प्रचण्ड भनेकै अस्थिरता !

२१ फागुन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको ४३४ दिन पुग्दा तेस्रोपटक गठबन्धन फेरेका छन् । गत वर्ष १० पुसमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

४ मंसिर २०७९ को आमचुनावबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसबेला प्रधानमन्त्री छोड्न नमानेपछि प्रचण्डले १६ महिना लामो सहकार्य तोडेका थिए । जबकी २८ असार २०७८ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएदेखि सत्ता सहकार्यमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा रहेर माओवादीले एमालेविरुद्ध तीनै तहको चुनाव लडेको थियो ।

तर पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा पनि प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट र समानुपातिक तर्फ १४ सिट (११ लाख ७५ हजार ६८४ मत मात्रै) गरी ३२ सिटसहित माओवादी तेस्रो शक्तिमै सीमित बन्यो । यद्यपि गठबन्धन फेरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए ।

तर त्यो गठबन्धन लामो समय टिकेन । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ४२ दिनभित्रै सत्ता सहयात्रीहरू अलग हुन थाले । २२ माघमा रास्वपा, १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमालेले सरकार छाडे । नागरिकता विवादमा अदालतको फैसलाबाट सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त हुनु र फेरि पुरानै मन्त्रालय (गृह) नपाएर रास्वपाले सरकार छोडेपनि एमाले र राप्रपा बाहिरिनुमा प्रचण्डको निर्णय कारण थियो ।

राष्ट्रपति एमालेलाई छोड्ने पूर्वसहमति तोडेर प्रचण्डले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपा सत्ता सहयात्राबाट अलग भएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने गरी १० पुसमा जुटेको सहमति अनुसार, राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले पाउने थिए भने संघसहित सातै प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधाआधा कार्यकाल हुने थियो । तर त्यो सहमतिबाट पछाडि हटेर दुई महिनाभित्रै प्रचण्ड फेरि कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा फर्किरहँदा एमालेसँग काम गर्न अप्ठ्यारो परेको तर्क गरेका थिए ।

विशेष गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पुष्टि गर्ने गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोल्न थालेकाले गठबन्धन फेर्नुपर्ने प्रचण्डको तर्क थियो । जबकी १० पुसमै प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको समर्थन लिइरहँदा पनि प्रचण्डले ओलीलाई नबुझ्नै कुरै थिएन ।

किनकी ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयकै कारण एकताको तीन वर्षभित्रै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएको थियो र, संसद् विघटनको निर्णय गरेकै कारण सत्ताबाट अलग हुनेसम्मको स्थिति खेपेका ओलीले एमालेको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

अर्थात् प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुनकै निम्ति कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर १० पुसमा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए, ओलीको अभिव्यक्ति बहाना मात्रै थियो ।

किनकि तिनै ओलीसँग लामो वार्ता गरेर आज (२१ फागुनमा) प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेका छन् । यसरी एक वर्ष, एक हप्तामै एमालेसँग फेरि सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने कारणबारे प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वलाई दोष दिएका छन् । ‘काम गर्नै नसक्ने स्थिति भयो, महासमिति बैठकको निर्णयले त त्यहाँ बस्नै हुँदैन भन्ने तपाईँ हामी सबैको कुरा मिल्यो’, पार्टीका पदाधिकारीहरुलाई प्रचण्डले भनेका छन् ।

आइतबार राति एमाले नेताहरुसँग सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति जुटेपछि बालुवाटारमा बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले नयाँ कोर्स लिने निर्णयलाई परिस्थितिको उपज मान्नुपर्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘गठबन्धन फेर्ने निर्णय गरेर आउनुभएकाले धेरै छलफल भएन, अध्यक्षले कुरा राखेपछि अनुमोदन भयो’, एक पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १४ महिनामै तेस्रोपटक गठबन्धन फेर्ने आफ्नो निर्णयलाई सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत समेत बचाउ गरेका छन् ।

