फिल्म बनाउनु अपराध हो र सञ्चारमन्त्रीज्यू ?  

माननीय मन्त्रीज्यू,

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय

विषय : प्रस्तावित चलचित्र जाँच कार्यविधि पारित नगर्नुहोला ।

जनताको मुक्तिका लागि निरंकुश शासनविरुद्ध जनयुद्ध लडेर आउनुभएको मन्त्रीज्यू आफैं निरंकुश बन्ने प्रयत्न नगर्नुहोला भन्दै यो निवेदन लेख्न बाध्य भएको छु । जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फार्म’ भन्ने कृति पढ्नुभएको छ ? पढ्नुहोला । २०६३ सालको परिवर्तनलगत्तै मैले तीनवटा फिल्म निर्माण गरें । छिमेकी राष्ट्र भारतले मिचेर हडपेको भूमिमाथि ‘ग्रेटर नेपाल’ नामक वृत्तचित्र, मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युमाथि आधारित रहेर ‘दासढुंगा’ र तपाईंहरुकै जनयुद्धताका तत्कालीन सरकारले बनाएका ब्यारेकभित्र हुने अमानवीय हिंसामाथि ‘वधशाला’ ।

मन्त्रीज्यू, तपाईंको सेन्सरसिप कार्यविधि पास भयो भने यस्ता महत्वपूर्ण चलचित्र बनाउन असम्भव नै हुनेछ । के मैले ‘ग्रेटर नेपाल’ बनाउनको लागि अनुमति माग्न जाँदा पाउँथें त ? या, छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार आउँछ भन्ने डर हावी भएको भए, के ‘ग्रेटर नेपाल’ लाखौं दर्शकबीच जाने मौका पाउँथ्यो ? के ‘दासढुंगा’ बनाउन मैले नेकपा एमालेको अनुमतिपत्र कुर्नुपरेको भए त्यो फिल्म बन्थ्यो होला त ? ‘दासढुंगा २’ नामक फिल्म बनाउन खोज्दा एमालेको अनुमतिपत्र चाहिन्छ भनेकै कारण निर्माताले फिल्म बनाउन सकेनन् ।

के ‘वधशाला’ बनाउन मैले सैनिक मुख्यालयको पत्र लिनुपरेको भए तपाईंहरुप्रति भएको मानवअधिकार हननको यथार्थ सिनेमाका रुपमा आउँथ्यो होला त ? त्यस्तो प्रावधान नहुँदा त तत्कालीन सेनाले अवरोध गरेर झण्डै-झण्डै त्यो फिल्मको वध हुन पुगेको थियो ? मन्त्रीज्यू, के तपाईं यस्ता फिल्म नेपालमा नबनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? के चलचित्रले नेपाली समाजभित्र रहेका यथार्थलाई उजागर नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? के तपाईं भजन गाउने सिनेमा, केटाकेटीका नोकझोंकवाला सिनेमा वा केही हल्काफुल्का सिनेमा मात्र बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? होइन भने किन यति धेरै इजाजत जारी नहुने शर्तहरु ?

यी शर्तको अंकुशभित्रबाट कस्तो सिनेमा बन्छ भनेर तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? यस्तो अवस्थामा केवल निरकुंश शासकले चाहने सिनेमा बन्छ । के तपाईं निरकुंश शासक बन्न चाहनुहुन्छ र ? चलचित्र जाँचपास कार्यविधिलाई केवल लिखित केही बुँदा मात्र मान्ने भूल नगर्नुस् । यो त तपाईंहरुको चिन्तनको उपज हो । त्यसकारण यसले राजनीतिक नियत र दर्शनको प्रतिनिधित्व गर्छ । होसियार हुनुस् र नबिर्सनुस्, निरंकुशता बदलिएर जनतालाई सार्वभौम बनाउन लड्नु भएका लडाकु हुनुहुन्छ तपाईं । तपाईंहरुको राजनीतिक सोचको अभिव्यक्ति यो कार्यविधिमा पनि झल्किनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फिल्मको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी कार्यविधि ल्याउँदै सेन्सर बोर्ड

