‘सम्मेलनको भोलिपल्टै लगानीकर्ता बिर्सने अवस्था छ’

लगानीका दुई वटा पाटो छन्– स्वदेशी र विदेशी । हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी लगानीमै हुनुपर्छ । स्वदेशी लगानी एउटा स्तरमा पुगेपछि मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने हुन् । लगानीकर्ताले हेर्ने भनेकै स्वदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण हो ।

अहिले लगानी सम्मेलन नजिकिएको छ । यसपटक विदेशी लगानीकर्ता मात्र नभई स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि समेत हुने आश्वासन सरकारले दिएको छ । सरकारले जुन आयोजना ‘शोकेस’ गर्छ, त्यसमा स्वदेशी लगानीकर्ता इच्छुक छन् भने उसका लागि समेत ढोका खुला हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ता त छँदैछन् ।

नेपालले यसअघि दुई वटा लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलन गरेको भोलिपल्टै लगानी आइहाल्छ भन्ने होइन । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । लगानी सम्मेलन भनेको लगानीकर्तालाई बोलाएर हाम्रो सम्भावनाका क्षेत्र देखाउने हो । हाम्रो कानूनी सुधारबारे जानकारी गराउने हो ।

एक प्रकारले यो मार्केटिङ समेत हो । लगानीकर्ताले परियोजनाहरू समेत हेर्छन्, आफ्नो जिज्ञासा समेत मेट्छन्, नियम–कानुन, कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया बारेमा बुझ्न सक्छन् । त्यसकारण लगानी सम्मेलन हुँदैमा लगानी आइहाल्छ भन्ने नसोचौं ।

लगानी सम्मेलन गर्‍यो, त्यसको भोलिपल्टदेखि बिर्सिएर बस्यो भने केही पनि प्रगति हुँदैन । हामीले लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाएका छौं । लगानी सम्मेलनपछि सहभागीहरूलाई पुनः ‘फलोअप’ गर्न लाग्नुपर्छ । विभिन्न माध्यमबाट उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क बनाइराख्नुपर्छ ।

यसपटक ११०० पाहुनालाई निमन्त्रणा गएको छ । ७/८ सय जना त सहभागी हुन्छन् । उनीहरूलाई अहिले नै शोकेसमा राख्ने परियोजनाहरूको विस्तृत जानकारीहरू पठाउन सक्छौं । त्यसो गर्न सकियो भने उनीहरूले एक प्रकारको मानसिकता बनाउन सक्छन् । त्यसो गर्न सके एकदमै राम्रो । त्यसो गर्न सकिएन भने पनि उनीहरू आइसकेपछि, फर्केपछि फलोअपमा लाग्नुपर्छ । कम्तीमा एउटा धन्यवाद इमेलसम्म त हामी पठाउन सक्छौं ।

लगानीकर्तासँग पैसा छ, उनीहरू विश्वभर घुमिरहेका हुन्छन् । हाम्रो निरन्तर सम्पर्क भइसकेपछि उनीहरू पुनः थप बुझ्न नेपाल आउन सक्छन् । ७/८ सय जनामध्ये ५० जनाले मात्रै पनि कुनै परियोजनामा इच्छा देखाएर इमेल लेख्यो भने लगानी बोर्डले कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नै तोकेर त्यसमा खटाउन सक्छ ।

फलोअप गर्न कुनै कर्मचारीलाई तोकियो भने त्यस परियोजनासँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया सोही व्यक्तिबाटै सहजीकरण गराउन सक्नुपर्छ । ५० जनाले इच्छा देखाए भने ती सबैको लगानी आउँछ भन्ने पनि छैन । त्यसबाट १० वटा मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा आए भने पनि त्यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । त्यसकारण लगानी सम्मेलन पछिको फलोअप महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अघिल्ला दुई लगानी सम्मेलन र अहिलेको लगानी सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण फरक निजी क्षेत्रको सहभागिता हो । अघिल्ला दुई लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको थिएन । अर्को समस्या नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे सरकार भित्रै विवाद देखिने गर्छ । अर्थ मन्त्रालय मुख्य आयोजक कि उद्योग मन्त्रालय भन्नेबारे बढी विवाद देखिन्छ ।

यस पटक निजी क्षेत्रलाई सुरुवातबाटै आयोजक कमिटीहरूमा संलग्न बनाइएको छ । मन्त्रालयहरू, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रबीच नजिकमा रहेर काम भइरहेको छ । सँगै काम गर्दा लगानी सम्मेलनका दौरान नेपालमा लगानी गर्न के समस्या छ भन्नेबारे सरकारलाई हामी सीधा जानकारी गराउन सक्छौं ।

अघिल्लो सम्मेलनमा सम्मेलन त भयो तर, निजी क्षेत्रले के अप्ठ्यारो भोगिरहेको छ, त्यो कसैले सोधेन र भनेन पनि । सोही कारण अब हामीलाई पनि अपनत्व भइसकेको छ । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निजी क्षेत्र पूर्ण कटिबद्ध भएर लागेको छ ।

लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि कम समय उपलब्ध हुनु र बीचमा दलहरूको गठबन्धन परिवर्तन भएर मन्त्रीहरू नयाँ आउने प्रक्रियाले समेत तयारीका काममा केही प्रभाव परेको छ । सोही कारण अब पर्याप्त समय दिएर लगानी सम्मेलन आयोजना होस् भन्ने उद्देश्यले अर्को लगानी सम्मेलनको मिति यसै पटक नै तोकेर जाने तयारी समेत गरिएको छ ।

