अर्थतन्त्रमा के बिग्रियो, के सुध्रियो ?

२४ माघ, काठमाडौं । करिब दुई वर्षदेखि नीतिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका भाषणमा मात्रै होइन, चिया पसलमा हुने गफमा पनि अर्थतन्त्र बिग्रिएको विषयमा कुराकानी हुने गर्छन् ।

पछिल्लो डेढ–दुई शताब्दीकै इतिहास हेर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र उम्दा हिसाबले सप्रिएको कहिल्यै छैन । कहिल्यै नसप्रेको अर्थतन्त्रमा यो दुई वर्षमा थप के बिग्रियो र यति धेरै मानिस यसबारे चर्चा गरिरहेका छन् ? तथ्यांकको कसीमा विश्लेषण गरौं ।

रक्तचाप, सुगर लेभलजस्ता सूचकले शरीर बिरामी छ कि छैन भन्ने थाहा लागेजस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी, व्यापार, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), वस्तु वा सेवाको माग, बजेट, राजस्व, लगानी, ब्याजदर, तरलताको अवस्था लगायतबाट अर्थतन्त्रको रोग पत्ता लाग्छ ।

तीमध्ये केही तथ्यांकका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य परीक्षण गरौं ।

१. ऋण लिएर खर्च गर्न डराउनुपर्दैन

जनता मात्रै होइन, नेता र नीति निर्माताले नै एक जनाको टाउकोमा यति ऋण पुगिसक्यो, अब लिनुहुन्न भन्ने गरेको बाक्लै सुनिन्छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब पुगेको छ । यसअनुसार एक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ ऋण थुप्रिएको छ ।

तर, के साँच्चै नेपालको ऋण धेरै नै हो ? तथ्यांकले त्यस्तो भन्दैन । अहिले नेपालको जीडीपीमा ऋणको अनुपात ४४ प्रतिशत छ । जबकि, हामीमध्ये धेरैले आदर्श मान्ने देश जापानको यस्तो अनुपात २ सय ६४ प्रतिशत छ । सिंंगापुरको १ सय ६८ र अमेरिकाको १ सय २९ प्रतिशत छ ।

‘नेपालले त्यति धेरै ऋण पुर्‍याउनुहुँदैन । तर, अहिले त सकेसम्म धेरै ऋण लिएर खर्च बढाउनुपर्छ,’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।

नेपालकै पनि कुनै बेला जीडीपीमा ऋण अनुपात ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ‘अहिले विकासको आवश्यकता पूर्तिका लागि त्यति पनि ऋण पुर्‍याउन आवश्यक पर्दैन, जीडीपीको ५० प्रतिशत ऋण लिन डराउनु पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्दा अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले नकारात्मक असर नपार्ने भएकाले त्यसका लागि सरकार डराउन नहुने उनी बताउँछन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरी पनि नेपालले जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता रहेको बताउँछन् । ऋण विकास निर्माणका काममा खर्च हुने र त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमै सहयोग गर्ने उनी बताउँछन् ।

२. तीनदेखि चार महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पुग्छ, तर १२ महिना पुग्यो

कुनै पनि देशले विदेशबाट सामान आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै विदेशबाट लिएको ऋणको सावाँ–ब्याज पनि विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश लैजान दिन पनि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । त्यही भएर देशहरूले निश्चित मात्रामा विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर, युरोलगायत सञ्चिति गरेका हुन्छन् ।

आफ्नो मुद्राको मूल्य स्थिर राख्न वा अमेरिकी डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको मूल्य कम राख्न, विदेशी दायित्व भुक्तानीका लागि सक्षम बनाइराख्न, मुलुकमा आउन सक्ने आर्थिक संकटबाट जोगिन तथा कहिलेकाहीँ देशभित्रका परियोजनामा लगानी गर्न पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने गरिन्छ ।

तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति राख्ने भन्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्ने छ । सामान्यतया तीनदेखि चार महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक हिसाबको सहमति छ ।

सानोभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नुपर्छ, किनभने यस्ता मुलुकमा ठूलो मात्रामा व्यापार तथा पूँजी आउँछ, जसको दायित्व भुक्तानी पनि धेरै हुन्छ ।

