सर्दु जलाधार सीमाङ्कन विवाद : धरानका तीन हजार घरधुरीले व्यहोरेको हैरानी

१४ मंसिर, धरान । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुमले २०३३ सालमा घोषणा भएको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको यकिन सीमाङ्कन र क्षेत्रफल तय नहुँदा पछिल्लो समय धरानका करिब ३ हजार घरघुरीका १० हजार जनाले अनावश्यक मानसिक तनाव व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिका, वन, नापी विभाग, मालपोत, भूमि व्यवस्थासँग सर्दु जलाधारको यकिन कागजात नहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रसान कार्यालय सुनसरी र तीनै तहका न्यायपालिका समेत रनभुल्लमा छन् ।

त्यसको नतिजा स्थानीय नगरवासीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न, बैंकमा राख्न, घर निर्माण गर्न वा अरू योजना बनाउन नसकेको डेढ वर्ष भयो । कतिसम्म भने उपमहानगरपालिकाले गर्ने भौतिक पूर्वाधारका काम समेत ती क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका अनुसार धरानको खानेपानीको मुहान मानिएको सर्दू जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने घरजग्गा समेत जलाधारको नाममा रोक्का भएपछि धरान उपमहानगरपालिका–४, १३ र २० का करिब तीन हजार घरपरिवारका १० हजार स्थानीय बासिन्दा अनाहकमा पीडित बन्न बाध्य छन् ।

सर्दु जलाधारको हालसम्म आधिकारिक रूपमा कतै पनि यकिन सिमाङ्कन र नापी नक्सा छैन । २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा धरानवासीले यहाँको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिपाऊँ भनेर विन्ती बिसाएका थिए । स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा यसरी बिन्ती बिसाएको आधारमा राजाले ‘हुकुम प्रमाङ्गी’ आदेश दिएपछि जलाधार क्षेत्र घोषणा भएको थियो ।

यसरी राजाले सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्दा उक्त क्षेत्रमा सेन र लिम्बुवानकालदेखि नै मानव बस्ती थियो । राजाको हुकुमपछि उनीहरूलाई उठाएर अन्यत्र सारियो । तर अहिले अनावश्यक रूपमा प्रभावित बनेका बासिन्दाको क्षेत्र भने यो जलाधार क्षेत्र भित्र पनि नभएको र सट्टा भर्नाको प्रक्रिया र उठान क्षेत्रमा पनि नपरेको ठाउँ हो । यो त पैतृक सम्पत्तिको रूपमा स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको क्षेत्र हो ।

पछिल्लो समयमा हचुवाको भरमा जलाधारको नाममा रोक्का भएको केही क्षेत्र पहाडी भेगमा पर्छ भने केही शहरीकरण भइसकेका स्थानहरू पनि परेका छन् । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको खानेपानी फिल्टर स्थल, ब्रिटिश गोर्खा वेल्फेयरको कार्यालय, नेपाली सैनिक महाविद्यालय, फुस्रे मावि लगायत ती क्षेत्रमा परेका छन् ।

जनसरोकार नामक एक संस्थाले अनुमानको भरमा मुद्दा दायर गर्दा १० हजार जनाले अनावश्यक दुःख व्यहोर्नु परेको धरान–१३ का वडाध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय नेत्र काफ्ले बताउँछन् । उनले भने, ‘पञ्चायती सरकारले गरेको सानो गल्तीको सजाय स्थानीय जनताले भोग्नु परिरहेको छ ।’

उनका भनाइमा, हजारौंले सर्दु जलाधारको नाममा अहिले दुःख पाइरहेका छन् । वन विभाग, मालपोत, नापी, भूमि व्यबस्था, सर्वाेच्च अदालत, अख्तियार सबै लाग्दा पनि यो अनावश्यक तनाव र पीडाबाट मुक्त हुन सकिएको छैन ।

