
अन्तरिक्ष क्षेत्रमा विश्वमै तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । अमेरिका, भारत, चीन, जापानजस्ता देशमा निजी कम्पनीहरूले अन्तरिक्षसम्बन्धी काममा हात हालिरहेका छन् । सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको प्रवेश उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । भनिन्छ, अब छिट्टै ‘स्पेस इकोनोमी’ ट्रिलियनको हुनेछ । आममान्छेलाई पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा छुने अन्तरिक्षमा साचेभन्दा द्रुत गतिमा काम भइरहेका छन् ।
चन्द्रमा, मंगल ग्रह र अन्तरग्रहीय सञ्चारमा देशहरूले आफ्नो शक्ति देखाइरहेका छन् । सन् २०१९ मा नेपाली स्याट–१ को सफल प्रक्षेपणपछिको नेपालको अवस्था के छ ? अन्तरिक्षमा नेपाल कहाँ छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षअघि नै भनेझैँ के नेपाल अन्तरिक्ष युगमा पुगेको हो ? स्पेससम्बन्धी काममा हाम्रो जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानका स्याटेलाइट इन्जिनियर डा. आभास मास्केसँग अनलाइनखबरकर्मी कौशल काफ्लेले गरेको कुराकानी :
बिहीबार अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई भेटेर ‘नानो स्पेस’बारे ब्रिफ गर्नुभएछ । खास के थियो त्यो ?
खासमा सरकारलाई पनि ‘स्पेस सेक्टर’मा के भइरहेको छ भन्ने चासो देखिन्छ । त्यसैले उहाँहरूले बोलाएपछि हाम्रो कामबारे बताउन गएका थियौँ । हुन पनि यो स्पेस यस्तो महत्वपूर्ण भइसक्यो कि, ८० प्रतिशतलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष यसले छोइसक्यो । मोबाइल फोन होस् वा गुगल म्याप, सबै स्याटेलाइटकै कारण सम्भव छ । यो अब सबैतिरको ‘इन्टिग्र्रल पार्ट’ भइसक्यो ।
अस्तिको भेटमा यिनै विषयमा कुरा भए । हामीले बनाइरहेको ‘नानो स्पेस’ स्याटलाइटबारे पनि भन्यौँ । सरकारसँग सहकार्य कसरी गर्ने, कसरी यो क्षेत्रमा अघि बढ्ने, सरकारले हाम्रो जस्तो संस्थालाई कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा भयो । आफ्ना समस्या पनि राख्यौँ ।
तपाईंहरूका समस्या चाहिँ के हुन् ?
स्याटलाइट बनाउन त कुनै समस्या छैन । तर जब प्रक्षेपण (लन्च) गर्नुपर्ने समय आउँछ, त्यतिबेला अलि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । राज्यको ‘स्पेस डिप्लोमेसी’देखि अन्य कुराले यसमा अर्थ राख्छ । जस्तो, युनुसा (युनाइटेड नेसन्स अफिस फर आउटर स्पेस अफेयर्स) भन्ने संस्था छ, त्यहाँ स्याटेलाइट दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रोमा अहिलेसम्म यस्ता संस्थासँग कसले कुरा गर्छ ? यसमा समन्वय गर्ने सरकारको कुन निकाय हो, अस्पष्ट छ ।
५ वर्षअघि बनाउनुभएको ‘नेपाली स्याटलाइट वान’, जुन ८४१ दिन स्पेसमा रहेर खस्यो । त्यो र अहिलेको ‘नानो स्पेस’मा के फरक छ ?
