लथालिङ्ग त्रिवि सेवा आयोग, करार र आंशिक शिक्षकको भरमा पठनपाठन

१२ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोग लथालिङ्ग बन्दा केन्द्रीय विभागहरूसँगै आंगिक क्याम्पसहरू करार तथा आंशिक शिक्षकको भरमा चल्नु परेको छ ।एक वर्षसम्म रिक्त रहेको आयोग अध्यक्षमा २०८० साउन मसान्तमा प्रा.डा. घनश्याम भट्टराई नियुक्त भएका थिए । तर पछिल्लो चार महिनादेखि सदस्य छैनन् । सदस्य नभएका कारण परीक्षा हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भट्टराई बताउँछन् ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सेवा आयोगले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेको छैन । राजनीतिक भागबन्डा नमिलेकै कारण पदाधिकारी नियुक्त नहुने, बल्लबल्ल बनेको आयोगले लिएको परीक्षा विवादमा पर्ने मात्र होइन, शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनले आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्ने गरेका छन् । यसले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त र आन्तरिक बढुवा रोकिंदा कक्षाकोठासम्म प्रत्यक्ष असर परेको छ । त्यसमध्ये एक हो, अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) ।

सहायक क्याम्पस प्रमुख गोपाल न्यौपानेका अनुसार अस्कलमा ९ वर्ष अघिसम्म विभिन्न तहका १६० जना स्थायी शिक्षक थिए । अहिले घटेर ११५ जनामा सीमित भएको छ । ५ जना त्रिवि करारका शिक्षक छन् भने क्याम्पसले आवश्यकता अनुसार ४५ देखि ५० जनासम्म आंशिक शिक्षक राख्ने गरेको छ ।

दुई हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसको ल्याब सञ्चालनमा आवश्यक कर्मचारीको अभाव छ । सहायक क्याम्पस प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, ‘शिक्षक त आंशिकमा राखेर पनि चलाएका छौं, कर्मचारीका हकमा निकै समस्या भइरहेको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाकै ठूला क्याम्पसहरू शंकरदेव र आरआरको अवस्था पनि उस्तै छ । क्याम्पस प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार शंकरदेवमा करिब ११ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

६५ शिक्षकको दरबन्दी भए पनि ३६ जना मात्र कार्यरत छन् । दरबन्दी अनुसार शिक्षक नपठाएकै कारण क्याम्पसले २६ जनालाई कोर्स (आन्तरिक) करार राखिएको छ भने कतिपय विषयमा आंशिक शिक्षक छन् ।

क्याम्पसमा ६० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर स्थायी कर्मचारी २३ जना मात्र छन् । आन्तरिक स्रोतबाट आन्तरिक र ठेक्का करार मार्फत चौकीदार, कुचीकार तथा सरसफाइ कर्मचारी राखेर क्याम्पस सञ्चालन गर्नु परेको आचार्यले जानकारी दिए ।

आरआर क्याम्पसमा करिब २५ वर्ष अघिसम्म २०० स्थायी शिक्षक कार्यरत थिए । अहिले शैक्षिक कार्यक्रमहरू थपिएका छन्, ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर स्थायी शिक्षक चाहिं सय जना मात्रै छन् । शिक्षक अपुग भएपछि त्रिवि करारका साथै आन्तरिक स्रोत तथा आंशिक शिक्षकहरू राख्नु परेको क्याम्पस प्रमुख डा. जीवनधर ज्ञवाली बताउँछन् ।

भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले पनि दरबन्दी अनुसार शिक्षक नहुँदा त्रिवि करार, आन्तरिक करार तथा आंशिक शिक्षकहरूको सहायतामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

क्याम्पस प्रमुख कविता लुइँटेल भट्टराई शिक्षक तथा कर्मचारी अभावको कारण समस्या झेलिरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार ९६ शिक्षकको दरबन्दी भए पनि ७३ जना मात्र कार्यरत छन् । त्रिवि करार ७ जना, १० आन्तरिक करार कार्यरत छन् भने ४० जना आंशिक शिक्षक राखिएको छ ।

क्याम्पसमा विभिन्न तहका ५५ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ३८ जना मात्रै छन् । उपत्यकामा मात्र होइन, दूरदराजका क्याम्पसहरूमा पनि दरबन्दी अनुसार शिक्षक र कर्मचारी छैनन् ।

भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, भोजपुरमा ३३ शिक्षकको दरबन्दी भए पनि १५ जना कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये १० जना मात्रै स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेको क्याम्पस प्रमुख भोला राई बताउँछन् ।

१२ जना आन्तरिक करार र ७ जना कोर्स करारमा आंशिक शिक्षक राखिएको छ । २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ९ जना मात्रै कार्यरत छन् । पाँच जना ठेक्का करारमा छन् ।

देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिविको ४० केन्द्रीय विभाग, ६२ आंगिक क्याम्पस, ४ अनुसन्धान केन्द्र समेत गरी १८१ वटा निकाय छन् । सबैतिर शिक्षक तथा कर्मचारी अभाव रहेको कर्मचारी महाशाखा प्रमुख भीमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