तीनहजार परिवारको दुःखको कारण

‘बाझागरा ९ ‘क’ र घोपा ७ ‘घ’ र ‘ङ’ जग्गा रोक्का फुकुवा पहल समिति’ का संयोजक हरिबहादुर कार्कीका अनुसार, सरकारका कमजोरीले स्थानीय बासिन्दाले दुःख भोग्नु परेको हो । उनका भनाइमा, २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमण हुँदा तत्कालीन धरान नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्च इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले धरानको उत्तरी क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न निवेदन दिएका थिए ।

कोशी मेची उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग २०४५ को अभिलेख अनुसार, धरानमा खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न सकिने मनसायले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सर्दु जलाधार घोषण गरी उक्त क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न विन्तीपत्र मार्फत जाहेरी परेपछि राजा वीरेन्द्रले १७ चैत २०३३ मा सर्दु जलाधार घोषणा हुकुम बक्स भएको थियो । यो घोषणाले भेडेटार मुनि सयौं वर्षदेखि बस्दै आएका आदिवासी जनजातिको बस्ती उठायो ।

राजाको ‘हुकुम’ पछि २७ असार २०३४ मा तत्कालीन कोशी अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले घोषित सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रमा भएको नम्बरी आवादीको सर्वेक्षण कार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर नापी विभागबाट नापी टोली नआएपछि फेरि क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट नापी टोली मगाएर सर्वेक्षण र नापी नक्सा गर्ने काम गरिएको थियो ।

९ माघ २०३४ मा सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रको नाप नक्सा हुँदा १८८ जग्गाधनीको ३४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएपछि जग्गाधनीहरूलाई उठाई अन्यत्र बसाउने निर्देशन जारी भयो । ६ चैत २०३४ मा बसेको बैठकले धरान नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च सहितको एक समिति गठन भयो । सो समितिले जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।

७ वैशाख २०३५ मा सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने १८८ घरधुरीका परिवारलाई भूमि प्रशासन शाखा मोरङ र झापामा सट्टा भर्ना दिन जग्गा छुट्याइमाग्ने प्रस्ताव सो समितिको बैठकमा पेश भयो । ६ असोज २०३५ मा सर्दु जलाधारमा बसेको परिवारलाई अन्यत्र जग्गा सट्टा भर्ना दिंदा १ बिघाका दरले दिने निर्णय भयो ।

सो अनुसार क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयको १० वैशाख २०३५ को पत्र अनुसार विवरण बमोजिमको लगत कट्टा गर्न मोरङ सुनसरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भयो । सोही निर्णय अनुसार बस्ती उठाएर अन्यत्र सट्टा भर्ना दिने क्रम जारी राखियो ।

त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा १६ पुस २०३७ मा बसेको अर्को बैठकले सर्दु जलाधारबाट उठाइएका परिवारले सट्टा भर्ना पाइसकेपछि त्यसको संरक्षणमा अझै क्रियाशीलता जरूरी रहेको ठहर गर्‍यो ।

यसपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २१ माघ २०३८ मा नेपाल राजपत्र भाग ४ जारी गर्दै मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्‍यो । समितिले ६ वैशाख २०४४ मा सट्टा भर्ना सम्बन्धी राय प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो ।

लगत कट्टा नगर्दा नयाँ झमेला

२०३३ साल चैतमा राजाको हुकुम भए पनि सर्दुमा बसेका १८८ घरलाई उठाएर अन्यत्र सट्टा भर्ना दिएर व्यवस्थित गर्न २०४४ साल वैशाखसम्म लाग्यो । तर तत्कालीन नापीमा खटिएका कर्मचारीहरूले फिल्डबुक र नक्सा तयार गरे पनि लगत कट्टा नगरेपछि खाली गरिएको ठाउँमा फेरि उनीहरू आएर बस्न थाले ।

सामान्य मान्यता अनुसार पनि जलाधार घोषणा भएको स्थानमा मानवीय गतिविधि शून्य हुनुपर्छ । तर त्यसो नभएपछि खाली भएको क्षेत्रमा तिनै विस्थापित परिवारहरू आएर बस्न थालेपछि पुनः अतिक्रमण रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले १४ फागुन २०५९ मा जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टा भर्ना दिइसकिए पनि सरकारी पक्षले जलाधार क्षेत्रको जग्गाको लगतकट्टा नगरी सर्दुको जग्गा व्यक्तिकै नाममा राख्दा भूमाफियाहरूले चलखेल गर्न मौका पाए । यसपछि नयाँ झमेला उत्पन्न भएको हो ।

