कोशीमा एक वर्षमा ५ सरकार : ३ मुख्यमन्त्री, २१ मन्त्री

१५ पुस, विराटनगर । ४ मंसिरको चुनावबाट गठन भएको कोशी प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा पाँचवटा सरकार बनाएको छ र प्रदेशको नाम राखेको छ । यस अवधिमा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक र केही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत गरी ७ वटा विधेयक पारित गरेको छ ।

सरकार बनाउने र गिराउने खेलले संसदीय गतिविधि प्रभावित भए । पाँच वटा सरकार बन्दा ३ जना मुख्यमन्त्री र २१ जना मन्त्री बनेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि प्रदेशको नाम हो ।

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मतदान गरेपछि कोशीको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुगेको थियो । तर पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका विभिन्न जातीय संस्था र राजनीतिक दलहरुले कोशी नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनको क्रममा एक जनाको मृत्युसमेत भएको छ । नामाङ्कनपछि प्रदेशका सांसद र मन्त्रीलाई पहिचान पक्षधरले बहिस्कार अभियान चलाइरहेको छ ।

कोशी प्रदेशसभाले एक वर्षमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयक र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि गत २४ पुसमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मिलिजुली सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एक वर्ष अवधिमा हिक्मतकुमार कार्की दुई पटक र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए र अहिले कांग्रेसकै केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।

२४ कार्कीमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की १४ असारसम्म पदमा रहे । माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन सकेनन् र पदमुक्त भए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा २१ असारमा मुख्यमन्त्री त बने, तर ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यमध्ये आवश्यक ४७ सांसद नभए पछि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन लिए ।

सर्वोच्च अदालते सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक बनेपछि थापा ११ साउनमा पदमुक्त भए । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गरायो र माओवादी सांसदको हैसियतमा समर्थन गरेपछि १६ साउनमा फेरि थापा नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने ।

प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि थापाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने बेलामा पुनः सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि २१ भदौमा थापा पुनः दोस्रो पटक पनि पदमुक्त भए ।

त्यसपछि सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा एमालेका हिक्मत कार्की २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि कार्कीले २० असोजमा राजीनामा दिए ।

२७ असोजमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका ८ जना र एमालेका सांसदहरुको समर्थनमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए, जुन प्रदेशसभामा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प पनि हो ।

२१ जना मन्त्री

एक वर्षमा पाँच वटा सरकार र ३ वटा मुख्यमन्त्री पाएको कोशी प्रदेशसभामा २१ जना मन्त्री भइसकेका छन् । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको पहिलो सरकारले २५ पुसमा एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

२९ पुसमा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा चापागाई र जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी मन्त्री बने । मेन्याङ्बो र सिटौला १७९ दिन, चापागाईँ, आचार्य र राजभण्डारी १७५ दिन मन्त्री बने भने लिम्बूले १४२ दिनमै राजीनामा दिएकी थिइन् ।

२२ असार २०८० मा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उद्धव थापाले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवारलाई मन्त्री बनाएका थिए, उनीहरु जम्मा २६ दिन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । उनकै सरकारमा माओवादीका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री २४ दिन मन्त्री भए ।

१६ साउनमा पुन मुख्यमन्त्री बनेका थापाले १७ साउनमा माओवादीबाट बाबुराम गौतम, कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरे ।

२६ साउनमा जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बू पनि मन्त्री बनेकी थिइन् । प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले पनि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । उनीहरु पनि करिब एक महिना मन्त्री भएर पदमुक्त भए ।

२२ भदौमा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्कीलाई मन्त्री र सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्री बनाए । ८ असोजमा बुद्धिकुमार राजभण्डारी, लिलाबल्लभ अधिकारी र निरन राई, रामप्रसाद महतोलाई मन्त्री बनाए । उनीहरु पनि करिब एक महिनामै पदमुक्त भए ।

पाँचौँ मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेका रामबहादुर राना मगर र शमशेर राईलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका थिए । कार्की गठबन्धनमा फर्किएपछि एमालेका मगरले १८ कात्तिकमा राजीनामा दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले १७ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कमलप्रसाद जवेगुलाई मन्त्री बनाएका थिए । उनले फेरि सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सभामुख रिक्त, संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

सरकार गठन र विघटनको दौडमा एक वर्ष बिताएको प्रदेशसभाले यो अवधिमा संसदीय समितिलाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । १६ साउनदेखि रिक्त रहेको सभामुखको छनोट गर्न पनि सकेको छैन । संसद सुरु भएको १० महिनापछि २२ कात्तिकमा संसदीय समिति गठन भएको थियो । सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनले सभामुखको निर्वाचनपछि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेको छ । तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि १६ साउनयाता कोशी प्रदेश सभामुखविहीन छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले राप्रपालाई सभामुखको जिम्मेवारी दिने सहमति गरिसकेको छ । राप्रपाले अम्बरबहादुर विष्टलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । वर्तमान सरकार जोगाउन सत्ता गठबन्धनले सभामुख पद आफैं लिन मिल्दैन । किनकी गठबन्धन दलसँग ४७ सांसद मात्रै छन्, जुन टुप्पलुक्क बहुमत हो । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाको एक सांसद छन् । प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपासँग ६ र एमालेसँग ४० सांसद छन् ।

अहिले बिजनेस दिइरहेका छौं : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिइरहेको बताएका छन् । आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि बिजनेस अभावमा संसद बैठक नरोकिएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको सरकारबाट संसदले बिजनेस नपाएको भन्ने छैन, निजामती सेवा ऐन पास भएको छ, स्थानीय तहको कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा छ, समितिहरुमा पनि छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यो सरकार बनिकन संसद प्रभावकारी रुपमा चलिरहेको छ ।’

सरकार स्थिर भएको भन्दै उनले अब संसदको काम पनि प्रभावकारी हुने दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीको जवाफदेहीता भइरहेको छ’, उनले भने, ‘संसद प्रभावकारी रुपमा चलिरहेको छ ।’