साना कम्पनीको सेयर कारोबार हुने ‘एसएमई प्लेटफर्म’ अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो

९ चैत, काठमाडौं । साना तथा मझौला कम्पनीका सेयरको कारोबारका लागि ल्याउन लागिएको ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ ।साना कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर तथा ऋणपत्र निष्कासन गरी पूँजी जुटाउने र ती धितोपत्र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा कारोबार गराउने उद्देश्यले ‘एसएमई प्लेटफर्म’को योजना अघि सारिएको छ ।

साना कम्पनीको सेयरको कारोबारलाई नेप्सेको समग्र इन्डेक्सबाट छुट्याएर छुट्टै प्लेटफर्मबाट गराउन पनि यो अवधारणा ल्याइएको हो । तर, धितोपत्र बोर्डले एसएमसई प्लेटफर्मसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक भएको एक वर्ष बित्दासमेत त्यो पारित हुन सकेको छैन ।

नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर महिनौंदेखि रोकिएर बसेको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार साना पूँजी भएका कम्पनीहरु पब्लिकमा दर्ता हुन्छन् । सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गरेर प्रारम्भिक पूँजी जुटाउँछन् । चाहेका बेला ऋणपत्र पनि जारी गर्न सक्छन् । त्यसरी जारी भएको सेयर तथा ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा छुट्टै प्लेटफर्म तयार भई कारोबारमा आउँछन् । साना तथा मझौला कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिएर सेयर तथा ऋणपत्र जारी गर्ने, नेप्सेबाट कारोबार गर्ने, गराउने यसको अवधारणा हो ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले हालकै कारोबार प्रणाली मातहतमा रहनेगरी वा छुट्टै रहनेगरी एसएमई प्लेटफर्म तयार गर्ने र त्यहीं प्लेटफर्ममा साना कम्पनीहरु सूचीकृत भई विद्युतीय प्रणालीमार्फत धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली २०७९ (मस्यौदा)मा उल्लेख छ ।

मस्यौदा सार्वजनिक भएको १ वर्ष बितिसक्यो, प्लेटफर्म बन्ने काम त परै जाओस्, नियमावली नै तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र अर्थले यसलाई अन्तिम रुप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत भइसकेपछि बोर्ड र नेप्सेले अरु कार्यहरु अघि बढाउँछन्,’ उनले भने ‘बोर्डमा साना तथा मझौला कम्पनीहरुले बोर्डबाट धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनका लागि स्वीकृति लिन थाल्छन्, नेप्सेले प्लेटफर्म तयार गर्छ र सूचीकृत भई कारोबार हुन्छन् ।’ नियमावलीमाथि कानून मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएको र अब चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।

एसएमई प्लेटफर्ममा कस्ता कम्पनी दर्ता हुन्छन् ?

यो प्लेटफर्ममा २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका साना तथा मझौला कम्पनी मात्रै दर्ता भई ती कम्पनीको धितोपत्र कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ । यद्यपि, एसएमई कम्पनीको संख्या र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पूँजी बोर्डले घटबढ गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । एसएमई प्लेटफर्म तयार भएपछि बोर्डले सो प्लेटफर्ममा दर्ता भई कारोबार गर्न कम्पनीलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ ।

एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीले सर्वसाधारणलाई अनिवार्य आईपीओ जारी गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम ३० र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नेछन् । तर त्यसरी सेयर जारी गर्नका लागि पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने वा प्राइभेटबाट पब्लिकमा रुपान्तरण भइसकेपछि जारी गर्न सक्नेछन् ।

यी साना कम्पनीले रेटिङ पनि गर्नु नपर्ने तर बोर्डले आवश्यक ठानेमा रेटिङ गराउन निर्देशन दिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । केही शर्तहरु पालना भएको खण्डमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा पनि आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् ।

लगातार ३ वर्षसम्म खुद नाफामा रहेको, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको, औसत वा सोभन्दा माथिल्लो रेटिङ पाएकोजस्ता अवस्थामा प्रतिसेयर नेटवर्थको २ गुणासम्म मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

आईपीओ स्वीकृतिका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएको २ महिनाभित्र जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता कम्पनीहरु नेप्से र सीडीएससीसँग सम्झौता गरेर सूचीकरण तथा सेयर डिम्याट गर्नुपर्नेछ ।

यी कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिँदा न्यूनतम् २५० कित्ता खरिदको लागि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्न नहुने तर विशेष ऐनअनुसार शतप्रतिशत माग गर्नुपर्ने भएमा गर्न सक्नेछन् । सेयर निष्कासन खुला भएको बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ ।

नेप्सेमा कसरी हुन्छ कारोबार ?

हाल जसरी नेप्सेमा अरु कम्पनीहरुको कारोबार भइरहेको छ, सोअनुसार नै साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र कारोबार हुनेछ । मूल्य तथा समय प्राथमिकताको आधारमा कारोबार हुनेछ । हालका ब्रोकर कम्पनीहरुमार्फत नै यस्ता कम्पनीहरुको कारोबार हुनेछ ।

ति कम्पनीका धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न चाहनेले ब्रोकरको अनलाइन कारोबार प्रणालीमार्फत आदेश दिनुपर्नेछ । हालको जस्तै कारोबार गर्न चाहेको कम्पनी, धितोपत्रको किसिम, परिमाण, मूल्य तोकेर आदेश दिन सक्नेछन् ।

नेप्सेले नै सूचीकरणपछि पहिलो कारोबार मूल्य तय गर्नेछ, त्यस्तै हरेक कारोबारमा मूल्यअन्तर तोक्नेछ ।

हाल सूचीकृत कम्पनीका हकमा प्रत्येक कारोबारमा २ प्रतिशत मूल्यअन्तर हुन सक्ने तथा दिनभरमा १० प्रतिशत अन्तर हुन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था एसएमई कम्पनीहरुका हकमा पनि लागू गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजारमा न्यूनतम तथा अधिकतम कारोबार संख्या नेप्सेले नै तोक्नेछ । हालको जस्तै सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था पनि नेप्सेले गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै राफसाफ कार्य नेप्सेले स्थापना गरेको संस्था सीडीएससीको हुनेछ । यी कम्पनीहरुले पनि हरेक ३–३ महिनामा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् ।

संस्थापकले ५ वर्षपछि सेयर बेच्न पाउने

यी साना कम्पनीका संस्थापकले ५ वर्षपछि मात्रै सेयर बेच्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । अर्थात् संस्थापकहरुको सेयरमा ५ वर्षको लकइन पिरियड रहनेछ । ‘सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरी सेयर बाँडफाँड भएको मितिले ५ वर्ष अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

तर प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारका कोषको रुपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन भएको मितिले १ वर्षको अवधि पूरा भएपछि बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले पदबाट अवकाश भएको एक वर्षसम्म त्यस्ता कम्पनी वा सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफूले वा परिवारले खरिदबिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।