तर, नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यधिक राख्ने गरेको छ । नेपालमात्रै होइन, एसियाका अन्य देशले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै राख्ने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । तर, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा निकै धेरै हो ।

दुई वर्षअघि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ६.६ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने तहसम्म पुगेको थियो । त्यसबेला नेपालका नीतिनिर्माता अब देश श्रीलंका नै बन्छ भन्दै आत्तिए र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने हदसम्मको हर्कत गर्न पुगे । जबकि, नेपाल त्यसरी आत्तिनुपर्ने अवस्था नै थिएन ।

पछिल्लो समय त अझ रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि भइरहेको छ भने पर्यटक आगमन पनि कोभिडअघिको अवस्थामा फर्केको छ ।

हाम्रोमा सेयर बजार तथा घरजग्गामा विदेशी लगानी स्वीकृति दिइएको छैन । त्यसो हुँदा एकैपटक ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको माग पनि हुँदैन । यहाँ अत्यधिक धेरै विदेशी लगानी रहेको भए नाफा फिर्ता लैजान दिन पो समस्या हुन्छ कि भन्नुहुन्थ्यो । त्यो पनि छैन । अर्कातिर, नेपाली मुद्रा कमजोर हुने कि बलियो भन्ने नेपालमा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले होइन, भारतसँगको विनिमय दरले तय हुन्छ ।

त्यसैले विदेशी मुद्रा बचाउने भन्दै गरिएको आयात प्रतिबन्ध नेपालले गरेको सबैभन्दा ठूलोमध्येको नीतिगत गल्ती थियो । त्यसले तस्करी बढ्यो, सरकारको राजस्व गुम्यो । वैधानिक रूपमा उत्पादन र आयात गर्ने व्यवसायीलाई घाटा भयो ।

विभिन्न विश्वविद्यालयले गरेका अध्ययनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यधिक धेरै राख्दा देशभित्रको उपभोग स्थायी रूपमा घट्न सक्ने देखाएको छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चय बढाउँदा विदेशी ऋणको मात्रा बढ्ने र ऋण तिर्ने अवधि घट्ने पनि अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालमा पछिल्ला दिनमा मागमा आएको अत्यधिक कमी र बढ्दै गएका वैदेशिक ऋण पनि सञ्चिति बढ्नुकै कारण हुन सक्छ ।

विदेशी सम्पत्तिको अत्यधिक सञ्चयका कारण विकासशील देशले जीडीपीको एक प्रतिशत नोक्सान बेहोर्नुपर्ने पनि अध्ययनले देखाएका छन् ।

त्यसो हुँदा चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नु उचित नभएको निष्कर्ष एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘विकासशील एसियासँग अत्यधिक धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ?’ भन्ने शीर्षकको अनुसन्धानमा डोङयुङ पार्क र गेम्मा इस्थर बी इस्ट्राडाले निकालेका छन् ।

यस्तै निष्कर्ष अमेरिकाको नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका लागि लुइस फिलिप सेस्पेडेस र रोबर्टो चाङले गरेको अध्ययनले पनि निकालेको छ ।

चार महिनासम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चय राखे हुनेमा साढे ६ महिनामा आइपुग्दा राष्ट्र बैंकले आकाशै खस्लाजस्तो गरेको थियो । अहिले त्यस्तो सञ्चिति करिब १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने तहमा पुगेको छ । यति धेरै सञ्चिति राखेर के गर्ने हो, राष्ट्र बैंकलाई नै थाहा छैन ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तता उच्च तहमा पुगेकाले यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा पनि बहस गर्नुपर्ने बेला आएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ,’ उनले भने ।

३. भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता घाटा सुध्रिए

नेपालबाट विदेश जाने र विदेशबाट नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राबीचको अन्तरलाई भुक्तानी सन्तुलन भनिन्छ । देश भित्रिने विदेशी मुद्रा बढी हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो, धेरै बाहिरिनु नराम्रो हो ।