नानो भन्ने बित्तिकै एकदेखि १० किलोग्रामको वस्तु बुझिन्छ । जस्तो, हामीले विभिन्न भिडिओमा देखिरहेका स्याटेलाइट, ती चाहिँ एक टनभन्दा माथिका हुन् । तर हामीले बनाउने नानो स्याटेलाइट चाहिँ हातमा अट्ने भयो । ‘क्युब बक्स साइज’को हुन्छ । यस्ता स्याटेलाइट हामीले लन्च गर्दा ४०० किलोमिटर देखि ५५० किलोमिटरको दूरीमा लन्च गर्छौं । त्यो भनेको धेरै नजिक हो, जबकि ठूला स्याटेलाइट करिब ३६ हजार किलोमिटरसम्म लन्च गरिन्छ ।
त्यसैले हामीले बनाएका स्याटेलाइट कम खर्चिलो हुन्छ । एक किलोको स्याटेलाइट बनाउँदा जम्मा ५० लाखजस्तो खर्च आउँछ । बाँकी आरएनडी (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट) को खर्च ५० लाख थपिन्छ । अनि यसलाई लन्च गर्दा ५० देखि ७० लाखसम्म लाग्छ । सबै हिसाब गर्दा एक करोडकै रेन्जमा यस्ता स्याटेलाइटको काम सकिन्छ । अझ जनशक्ति अन्यत्रभन्दा सस्तो हुनाले झन् कम खर्च हुन्छ । त्यसैले हामीले काम गरिरहेको यस्तै नानो स्याटेलाइटमा हो ।
अब तपाईंको प्रश्नमा आउँदा– ५ वर्ष अगाडि लगभग नेपाली स्याटेलाइट वान र अहिलेकोमा फरक छ । अहिले हामीले ‘मुनाल’ र ‘स्लिपर्स टु स्याट’ भन्ने प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौँ । यो पनि एक किलोकै हो, जुन हाम्रो पछिल्लो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो ।
तर, नेपाली स्याट वान चाहिँ विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीले बनाइरहेका थिए भने अहिलेको मुनाल हाई स्कुलका विद्यार्थीले बनाइरहेका छन् । त्यस्तै, ‘स्लिपर टू स्याट’ चाहिँ मिडल स्कुलका, त्यो पनि चेपाङ समुदायका विद्यार्थीले बनाएका छन् । सिनियर इन्जिनियरहरूले विद्यार्थीलाई तालिम दिँदै काम गरिन्छ । दुवै स्याटेलाइटको प्रकृति उस्तै भए पनि कसले काम गरिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हो ।
यी त साना स्याटेलाइटको कुरा भयो । बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसँग भेट्दा तपाईंले भन्नुभयो– हामी ठूला भूउपग्रह पनि बनाउन सक्छौँ । तर सरकारले सहयोग, समन्वय गरिदिन जरुरी छ… । खासमा कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको हो ?
हो । हामी ठूला उपग्रह पनि बनाउन सक्छौँ । तर सरकारको साथ चाहियो । पछिल्लो समय समग्र विज्ञान कूटनीति, त्यसमा पनि स्पेस डिप्लोमेसीको कुरा आएको छ । अहिलेसम्म पो एक किलोको स्याटेलाइट बनाइराखेका छौँ । विस्तारै १५/५०/२०० जति किलोको पनि बनाउन सकिन्छ । त्यो क्षमता हामीसँग छ ।
साना भन्दा ठूला स्याटेलाइटको क्षमता पनि ठूलै हुन्छ । जस्तो, सानो हुने बित्तिकै क्यामेरा पनि सानो भयो, त्यसले टापु मात्रै खिच्न सक्ला । तर हामीलाई अलि धेरै देखिने, ठूलो क्षेत्र खिच्न सक्ने चाहिन सक्छ । त्यसैले हामीलाई चाहिएको त साना वस्तु पनि राम्रोसँग खिच्ने, अझै ठूलो भूगोल खिच्ने होला नि । यस्तो स्याटेलाइटको साइज पनि ठूलो हुन्छ ।
ठूला स्याटेलाइट बनाउन हामीले विभिन्न देशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । बनाउन त सकिएला, तर लन्च गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसको लागि सरकारको साथ चाहियो । किनभने, यस्ता प्रोजेक्ट ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ जान्छ । त्यसैले हाम्रो सरकारले स्पेस डिप्लोमेसीबाट अर्को सरकारलाई स्याटेलाइट लन्च गर्ने कुरामा सहजीकरण गरिदिने भयो । स्याटेलाइटको खर्च निकाल्देऊ, लन्च गर्देऊ, लागेको हामी तिर्छौँ भन्ने ल्याकत राज्यले राख्नुपर्यो ।
यसरी काम गर्न हाम्रो संस्था अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालले सिधै कुनै राजदूतावासमा भनेर हुँदैन, नास्ट वा मन्त्रालयमार्फत नै जानुपर्ने हुन्छ । स्याटेलाइट हामी बनाउँला, तर लन्च गर्न सरकारले स्पेस डिप्लोमेसीको प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भन्ने नै हाम्रो कुरा हो ।
यदि हामी आफैँले स्याटेलाइट बनाउन सकिन्छ । लागत सबै बेहोर्न सकिन्छ भने देशभित्रैबाट लन्च गर्न चाहिँ किन गाह्रो ? हामीले सक्दैनौँ ?
