विद्युतीय गाडी होइन, विद्युतीय चुलो प्रोत्साहन गरौं

चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा २ हजार ४ सय युनिट विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसबारे अध्ययन गरिराखेको हिसाबले यो तथ्यांक हेर्दा हामी अलि छिटो ईभी प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा गयौं कि भन्ने मेरो मान्यता छ । अन्ततः जाने त ईभीमै हो । तर, यो सही समय थिएन । किनकि, ब्याट्रीमा अहिले पनि विकास जारी छ । जति प्रविधि परिपक्व हुँदै जान्छ, त्यति मूल्य कम हुँदै जान्छ । हाम्रोजस्तो मुलुक उपयुक्त समयभन्दा अगाडि अलि हतारै गरेर यो नीतिमा गएको छ ।

विश्वमा अहिले भइरहेको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको ज्यादै न्यून हात छ । त्यही कारणका लागि राज्यले यत्रो ठूलो सुविधा दिएर हतारो गरिहाल्नु पर्ने थिएन । यो आव पहिलो चार महिनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर २ हजार ४ सयभन्दा बढी ईभी आयात भएको छ ।

जति परिमाणमा हामीले ईभी आयात गर्‍यौं, त्यति नै परिमाणको विदेशी मुद्रामा पेट्रोल–डिजेल गाडी आयात गरेको भए के हुने रहेछ भनेर मैले हिसाब गरेको थिएँ । चार महिनामा जति ईभी आयात गरेका छौं । बाँकी आठ महिनामा यही परिमाणमा ईभी आयात गर्ने हो भने राज्यले करिब ४४ अर्ब रुपैयाबराबर राजस्वमात्र गुमाउने देखिन्छ ।

गत वर्ष र यस वर्ष सरकारको मुख्य चुनौती नै राजस्व उठ्ती हो । यो सन्दर्भमा ४४ अर्ब रुपैयाँ ठूलो रकम हुन आउँछ । एकै आवमा गाडीबाट मात्र ४४ अर्ब गुमाउँदै छौं भने यो साँच्चै नै सही नीति हो त ?

ईभीमा मात्र हामीले यति ठूलो मात्रामा छुट दिएपछि यसको फाइदा के भयो त ? नीति निर्माताले यसमा विदेशी मुद्रा बच्ने तर्क गरिराखेका छन् । यो गलत हिसाब हो । अर्को, नेपाल विद्युत् उत्पादनक मुलुक हो । त्यसको खपत बढाउँछ भन्ने तर्क सुनिन्छ । यो पनि ज्यादै न्यून हुन्छ । यी तीन–चार आधार कारण मानिएको भए पनि यो हरेक पाटोबाट हेर्ने हो भने ठ्याक्कै उल्टो असर देखिन्छ ।

पहिलो कारण मानिएको थियो– विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने । हामीले यहाँ ‘टाटा नेक्सन’ लाई उदाहरणका रूपमा लिऔं । यसको पेट्रोल गाडी पनि छ ईभी पनि छ । राम्रो तुलनामा यसको हुन्छ । किनकि, अहिले आयात गर्दा मूल्यमा १८ लाख रुपैयाँको फरक छ ।

अर्थात्, पेट्रोल नेक्सनभन्दा ईभी नेक्सन आयात गर्दा १८ लाख बढी तिर्नुपर्छ । एउटा गाडी आयात गर्दा १८ लाख बढी बाहिरिन्छ । ईभीमा पेट्रोल नलाग्ने भएकाले पेट्रोल आयात कम हुन्छ, त्यसले यो अन्तरको क्षतिपूर्ति हुन्छ भन्ने जनमानसमा परेको छ ।

सामान्यतया एउटा गाडीको आयु २० वर्ष मानौं । २० वर्षमा नेपालमा एउटा गाडी औसत १ लाख २० हजार किलोमिटरदेखि १ लाख ५० हजार किलोमिटर चल्छ । धेरैजसो गाडी १ लाखहाराहारी किलोमिटरमात्र चलेको देखिन्छ । निजी गाडी १ लाख ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी चल्दैन । गाडीको वास्तविक क्षमता ३ लाख किलोमिटरहाराहारी भए पनि हामीले त्यसको आधामात्र क्षमता उपयोग गर्न सक्छौं ।