विदेशबाट दिनहुँ आउने र जाने अधिकांश मुद्राको रेकर्ड चालु खातामा हुन्छ । २०७९ असार मसान्तमा चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्बले माइनसमा थियो । त्यो जीडीपीको १३ प्रतिशत हो । तथ्यांक राख्न सुरु गरेयता चालु खातामा कहिल्यै यति ठूलो घाटा भएको थिएन ।

अस्वाभाविक बढेको आयात तथा घट्दो रेमिट्यान्सका कारण मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा अति नै धेरै भएर चालु खाता घाटा अत्यधिक भएको थियो ।

गएका दुई आर्थिक वर्षमा आयात प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कदम चालेर चालु खाता घाटा र भुक्तानी सन्तुलन समस्या समाधान गरियो । अहिले चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँले सकारात्मक छ । चालु खाता पनि १ खर्ब ६२ अर्ब नाफामा गएको छ ।

गत दुई आर्थिक वर्षमा चालिएका नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण बजार माग नै कम भएर आयात बढ्न सकेको छैन । तर, रेमिट्यान्समा तीव्र बढोत्तरी भएको छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलन सम्बन्धी समस्या समाधान गरिएको देखिन्छ ।

तर, सरकार तथा राष्ट्र बैंकले माग कम गर्न भनेर बिनाअध्ययन सुरु गरेका प्रतिबन्धका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्‍यो । विगत दुई वर्षदेखि मुलुकको राजस्व कम हुनु, माग अत्यधिक घट्नु र आर्थिक सुस्ती सुरु हुनु त्यसैका ‘साइड इफेक्ट’ हुन् ।

४. ब्याजदर र मूल्यवृद्धि चाप घट्यो

जनताले ऋण लिएर कुनै काम गर्न वा लगानीकर्ताले लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कति दरमा कर्जा पाइन्छ भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ । सस्तो कर्जा पाइँदा मानिस ऋण लिन उत्साहित हुन्छन्, जसले लगानी बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । ब्याज बढी भयो भने मानिस ऋण लिन डराउँछन् । आर्थिक गतिविधि कमजोर हुन्छ ।

नेपालले दुई वर्षमा एकसाथ उच्च मूल्यवृद्धि र उच्च ब्याजदरको समस्या सामना गर्नुपर्‍यो । २०७८ मंसिरदेखि मूल्यवृद्धि राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको हो । त्यही महिना मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत पुगेको थियो ।

त्यसपछिका करिब दुई वर्ष (२२ महिना) नेपाल उच्च मूल्यवृद्धिको युगमा रह्यो भने उच्चतम् करिब ९ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति पुग्यो । यो वर्ष कात्तिकमा आएर मात्रै मूल्यवृद्धि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा अर्थात् साढे ६ प्रतिशतभन्दा कम भयो । यो वर्ष पुसमा मूल्यवृद्धि ५.२६ प्रतिशतमा अडेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढेको मूल्य तथा नेपालले आयात निरुत्साहन गर्न चालेका कदमका कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि उच्च हुन पुगेको थियो । खासगरी सरकारले केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गर्नु तथा राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूल्यवृद्धिमा योगदान गरेको थियो ।

संसारभरिका केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि भन्दै ब्याजदर बढाए । नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि कोभिडकालमा दिएका सुविधा हटायो, जसले बजारमा तरलता अभाव भयो र ब्याजदर उच्च बन्न पुग्यो । साथै, नीतिगत दरमा पनि वृद्धि गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने भारित औसत ब्याजदर १३.३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

तर, पछिल्ला दिन बजारमा तरलता अवस्था सहज हुँदै जाँदा र राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर पनि घटाउँदा यो वर्ष पुस मसान्तमा बैंकहरूको भारित औसत ब्याजदर ११.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यो कोभिड–१९ प्रभाव सुरु हुनुभन्दा अघि अर्थात् २०७६ पुस मसान्तको ब्याजदरभन्दा कम हो ।

त्यसअघिको लामो समय ब्याजदर औसत साढे १२ प्रतिशतमा रहेकोमा अहिले त्यसभन्दा निकै तल झरेको छ । र, यो निरन्तर घट्दो क्रममा नै छ । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रबाट ब्याजदर सम्बन्धी समस्या समाधान भएको छ ।

