प्रतिनिधि सभामा प्रेम सुवालले धानेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

२० चैत, काठमाडौं । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा तीन जना मन्त्रीसँग मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भयो ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा पुगेका वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक निशा डाँगीले एउटा-एउटा प्रश्न गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग नेमकिपाका सांसद सुवाल एक्लैले दुई-दुई वटा प्रश्न गरे ।

तीन जना मन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा भएको प्रश्नोत्तर करिब ४० मिनेट चलेको थियो । जसमा एक पटक प्रश्न गर्दा रास्वपाकी सांसद डाँगी झुल्किइन् भने बाँकीमा प्रेम सुवाल र सम्बन्धित मन्त्री मात्रै देखिए ।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा गहन प्रश्न गर्ने र जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिन भन्दा पनि नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गर्न कार्यक्रम चलाए जस्तो मात्रै देखिन्थ्यो ।

यस्तो थियो प्रश्नोत्तर

नेमकिपाका सांसद सुवालले वनमन्त्री सुडीलाई पहिलो प्रश्न गरे, ‘काठमाडौं उपत्यकामा राति चलाइने टिप्पर गाडीको धुवाँ दिनभर चल्ने गाडीहरूको भन्दा तीन दोब्बर भएको र टिप्पर गाडीको धुवाँ जाँच गर्ने मेसिन नेपाल सरकारसँग नभएको बारे मन्त्रीजीको के भनाइ छ ?’

वनमन्त्री सुडीले टिप्पर गाडीको धुवाँ जाँच गर्ने मेसिन मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभाग र बागमती प्रदेश सरकारसँग समेत रहेको जवाफ दिए ।

पूरक प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले ‘काठमाडौंमा रहेका नागरिकले एक दिनमा दुई बट्टा चुरोट पिए जति प्रदूषण सहनु परिरहेकोले नियन्त्रण गर्न सरकारको योजना के छ’ भनी सोधे ।

वनमन्त्री सुडीले धुवाँ परीक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र बागमती प्रदेश सरकारको रहेको जवाफ दिए । ‘यसमा सरकारको ध्यान छ, वातावरण मन्त्रालयले हेरिरहेको छ तर, कार्य विभाजनले गर्दा यो प्रदेश मातहत छ । यसकारण हामीले निगरानी गरे पनि उहाँहरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

उनका अनुसार काठमाडौंमा चल्ने सबै किसिमका सवारी साधनहरूले प्रदूषण जाँच गराई तोकिएको मापदण्डभित्र रही हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँको मापन गरी हरियो स्टिकर दिने गरेको उनले बताए ।

रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना के छ’ भनेर सोधिन् । जवाफमा वनमन्त्री सुडीले सन् २०५० सम्मका लागि योजना बनाएर लागू गरिरहेको बताए । यस अन्तर्गत ४५ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताए । सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो ।

पूरक प्रश्नमा सांसद डाँगीले ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र आगामी दिनमा हुन्छ’ भनेर सोधिन् । जवाफमा मन्त्री सुडीले बाह्य सहयोग खोजिने बताए । यसका लागि पैसा कमी नहुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तामाङलाई नेमकिपाका सांसद सुवाल एक्लैले दुई वटा प्रश्न गरे । सांसद सुवालले आफ्नो पहिलो प्रश्नमा नेपाल वायुसेवा निगमभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता रहेको बताए ।

‘…भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य नगरी निगमलाई व्यवस्थापन करारको नाममा अन्यत्र बिक्री गर्ने तयारी गर्नु सरकारले आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्नु होइन र ?’ सांसद सुवालको प्रश्न थियो ।

मन्त्री तामाङले व्यवस्थापन करार गर्नु भनेको बिक्री गर्नु नरहेको जवाफ फर्काए । निगम सार्वजनिक संस्था र जनताको सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘व्यवस्थापन करार भनेको बिक्री गर्नु होइन । मन्त्रालय निगमको सारभूत परिवर्तनको लागि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्रचलित असल अभ्यास प्रयोग गरेर अघि बढ्न चाहेको छ र निर्णयमा पुग्नुअघि व्यापक छलफल हुनेछ ।’

पूरक प्रश्नमा ‘व्यवस्थापन करार भनेको अन्ततः बिक्री नै भएको’ दोहोर्‍याउँदै सुवालले सोधे ‘अब मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भनेर सिंहदरबारलाई पनि व्यवस्थापन करारमा दिने सरकारी नीति आउँदैछ कि ?’