नेपालमा रकेट नै बनाउने काम नभएको पनि हैन । जस्तो, ‘मार्क–ट्वान्टीफोर अर्वाइटल्स’ भन्ने प्रोजेक्टमा हाम्रै भाइहरूले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको रकेट अहिले एक किलोमीटरदेखि १० किलोमिटरको रेन्ज (सगरमाथाभन्दा थोरैमाथि) सम्म पुग्न सक्छ । त्यतिले स्याटेलाइट लन्च गर्न सकिन्न, स्पेसमै पुग्दैन । सय किलोमिटर माथि कटेपछि बल्ल स्पेस भन्छ । त्यो ‘कार्बन लाइन’ कट्नुपर्छ । त्यही सय किलोमिटर कटाउँदा पनि त्यो खसिहाल्छ । त्यसैले ४०० किलोमिटरभन्दा माथिसम्म त जसरी पनि छोड्नुपर्छ ।
मानौँ, त्यो पनि गर्न सकियो रे । तर १०० किलोमिटर माथि पुर्याउँदा पनि त्यसको ‘रेडियस ड्र’ गर्दा भारत र चीनलाई जसरी पनि छुन्छ । यदि पछि हामीले लन्च गरेको रकेटमा समस्या आयो भने त्यसलाई ‘क्यान्सिल’ गर्नुपर्छ, जुन आफैँमा ‘सेल्फ डिस्ट्रक्ट’ हुन्छ । त्यसरी पड्कँदा त्यसको पार्टपुर्जा जता पनि झर्न सक्छ । यदि चीन र भारतको भूगोलमा खसिदियो भने यसले ठूलो भूराजनीतिक तनाव सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ । यसले गर्दा पनि हामीले भविष्यमा आफैँ रकेट लन्च गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ । गरिहाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आउँछ ।
भनेपछि हाम्रो जस्तो सानो अनि भूपरिवेष्ठित देश ठिकठाक हुँदा पनि अन्तरिक्षमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन ?
ठिक भन्नुभयो । त्यही भएर त अन्यत्र पनि यस्ता रकेट लन्च गर्दा प्राय: सबै समुद्री किनार वा मरुभूमि क्षेत्रबाटै गरिएको हुन्छ । खसे पनि त्यतै खस्छ, बस्तीमा समस्या ल्याउँदैन । त्यसैले हामीसँग सबैथोक भएको अवस्थामा पनि स्याटलाइट पठाउने रकेट नेपालबाट प्रक्षेपण गर्दा समस्या हुन्छ, किनभने हामी ‘ल्यान्ड लक्ड’ छौँ । यसका लागि हामीले सधैँ अरु देशबाटै सेवा लिनुपर्छ । र, त ‘स्पेस डिप्लोमेसी’ हामीजस्ता साना भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि झन् महत्वपूर्ण छ ।
अहिलेको अवस्थामा अन्तरिक्षमा नेपाल कहाँ छ ? गफ धेरै, काम कम भयो भन्छन् नि ?