तर, घट्दो ब्याजदरको प्रभाव कर्जा विस्तारमा देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ४ मात्रै भएको छ ।

व्यवसायीहरु यसअघि नै ऋणमा डुबेकाले उनीहरु थप ऋण लिने  अवस्थामा नभएको पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन् । यसका अतिरिक्त आधाजति बाणिज्य बैंकहरु पूँजीकोषको अभावले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

५. सरकारले आफ्नै खुट्टामा हानेको बन्चरोले राजस्वमा डेढ खर्बको भ्वाङ

दुई वर्षदेखि सरकारी राजस्वमा निरन्तर भ्वाङ परिरहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १० खर्ब १० अर्ब मात्रै संकलन हुन सक्यो ।

चालु आवमा पनि सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको छ । यो वर्षको राजस्व लक्ष्य नै गत वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो, जुन हासिल हुनु असम्भवप्रायः छ ।

तर, कोभिडअघिको ११ वर्षमा नेपालले औसत राजस्व वृद्धिदर २१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सन्दर्भमा गत आवमा ९ प्रतिशत राजस्व घटेको थियो ।

यो ६ महिनामा राजस्व वृद्धिदर जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै छ, जबकि बढाउनुपर्ने ४० प्रतिशत छ ।

चालु आव ६ महिनामा पनि ६ खर्ब ६८ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । तर, संकलन ५ खर्ब १५ अर्बमात्रै हुन सक्यो । यसरी चालु आव पहिलो ६ महिनामै सरकारी राजस्वमा १ खर्ब ५३ अर्बको भ्वाङ परेको छ ।

सरकारको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा पनि राजस्व वृद्धि हुन सक्ने अवस्था देखिन्न ।

‘सरकारले पूँजीगत खर्च बढायो भने त्यसले जनता, ठेकेदार र उद्योगीहरूको हातमा पैसा पुग्छ, त्यसले थप माग सिर्जना हुन्छ, उपभोग बढ्छ र अन्ततः सरकारको राजस्वमा योगदान पुग्छ,’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘तर, अहिले सरकारले खर्च नै गर्न नसकेको अवस्थामा राजस्वमा आशातीत वृद्धि हुने देखिँदैन ।’

सरकारले यही प्रवृत्ति कायम राखे आगामी वर्ष पनि यो समस्या अझै बढेर जाने खनालको तर्क छ । ‘त्यसो हुँदा सरकारले जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भने अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन हुन नसकेकाले खर्च पनि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘सरकारलाई अहिले स्रोतको दबाब छ, राजस्व संकलन बढ्न सकेको छैन, आन्तरिक ऋण तोकिएभन्दा बढी लिन सकिने अवस्था छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयन ढिलो हुँदा विदेशी स्रोत पनि आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको खर्च बढ्न सकेको छैन ।’

६. अर्थशास्त्र नै उल्ट्याउने सरकारको प्रयास : खर्चमा संकुचन

जोन माइनार्ड किन्सको सिद्धान्त खासगरी मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महान मानिन्छ । किन्सियन अर्थशास्त्रका अनुसार आर्थिक मन्दीको समाधान भनेको सरकारले खर्च बढाउनु हो । करको दरमा कटौती तथा सरकारले प्रत्यक्ष खर्च बढाएर उपभोग र लगानी बढाउन सक्यो भने आर्थिक मन्दीबाट मुक्ति पाउन सकिने किन्सको सिद्धान्त छ ।

सरकारले व्यावहारिक रूपमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ भने अव्यावहारिक ढंगबाट पनि खर्च बढाउनुपर्ने किन्सको मान्यता छ । ‘सरकारले अन्य परियोजना बनाउन नसक्ने हो भने इजिप्टको पिरामिडजस्ता स्मारक बनाउन भए पनि खर्च गर्नुपर्छ । त्यति पनि गर्न नसके सरकारले जमिनमुनि पैसा गाड्नुपर्छ र खानी उत्खनन गर्ने कम्पनीलाई त्यो पैसा बाहिर निकाल्ने काम दिनुपर्छ,’ किन्सको मान्यता छ ।