जवाफमा मन्त्री तामाङले निगम नियम र कानुन अनुसार चलिरहेको बताए । कोही पनि कानुन र नियम भन्दा बाहिर जान नसक्ने भन्ने जवाफ फर्काए ।

उनै मन्त्री तामाङलाई सुवालले तेस्रो प्रश्न गरे, ‘नेपालका वायु सेवा सञ्चालकहरूबाट दुर्गम जिल्लाका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ लगायतका जिल्लाको उडानमा हवाई टिकट बिक्रीमा कालोबजारी भइरहँदा सरकारले नियन्त्रण किन गरेन ? के मन्त्रालयका अधिकारीसम्म हवाई टिकट बिक्रीको कमिसन पुग्ने हो र ?’

जवाफमा मन्त्री तामाङले हवाई टिकटमा कालोबजारी हुनुहुँदैन भन्ने धारणा र स्पष्ट निर्देशन रहेको बताए । यसैमा मन्त्री तामाङले थपे, ‘हवाई टिकट बिक्रीको कमिसन कुनै पनि मन्त्रालयको अधिकारीसम्म पुग्ने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौं र यस्तो कुरा क्षम्य हुने छैन ।’

पूरक प्रश्नमा सुवालले ‘हवाई टिकटमा कालोबजारी भइरहेको सारा जनतालाई थाहा भएको’ बताए । सुवालले थपे, ‘हवाई टिकटको बिक्री व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले देशको व्यवस्थापन गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ यो प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री तामाङले भने, ‘सरकारलाई आरोपित गर्ने निरर्थक प्रश्न ।’

हवाई टिकटबारे अनियमितता हुने गरेको देखेको भए उजुरी दिन उनले आग्रह गरे । हालसम्म यस किसिमको उजुरी नआएको पनि उनको दाबी थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बस्नेतसँगको प्रश्नोत्तरमा पनि नेमकिपाका सांसद सुवालले मात्रै भाग लिए । ऊर्जा मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नु अगाडि सांसद सुवालले पर्यटनमन्त्री तामाङलाई सम्झिए, ‘मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न निरर्थक लाग्ने छैन, अघिका संस्कृति मन्त्रीज्यूलाई जस्तो । मैले सोधेको जनताको प्रश्न हो, देशको प्रश्न हो !’ सांसद सुवालको कटाक्षप्रति मन्त्री बस्नेत मुस्कुराइरहे ।

ऊर्जा मन्त्री बस्नेतलाई सांसद सुवालको प्रश्न थियो ‘…माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाट जलविद्युत् भारतलाई सस्तोमा बेच्नु भन्दा नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिनु जरूरी छैन र ?’

जवाफमा मन्त्री बस्नेतले नेपालमा खपत भएर बचत भएको विद्युत् मात्रै निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत भइरहेको पनि उनको भनाइ थियो । पूरक प्रश्नमा सुवालले ‘नेपालका एक विदेशी मित्र टोनी हागनले नेपाललाई साना जलविद्युत् उपयुक्त हुने सुझाव दिएको’ स्मरण गरे ।

‘…सरकारको के अध्ययन छ ? साना जलविद्युत् धेरै ठाउँमा बनाउनुपर्ने हो, ठूला जलविद्युत् बनाउँदा धेरै खर्च पनि लाग्छ । ठूला आयोजनाबाट नेपालको हित पनि नहुने रहेछ, विदेशीको हित हुने रहेछ । यसबारे मन्त्रीजीको भनाइ के छ ?’

जवाफमा मन्त्री बस्नेतले विदेशी मित्र र विद्वान्हरूको राय लिने गरिएको र नेपालको हितमा रहेर नै निर्णय लिने गरिएको दाबी गरे । साना र ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता हेरेर सरकारले अगाडि बढ्ने नीति लिएको उनको भनाइ थियो ।

सुवालले विद्युत् उत्पादनसँगै सम्बन्धित भएर दोस्रो प्रश्न गरे, ‘११२ वर्षमा सरकारी तवरबाट ६६२ मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन हुनु सरकारको अक्षमता हो कि होइन ? निजी क्षेत्रले कति बिजुली उत्पादन गरेको छ ? बहुदल र गणतन्त्रका सरकारहरूको ३५ वर्षमा बिजुली उत्पादन कछुवा गतिमा मात्रै किन भयो ?’