एक हदसम्म यो कुरा सत्य पनि हो । हाम्रो अवस्था भनेको, अहिले साना स्याटेलाइट (५० किलोसम्म) बनाउने क्षमता हामीसँग छ । तर लन्च गर्न राज्यले अरु देशसँग पहल गरिदिन जरुरी छ । एक–एक किलोका धेरै स्याटेलाइट बनाएर लन्च गरेर त्यसको फाइदा लिन सकिन्छ । त्यस्तो हुँदा हाम्रै देशभित्र एउटा भूगोलको रियल टाइम डाटा अर्कोमा सहजै मिल्छ । जस्तो, महेन्द्रनगरको मौसमदेखि धेरै विषयमा रियल टाइममै काठमाडौंमा थाहा पाउन सकिन्छ । यदि हामीले ६० वटा स्याटेलाइट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गरेर लन्च गरेको अवस्थामा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । एउटा राम्रो क्वालिटीको फोटो पाउन, आफ्नो भूगोलको निरीक्षण गर्न पनि यसले सहज बनाउँछ । यो क्षमता हामीसँग छ ।
तर, एक टनकै ठूला स्याटेलाइट बनाउनुपर्यो भने एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तै क्षेत्र चाहिन्छ । लगानी पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ । यसमा चाहिँ काम भइरहेको छैन । हाम्रो देशको क्षमता भनेको त्यही साना स्याटेलाइट बनाउने हो, जसले हामीलाई दैनिकीमा आवश्यक पर्ने कुराको पूर्ति गर्छ । त्यसैले हाम्रो अवस्था भनेको साना स्याटेलाइट बनाएर लिनसक्ने फाइदा लिइहाल्ने अवस्था छ ।
अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालले अहिले के गरिरहेको छ ?
अहिले हामी यस्तै स्याटेलाइट बनाउने काममा सक्रिय छौँ । तपाईंले भित्र छिर्दाछिर्दै देखेको चाहिँ इकयुब (एजुकेसनल क्युब) हो । त्यो पनि एक युनिटको क्युब हो । तर सिकाइ प्रयोजनमा मात्र काम लाग्छ । साना विद्यार्थीलाई वायरलेस ट्रान्समिसन लगायतका कुरा सिकाउन त्यो प्रयोग हुन्छ । एक किलोमिटरको दूरीमा ड्रोनले त्यसलाई छोडिदिँदा ऊसँग कुरा गरेर विद्यार्थीले स्याटेलाइटमा सिक्नुपर्ने कुरा सिक्छन् ।
त्यसपछि हाम्रो अर्को मुनाल भन्ने प्रोजेक्ट छ । त्यो हाइस्कुलका विद्यार्थीले बनाएको स्याटेलाइट भयो । सन् २०२१ मा सुरु भएको यो प्रोजेक्ट अब लन्च हुन मात्र बाँकी छ । भारतको इजरो (इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेन) सँग समन्वय भइरहेको छ । अब उहाँहरूले जहिले बोलाउनुहुन्छ, त्यही बेला हामी स्याटेलाइट लिएर जान्छौँ र लन्च गर्छौँ । बाँकी त्यसको लागि हुनुपर्ने आर्थिक लेनदेनको कुरा चाहिँ भइसक्यो ।
त्यसपछि हामीले चेपाङ बच्चाहरूमार्फत अर्को स्याटेलाइट बनाएका छौँ, ‘स्लिपर्स टु स्याट’ भन्ने । यो चाहिँ चीनबाट लन्च हुँदैछ । हामीले फ्रेन्च ब्रोकरमार्फत चीनमा लन्च गर्ने वातावरण मिलाएका हौँ । सायद नेपाली विद्यार्थीले बनाएका मुनाल र स्लिपर्स टु स्याट अब एकै समयमा लन्च होला जस्तो लाग्छ ।
यो सबै सरकारीभन्दा पनि हाम्रो संस्थागत एप्रोचकै कारण सम्भव भएको हो । लन्च गर्न पनि आफैँले व्यवस्थापन गरेर पैसा तिरेको हो । स्लिपर्स टु स्याटलाई चाहिँ अमेरिकी संस्था एमेच्योर रेडियो डिजिटल कम्युनिकेसन भन्ने संस्थाले फन्ड गरेको हो ।
एउटा स्याटेलाइट लन्च गर्दा खर्च कति आउने रहेछ ?