कर्मचारी महाशाखाका अनुसार त्रिविमा ७ हजार ९३८ शिक्षकको दरबन्दी छ । तर अहिले स्थायी शिक्षक ४ हजार १८४ जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । त्रिवि करार शिक्षक ५३५ छन्, विभाग तथा क्याम्पसहरूले अपुग शिक्षकका लागि करार र आंशिकमा राख्ने गरेका छन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा समेत कर्मचारी अभाव छ । नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार २०७५ सालसम्म २६६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए, जुन घटेर १२६ मा आइपुगेको छ ।

सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षा, नतिजा र मार्कशिट सम्बन्धी डीन कार्यालयले हेर्छ, वार्षिक प्रणालीको परीक्षा, नतिजा, मार्कशिट अनि सबै प्रणालीको ट्रान्सक्रिप्ट बल्खुले दिन्छ । नियन्त्रक जोशी भन्छन्, ‘हामीले आवश्यक कर्मचारीबारे केन्द्रीय कार्यालयमा कुरा गर्ने हो । सेवा आयोग नै ठप्प भएपछि केन्द्रीय कार्यालयले कर्मचारी कसरी दिने र ?’

लथालिङ्ग सेवा आयोग, मारमा विद्यार्थी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने भन्दा राजनीतिक पहुँचमा करार तथा आंशिक भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई स्थायी गर्ने क्रम चल्दै आएको छ । त्रिविमा २०४७ सालदेखि करारमा शिक्षक राख्ने र समयक्रमसँगै उनीहरूलाई नै स्वतः स्थायी गर्ने प्रवृत्ति सुरु भएको पाइन्छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै करारमा एक वर्ष काम गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई (वासुदेवचन्द्र मल्ल अर्थात् बीसी मल्ल उपकुलपति हुँदा) स्वतः स्थायीको नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि करार नियुक्ति रोकिएन ।

२०५७ सालमा तत्कालीन उपकुलपति नवीनप्रकाश जंग शाहले अस्थायी, करार राख्नुहुँदैन सबैलाई स्थायी गर्नुपर्छ भनेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराए । २०६५ र २०७२ सालमा फेरि करार तथा अस्थायीलाई स्थायी नियुक्ति दिइयो ।

सेवा आयोगले लिने परीक्षामा समेत बदमासी भयो । २०७२/७३ सालको शाखा अधिकृत सहित ६ पदमा भएको लिखित परीक्षामा ३५ थान उत्तरपुस्तिकामा नम्बर थपघट गरी आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सेवा आयोग अध्यक्ष सहित १० जनालाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नै दायर गरेको थियो ।

त्यसपछि ९ फागुन २०७७ मा विज्ञापन गरेको थियो । स्वतः करार हुनुपर्ने माग राखेर आंशिक शिक्षकहरूले तालाबन्दी गरेका थिए, त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिमार्जन गर्ने सहमति भएपछि उनीहरू खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सहमत भए । विवाद समाधान भएर प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकको परीक्षा भएको छ, लेक्चररतर्फ परीक्षा हुनसकेको छैन ।

सेवा आयोगले दरबन्दी अनुसार शिक्षक नपठाएपछि पठनपाठन नरोकियोस् भनेर आंशिक वा करारमा राख्ने गरिएको छ । त्रिविमा हाल करिब २ हजार आंशिक शिक्षक छन् । आन्तरिक करारबारे कतै तथ्यांक छैन ।

उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने कुनै मापदण्ड छैन । क्याम्पस प्रमुख, व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी संगठन, प्राध्यापक संगठन, विद्यार्थी संगठनका आडमा छिर्नेहरू पनि हुन्छन् ।

सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धा मार्फत गुणस्तरीय जनशक्तिले प्रवेश नपाउँदा कक्षाकोठा प्रभावित भइरहेको त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटा बताउँछन् । ‘करार तथा आंशिकहरूको नियुक्तिको कुनै आधार छैन’ उनले अगाडि भने, ‘सेवा आयोग लडेर आएकाहरू निश्चय पनि खारिएर आएका हुन्छन् । त्यस्ता जनशक्तिले कक्षाकोठामा पार्ने प्रभाव धेरै गुणस्तरीय हुन्छ ।’

आरआरका क्याम्पस प्रमुख डा. जीवनधर ज्ञवालीको अनुभवमा पनि कतिपय करार तथा आंशिक शिक्षक-कर्मचारीमा जिम्मेवारी बोध र संस्थाप्रति उत्तरदायी कम हुन्छ । जबकि सेवा आयोग मार्फत आउने सक्षम जनशक्तिले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै विदेशी विश्वविद्यालयसित अध्ययन–अनुसन्धानमा सहकार्य गर्छन् ।

प्रतिस्पर्धी शिक्षकहरूको बाहुल्य हुँदा शिक्षक तथा विद्यार्थीमा राजनीति पनि कम हुने उनको तर्क छ । ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्राज्ञिक काममा व्यस्त हुँदा अन्य गतिविधि स्वतः कम हुन्छ । कमजोरलाई प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने अथवा साइड लाग्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ ।’