सुरुमा सट्टा भर्ना दिएको सरकारी कागजात प्राप्त नहुँदा विर्खे राईको नाममा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । १५ वैशाख २०६१ मा अदालतले उनको जग्गा फुकुवा गरिदिएको थियो भने सामती लिम्बू लगायत १५ जनाले मुद्दा दर्ता गरेपछि १७ चैत २०६७ मा पनि सर्वोच्च अदालतले नै रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

यही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ पुस २०७८ मा जिल्ला सुनसरी साविक बाझागरा ९ र घोपा ७ को क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै उक्त जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सबै कित्ताहरूको तत्कालीन स्रेस्ताहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग ग¥यो । अख्तियारको सो पत्र अनुसार हालसम्म यो क्षेत्रका जग्गाहरू रोक्कामा परेका छन् ।

यसरी सट्टा भर्ना प्रक्रियामा नपरेका धरान ४, १३ र २० नम्बर वडाका स्थानीय प्रभावितहरूले हरिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘बाझागरा ९ ‘क’ र घोपा ७ ‘घ’ र ‘ङ’ जग्गा रोक्का फुकुवा पहल समिति गठन गरेका छन् । समितिले ३० असार २०७९ मा सर्दु जलाधार क्षेत्र बाहेकका जग्गा फुकुवा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, धरान उपमहानगरपालिका, इलाका प्रशासन कार्यालय धरान, इलाका वन कार्यालय धरानमा पत्र लेखेर जानकारी दिएका थिए ।

संयोजक कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जवाफमा मालपोत कार्यालय धरानले अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दासम्म उक्त वडाका जग्गाहरू ब्लक रोक्का सरह रहन गएकाले तबसम्म धैर्य रहन जवाफ दिएको छ । यता धरान उपमहानगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई सर्दु जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत बाझागरा ९ क को कुन कुन कित्ताहरू जलाधारमा परेका हुन् त्यसको अभिलेख पठाइदिन पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ ।’

मालपोत कार्यालय धरानले सट्टा भर्ना दिंदा सर्दुको लगत कट्टा नभएका मध्ये पछिल्लो ३१३ बिघा २ कठ्ठा १७ धुर जग्गाको लगत कट्टा गरेर नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता मिलान भइसकेको अभिलेख तयार गरेको संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘८ साउन २०८० मा भूमि व्यवस्थापन विभागलाई लेखिएको पत्रमा अब लगत कट्टा हुन ३२ बिघा ३ कट्ठा १५ धुर मात्र बाँकी छ । उक्त जग्गा हाल विवादमा नै रहेको छ । अब हाम्रो माग हो ३४५ बिघा ५ कट्ठा १२ धुर जग्गा र सट्टा भर्नाको प्रक्रिया बाहिर भएको तथा उठान क्षेत्र भित्र नपरेकाले सबैभन्दा पहिलो सर्दु जलाधारको सिमाङ्कन गरेर पीडितको स्वामित्वमा रहेको जग्गा छुट्याएर तत्काल रोक्का फुकुवा हुनुपर्छ ।’

पीडितहरूमध्ये टीकाराम राई, बमबहादुर कटवाल, पदम प्रधान, भीम दाहाल, प्रेम लिम्बु, दीपक मगर, रन्जित राई, जितेन्द्र तामाङ लगायतले विवाद उत्पन्न भएपछि समाधान गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । उनीहरूको एउटै भनाइ छ, ‘सर्दु जलाधारको क्षेत्रफल कति हो त्यसको सिमाङ्कन हुनुपर्छ । सट्टा भर्ना प्रक्रिया बाहिर रहेका स्थानीय बासिन्दालाई अनाहकमा दुःख दिनुहुँदैन ।’