जसरी पनि सरकारले खर्च बढाएर समग्र माग नै बढाउनुपर्ने उनको पैसा गाड्ने र निकाल्ने विषय उल्लेख गरेका हुन् । विश्वका धेरै देशले यसलाई गुरुमन्त्रका रूपमा अपनाएका पनि छन् ।

तर, नेपालको अवस्था भने ठ्याक्कै उल्टो छ । गएका दुई वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र एक हिसाबले मन्दीमा छ । गत आर्थिक वर्ष दुई त्रैमासमा लगातार आर्थिक वृद्धि ओरालो लागेको थियो । त्यसले पनि अर्थतन्त्र माइनसमा गएको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यति हुँदाहुँदै सरकारले पूँजीगत खर्च भने बढाएको छैन, उल्टै घटाएको छ । पाँच वर्षकै तुलना गर्दा पनि २०७५/७६ मा जीडीपीमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा ६.३ प्रतिशत थियो, जुन गत आवमा घटेर ४.३ प्रतिशत भएको छ । चालू आव ६ महिनामा त यो घटेर ०.९ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ ।

अहिले निजी क्षेत्र खर्च गर्न अग्रसर नभएको अवस्थामा सरकारले नै खर्च बढाउनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्र अहिले ऋणग्रस्तताको अवस्थामा छ । त्यसो हुँदा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्जा बढाएर पनि खर्च गर्नुपर्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘सरकारले कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्छ, खर्च हुन सक्ने नयाँ परियोजनामा पनि खर्च गर्नुपर्छ ।’

तर, खर्च बढाउने नाममा दीर्घकालीन दायित्व बढाउने काम भने गर्नु हुँदैन । ‘अहिले सरकारले हजारौंलाई सहिद घोषणा गर्ने भन्दै छ, त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

सरकारले भुक्तानी गरिहाल्नुपर्ने रकम पनि रोकेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या बढेर गएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।

‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिन सकेन । त्यसो हुँदा निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेनन्, मजदुरलाई ज्याला दिन सकेनन् । निर्माण उद्योगलाई उधारो भुक्तानी गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले खर्च गरेको भए उनीहरूको हातमा पैसा जान्थ्यो र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो ।’

सरकारले गर्ने खर्चमा नै निजी क्षेत्रको पनि गतिविधि निर्भर हुने उनले बताए । ‘सरकार जति अल्छी हुन्छ, निजी क्षेत्र त्यति नै अल्छी हुन्छ, अर्थात् निजी क्षेत्रको प्रदर्शन पनि सरकारको खर्चमा भर पर्ने खालको हुँदोरहेछ,’ उनले भने ।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भनेर संविधानमै १५ जेठमा संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसले काम नगरेको उनको अनुभव छ ।

‘नेपालको प्रणाली नै अन्तिममा खर्च गर्ने खालको बनेको छ । जेठ र असार बजेट खर्च हुने बेला हो । तर, १५ जेठमा बजेट ल्याएर ४५ दिन घाटामा पो भएछ,’ उनले भने ।

सरकारले गत साल खर्च गर्न नसकेको परिणामस्वरूप यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको र यो साल खर्च नहुँदा अर्को साल पनि राजस्व र खर्च दुवै घट्ने उनले बताए । ‘यही हिसाबले जाने हो भने अर्को वर्ष पनि अर्थतन्त्र मन्दीमै रहने छ,’ उनले भने ।

७. मागमा तीव्र गिरावट

नेपाल उद्योग परिसंघले हालै केही निश्चित क्षेत्रका उद्योगको मागमा विगत दुई वर्षमा भएको परिवर्तनबारे अध्ययन गरेको थियो । यो अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा मागमा आएको कमी भयावह देखिन्छ ।

दुई वर्षअघि २०७८/७९ को तुलनामा चालु आव २०८०/८१ मा समग्र माग ३७ प्रतिशत घटेको तथ्यांक परिसंघको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै उद्योगहरूको कारोबार रकममा पनि त्यस अवधिमा ३१ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।

त्यस्तै आयात खासगरी कच्चापदार्थ आयातका लागि खोल्ने एलसीको रकम ३२ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । यी तीनवटै तथ्यांक हेर्दा मुलुकमा आन्तरिक माग अत्यन्तै घटेको छ ।

