स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र कांग्रेसका कारण अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

१६ असार, काठमाडौं । स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका कारण अन्तिम समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास हुन सकेन ।

सोमबार विधेयक पारित गर्नेगरी बिहान साढे ८ बजे नै समिति बैठक बोलाइएको थियो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, समिति बैठक बस्नुअघि समन्वय परामर्श उपसमितिले पारित गर्ने सहमति पनि भइसकेको थियो ।

तर, विधेयकमा मुख्यत: दुई विषयमा विवाद कायमै थियो । पहिलो, अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक र दोस्रो, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर ।

जसमा शिक्षकको पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने सहमति भइसकेको थियो । तर बैठक सुरु हुनै लाग्दा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न भन्दै समय मागे । घिमिरेको आग्रह स्वीकार गर्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसहित शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल भयो ।

जसकारण समिति बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारियो । १२ बजे शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षक महासंघको टोलीसँग वार्ता भयो । मन्त्रालयमा शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंस शाही, शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको अध्यक्ष शंकर अधिकारी लगायत बैठकमा थिए ।

त्यसैगरी कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला पनि बैठकमा सहभागी थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्री पन्तले ६०/४० मा सहमति जनाउन शिक्षक नेतालाई आग्रह गरेका थिए । तर, शिक्षकका टोली सहमत भएनन् । ‘७५/२५ हुनुपर्ने र कास (कार्यसम्पादन) मूल्यांकनको अंक ९० बाट घटाउनु पर्ने प्रस्ताव महासंघको थियो,’ वार्तामा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘वार्ताबाट शिक्षकको टोली उठेर हिँड्यो ।’

वार्ताबाट शिक्षकको टोली बाहिरिएपछि मन्त्री पन्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न सानेपास्थित पार्टी कार्यालय पुगे । सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग मन्त्री पन्तले शिक्षकले राखेको अडान जानकारी गराए ।

सानेपा स्रोतका अनुसार, मन्त्री पन्तले ६०/४० कायम गरेर विधेयक पारित गर्न भनेका थिए । तर सभापति देउवाले केही दिन बैठक रोक्न आग्रह गरे ।

‘सभापतिज्यूले एक दुई दिन पर्खिनुहोस्, अलिकति भाषा मिलाउनु पर्छ भन्नुभएको हो,’ कांग्रेस स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘शेरबहादुर दाई र पूर्णबहादुर दाईले रोकौं भनेपछि सचेतक घिमिरे पनि रोक्न तयार हुनु भएको हो ।’

शिक्षक महासंघले आन्दोलनको धम्की दिएकाले समिति बैठक रोकेर सहमति खोज्न सभापति देउवाले सुझाएको कांग्रेसका अर्का एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । तर, मन्त्री पन्तले शिक्षकले आन्दोलन नगर्नेसमेत सभापति देउवलाई भनेका थिए ।

‘मन्त्रीज्यूले शिक्षकको आन्दोलन हुँदैन । त्यसको ग्यारेन्टी गर्छु भन्नु भएको हो,’ सानेपा स्रोतले भन्यो ‘प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले स्थगित नै गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष हो ।’

त्यसपछि सभापति देउवाको सन्देश लिएर मन्त्री पन्त सानेपाबाट दिउँसो ४ बजेमात्रै समितिमा फर्किए । विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न ८ घण्टादेखि सांसदहरू समितिमा कुरेको कुर्‍यै थिए । तर, शिक्षक महासंघको चौतर्फी दबाब र कांग्रेसले बैठक स्थगित गर्न भनेपछि मन्त्री पन्तले केही दिन बैठक स्थगितको प्रस्ताव समितिमा राखे ।

‘शिक्षक महासंघसँग वार्ता भइरहेको छ । सहमतिको आवश्यकता छ । सहमत गराउने प्रयत्न गर्‍यौं तर सकेनौं । छलफल जारी छ । विधेयक छलफल गर्नुभन्दा स्थगित गरौं,’ सानेपाबाट फर्किएपछि समिति बैठकमा मन्त्री पन्तले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