सेन्सरसिपको अवधारणामा अब अग्रगामी छलाङ मार्नुहोस् कमरेड, पश्चगामी होइन । चलचित्र भनेको चल्ने चित्र हो भनेरै परिभाषित गर्ने कुरामा तपाईंहरुको अल्छीलाग्दो दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ। समयको आवश्यकताअनुसार मन्त्रीज्यूले आफ्ना ब्युरोक्रेटिक समूहसहित बसेर चलचित्रको बारेमा अलिकति अध्ययन गर्नु जरुरी छ । किनकि तपाईंहरु चलचित्र ऐन टेबल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । सेन्सर बोर्डले चलचित्रलाई सेन्सर गर्ने आवश्यकता रहन्छ जसको अभावमा अहिलेको कार्यविधि बनेको स्पष्ट देखिन्छ ।

चलचित्र जहिले पनि मानिस र समाजका समस्याका आधारमा निर्माण भएको हुन्छ । समस्यालाई केन्द्रीय तत्व मानेर यथार्थपरक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न सकिएन भने चलचित्र कमजोर हुन्छ, सतही बन्छ । राम्रो चलचित्रले जहिले पनि, जहाँ पनि समस्याको पहिचान, कारक तत्वको भूमिका र त्यसबाट मानिसलाई परेको प्रभाव अनि त्यसको विरुद्ध समाधानका लागि हुने संघर्ष प्रस्तुत गर्छ । अब मन्त्रीज्यू, आफैं भन्नुस्– समस्या नदेखाई समाधानको संघर्ष कसरी प्रस्तुत गर्ने ?

अनि समस्या देखाउँदा यसले क–कसलाई पिरोल्छ भनेर चलचित्रको संरचनालाई घाँटी निचोर्ने कि सिनेमालाई अझ बलियो बनाउने ? पीडकको पक्ष लिने कि जनताको समस्या समाधानमा संघर्ष गर्ने सिनेमाको ? तपाईंको कार्यविधिका सर्तले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पीडकहरुको संरक्षण गर्छ । के तपाईं पीडकको पक्षमा उभिन खोज्दै हुनुहुन्छ ? अनि, एउटा महत्वपूर्ण कुरा मन्त्रीज्यू, जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित हुने हरेक निकाय वा संघसंस्थाको विषयमा प्रश्न उठाउने, भन्ने र बहसमा ल्याउने अधिकार जनताको पक्षमा हामी स्रष्टाहरुसँग छ । यो हाम्रो दायित्व हो र हाम्रो भूमिकाले जिम्मेवार निकायलाई सधैं लोकतान्त्रिक निकाय बनाउन मद्दत गर्छ ।

राम्रा र अर्थपूर्ण सिनेमाले मूलरुपमै प्रश्न गर्छन् । के प्रश्नले कसैलाई ब्युँझाउँछ भनेर सिनेमा बन्न नदिने हो त ? तपाईंको यो कार्यविधिले थुप्रै जायज प्रश्नलाई गर्भमै हत्या गरिदिन्छ । सामाजिक न्याय र समृद्धिका विरुद्ध यो ठूलो अपराध हो । मन्त्रीज्यू, हाम्रा प्रश्नविरुद्ध कैंची लिएर युद्ध गर्न नआउनुस् । बरु हामीलाई प्रश्न गर्न सक्ने, समस्यासँग लड्न सक्ने, नायक पात्र सिर्जना गर्न सामर्थ्य बनाउने, योजना लिएर आउनुस् । हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनुस्, विवेकशील बनाउनुस्, जिम्मेवार बनाउनुस् तर हाम्रो सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई दमन गर्न हतियार तिखार्न नलाग्नुस् ।