डेढ लाख किलोमिटर गाडी चलाइयो र टाटा नेक्सनले दिने प्रतिलिटर १७ किलोमिटर माइलेजलाई १५ किलोमिटरमात्र मानेर हिसाब गर्दा जम्मा १० हजार लिटरमात्र पेट्रोल २० वर्षमा खपत हुन्छ । पेट्रोलको आजको आयात मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ छ । हामीले विदेशिने मूल्यको हिसाब गरिरहेका कारण आयात मूल्यको मात्र हिसाब गरिएको हो । यसमा विभिन्न कर थपेर बजार मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । यस आधारमा २० वर्ष अवधिमा एउटा टाटा नेक्सन गाडीले जम्मा ८ लाख रुपैयाँको मात्र पेट्रोल खपत गर्ने रहेछ । जहाँ कि हामीले ईभी किन्दा सुरुमै १८ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेका छौं । यसमै १० लाख रुपैयाँको फरक देखियो ।

यसमा ईभीमा मर्मतसम्भार (मेन्टिनेन्स) खर्च बच्छ भन्ने तर्क आधार लिने हो भने यसको खर्च वर्षमा ३० हजार मानौं । अर्थात्, २० वर्षको मेन्टिनेन्स खर्च ६ लाख पर्न आउँछ । यो ६ लाखमा पनि डिस्काउन्टेन्ट भ्यालु पनि हेर्नुपर्छ ।

तर, सबै हिसाब गर्दा पनि ८ लाख र ६ लाख गरी पेट्रोल र मेन्टिनेन्समा १४ लाख रुपैयाँ २० वर्ष अवधिमा एउटा गाडीमा विदेशी मुद्रा खर्च हुने रहेछ । भनेपछि, आफैंमा यो गलत अवधारणा भएको पुष्टि हुन्छ । ईभी ल्याएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुग्छ भन्नु गलत भयो ।

हरेक वर्ष नेपालमा बजेट घाटाको स्थिति छ । पछिल्लो सात वर्ष लगातार औसत पाँच प्रतिशतको बजेट घाटा देखिन्छ । कोभिडपछि बजेट घाटा बढ्ने र सार्वजनिक ऋण पनि सोही अनुपातमा बढिरहेको अवस्था छ । राजस्व उठ्ने क्रम कम भएसँगै ऋण बढ्न जान्छ ।

पछिल्लो चरणमा जुन हिसाबले सार्वजनिक ऋण लिएका छौं, यो दीर्घकालीन फाइदाको विषय होइन । केही वर्षपछि तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको हिस्सा असाध्यै ठूलो हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो नियन्त्रणमा जे–जे कुरा छन् र त्यसले सरकारको राजस्व बढाउन भूमिका खेल्छ, त्यो उपाय अपनाउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा बढी राजस्व आउने गाडी आयातबाट हो । त्यसमै राज्यले छुट दिँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यही आवमा पनि ४४ देखि ४५ अर्ब निजी गाडी आयातमा राजस्व गुमाउने देखिन्छ । यो ४५ अर्बले के के गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न आउँछ । यो ठूलो स्रोत हो ।

अहिले ईभीभन्दा पनि विद्युतीय चुलो हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने थियो । किनकि, विद्युतीय चुलोको प्रभाव निकै प्रभावकारी छ । पहिलो चार महिनामा २ हजार ४ सय युनिट ईभी आयात भए । यी उच्च वर्ग र उच्च मध्यम वर्गले चलाउने गाडी हो । के यो वर्गलाई राज्यले यस्तै प्रकारले सुविधा दिनुपर्ने अवस्था हो त ? त्योभन्दा बरु विद्युतीय चुलोलाई देशव्यापी बनाउन सक्ने हो भने यसले अर्थतन्त्र, सामाजिकदेखि स्वास्थ्यसम्म राम्रो प्रभाव छाड्छ ।

