अर्थमन्त्रीले सुन्नै चाहेनन् ‘कालोधन सेतो बनाउने’ सांसदको प्रस्ताव 

२० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसदहरूले कर तिराएर ‘कालोधन सेतो बनाउने’ प्रस्ताव गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल झस्किएका छन् ।

‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टमा राखेको अवस्थामा सांसदहरूले नै यस्ता प्रस्ताव राखेपछि कालोसूचीमा परिने उनले बताएका हुन् ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने चुनौती थपिएको अवस्थामा सांसदहरूले कालोधनमा कर तिराइ सेतो बनाउने प्रस्ताव राखेपछि अर्थमन्त्रीले कालोसूचीमा पर्ने भन्दै यस्ता कुरा नगर्न सुझाए ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मन्त्री पौडेलले संसद तथा संसदीय समितिमा यस्ता विषयलाई स्थान दिएको सूचना बाहिर गए देश कालोसूचीमा पर्ने बताएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकको छलफलका लागि अर्थ समितिमा बोलाइएका अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको प्रस्तावले एफएटीएफको कालोसूची सम्झिए ।

उनले समिति सदस्यहरूलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा झनै कालोसूचीतर्फ जाने कुरा गर्नु निकै संवेदनशील भएको उनको भनाइ छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राखेको छ ।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न संसारभरिका देशले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिममा रहेका देशलाई कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) तथा ग्रे लिस्टमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ ।

बाफिया विधेयकका सन्दर्भमा मन्त्री पौडेलले अर्थ समितिले छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरे । विधेयक उपर समितिले छिटो निर्णय गर्न संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्य तथा अन्य सदस्यले सहयोग गर्ने मन्त्री पौडेलले भनाइ छ ।

‘छिटो भन्नाले सम्बन्धित विषयले जुन तहको गहिराइ सहितको छलफल माग गर्छ, सोही अनुसार छलफल नगर्ने भन्न खोजेको होइन,’ पौडेलले भने, ‘आवश्यक छलफल गरेर सकेसम्म छिटो निर्णयमा पुगांै भन्ने आग्रह हो ।’

समिति सदस्यहरूले विधेयकभन्दा बाहिर गएर प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्रीले समितिले चाहेको सूचना ल्याउन निर्देशन दिएको खण्डमा तयारीसाथ पूर्णसूचना लिएर आउने जवाफ दिए ।

‘समितिले अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकबाट के–के विषयमा कस्तो– कस्तो सूचना चाहन्छ, त्यसमा निर्देशन दिए व्यवस्थित जानकारीका साथ उपस्थित हुनेछाैं,’ उनले भने, ‘एक प्रतिशतभन्दा वढी सेयर भएको व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हुन नहुने विषयमा सदस्यहरूले विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यस विषयमा समितिले छलफल गरे उक्त छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो विचार राख्ने छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ भनेर नै बाफिया विधेयक तयार गरेको उनले बताए । बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्थामा कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भनेर समितिमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यापारिक घरानाको कब्जामा गए भन्ने विषयलाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।