यस अवधिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको बिक्री सबैभन्दा धेरै ७७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सिमेन्ट ४५ प्रतिशत, इन्जिनियरिङ र निर्माण क्षेत्र ५३, प्लास्टिक ५० र अन्य उद्योगको ४६ प्रतिशतले मागमा कमी आएको छ ।

यो तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्वीकार गरेको छ । विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को तेस्रो समीक्षा गर्दै आईएमएफले कमजोर आन्तरिक मागले विदेशी मुद्रासम्बन्धी समस्या समाधान गरे पनि सरकारको राजस्व र खर्चमा असर गरेको उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकमा आन्तरिक माग घटेको छ कि बढेको भन्ने चित्र आयात तथा आन्तरिक उद्योगको क्षमता उपयोगको तथ्यांकले दिन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा पनि गत आव २०७९/८० मा आयात १६.१ प्रतिशतले घटेको थियो भने चालू आव ६ महिनामा त्यो ३ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आव २०७९/८० मा उद्योगले कुल क्षमताको ४९.८ प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न सकेको राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले देखाएको छ ।

यसरी मागमा तीव्र कमी आउँदा सरकारले प्रत्यक्ष गर्ने खर्च र केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने पैसा दुवै बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ ।

तर, वित्तीय प्रणालीमा पैसा भएर कर्जा विस्तार अत्यन्तै सुस्त छ । निजी क्षेत्रमा बैंकबाट जाने कर्जा वृद्धि ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

युवा तीव्र गतिमा विदेशिएका कारण मागमा कमी आएको देखिन्छ । गएको एक वर्षमा ७ लाख ६८ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए । अध्ययन गर्न जाने थप करिब १ लाखमात्रै हिसाब गर्ने हो भने पौने ९ लाख युवाले गएको एक वर्षमा देश छाडिसकेका छन् । ‘सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने युवा विदेशिएपछि मागमा कमी आउने नै भयो,’ अधिकारी भन्छन् ।

८. गलत मौद्रिक नीतिले सिर्जित समस्या समाधान वित्त नीतिमार्फत

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको जड गलत मौद्रिक नीति भएको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन् । ‘कोभिडपछि जनतालाई राहत दिन बजेट चुक्यो,’ खनाल भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा लगायत सहुलियत ल्याएर जनतालाई राहत दिने काम गर्‍यो, जसको तारिफ पनि भयो । त्यो तारिफले पुल्पुलिएर त्यो नीतिलाई राष्ट्र बैंकले समयमा सच्याएन ।’

राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा नै ६ महिनाका लागि मात्रै यो व्यवस्था लागु हुनेछ भनेको भए वा त्यसपछि तत्कालै सच्याएको भए अहिलेको समस्या नै नआउने खनालको तर्क छ ।

‘कोभिड–१९ मा चैतमा लकडाउन सुरु भएको थियो । त्यसपछिको कात्तिकदेखि नै नेपालमा बजार खुला भइसकेको थियो । त्यसबेला नै कोभिडका सुविधा हटाइदिनुपर्थ्यो । तर, डेढ वर्षपछि पनि त्यसलाई सच्याइएन, जसले अर्थतन्त्रमा ठूला समस्या सिर्जना भयो,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले उदार तरलता उपलब्ध गराउने तथा ब्याज घट्दा त्यसबाट कर्जा कहाँ गइरहेको छ भनेर हेरेको भए पनि समस्या आउने थिएन भन्ने खनालको तर्क छ ।

‘त्यसबेला सुक्ष्म निगरानी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीले त्यसबेला ऋण पाएकाले जग्गा किनियो भनेर व्यापारीले नै कबुले । त्यही भएर सेयर बजार ३२ सय पुग्यो । आयात ३६–३७ प्रतिशतसम्मले बढ्यो । तर, त्यो किन भयो भनेर खोजीनीति भएन,’ उनी भन्छन् ।

तर, अब त्यो समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिले गर्न नसक्ने खनाल बताउँछन् । ‘कोभिडका बेला सस्तोमा लिएको कर्जाको मारमा निजी क्षेत्र परेको छ, थप कर्जा लिन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो लगानीको वातावरण पनि छैन । त्यसैले सरकारले नै अग्रसर भएर लगानी गर्नुपर्ने बेला हो यो ।’