हेरीहेरी हुन्छ । एक किलोको स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुर्याउँदा ५० लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्छ । हाम्रो स्लिपर्स टु स्याटलाई लागेको पनि त्यति नै हो ।
तर, फेरि सरकारले १३ प्रतिशत रिभर्स भ्याट, १५ प्रतिशत सर्भिस चार्ज अनि २८ प्रतिशत सामान आयात गर्दाको अनि केके शीर्षकमा कर लिन्छ । त्यसमाथि लन्च गर्न बाहिर तिर्नुपर्ने अवस्थामा ३० हजारभन्दा धेरै डलरको हुँदा डेपुटी गभर्नरले साइन गरिदिनुपर्छ । यसको लागि अर्को महाभारत हुन्छ । जबकि, हामीले बाहिरको फन्डमा काम गर्ने र लन्च गर्न फेरि त्यही पैसा बाहिर पठाउने हो । बाहिर देशबाट अरु देशमै जाने पैसा यहाँबाट ट्रान्सफर गराउन धेरै झन्झट हुन्छ । हुर्कँदो संस्थालाई करको मारले नचेपिदिए पनि रिसर्चको काम फस्टाउँथ्यो होला ।
खासमा अहिले स्पेसमा कस्तो खाले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ?
एकदमै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । अहिले नै ५०० बिलियन डलरको ‘इन्डस्ट्री’ छ यो क्षेत्र । त्यसमा तीन प्रतिशत त हाम्रै छिमेकी देश भारतको छ । उनीहरूको लक्ष्य आगामी १० वर्षमा ७ देखि ९ प्रतिशत बनाउने छ । र, अबको ६/७ वर्षमा यो क्षेत्र ट्रिलियन डलरको उद्योग बन्दैछ । नयाँ किसिमको ‘स्पेस रेस’ सुरु भएको छ । विशेषगरी चन्द्रमा रोभर पठाउनेमा प्रतिस्पर्धा देख्छु । यो भनेको कुनै वस्तु त्यहाँ लगेर अपरेट गराउनु हो । एउटा देशले पठायो, अर्को देशले पठाउँछ । यसरी आफ्नो शक्ति देखाउन पनि यसमा विभिन्न देश लागिरहेको छ ।
अर्को, मार्समा पनि प्रतिस्पर्धा छ । त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू नै पठाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यस्तै, डिप स्पेस, टेलिस्कोप लच्न गर्ने लगायतका विषयमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हामीले देख्न थालिसकेका छौँ । ‘इन्टर–प्लानेटरी कम्युनिकेसन’को लागि पनि उत्तिकै काम भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि यसमा काम गरिरहेको छ ।
भनेपछि अबका ट्रिलिनियर स्पेस, स्याटलाइट सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेहरू नै बन्नेछन् ?
एकदम । यसमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरिसके । हाम्रै छिमेकी भारतमा हेरौँ न, त्यसले प्राइभेट स्पेस स्टार्टअपलाई ‘अप्रुभ’ दिइसक्यो । ती कम्पनीले अब स्याटेलाइट बनाएर काम गर्न सक्छन् । स्पेसको क्षेत्रमा आफूअनुकूल काम पनि गर्छन्, जबकि यसअघिसम्म इज्रोले गर्थ्यो । बनाउँदा पनि उसकै निगरानीमा हुन्थ्यो । तर अब निर्माण प्रक्रियादेखि लन्चसम्म निजी क्षेत्र आफैँले गर्नसक्छ । पिक्सेल, अग्नीकुल कसमस जस्ता स्पेस स्टार्टअप कम्पनी स्थापित भइसकेका छन् । सरकारले त अरु बिजनेसलाई हेरे जस्तै अनुगमन मात्र गर्ने भयो ।
जापानले पनि स्पेस स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । युरोप–अमेरिकामा झन् बढ्दो छ । स्पेसएक्स नै आएपछि कति धेरै बदलाब यो क्षेत्रले देख्न पायो हामीलाई थाहा नै छ । स्पेसएक्सकै स्टारलिङ््कले इन्टरनेट क्षेत्रमा ‘रिभोलुसन’ ल्याइरहेको छ । हुँदाहुँदा मलेसिया, बंगलादेशजस्ता देशहरूमा पनि विस्तारै रकेट कम्पनीहरू आउन थालेका छन् ।
त्यसैले अबको प्रतिस्पर्धा भनेकै एआई र स्पेसमा हुने देख्छु । निजी क्षेत्र पनि यसमा धेरै आकर्षित छ । जति धेरै ‘प्लेयर्स’ आयो, उति धेरै फाइदा हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा यसमा लागत पनि घट्दै जान्छ । आममान्छेलाई पनि योसँग जोडिएका हरेक प्रयोजन सस्तो हुँदै जान्छ । यी सबै कारण अब तपाईंले भनेजस्तो ट्रिलिनियरहरू यही क्षेत्रबाट जन्मदैछन् भन्दा फरक पर्दैन ।
फेरि नेपालकै प्रसंगमा फर्कौँ, तपाईंहरूले पहिलोपटक स्याटेलाइट बनाएर प्रक्षेपण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामी अन्तरिक्ष युगमै पुग्यौँ भनिदिनुभयो नि । त्यो भन्ने बेला भइसकेको थियो ?