ईसीडीका ‘शिक्षक’ मा अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले पनि बैठक स्थगितको प्रस्ताव राखे । ‘केही विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने भयो । पटक पटक सम्झौता भएको स्वीकार गर्नुपर्छ । थप सहमति जुटाउनुपर्छ । आजको बैठक स्थगित गरौं,’ घिमिरेले प्रस्ताव राखे ।

तर, समिति सभापति थापासहित सिंगो समिति विधेयक आजै पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो । समिति सभापति थापा र समिति सदस्यहरूले बिहान भएको सहमतिबाट ‘ब्याक’ हुनुको कारणबारे प्रमुख सचेतक घिमिरे र मन्त्री पन्तलाई प्रश्न गरे ।

बिहान आधा घण्टाअघिको सहमतिबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतक ‘ब्याक’ भएको सभापति थापाले बताए ।

‘परामर्श किन बनाएको हो ? बिहानको परामर्शमा छलफल भयो । बिहानसम्म ६०/४० कुरा डन भन्नुभयो,’ दिउँसो अबेर बसेको समिति बैठकमा समिति सभापति थापाले भने, ‘सही गर्ने मान्छे तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । म त ढुक्क थिए । एकैछिनमा कसको दबाबमा परेर हो ?’

आजै रातिसम्म बसेर भएपनि विधेयक पास गर्न सांदहरूले जोडबल गरे ।

सांसदहरूले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेको इन्ट्रिले विधेयक भाँडिएको समेत आरोप लगाए । घिमिरे लेखा समितिमा थिए । तर, विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल समितमा अन्तिमतिर पुगेपछि उनी शिक्षा समितिमा आएका थिए ।

‘आज किन रोक्न चाहनु भयो ? प्रमुख सचेतक अल्झाउन पो पठाएको हो कि,’ समिति बैठकमा एमाले सांसद प्रभु हजराले प्रश्न उठाए । आफू भाँड्नको लागि नआएको समेत प्रमुख सचेतक घिमिरेले जिकिर गरे । ‘यो विधेयक धकेल्न मन्त्री र म किन लाग्नुपर्‍यो ? किन षड्यन्त्र गर्नुपर्‍यो ? शंका नगरौं,’ घिमिरेको आग्रह थियो ।

उता, कांग्रेसकै सांसद डिगबहादुर लिम्बू पनि आजै विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । समितिमै कांग्रेसका सांसदहरू नै विभाजित भए ।

‘सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन । देशैभरिकोलाई खुसी भएर जान सकिँदैन । शिक्षकसँग ९ बुँदेसँगै २७ बुँदे भएको छ । ७५/२५ गरौं भन्ने आएको छ । उपसमितिमा ६०/४० भएको छ । यो विधेयक नआउने हो कि भन्ने भएको छ । कसैको दास होइन,’ कांग्रेस सांसद लिम्बूले भने, ‘दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । मन्त्री लचिलो हुनु भएको छ । तर बैठक रोक्ने हो भने कहिले सम्म रोक्ने ?’

उनले यस्तो विवाद भइरहने हो भने आफू छलफलमै नआउने चेतावनी पनि दिए । ‘म ६०/४० मा अडिग छु । कि फिर्ता गर्नुस् । अध्यादेश ल्याउनुस्,’ लिम्बूको प्रष्ट भनाइ थियो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने कुनै प्रतिशत नै नतोकि ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शब्द राखेर जान प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा समिति तयार भएन । सहमति भएका विषय पनि उल्टाउने प्रस्ताव आएपछि समितिका सदस्यहरू थप आक्रोशित भए ।