त्यसो हुनसक्यो भने पुरानो लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्दै, नयाँ लगानी सम्मेलनको आयोजनामा जुट्न सहज हुनेछ । लगानी सम्मेलनपछि लगानी नै भित्रन सके त त्यो निकै राम्रो भयो । त्यसो हुन नसके पनि हामी लगानीकर्ताको स्वागतमा आतुर छौं भन्ने सन्देश दिन सके पनि हाम्रो लागि सफलता हुनेछ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानी भित्र्याउन कुन कुन कानुनमा संशोधन आवश्यक छ भन्ने बारे सरकारलाई एउटा सूची नै बुझाइसकेको छ । ती सबै कानुनमा तत्काल संशोधन सम्भव छैन । तर, सरकारले एक दर्जन कानुनमा संशोधन गर्न प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

सरकारसँग हाम्रो छलफल हुँदा गर्न सकिने, आवश्यक कानुनहरू तत्काल संशोधन गरौंं भन्ने सल्लाह भएको हो । सरकारले संशोधन गर्न लागेका कानुनहरूमा हाम्रो पनि सुझाव समेटिएको छ । त्यसकारण यो एउटा संयुक्त दस्तावेज हो भन्दा फरक नपर्ला ।

हाम्रोमा लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्तिका बीच केही अन्तर देखिन्छ । यसमा पनि केही बुझ्नु जरूरी छ । कुनै लगानीकर्ताले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता गर्‍यो भने सोही वर्ष सो सबै रकम आउँछ भन्ने होइन । आयोजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनको निश्चित अवधि हुन्छ । सो समयभित्र त्यो लगानी भित्रने हो । पहिलो वर्ष ५ करोड मात्रै खर्च भयो भने १ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ५ करोड मात्र भित्रियो भनेर हामी बुझ्छौं । यो हाम्रो बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा लगानीका जति पनि प्रक्रिया छन्, यो सबै ठोकिने उद्योग मन्त्रालय, विभाग र यस मातहतका कार्यालयहरूमा नै हो । यी निकाय बढी दक्ष, झन्झटरहित र स्मार्ट हुनुपर्छ । फलोअपमा पनि यी निकायको भूमिका बढी हुन्छ ।

लगानी सम्मेलन बाहेकको समयमा पनि कुनै लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता गर्‍यो तर पछि ऊ आएन भने हामी उसलाई फलोअपमा जाने गर्दैनौं । उसलाई के समस्या परेको छ, ऊ के चाहन्छ वा किन आउन चाहिरहेको छैन भन्ने बुझेर हाम्रा कमजोरी छन् भने त्यसलाई सल्ट्याउने बारे हामीले कहिल्यै पनि विमर्श गरेनौं । कहिलेकाहीं सरकारको एक निकायले अनुमति दिएर अर्को निकायले रोकेर राखेको हुनसक्छ । यो बेला सहजीकरण गर्ने काम कसैले पनि गरेको पाइन्न ।

निजी क्षेत्रको ठूलो प्रयास र सरकारको सहमतिमा उद्योग विभागमा एकद्वार प्रणाली सुरु भयो । तर, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । लगानी भित्र्याउने कडीका रूपमा यसको सफलता जोडिन्छ ।

एकद्वार प्रणालीको उद्देश्य उद्योग विभागमा गएर जब एक लगानीकर्ता जोडिन्छ, उसलाई नेपाल सरकारका सबै निकायको सेवा एउटै ढोकाभित्र उपलब्ध गराउनु हो । यो स्टेशन त बनाइयो, तर लगानीकर्ता आफ्नो फाइल बोकेर आफैं छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयको ढोकामा धाउनु परेको छ । यसमा सुधार गर्नु जरूरी छ ।

नेपाल आर्थिक मन्दीको चक्रबाट गुज्रिरहेको समयमा लगानी सम्मेलनलाई लिएर निजी क्षेत्र उत्साहित छ । यसले सकारात्मक शक्ति प्रदान गर्नेछ । सम्मेलनमा ८०० जना मात्रै सहभागिता गराउन सकेमा वा त्यसबाट कम्तीमा १० वटा मात्र लगानीकर्तालाई वास्तवमै भित्र्याउन सके नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । सम्मेलनमा सहभागीले नेपाल देख्छन्, पर्यटन बजार विस्तार हुन्छ, यसले समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अलिकति निराशाको माहोलमा यसले केही न केही आशाको सञ्चार पक्कै ल्याउने छ ।

लगानीकर्ताले जहिले पनि नीतिगत स्थिरता खोजेको हुन्छ । यो स्वदेशी वा विदेशी सबैको हकमा लागू हुन्छ । यसमा सरकारले दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको सुविधा, भन्सार छुट, भ्याट वा कर कुनै पनि प्रकारको सुविधामा स्थिरता आउनुपर्छ । राजस्वमा चाप परेको वर्ष हटाइदिने, घटाइदिने गर्न थालियो भने त्यसले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गर्छ ।

अस्थिर नीतिमा लगानीकर्ता उत्साहित हुँदैनन् । अर्कोतर्फ तीन तहका सरकार र तीनवटै तहमा लिइने कर समेत अर्को समस्या हो । केन्द्रमा सरकारले एकमुष्ट कर लिएर त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्न सके लगानीकर्तालाई दोहोरो, तेहरो करको मार पर्ने थिएन ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालसँग अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)