संसद्का महासचिवको राजीनामा ‘अध्ययन गर्दै’ राष्ट्रपति

२६ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले आइतबार राजीनामा दिए । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ‘घरायसी’ कारण देखाएर गौतमले दिएको राजीनामा माथि अध्ययन भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार तीन कोणबाट महासचिव गौतमको राजीनामा र नयाँ सिफारिसमाथि अध्ययन भइराखेको हो ।

पहिलो : एउटा महासचिवको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै अर्को व्यक्तिलाई सोही पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मिल्छ या मिल्दैन ?

दोस्रो : राष्ट्रिय सभाको चुनावको मिति तोकिइसकेको र आफ्नो पदावधि सकिनै लागेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाँच वर्षको लागि नियुक्त हुने महासचिव पदमा सिफारिसको निर्णय लिनुको कानुनी र नैतिक आधार कति बलियो छ ?

तेस्रो : विगतको अभ्यास र नजिर के छ ?

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार महासचिव गौतमले गत आइतबार राजीनामा दिएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मंगलबार साँझसम्म महासचिव गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।

राजीनामा स्वीकृत नहुँदै अर्को महासचिवको नियुक्तिका लागि सिफारिस पुगिसकेको छ ।

आइतबार साँझ महासचिव गौतमले राजीनामा दिएका थिए । सोमबार बिहानै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नयाँ महासचिवमा प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमा बहाल पद्मप्रसाद पाण्डेयको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार उनी र सभामुख घिमिरे आफैं नयाँ महासचिवको नियुक्तिको सिफारिसको पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको र रिक्त पदमा संविधान अनुसार नयाँ नियुक्तिको सिफारिस लिएर गएको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताउँछन् ।

संसद्का महासचिवको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार भने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई छ । संविधानको धारा १०६ मा संघीय संसद्को महासचिव र सचिव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

संसद्‍मा महासचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाको सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा छ ।

दफा ६(क) मा राजीनामा दिएमा महासचिवको पद रिक्त हुने भनिएको छ । तर, राजीनामा दिएलगत्तै पद खाली हुने वा राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्रै पद खाली भएको मानिने प्रष्ट उल्लेख छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयले यहींनेर आशंका गरेको छ । एउटा महासचिवले दिएको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै अर्को महासचिवको सिफारिस भएको छ ।

‘एउटा महासचिवको राजीनामा अघिल्लो दिन साँझ आउँछ, त्यसमाथि सामान्य अध्ययन गर्न नपाउँदै भोलिपल्ट बिहान नयाँ महासचिव नियुक्तिको सिफारिस गरियो भन्दै सभामुख र अध्यक्ष आउनुहुन्छ’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उक्त पद कसरी खाली हुन्छ ?’

एउटा राजीनामा स्वीकृत नहुँदै अर्को पद खाली नहुने अवस्थामा नयाँ महासचिव नियुक्तिको कानुनी आधार कमजोर हुने ती अधिकारीको बुझाइ छ । उनका भनाइमा, राष्ट्रपति कार्यालयले अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्हरूको राय लिंदैछ । प्राप्त सुझावका आधारमा निर्णय लिइनेछ ।’

निर्वाचन आयोगका एकजना अधिकारीका भनाइमा चाहिं निर्वाचनको मिति तोकिएपछि दीर्घकालीन निर्णय लिन नमिल्ने भनेर सरकारको हकमा लागू हुने विषय भयो । तर यो चाहिं केवल राजनीतिक विषय भयो ।

निर्वाचनको आचारसंहिता नतोकिएसम्म निर्णय लिन निर्वाचनको मिति तोकिएका कारणले कानुनी र संवैधानिक रूपमा अवरोध नरहेको आयोगका ती अधिकारीहरूको बुझाइ छ । सामान्यतया निर्वाचनको एकदेखि डेढ महिना अगाडिदेखि आचारसंहिता लागू हुने गर्दछ । राष्ट्रिय सभाको चुनाव आगामी माघ ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका भनाइमा दुई कारणले नयाँ महासचिवको नियुक्ति माथि अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

पहिलो : एउटा महासचिवको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै नयाँ महासचिवको सिफारिस भएको सम्बन्धमा ।

दोस्रो : विगतमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका सचिवको नियुक्ति माथि प्रश्न उठ्दा १५ महिनासम्म रोकेर राखेको नजिर पनि छ ।

त्यसैले महासचिव गौतमको राजीनामा राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि मात्रै स्वीकृत गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा निर्णय लिनु उपयुक्त हो वा होइन ?