‘माओवादी सिद्धान्त र विचारका दृष्टिकोणले जमेको पोखरी जस्तो गरेर बस्ने होइन, गडगडाउँदो नदीजस्तो बग्छ’, सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘निरन्तरतामा क्रम भंग गर्दै नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने शक्ति हो ।’

क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्न एमालेसँग फेरि सत्ता सहकार्य आवश्यकता परेको प्रचण्डको तर्क छ । ‘सबै क्रान्तिकारी एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ, खिइँदै, सुक्दै जानु भएन, यो हुँदैन’, उनले भनेका छन् ।

निरन्तर गठबन्धन फेर्नुलाई क्रमभंगको उपमा दिएर आफ्नो निर्णय क्रान्तिकारी भएको तर्क गरेपनि प्रचण्डको कदमले मुलुक भने चरम अस्थिरतातिर धकेलिरहेको छ । माओवादीकै एक पदाधिकारी पनि लगातार गठबन्धन फेरिरहने निर्णयबाट प्रचण्ड र पार्टीको बदनामी भइरहेको स्वीकार्छन् । ‘सत्ताकै लागि थकाउने, गलाउने र फकाउने रणनीति मात्रै लिइरहने हो भने हामी धेरै टाढा पुग्न सक्दैनौं, किनकि जनतामा हाम्रो विश्वास गुम्छ’, उनी भन्छन् ।

हुन पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको यति छोटो अवधिमै नेमकिपा बाहेक संसदको अस्तित्वमा रहेको सबै दलसँग सत्ता सहयात्रा भइसक्यो । एमाले, रास्वपा र जनमत पार्टी दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी भइसके । फेरि जनमत सरकारमा आउने हो भने उनको दलका नेताबाट तेस्रोपटक शपथ लिइनेछ ।

प्रचण्डले गठबन्धन बदलिरहँदा प्रदेश सरकार निरन्तर बद्नाम, अस्थीर र संकटमा परेको छ । प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निर्णय गरेकै कारण प्रदेश सरकार ढल्न थालेको कोशी प्रदेशमा फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री खोज्नेतिर नेताहरुको गतिविधि सुरु भइसकेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा सोमबार नै मागिसक्यो । जबकी उनी गत वर्षको चुनावपछि प्रदेशसभाबाट निर्वाचित पाँचौं मुख्यमन्त्री हुन् ।

गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा दुई/दुई जना मुख्यमन्त्री बनिसके । एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन बन्दा अब मधेश, बागमती र कर्णालीको सरकार पनि फेर्ने खेल सुरु हुने स्वभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । जबकी नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार, कतिपय प्रदेशमा नयाँ सरकार नबनेर संवैधानिक संकट आउने देखिन्छ ।

तर गठबन्धन सरकार बनाउन सकेकामा एमाले नेताहरूले प्रचण्डको निर्णयलाई स्वागत गरिरहेका छन् । ‘कांग्रेसले पश्चगामी झुकाव नदेखाएको भए माओवादी र एमालेले सहकार्य गर्ने आधार नै बन्दैनथ्यो, त्यसैले यो सहकार्यलाई सत्ता भन्दा पनि सैद्धान्तिक आधारमा बनेको रुपमा लिनुपर्छ’ एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन् ।

उनी नयाँ गठबन्धनले मुलुकलाई सही दिशा दिने तर्क गर्छन् । ‘अब हामी यो गठबन्धन अगाडि बढाएर नागरिकमा रहेको निराशालाई चिर्छौ, व्यवस्थामाथिको आक्रमण रोक्छौं’, गुरुङ भन्छन् ।

चरम अस्थिरता

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेको तर्क गर्छन् । ‘कयौं चुनौती त छन्, तर त्यसको बाबजुद नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई फेरि नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन सरकारको प्रसंगलाई जोड्दै वामपन्थीहरुको ध्रुवीकरणको दिशामा लैजाने उद्देश्यसहित नयाँ समीकरण बनाउने निर्णय गर्‍यौं’, उनले भने ।