एमसीसी परियोजनाको ५० अर्बमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ ट्रान्समिसन लाइनमा छुट्ट्याइएको छ । यसै वर्ष सरकारले छुट दिने ४४/४५ अर्ब रुपैयाँ ट्रान्समिसन लाइनमा छुट्ट्याउन सकेको भए । पूर्वाधार बनाउन सकेको भए, काठमाडौ लगायत सहरी क्षेत्रमा भएको ट्रान्सफर्मरको समस्या समाधानमा लगानी गरेको भए ठूलो समस्या समाधान हुने थियो । काठमाडौंमा विद्युतीय चूलो चलाउन खोज्दा पनि ट्रान्सफर्मरको समस्याले प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अहिले डिजिटल पूर्वाधार, ट्रान्समिसन लाइन र शिक्षामा बढी लगानी गर्नुपर्ने छ । ४५ अर्बलाई यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको भए यसको आर्थिक प्रभाव र प्रतिफलसमेत छिटो र उच्च हुने थियो ।

हरेक निर्णय गर्दा त्यसको ‘अपर्चुनिटी कस्ट’ हेर्नुपर्छ । यसपालि जुन खालको नीति ल्याइयो, यसले दिएको छुट गलत ठाउँमा भयो भन्ने महसुस हुनुपर्छ । यसले सीमित उपल्लो वर्गले मात्र सुविधा पाएको छ । अब आउने बजेटमा यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ, ईभी आउनासाथ विद्युत् खपत बढिहाल्छ भनिएको छ, यो पनि होइन । नेपालमा निजी गाडी संख्या ३ लाखहाराहारी छ । यो सबै ईभी भइदिएको भए जम्मा सय मेगावाट पनि खपत हुँदैन ।

हामीले सबै ईभी हुनासाथ बिजुली खपत यति धेरै हुन्छ भन्ने सोचेका छौं, तर ईभी धेरै इफिसियन्ट छ । एक युनिटले ६/७ किलोमिटर चल्छ । अर्थात्, १० रुपैयाँले ६/७ किलोमिटर चल्छ । नेपालमा एउटा निजी गाडी औसत दैनिक २० किलोमिटरभन्दा धेरै चल्दैन । त्यो पनि एकदमै धेरै । काठमाडौंमा लामो यात्रा गर्नु नै पर्दैन ।

नेपालमा ६७ लाख परिवार छन् । सन् २०३० सम्म सबै घरमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउन सकियो भने पनि २ हजार मेगावाट विद्युत् यसले खपत गर्छ । त्यो भनेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमात्र २ सय ५० युनिटले वृद्धि हुनु हो । अहिले ३ सय ८० छ । त्यसमा २ सय ५० युनिट थप हुन्छ ।
त्यसको त्यति ठूलो प्रभाव रहेको छ । प्रविधि परिपक्व हुँदै जाँदा मूल्य पनि घट्दै जान्छ । २०३० भित्र ईभी र पेट्रोल गाडीको मूल्य बराबरीजस्तो हुन आउँछ । त्यसो हो भने २०३० सम्म किन नकुर्ने ? हामीले मात्र ईभी चलाएर कार्बन उत्सर्जन कम हुने अवस्था छैन । विश्वमा हाम्रो हिस्सा ०.०४ प्रतिशतमात्र हो ।

तर, जोखिमका हिसाबले भने हामी पहिलो १० भित्र पर्छौं । हाम्रा कारण कार्बन उत्सर्जन निकै कम छ । हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले मात्र ४० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । यो सन्दर्भमा ०.०४ प्रतिशत हिस्सा हुने मुलुकले ईभी चलाएर के योगदान हुन्छ ? त्यसकारण नीति बनाउँदा अलि फराकिलो तरिकाले हेर्नुपर्छ ।

भारतमा हरेक वर्ष ४० लाख सवारीसाधन बिक्री हुन्छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार ४० लाखमध्ये ५४ हजार युनिटमात्र ईभी बिक्री भयो । यो २ प्रतिशतभन्दा पनि कम भयो । हाम्रोमा वर्षमा मुस्किलले २४ हजार युनिट गाडी बिक्री हुन्छ । हाम्रोमा सबै २४ हजार युनिट नै ईभी बनाए पनि भारतको यति ठूलो प्रयोगले कार्बन उत्सर्जनमा के फरक पर्‍यो र ?