राष्ट्रपति कार्यालयले नजिर भनेको त्यो प्रकरण यस्तो थियो । तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले ५ भदौ २०७३ मा प्रतिनिधिसभाको सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् ।

तर, त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेका कारण योगीको नियुक्तिको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै निर्णय लिएन । न सिफारिस फिर्ता पठायो न नियुक्ति नै गर्‍यो ।

४ मंसिर २०७४ मा चुनाव भएसँगै उक्त सिफारिस स्वतः निष्क्रिय भएको रूपमा लिइएको थियो ।

२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र वाम तालमेलको रूपमा होमिएका थिए । चुनावपछि माओवादीबाटै कृष्णबहादुर महरा सभामुख भए ।

राष्ट्रपतिकहाँ नियुक्तिका लागि अघिल्लो सभामुख घर्तीले सिफारिस गरेको र होल्ड भएको विषयमा मौन रहँदै तत्कालीन सभामुख महराले फेरि उनै योगीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवका लागि सिफारिस गरे । त्यसबेला राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाको सचिवमा राजेन्द्र फुयालको नाम सिफारिस गरेका थिए । दुवैले १६ वैशाख २०७५ मा नियुक्ति पाएर पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल पद खाली नभई अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्‍यो भनेर सिफारिस आएको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘नयाँ महासचिवमा नियुक्तिका लागि प्राप्त सिफारिस रित पुगेको नदेखिएको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा थप अध्ययन भइरहेको छ ।’

कर्मचारीको गुनासो : संसद् सेवाको अवमूल्यन

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू महासचिव नियुक्ति सिफारिसमा संसद् सेवाकै अवमूल्यन हुने व्यवहार भएको गुनासो गर्छन् ।

सचिवहरू सुदर्शन खड्का, डा.सुरेन्द्र अर्याल  र डा. रोजनाथ पाण्डे पनि महासचिवका दावेदार थिए । तर, केही समयअघि मात्रै प्रतिनिधिसभाको सचिव भएर आएका पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिवमा सिफारिस गरिएपछि संसद् सेवाका कर्मचारीहरू यो सेवामा निरन्तर काम गरेर पनि महासचिवमा पुग्न नसकिने भनेर निराश भएका हुन् ।

कानुन बनाउने र सिस्टम बसाउने थलो संसद्मै ‘गोजीबाट’ प्रशासनिक नेतृत्व लैजाने प्रवृत्ति ठीक नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘मुख्य सचिवमा, मुख्य रजिष्ट्रार क्याडरबाट जान्छन् । राज्यका तीन अंगमध्ये एउटा अंग संसद्मा अन्यथा हुन दिन मिल्छ ?’ संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे प्रश्न गर्छन्, ‘प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हुनै नदिएर संसद्‍बाट कस्तो सिस्टम बसाउँदैछौं हामी ?’

‘हामी प्रशासनिक नेतृत्व प्रोफेसनल हुनुपर्छ, क्याडरबाट हुनुपर्छ । मेरिट प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्छ भन्छौं’ उनी थप्छन्, ‘अरूलाई पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भनेर खोज्ने थलो, कानुन बनाउने थलोमा त्यही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’

यस विषयमा संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनमा समेत छलफल भएको छ । एक पदाधिकारीका अनुसार, यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कि कानुन बनाएर संसद् सेवाकै सचिव र महासचिव हुने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

‘मुख्य सचिव पनि राजनीतिक रूपमै नियुक्त हुन्छन् तर, निजामती कर्मचारी सेवाबाटै हुन्छ । त्यही अभ्यास संसद्‍मा नगरिंदा त विभेद नै हुने भयो’ उनी भन्छन्, ‘विभेदका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छौं तर, सुधार गर्न नसक्दा निराश छौं ।’