साढे १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याइँदै, ऋण फिर्ता र चालु खर्चले विकास किचिंदै

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १९ खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकिदिए पनि त्यसभन्दा ठूलो आकारको बजेटको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा तोकिएअनुसार साढे १९ खर्ब हाराहारीको बजेटको तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोडको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटको आकार बढे पनि त्यसले विकासमा भने खासै योगदान गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । खासगरी, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बजेट लेखन टोलीका एक सदस्यले बताए ।

यससँगै, जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका क्षेत्रको पुनर्निर्माण लागि पनि सरकारले यो वर्षबाट बजेट विनियोजन शुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व सृजना हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘जाजरकोट भूकम्पको प्रभाव ६ देखि ७ जिल्लासम्म पैmलिएको छ । ६० देखि ८० हजार व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, स्कुल, अस्पताललगायत सरकारी संरचना पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि करिब १ खर्ब खर्च हुने अनुमान छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हरेक वर्ष २५ अर्बका दरले विनियोजन गरी खर्च गर्ने योजना छ ।’ सरकारले निजी घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

स्रोत समितिले बजेट निर्माणका लागि यसअघि १८ खर्बको ‘सिलिङ’ प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये राजस्वले १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको योगदान गर्ने अनुमान समितिको थियो । यसमा थप ५० अर्ब राजस्व बढाउन सकिने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

राजस्व वृद्धिको परम्परागत लक्ष्य राख्दा पनि करिब १३ खर्बको राजस्व संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।

साथै, यो वर्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म उठाउन पाउने सीमा दिएको छ । त्यस हिसाबले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब पुग्दा सरकारले ३ खर्ब १३ अर्बसम्म ऋण उठाउन पाउँछ ।

साथै, वैदेशिक अनुदानका ५० अर्ब हाराहारी परिचालन गर्नसक्ने विश्वासमा सरकार छ । वैदेशिक ऋण २ खर्ब १० अर्ब उठ्न सक्ने गरी सीमा स्रोत समितिले यसअघि नै तोकिसकेको थियो ।

विकास खर्च भने ऋण भुक्तानीलाई बढी बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि विकास खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा धेरै बजेट विनियोजन गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले सोही प्रवृत्तिमा बजेट बनाएको छ ।

यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । साढे १० महिना (बिहीबार)सम्म सरकारले विकास खर्चमा मात्र १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छ । तर, यो वर्ष सार्वजनिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा मात्र ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो भुक्तानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.०९ प्रतिशत हाराहारी हो । कार्यालयका निर्देशक डिलाराम गिरीका अनुसार आगामी वर्ष सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र सरकारले सवा ४ खर्बभन्दा माथिको स्रोत विनियोजन गर्नुपर्छ । यस आधारमा हेर्दा पुनः पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्न धेरै खर्च हुने देखिन्छ ।

‘राजस्वबाट स्रोत परिपूर्ति हुने अवस्था नआएसम्म अबको केही वर्ष विकासभन्दा ऋण तिर्ने धेरै बजेट चाहिन्छ,’ उनी भन्छन् । सरकारले अहिले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनलाई चाहिने खर्च समेत विकास बजेट काटेर चलाइरहेको छ । त्यसमाथि राजस्व अपेक्षित बढ्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणमै अधिक निर्भर रहनु परेको छ ।

आगामी वर्ष सावाँ भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणमा २ खर्ब र बाह्य ऋणलाई ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने कार्यालयको अनुमान छ । बाँकी रकम ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने छ ।

सार्वजनिक ऋण घटाउने उपाय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका दौरान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चीनसँग लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न पहल गर्ने विषय सार्वजनिक भएको थियो ।

सामान्यतया सरकारको पहलले सार्वजनिक ऋण घटाउन सकिने यो एउटा उपाय हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका निर्देशक गिरीका अनुसार आन्तरिक ऋणमा भुक्तानी केही पर सार्न सक्ने स्थान भए पनि तिर्न नपर्ने अवस्था हुँदैन । सोहीकारण विनियोजन गर्नैपर्छ ।

बाह्य ऋणको हकमा भने ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न पहल गर्ने विषयले काम गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ ऋण तिर्न सुरु हुने समयलाई समेत सम्झौताभन्दा केही पर सार्न सकिने अवस्था बाह्य ऋणलाई हुन्छ । यसबाहेक सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ चालु आवको सार्वजनिक ऋणको विवरण

तलब नबढ्ने तर चालु खर्च नघट्ने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । दुई वर्षअघि २०७९ मा आएको बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेकाले यो सालसम्म पुनः बढाउनुपर्ने कानुनी दायित्व सरकारलाई छैन ।

निजामती सेवा ऐनमा हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब पुरावलोकन हुने उल्लेख छ ।

साथै, २०७८ को जनगणनाले नेपालीको औसत उमेर वृद्धि भएको देखाए पनि वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि बढाउनुपर्ने हो । तर, त्यसका लागि सरकार तयार छैन । हाल ६८ वर्ष पूरा गरेका वृद्धवृद्धाले वृद्धभत्ता पाइरहेका छन् । त्यसलाई पहिलेको जस्तै पुनः ७० वर्ष नै पुर्याउने दबाब अर्थमन्त्रीलाई छ तर त्यसका लागि उनी तयार छैनन् । त्यसो हुँदा चालु खर्चको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नै अलपत्र परेका अनावश्यक सार्वजनिक संस्थान खारेज वा मर्जर गर्ने प्रस्ताव आगामी आर्थिक वर्षमा आउने कि नआउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

योजना आयोगले भने १६औं आवधिक योजनाका लक्ष्य भेट्ने गरी नयाँ बजेट बन्दै गरेको बताएको छ । जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिने छन् । तिनले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले बताए ।

चालु आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो बजेटको आय र व्ययको दुवै अनुमान नमिल्ने प्रक्षेपण गर्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारेको छ । प्रभावकारी विनियोजन दक्षता अभावमा सरकारको विनियोजन र खर्चका बीचमा हरेक वर्ष ठूलो खाडल रहँदै आएको छ ।