कार्बन उत्सर्जनले बोर्डर त चिन्दैन । त्यसकारण भारत र चीनले नघटाएसम्म हामीले मात्र घटाएर केही हुन्न । भारतको आफ्नै लक्ष्य छ । २०२५ मा उनीहरूले दुई पाङ्ग्रेमा सबै ईभी गर्ने योजना छ । त्यो गर्नासाथ हामी स्वाभाविकरूपमा ईभीमा जान्छौं । उसले उत्पादन नै बन्द गरिसकेपछि हामीले ईभी त किन्नै पर्छ । त्यो अवस्थाबाहेक हामीले हतार गरेर यस्तो नीतिमा अग्रसर भइहाल्नु पर्दैन । किनकि, यसको ठूलो मूल्य छ । आजकै दिनमा एउटा नेक्सन ईभी आयात गर्दा विदेशी मुद्रा र कर गरी ३१ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनामा आयात भएका २ हजार ४ सय युनिट ईभीमा गुमेको राजस्वले नेपालमा जति पनि गरिब परिवार छन्, तिनलाई इन्डक्सन चुलो निःशुल्क बाँड्न पुग्थ्यो । नेपालमा १५ प्रतिशत गरिब परिवार भएको अनुमान छ । त्यो भनेको १० लाख हो । उनीहरूलाई निःशुल्क इन्डक्सन बाँड्न पुग्ने पैसा राज्यले कर छुटका नाममा गुमाइसकेको छ ।

हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी नै लेखेर यसबारे नीतिगत छलफलका लागि आह्वान गरिसकेका छौं । हामीले यसमा प्रदूषण पनि हेर्नुपर्छ । सबै सरोकारवालाका प्रश्न समाधान गर्ने गरी हामी छलफल चलाउने तयारीमा छौं । हामी हतार नगरौं, गर्ने हो भने क्रमशः गर्दै जाऔं भन्ने मान्यतासहित बहस गराउने तयारीमा छौं ।

अर्कातर्फ, सरकारले गाडीमा यति धेरै कर लगाउँछ, उपभोक्ताका रूपमा हामीले किन सस्तो मूल्यमा गाडी चढ्न नपाउने भन्ने प्रश्न पनि धेरै आउँछ । सबैभन्दा सानो गाडी नै २ सय ७० प्रतिशतसम्मको कर नेपालमा लगाइन्छ । यसलाई समग्र राज्यको क्षमतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

भारतकै मूल्यमा नेपालमा गाडी किन्न पाउने हो भने नेपालमा कति गाडी बिक्री होलान्, तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो बानी नै यस्तो छ कि छिमेकमा जे भयो, त्यो हाम्रो घरमा पनि चाहिन्छ । हाम्रो गरिब राष्ट्र, तर रहनसहन भने विकसित मुलुकको जस्तो छ । पुरै अर्थतन्त्र नै उपभोगका माध्यमबाट चल्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो रहनसहन ‘अमेरिकन स्टाइल’ को छ ।

जापान, कोरिया, भारत बचतमा आधारित अर्थतन्त्रमा छन् । उनीहरू बचतलाई प्राथमिकता दिन्छन् । हामी भने बरु ऋण लिन्छौं, तर उपभोेग गर्न डराउँदैनौं । हामी जहाज चढेर यात्रा गर्दा देख्छौं, डाँडाको चुचुरोमा घर हुन्छ । यदि भारतकै मूल्यमा गाडी पाउने हो भने त्यो हरेक घरमा गाडी हुने थियो ।

हाम्रो संस्कृति र रहनसहन नै यस्तो छ कि त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन । करलाई शतप्रतिशतमा मात्र झार्दा पनि नियन्त्रण नै गर्न नसकिने गरी आयात हुन्छ । हाम्रो संस्कृति नै यस्तो छ । हामी एउटा लेभलमा नपुग्दासम्म यो मेन्टेन गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय डलरमात्र हो । यति आम्दानी हुने मुलुकले यति महँगा गाडी आयातमा खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
हाम्रो सन्दर्भमा सार्वजनिक सवारीलाई नै सकेसम्म सहज बनाउने हो । सर्वसुलभ बनाउने हो । ‘मास टान्सपोटेसन’ मा प्राथमिकता दिई त्यहीअनुसार पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । एउटा विन्दुमा पुगेपछि स्वभाविकरूपमा निजी सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने समय आउँछ र गर्नुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो समय आइसकेको छैन ।

(डा. विश्वास गौचन सर्वाङ्‍गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)