अहिले वित्तीय प्रणालीमा ब्याज सस्तो भएको र निजी क्षेत्रले ऋण नलिएको बेला सरकारले आन्तरिक ऋण बढाएर खर्च गर्नुपर्ने खनालको तर्क छ ।

‘आन्तरिक ऋणले अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्दैन । सरकारले अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ऋण लिएर खर्च गर्‍यो भने भोलि राजस्व उठ्छ, त्यसैले ऋण तिरे हुन्छ,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. अधिकारी पनि बैंकले निजी क्षेत्रलाई दिएको ऋण ठिक ठाउँमा नगएको बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा जीडीपीकै हाराहारीमा ऋण गएको छ । यो हुँदा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि साढे ४ प्रतिशत मात्रै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कर्जाले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग नगरेको यसले देखिन्छ ।’

अधिकांश ऋण आयात, घरजग्गा र सेयरमा गएकाले त्यसले प्रतिफल नदिएको उनले बताए । ‘व्यवसायीले आयातमा पैसा लगाए, घरजग्गामा लगाए, तर त्यहाँ लगाएको पैसाले प्रतिफल दिएन,’ उनले भने, ‘उधारो दिएको पनि भुक्तानी लिन सकेनन्, जसले व्यापारको चक्र नै पूरा हुन सकेन ।’

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्रको दबाब कम भए पनि आन्तरिक क्षेत्र सुधार नभएको उनले बताए ।

‘अहिले सरकारले बैंकबाट ऋण लिएर स्थानीय तहलाई दिइरहेको तर पालिकाहरूले खर्च नगरेर फेरि वाणिज्य बैंकहरूमा नै राखेका छन्,’ उनले भने । त्यसरी स्थानीय तहले राखेको ६० प्रतिशत बचतलाई बैंकहरूले चलाउन पाएकाले उनीहरू नै कर्जा दिन उत्साहित नभएको अधिकारीको तर्क छ ।

‘किनभने, त्यो पैसा सर्वसाधारणलाई दिएर फाइदा छैन । त्यसको लागत महँगो पर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘ठूला व्यवसायीलाई दिन बैंकहरू चाहन्छन्, तर उनीहरू अहिले लिने अवस्थामा छैनन् ।’

अर्थतन्त्र सुधारलाई सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरुले ओठेभक्ति दर्साइरहेको देखिन्छ । तर, सुधारको तात्कालिकता र गाम्भीर्यलाई भने कहीँ पनि आत्मसात गरेको देखिन्न । सरकारको खर्च बढाउनु समस्या समाधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न परियोजनाहरुमा स्रोत नभएकाले थप खर्च नगर्न भनेर पत्र पठाइरहेको मन्त्रालयकै स्रोतहरु बताउँछन् ।

सरकारलाई स्रोतको संकट रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन् । तर, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाहरुको काममा अत्यन्तै ढिलाइ हुँदा यो वर्ष २ अर्ब ७६ करोड मात्रै आएको छ भने ऋण जम्मा ३४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।

यो अवस्थामा राजस्व उठेन, ऋण लिन सकिएन त्यही भएर खर्च नगर्ने भन्ने उल्टो बाटो सरकारले तत्काल छोड्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम् उपयोग गर्ने तथा बजेटमा संशोधन नै गर्नु परे पनि थप ऋण लिने व्यवस्था गरी विकास खर्चलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ ।

परियोजनामा बसेर काम र खर्चमा अवरोध गर्ने कर्मचारीहरुलाई हटाएर भए पनि पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्ने पूर्वाधारको छनोट गरी तीनलाई प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै तीन सिफ्टमा काम गरेर पनि सक्नुपर्छ । काम नगर्ने ठेकेदार होस् कर्मचारी तिनलाई छिमेकीले के भन्लान्, अन्नदाताले के भन्लान् भनेर माफी मिनाहा दिइरहने हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेको ‘अन्तिम अवसर’ पनि भड्खालोमा पर्नेछ ।

ग्राफिक्सः अरुण देवकोटा/अनलाइनखबर