कांग्रेसका नेताहरुले भने ठीक उल्टो प्रक्रिया जनाइरहेका छन् । पदाधिकारी बैठक बोलाएर सभापति देउवाले त प्रचण्डलाई धोकेबाज नै भनेका छन् । ‘अहिले नभए २/४ महिनापछि पनि धोका नै दिने रहेछ । धोकेबाज रहेछ’, देउवाले भनेका छन् ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री गुमेकामा सभापति देउवा प्रचण्डसँग आक्रोशित बने पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने एक सहयोगी पात्र भने उनी स्वयं पनि हुन् । किनकी १० पुसमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न भनेर गइसकेका प्रचण्डलाई देउवाले नै फर्काएका थिए ।

अझ प्रचण्डसँग संसद्को आगामी कार्यकालमा आफूसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेत आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा राखेका थिए ।

देउवा र माधवकुमार नेपालसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी बनेको गठबन्धन फेरिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने १३ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका थिए । औसतमा हरेक महिना एक पुनर्गठन जस्तो परिणाम मन्त्रिपरिषद्ले खेप्नु परिरह्यो ।

जबकी गत वर्ष १० पुसको गठबन्धन जोगिएको भए ३ माघ २०७९ मै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हुन्थ्यो । ११ पुस २०७९ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा एमाले, रास्वपा र माओवादीलाई समेटेर सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

त्यो मन्त्रिपरिषदमा विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ, नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार र रवि लामिछाने उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री थिए । त्यसदिन ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खान बिना विभागीय मन्त्री बनेका थिए । साह, भण्डारी र राई एमालेबाट सरकारमा सहभागी थिए भने खान जनमत पार्टीबाट सहभागी थिए ।

३ माघमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका भए । लिङदेनसँगै रेखा शर्मा सञ्चार, बिक्रम पाण्डे शहरी विकास, ज्वालाकुमारी साह कृषि, दामोदर भण्डारी वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, अब्दुल खान खानेपानी, विमला पौड्याल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका थिए ।

त्यसदिन भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा, सुदन किराँती संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ध्रुबबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका थिए ।

पर्यटन राज्यमन्त्रीमा सुशीला सिर्पाली ठकुरी र डा.तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको सपथ लिएका थिए । तर नागरिकता विवादमा १३ माघ २०७९ मा रास्वपा सभापति लामिछाने पदमुक्त भएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् रिक्त हुने क्रम सुरु भयो ।

गैर सांसदको रुमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुने आफ्नो प्रस्तावमा प्रचण्ड सहमत नभएपछि २२ माघमा रास्वपाले सरकार छोड्यो । रास्वपाका शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल र तोसिमा कार्कीले राजीनामा बुझाएपछि प्रचण्डले ती मन्त्रालयहरु आफैंले राखेर पाँचौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे ।

यही बीचमा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन फेरे । यो निर्णयसँगै १४ फागुनमा राप्रपाले पनि सरकार छोड्यो । छैटौपटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्ड आफैले लिए । दुई दिनपछि १५ फागुनमा एमाले पनि बाहिरियो । एमालेका आठ मन्त्री बाहिरिंदा जनमत पार्टी बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्नै दलका चार मन्त्री मात्रै बाँकी रह्यो । सातौंपटक मन्त्री फेरिएको राजपत्र प्रकाशित गर्नुपर्‍यो ।

गठबन्धन फेरेकाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन १७ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । त्यसदिन कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरु सरकारमा सहभागी भए ।