‘सांसदले कानुन बनाउने हो । इन्ट्रेस्ट ग्रुपले बनाउने होइन । सांसदको जिम्मेवारी हो । दलहरूको स्वार्थ र भोट बैंक बनाउन हो । संघीयता विरोधी जान सकिँदैन । ६०/४० मा सहमति भएको हो,’ रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो विषयमा उल्टाउँदै जाने हो भने । जे सहमति भएको छ त्यो फुल हाउसमा लैजाऔं । पास गरौं । होल्ड गरेर पोलिटिकल गेम नखेलौँ ।’

समितिमा सवाल जवाफ चल्यो । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

‘दु:खको साथ भन्नुपर्छ सरकारको परिपक्वता भएन । बिट मार्ने दिन थियो । खुसी मान्ने दिन थियो । दिनभरिको दौडधुपले आजको मितिसम्म सरकार क्लियर रहेनछ,’ उनले भने, ‘बिट मार्न पठाएका साथी फर्केर आउदा स्थगित गरौं भन्नुहुन्छ । सरकारको कारण रोकियो । सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

त्यसपछि मन्त्री पन्तले प्रतिवाद गरे ।

‘६०/४० नलेखौ भनेर श्यामजीले भन्नुभयो । मेरो बाध्यता छ भन्नुृ भयो । उहाँको बाध्यता मैले बुझे । जब सत्ता घटक दलको प्रमुख सचेतकले आफ्नो कुरा राखेपछि सत्ता गठनबन्धनको मैले मान्नु पर्छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘पहिला गरेको सहमति ०७५, ०७८ र ०८० को सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न जोड हो । मैले सहमति गरेको नौं बुदे कार्यान्वयन भइसकेको छ । पहिलाको मन्त्रीले गरेको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? सहमतिको सबै दायित्व यही रघुजीले गर्नुपर्ने हो ?’

स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनलाइनबाट कुरा गरेर आजै विधेयक पास गर्नसमेत सांसदहरूले प्रस्ताव राखे । ‘प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् । संघीय शिक्षा ऐन रोक्न हुन्न । राती १२ बजेसम्म बसेर भए पनि टुंगो लगाऔं,’ माओवादी सांसद रेखा शर्माको प्रस्ताव थियो ।

पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पहुँचवालाको दबाबामा विधेयक नअड्काउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

‘पहुँचवालाहरूको प्रभावमा अड्किने हो भने अफ्ठ्यारोमा परिन्छ । सकार कि विधेयकको मस्यौदामा उभिनु पर्‍यो । कि उपसमितिको प्रतिवेदनमा । मस्यौदमा त ५०/५० प्रतिशत छ । समितिमा ६०/४० गरेको छ,’ भट्टराईले भनिन् ।

एमालेकी सांसद दीपा शर्माले पनि ६०/४० कायम गरेर नयाँलाई ढोका खोल्नुपर्ने मत राखिन् । सांसद ज्ञानु बस्नेत, रामप्रकाश चौधरी ईश्वरी घर्ती बिनिता कुमारी सिंह, सरिता भुसाल लगायतका सांसदले पनि आज रातिसम्म बसेर भएपनि पास गर्नुपर्ने मत राखे ।

केहीबेर समितिमा सवालजवाफ चल्यो । लगत्तै एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले अहिलेसम्म भएको सहमतिलाई लक गरेर सरकारलाई समय दिन प्रस्ताव राखे । त्यसपछि सभापति थापाले अहिलेसम्मको सहमतिबाट ब्याक नहुनेगरी बैठक स्थगित गरे ।

‘अहिलेसम्मको सहमतिबाट ब्याक नहुने गरी अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थगित हुन्छ । ६०/४० को सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम भन्ने हो भने विधेयक फिर्ता लगे हुन्छ,’ सभापति थापाले भने ।

अब अनिश्चतकालका लागि समिति बैठक स्थगित भएको छ । र, विधेयक पारित गर्न खुसी भएर आएका सांसद निराश भएर फर्किन बाध्य भए ।

सँगसँगै शिक्षक महासंघसँग गरेको पूर्वसहमति अनुसार, १५ असारमा विधेयक पारित गर्ने डेटलाइन कटेको छ ।