त्यसलाई यसरी हेरौं न– त्यसबेला हामी ‘नन–स्पेस फेयरिङ नेसन’ बाट ‘स्पेस फेयरिङ नेसन’ भएकै हो । अर्थात्, स्पेसमा केही नगरिरहेको देशबाट सानै भए पनि स्याटेलाइट बनाएर लन्च गरेको देशमा पुगेकै हो । त्यसैले सानै भए पनि अब अन्तरिक्ष सम्बन्धित काम हामीले गर्यौँ भन्ने आसय उहाँको थियो होला । त्यसलाई म सकारात्मक नै लिन्छु । सम्मान गर्छु ।
नेपालमा स्पेस अनुसन्धान संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउन यससँग सम्बन्धित कुनै नीति निर्माण भएको छैन । हुनुपर्ने र गरिनुपर्ने सामान्य काम पनि भएनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
नीति निर्माण भइदिए, मैले अघि भनेजस्तो हामीलाई करहरूमा सहजीकरण गरिदिए त राम्रै हो । तर चाहिनै सक्यो, त्यही ऐन नभएर बर्बाद भयो भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ । जुनसुकै क्षेत्र पहिला आफू बन्छ अनि सँगसँगै त्यसले नीति लिएर आउँछ । हामी त भर्खर हुर्कन खोज्दै गरेका छौँ । यही अवस्थामा तत्काल नीति चाहियो भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ । पहिला त हाम्रो यसलाई लिएर ‘क्रिटिकल मास’ नै तयार भएको छैन, त्यो हुनुपर्यो । त्यसैले अहिले तत्काललाई विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्थामै टेकेर आवश्यक बाधा फुकाइदिनुपर्ने काम गरिदिएर, समग्र/छुट्टै नीतिका कुरालाई छलफलकै क्रममा राख्दा हुन्छ । यसले विषयलाई अझ परिपक्व बनाउँदै लान्छ ।
अरु काम पनि सरकारले केही नै गरेको छैन त ? त्यसो पनि हैन । जस्तो, नास्टले थोरै भए पनि बजेट छुट्याएकै छ । ‘स्पेस रिसर्च सेन्टर’ भनेर खोलेकै छ । अगाडि ‘नेपाल स्याट वान’ मा म सँगसँगै काम गर्नुभएका हरेराम श्रेष्ठ नेपाल फर्केर आएर उहाँले त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
त्यस्तै हरेक वर्ष ग्राउन्ड स्टेसन र स्याटेलाइटलाई भनेर बजेट छुट्याएको छ । यसको शिक्षामा पनि छुट्याइएको छ । मन्त्रालयभित्र यसमा काम गर्ने निकाय पनि छ । अब यी कुरा कति कार्यान्वयन भए, कति सक्रिय छन् भन्ने दोस्रो प्रश्न भयो । तर कम्तीमा यसले सोच्न थालेको छनक दिन्छ । सुरुसुरुमा हामीले काम गर्दा ‘स्याटेलाइट भनेको के हो’ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो भने अहिले ‘यसबाट के–के फाइदा लिन सकिन्छ’ भनेर आरओआई (रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट) बारे सोध्नुहुन्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु । अन्य क्षेत्रमा भइरहेका कामको तुलनामा यसमा यति हुनु ‘प्र्रोग्रेस’ नै ठान्छु ।
‘क्रिटिकल मास’ छैन भन्नुभयो । हुन पनि यहाँ अन्तरिक्ष विज्ञानलाई अझै पनि ‘कल्पना’ वा ‘फुर्सदीको कुरा’ भनेर टिप्पणी सुनिन्छ । ‘मुखमा माड छैन, अन्तरिक्षका कुरा…’ भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका हुन्छन् । तपाईंहरूले बनाइरहेका स्याटेलाइटले भुइँमान्छेको चुल्होलाई कसरी छुन्छ ?