त्यो पुनर्गठनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहसहित उपप्रधानमन्त्री र कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का रक्षासहित उपप्रधानमन्त्री भए । डा. प्रकाशशरण महत अर्थ, शक्ति बस्नेत उर्जा, शरदसिंह भण्डारी श्रम, महिन्द्र राय यादव महिला, बालबालिका, प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार, वेदुराम भुसाल कृषि, अशोक राई शिक्षा, रमेश रिजाल उद्योग, सीता गुरुङ सहरी विकास र रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री बनिन् ।

माओवादीका नेताहरु रेखा शर्मा, सुदन किराँती र अमनलाल मोदी अनि जनमतका अब्दुल खान खानेपानीमै निरन्तरता पाए । यति बेला पनि मन्त्रिपरिषद् पुर्ण हुन सकेको थिएन । कांग्रेसभित्र कुरा नमिल्दा ५ मन्त्रालय प्रचण्डसँगै थियो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकै दिन (१० वैशाखको उपनिर्वाचनलाई लिएर) जनमत पार्टीले सरकार छोड्यो । दुई सातापछि ५ वैशाख २०८० मा नवौंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । उपप्रधानमन्त्री खड्काले कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाए ।

कांग्रेसको भागमा परेको बाँकी मन्त्रीहरुले २१ वैशाखमा शपथ लिए । त्यसदिन धनराज गुरुङ कानुन, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए । मन्त्रिपरिषद्को यो दशौं पुनर्गठन थियो ।

यसको तीन दिनपछि ११ औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो, कांग्रेसका सुरेन्द्रराज आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भए । महिन्द्र राय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

१२औंपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार ७ जेठमा भयो । जसपाबाट वीरेन्द्रप्रसाद महतो वन तथा वातावरण मन्त्री र प्रमिला गुरुङ शिक्षा राज्यमन्त्री नियुक्त भइन् । फेरि जनमतलाई सरकारमा ल्याउन २८ साउनमा प्रचण्डले आफ्नै दलका नेता अमनलाल मोदीलाई हटाएर अनिता देवीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसपछि भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कांग्रेससँग खटपट देखिन थाल्यो । सभापति देउवा अहिलेका मन्त्रीहरु नचलाउने अडानमा रहे । तर विवादित मन्त्री समेत हटाउन नसकेको भन्दै प्रचण्ड कांग्रेससँगकै गठबन्धन तोड्ने निर्णयमा पुगे ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनको थालनी गर्दै प्रचण्डले आज (२१ फागुनमा) एमाले, माओवादी र रास्वपाका एक/एक मन्त्री नियुक्त गर्दै १३औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । मन्त्री नियुक्त माओवादीका हितबहादुर तामाङ, एमालेका पदम गिरी र रास्वपाका डीपी अर्याललाई जिम्मेवारी दिन बाँकी राखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुराना मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीको मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।

सँगै १४औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य थालेका छन् भने चौथो पटक विश्वासको मत लिने वातावरण समेत मिलाउनुपर्नेछ । माओवादीका कतिपय नेताले भने यसरी गठबन्धन फेरिरहनुलाई रणनीति भनेर तर्क गरिरहेको देखिन्छ ।

तर ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भए यताका घटनाक्रमले भने माओवादीको यस्तो रणनीतिले उक्त पार्टी र स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास लगातार घट्दो छ । चुनावपछि फरक गठबन्धन अनि निरन्तर सत्तामा रहेको माओवादीले एमालेसँग मात्रै यो ८ वर्षमा चौथोपटक सत्ता सहकार्य गर्दैछ ।

माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल, यसरी समीकरण फेरिरहनुपर्ने परिस्थितिबारे पार्टीभित्र गहिरो छलफलको आवश्यकता देख्छन् । ‘आज त प्रधानमन्त्रीले लेफ्टहरु नमिली नहुने परिस्थिति आयो भनेर निर्णय सुनाउनु भयो । तर अर्को प्रत्यासित र आकस्मिक निर्णय सुन्ने वातावरण नबनाउन पनि हामी छलफल गर्नुपर्नेछ’, उनी भन्छन् ।