अर्थमन्त्री भन्छन्- पुँजीगत खर्च र राजस्वमा गत वर्षभन्दा सुधार भयो

२७ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको पुँजीगत खर्च र राजस्वको संकलन गत वर्षभन्दा सुधार भएको दाबी गरेका छन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पुँजीगत खर्च गत वर्ष भएको भन्दा ६ प्रतिशतले बढेको जनाएका हुन् ।

२६ मंसिरसम्म सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ३२ अर्ब ४३ करोड पुँजीगत खर्च भएको थियो । गत वर्षभन्दा यो अवधिमा भएको पुँजीगत खर्च ५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै, समग्र राजस्वमा ७ दशमलव ५७ प्रतिशत वृद्धि भएको पनि अर्थमन्त्री महतले जनाए । भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत वृद्धि भएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि उल्लेख्य रुपमा आफूले पहल गरेको र परिमाणहरु देखिन थालेको उनको दाबी छ ।

अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा नरहेको भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, सेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा थियो,’ मन्त्री महतले थपे, ‘कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घरजग्गा र सेयर कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो ।’

आयोजनाको प्राथमिकीकरणको अभाव र सम्भावित दायित्वको आँकलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थाबाट आफूले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न लिएका नीतिहरु प्रभावकारी ढंगबाट कार्यन्वयन हुँदा नतिजा देखिन थालेको मन्त्री महतले बताए ।

बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्दै अघि बढ्दै आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमशः चलायमान भएको मन्त्री महतको भनाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्री महतको दाबी छ ।

यसका कारण ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको र हाल अन्तरबैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनले बताए । २०७९ चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा १३० अर्ब पुगेको पनि अर्थमन्त्री महतले बताए । यस्तै निक्षेपतर्फ २०७९-८० को पहिलो चार महिनामा ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २४४ अर्ब पुगेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्वित भएको मन्त्री महतको भनाइ छ ।

घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सुरु भएको र सेयर बजारमा आएको उत्साहले सकारात्मक संकेत गरेको छ । यस्तै २०८० चैतसम्म समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको र हाल घट्दो ब्याजदरले विविध कारणले बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको पनि मन्त्री महतले बताए । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु पनि अनुकूल अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । विप्रेषणको आप्रवाह २०८० असोजसम्ममा ३०  प्रतिशले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि भई २०२३ मा हालसम्म उच्च ९ लाख ५४ हजार पर्यटक पुग्नु अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक सूचक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा करिब ९०० मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने क्रममा रहेकोले थप सकारात्मक सञ्चार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।