उपभोक्ता अदालतमा ‘मेडिकल जुरी’ प्रस्ताव

९ साउन, काठमाडौं । डाक्टरको आन्दोलनपछि बनेको कार्यदलले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उजुरीमा विज्ञ चिकित्सकको ‘मेडिकल जुरी’ समावेश गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार सरकारलाई बुझाएको छ ।

गत चैतदेखि क्रियाशील उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी उजुरीमा अस्पताल र डाक्टरलाई जरिबाना तथा क्षतिपूर्तिको फैसला गर्न थालेपछि चिकित्सक आन्दोलित भएका थिए ।

आन्दोलनरत डाक्टरले चिकित्सा सेवा सामान्य उपभोक्ता सेवाभन्दा फरक भएकाले त्यसको मूल्यांकन विज्ञमार्फत हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

गत २४ असारमा सरकार र आन्दोलनरत डाक्टरबीच भएको सहमतिअनुसार गठित कार्यदलले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उजुरीमा अदालतको क्षेत्राधिकार रोक्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्नु पहिले अनिवार्य रूपमा चिकित्सकीय लापरबाही हो वा होइन भन्ने कुराको परीक्षण विज्ञ चिकित्सकको समितिबाट गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार सम्बन्धित निकायमा बुझाएको हो ।

उद्योग मन्त्रालयको संयोजनमा बनेको कार्यदलले उद्योग, स्वास्थ्य तथा कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीमाझ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक एवं आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलका अनुसार चैतदेखि सक्रिय उपभोक्ता अदालतका फैसलापछि चिकित्सकको पेसागत असुरक्षा महसुस गराउँदै आएका मागलाई संविधानको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यावहारिक व्यवस्थाबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले डाक्टरहरूको लापरबाही वा उपचार प्रक्रियामा भएको त्रुटिलाई आधार मानेर अस्पताल र डाक्टरलाई व्यक्तिगत रूपमा क्षतिपूर्ति तिर्ने आदेश दिएको थियो ।

अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

नेपाल चिकित्सक संघले यस्तो अभ्यास चिकित्सकीय पेसामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आन्दोलनको चेतावनीसहित सेवा अवरुद्ध गर्नेसम्मका कदम चालेको थियो ।

डाक्टरले चिकित्सकीय सेवा अन्य व्यापारिक वा साधारण सेवाजस्तो नभएकाले त्यसको मूल्यांकन विशेष प्रकृतिको प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यस्तो विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक संस्थाको भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्नेमा डाक्टरको माग थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतको फैसलाप्रति चिकित्सक आक्रामक, काउन्सिलकै निर्णयमाथि प्रश्न

मेडिकल जुरी प्रणालीमार्फत मात्रै क्षतिपूर्तिको बाटो खुल्ने

कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार अब उपभोक्ता अदालतमा परेका उजुरीबारे अदालतले निर्णय गर्नुअघि ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ भएको नहोस् भन्ने स्पष्ट प्रमाण आवश्यक हुनेछ । जुन न्यूनतम तीनजना विशेषज्ञ डाक्टरको मेडिकल जुरीबाट परीक्षण गरिनेछ ।

क्षतिपूर्तिको दायरामा जानुअघि मेडिकल जुरीले त्यो लापरबाही हो कि होइन भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ । पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि मात्र अदालत क्षतिपूर्तिको निर्णयमा जान सक्नेछ ।’

यो जुरी तीनजना विज्ञ चिकित्सकबाट गठन हुनेछ । जसमा सम्बन्धित विषयको १२औं तहको सरकारी डाक्टर, प्रोफेसर तहको विज्ञ वा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ रहनेछन् ।

कार्यदलले उपभोक्ता अदालतबाट स्वास्थ्य सेवा नै हटाउने डाक्टरको माग अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘डाक्टरको माग स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता अदालतबाट हटाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यो संविधानविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो सुझाव सिधै अस्वीकार गर्‍यौं,’ पोखरेलले भने ।

संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । वस्तु वा सेवा लिँदा हानि भएमा क्षतिपूर्तिको अधिकार उपभोक्तामा हुन्छ ।

नेपालले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको हुँदा संविधान संशोधन नगरी स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता अदालतको दायराबाट हटाउन नसकिने स्पष्ट गरिएको छ ।

कार्यदलले पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिनोफानो न्यायसंगत र विशेषज्ञ प्रक्रियाबाट गरिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै मेडिकल जुरीको संयन्त्र अघि सारेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पतालबाट डाक्टर हराए, कहाँ जाने बिरामी ?

ड्राफ्ट स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालयले बनाउने

कार्यदलले सुझाव मात्रै दिएको र कानुनी मस्यौदा बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी अब स्वास्थ्य तथा कानुन मन्त्रालयसँग रहेको पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार जुरीको विधिबाट डाक्टरको पेसागत सम्मानमा आँच पुग्दैन, उपभोक्ताको न्याय खोज्ने अधिकार खुम्चिँदैन । न्यायिक प्रक्रिया विज्ञतामूलक र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मूल मर्मलाई आधार मानेर कार्यदलले सन्तुलित सुझाव दिएको हो।

अन्य सेवा क्षेत्रका उजुरीमा पनि सम्बन्धित विज्ञ समितिबाट प्रारम्भिक मूल्यांकनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसले गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५२ मा उल्लिखित क्षतिपूर्तिका आधारहरूलाई यथार्थपरक बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

‘हामीले व्यापक कानुनी सुधारको कुरा गरेका छैनौं,’ पोखरेलले भने, ‘तर स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा न्यायिक प्रक्रिया विज्ञको सूक्ष्म विश्लेषणसहित अघि बढे मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।’

‘मेडिकल जुरी उपभोक्ता अदालतमा राख्न पाइँदैन’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले उपभोक्ता अदालतलाई चिकित्सकीय मुद्दा हेर्न नै दिन नहुने तर्क गरे ।

मेडिकल जुरीको अवधारणा चिकित्सक पक्षबाटै उठाइएको भन्दै उपभोक्ता अदालतमै स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उजुरी हेर्ने प्रणाली जस्ताको रहँदा स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।

डा. कार्कीले भने, ‘हामीले पनि मेडिकल जुरीको कुरा उठाएका हौं, तर हाम्रो बटमलाइन भनेको स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता अदालतमा राख्न पाइँदैन भन्ने हो ।’

उनका अनुसार चिकित्सकले विगतदेखि नै दुई स्पष्ट माग राख्दै आएका छन् :

१. क्षतिपूर्तिको मुद्दा मेडिकल काउन्सिलबाटै चल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२. क्षतिपूर्ति (मूल्य सीमा) वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

डा. कार्कीले वर्तमान क्षतिपूर्ति निर्धारणको अभ्यासप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘अहिले सडक दुर्घटनामा कोही मरे भने ५ लाख रुपैयाँ पाउने अनि अस्पतालमा डाक्टरले बचाउने प्रयास गर्दा बिरामी मरे भने डेढ करोड पाउने ? यो कस्तो असमान न्याय हो ।’

यो प्रणालीलाई प्रयोग गरेर चिकित्सा पेसामाथि धन्दा चलाउने प्रवृत्ति मौलाउने खतरा रहेको डा. कार्कीको भनाइ छ ।

कार्कीले उपभोक्ता अदालत स्वास्थ्य सेवाको प्रकृतिअनुरूप नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘जस्तो आर्मीको आफ्नै कोर्ट हुन्छ, त्यस्तै मेडिकल सेवालाई हेर्ने छुट्टै संरचना हुनुपर्छ । उपभोक्ता अदालतमा नै राख्ने हो भने हामी मान्दैनौं । त्यो हाम्रो बटमलाइन हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार र चिकित्सक संघबीच सहमति, आन्दोलन स्थगित