हामी राजनीतिले समेत गर्न नसकेको सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छौं । किनकि कला, साहित्य, संस्कृति र दर्शनको आधुनिक सशक्त माध्यम हामीसँग छ सिनेमारुपी । हामीलाई हरेक गलतसँग, अपराधसँग, षड्यन्त्रसँग, दमनसँग असहमत हुने अधिकार हामीबाट खोस्न नखोज्नुस् । मन्त्रीज्यू, बरु सक्नुहुन्छ भने तपाईंसँग पनि असहमत हुन पाउने हाम्रो अधिकारलाई तपाईंले नै संरक्षण गरिदिनुस् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य यसैमा रहन्छ । सिनेमाको लोकतन्त्रलाई निमोठेर निरंकुशता लाद्ने कोसिस नगरियोस् । जति बढी अंकुश, त्यति नै निरंकुश । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड यही हो निरंकुशताको ।

निरंकुशताविरुद्ध लडेर आउनुभएका तपाईंहरु, निरंकुश बन्न नखोज्नुस् । तपाईंहरुले बारम्बार, हाम्रो राजनीतिक क्रान्तिले समाजमा राजनीतिक छर्‍यो, मान्छे आफ्नो अधिकारका लागि सचेत र जिम्मेवार भएको भन्नुहुन्छ । यदि यो साँचो हो भने जनता निर्णायक हुन् भन्ने कुरालाई किन बिर्सनुहुन्छ ? कुन सिनेमाले गलत प्रस्तुत गरिरहेको, कुन सिनेमाले हाम्रो बोली बोलिरहेको छ भनेर के जनताले छुट्याउन नसक्ने हुन् ? समाजमा विभाजन, घृणा र हिंसा फैलाउन खोज्ने सिनेमालाई जनताले अस्वीकृत गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ? के जनता मुक्त हुन्छन् र ?

जनतालाई हरेक परिस्थिति, हरेक परिवर्तनलाई स्वीकार र अस्वीकार गर्ने अधिकार छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्दै सिनेमाको एक मात्र अधिकार जनतालाई सुम्पिनुस् । जनताले सबैको हरहिसाब गजबले गर्छन् भन्ने तपाईंहरुलाई थाहा नै छ ।

अन्त्यमा, तपाईंको सेन्सरसिपको कार्यविधि अनुसार तपाईंको नजरमा हामी सिनेमा स्रष्टा उच्छृङ्खल, आवरा, अराजक र विवेक मानिस हौं जुन सिनेमा नामक सामाजिक वस्तु उत्पादन गरिरहेका छौं । हामी पैसा कमाउन इमान बेच्नेहरु हौं ? यस्तालाई नियमहरुको जेलमा थुनिएन भने यिनीहरुले समाजमा उच्छृंखलता फैलाउँछन् ? के यही हो हामीमाथि मन्त्रीज्यूको धारणा ? यदि होइन भने, हामीलाई पनि राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिकरुपमा सचेत स्रष्टा मान्नुहुन्छ भने किन हामीलाई यत्रोविधि अंकुश लगाउनुपर्‍यो ? के हामी अपराधी हौं ? सिनेमा बनाउनु अपराध हो ? होइन भने, कला साहित्यको उत्कृष्ट र आधुनिक कृति उत्पादन गरेर समाजको मनोविज्ञान र चेतनालाई समृद्ध बनाउने काम गरिरहेका जिम्मेवार नागरिकको रुपमा हामीलाई पनि सम्मान गर्न सिक्नुहोस् । अनि त्यो सम्मानको जगमा टेकेर राज्यले सिनेमा क्षेत्रको लागि कस्तो नीति र ऐन बनाउने भन्ने प्रक्रिया लागू गर्नुस् ।

नेपाली सिनेमा र सिने स्रष्टाहरुलाई नहेप्नुस् । दमन गर्ने सोच राखेर यस्तो कार्यविधि नबनाउनुस् ।

निवेदक

थुप्रै सिनेमा स्रष्टाको भावना प्रस्तुत गर्दै मनोज पण्डित

यो पनि पढ्नुहोस

विवादित शर्त सच्याउन फिल्म सेन्सर बोर्ड लचिलो, साझा धारणा बुझाउन एक साताको समय