हरेक मान्छेले आफ्नो फोन बोकिराछ । पठाओ वा कुनै एपबाट खाना/सामान अर्डर गरिराछ । राइड सेयरिङ चलाउनुहुन्छ । गुगल म्यापको प्रयोग नगर्ने को होला ? अनि मौसम पूर्वानुमानका कुराले हाम्रो यात्रादेखि कति कुरालाई सहज बनाइरहेका हुन्छन् ? कतै हिँड्नुपर्दा त्यहाँको वातावरण कस्तो छ भनेर हेर्न सकिन्छ । यी सबै कुरामा स्याटेलाइट नै जोडिन्छ । मैले अघि नै भनेँ, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा यसले ८० प्रतिशत सेक्टरलाई छोइसकेको छ । बाँकी वैज्ञानिक अध्ययन/अनुसन्धानको कुरा त झन् महत्वपूर्ण भइहाल्यो, जुन अन्तिममा आफैँमा आममान्छेसम्म ठोक्किने नै भयो ।
अहिले यो क्षेत्रमा हाम्रा जनशक्ति कस्ता छन् ? कति छन् ? भएका पनि हामीलाई चाहिए जस्ता योग्य छन्/छैनन् ?
हाल एरोस्पेस र स्याटेलाइट क्षेत्रमा हाम्रो जनशक्ति सीमित छ, जुनियर टोलीसहित करिब ४०–५० जना संलग्न छन् । यीमध्ये अधिकांश इन्जिनियरहरू स्याटेलाइट बनाउने र डाटा एनालिटिक्समा काम गर्छन् । विशेषज्ञ जनशक्ति कम छ । हामीले इलेक्ट्रिकल, सिभिल, मेकानिकल वा वातावरण विज्ञान पढेका इन्जिनियरहरूलाई रिट्रेन गराएर स्याटेलाइट बनाउन सिकाइरहेका छौँ ।
यता, पुल्चोक क्याम्पसमा मेकानिकल एन्ड एरोस्पेस इन्जिनियरिङ कोर्स सुरु भएको छ । त्यसमा हामीले दोस्रो र चौथो वर्षको कोर्स विकासमा सहयोग गरेका छौँ, जसले औपचारिक रूपमा प्रशिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । अहिलेको अवस्थामा भने प्रोजेक्ट–बेस्ड लर्निङमार्फत इन्जिनियरहरूलाई ‘सिकाउँदै र सिक्दै’को अवधारणा अपनाइएको छ ।
यद्यपि, हाम्रा कतिपय इन्जिनियरहरू (जस्तै, मुनाल स्याटेलाइट बनाउने टोली) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लक्जमबर्ग, नर्वे, जापान आदि ठाउँमा गएर स्याटेलाइटको समीक्षा र नेटवर्किङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यहाँका प्रोफेसरहरूसँग काम गरेर आफूलाई अपग्रेड गरिरहेका छन् । यो अनुभवले उनीहरूको सिप बढ्छ र अर्को ब्याचलाई सिकाउन पनि सहयोग गर्छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो जनशक्ति सिक्दै–सिकाउँदै अघि बढिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4