जवाफमा मन्त्री बस्नेतले नेपालमा १९६८ सालदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको बताए । १९६८ सालदेखि २०४६ सालसम्मको ७८ वर्षमा २५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको तथ्याङ्क रहेको जानकारी गराए । अहिले २९७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै ५०० मेगावाट थप उत्पादन हुने र केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

‘२०४६ सालसम्म ७८ वर्षको अवधिमा हामीसँग २५० मेगावाट थियो । अर्को १७ वर्ष २०६२/६३ सम्ममा ४५० मेगावाट थप भएर ७०० मेगावाट पुगेको थियो । २०६३/६४ देखि २०७९ सम्ममा यो थपिएर २९७५ मेगावाट पुगेको छ । यही आर्थिक वर्षमा ५०० मेगावाट थप गर्दैछौं र ३४७५ मेगावाट हुँदैछ’ ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले भने । तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले बहुदल आएपछि विद्युत् उत्पादन बढेको र गणतन्त्र आएपछि गुणात्मक उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरे ।

विद्युत् उत्पादनको १६८ वर्षको भारी गणतन्त्रको सरकारलाई बोकाए अन्याय हुने उनको भनाइ थियो । वर्तमान रफ्तारमा अगाडि बढ्दा आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ७०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उनले बताए ।

पूरक प्रश्नमा सुवालले ‘विद्युत् उत्पादनमा लगानी भएको निजी क्षेत्रको पूँजी देशभक्त पूँजी हो कि दलाल पूँजी हो’ भनेर सोधे । जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले संविधान मार्फत आफ्नो नीति तय गरेको बताए । सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शन अनुसार अगाडि बढेको फराकिलो जवाफ दिए ।

प्रेम सुवाल एक्लैले धानेका प्रश्नहरू

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सांसदहरूले प्रश्न दर्ता गर्न सक्छन् । सांसदका प्रश्नहरू संसद् सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । प्राप्त प्रश्न माथि मन्त्रीले आवश्यक तयारी गरेपछि उनकै आग्रह अनुसार सभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्ने अभ्यास छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा सांसदहरूले मन्त्रीलाई करिब ८० वटा प्रश्न गरेका छन् । तीमध्ये नेमकिपा सांसद सुवालका प्रश्न मात्रै ८० प्रतिशत जति छन् । तीनै प्रश्नमध्ये ६ वटा प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले मंगलबार दिएका हुन् । ती ६ वटामा पाँच वटा प्रश्न सुवाल एक्लैका थिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित भएर आउँछन् । पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार फरक दृष्टिकोण र बुझाइ सहितका फरक–फरक प्रश्नहरू जो एउटै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छन् त्यसबारे संसदीय रेकर्डमा रहने गरी छलफल होस् भनेर मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको हो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम राख्ने नियमावली मस्यौदा समितिको सभापति थिए पोखरेल । २०७९ को चुनावपछि बनेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले निरन्तर पाएको छ । तर, जे मनसायले मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखियो त्यसअनुसार सरकार र सांसदहरू दुवै गम्भीर हुन नसकेको पोखरेललाई लाग्छ ।

‘जुन पार्टीको सरकार भए पनि मन्त्रीहरूलाई संसद् फेस गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कुनै मन्त्री तयार भएर आउँदा पनि प्रश्न सोध्ने सांसद हुँदैनन्’ पूर्वसांसद पोखरेल व्यङ्ग्य गर्छन्, ‘मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने समय हाम्रा सांसदहरूलाई कहाँ छ र ? कहीं पुगेर विकासको एउटा योजना, पुल, बाटो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ।’

नेपालले संसदीय अभ्यास २०४८ पछि नै सुरु भएको तर, सुरुवातको जस्तो अभ्यास अहिले नभएको उनलाई लाग्छ । पोखरेल भन्छन्, ‘परिष्कृत हुँदै जानुपर्ने संसदीय अभ्यासमा झन्–झन् ह्रास आएको छ । धन्न एक जना प्रेम सुवाल हुनुहुन्छ र उहाँले प्रश्न सोधिदिनुहुन्छ ।’