कांग्रेसमा मापदण्डविपरीत धमाधम उम्मेदवार सिफारिस

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ६ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै भएको ठहर गर्दै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्‍यो ।

निर्वाचनमार्फत् नै संविधानको रक्षा तथा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिने पार्टीको दृढ विश्वास रहेको निर्णयमा उल्लेख गर्‍यो ।

बैठकले संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण तथा संस्थागत विकास सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको स्मरण गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दियो ।

कांग्रेसले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित बनाउनका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार एवं सम्वद्ध पक्षलाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न बैठकबाटै माग पनि गर्‍यो ।

निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको १० दिनपछि १५ मंसिरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कांग्रेसले निर्वाचनसँग सम्बन्धित फेरि दुईवटा निर्णय गर्‍यो ।

पहिलो निर्णय थियो– राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन सम्बन्धमा । र, दोस्रो थियो– समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिने सम्बन्धमा ।

पहिलो निर्णयमा भनिएको थियो, ‘संवत् २०८२ माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको उम्मेदवारीका लागि विधानको धारा ३२ को उपधारा (९) (क) बमोजिम तथा प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) सदस्यको निर्वाचनतर्फको विधानको धारा ३२ को उपधारा (८) (क) बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिश गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् स्पष्ट निर्देशनसहितको परिपत्र गर्ने ।’

बैठकको निर्णयलगत्तै कांग्रेसले प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गर्‍यो ।

परिपत्रमा मातहतलाई ‘प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा एक महिलासहित तीन जना र समानुपातिकतर्फका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर कम्तिमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न’ स्पष्ट निर्देशन गरिएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिहरू धमाधम केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्ड मिचेर उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिरहेका छन् । केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा एक महिलासहित तीन जनालाई सिफारिस गर्न भने पनि कतै नेताहरू एकल सिफारिसमा परेका छन् भने कुनै क्षेत्रले तीनभन्दा बढी आकांक्षीको नाम सिफारिस गरेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि एकल सिफारिसमा पर्ने सूचीमा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, संस्थापन इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरू परेका छन् ।

उपसभापति धनराज गुरूङको गृहजिल्ला स्याङ्जामा केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत आकांक्षीहरू सिफारिस गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि स्याङ्जा–१ बाट ११ र स्याङ्जा–२ बाट १२ जनालाई क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

समानुपातिकतर्फका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर कम्तिमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न केन्द्रले दिएको निर्देशन क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूले उल्लंघन गरेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको गृहजिल्ला कैलालीको क्षेत्र नम्बर ५ को क्षेत्रीय कार्यसमितिले मापदण्ड मिचेर समानुपातिकतर्फ ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । यस्तै प्रत्यक्षतर्फ पनि मापदण्डविपरीत चार जनाको नाम जिल्लालाई सिफारिस गरिएको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि योग्यता पुगेका सम्भावित नामको सूची माग गरी प्राप्त नाम मध्येबाट एक सिटका लागि तीन जनाको नाम सहमति हुन सकेमा सहमतिअनुसार र सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउन भनेको थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तोकिएको मापदण्ड पनि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूले मिचेर आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गरेको छ । महामन्त्री थापाको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–४ को क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट राष्ट्रियसभाका लागि १० जनको नाम माथिल्लो तहमा सिफारिसमा परेको छ ।

यस्तै उपसभापति गुरूङको गृहजिल्ला स्याङ्जाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मापदण्डविपरीतको काम भएको छ । स्याङ्जा–१ को क्षेत्रीय कार्यसमितिले समानुपातिकतर्फ चार र स्याङ्जा–२ को क्षेत्रीय कार्यसमितिले छ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको नाम सिफारिसमा परेको काठमाडौं–५ को क्षेत्रीय समितिले पनि मापदण्डविपरीत प्रत्यक्षतर्फ छ र समानुपातिकतर्फ सात जना आकांक्षीको नाम सिफारिस गरेको छ ।

कांग्रेसले गरेको परिपत्रमा ‘उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा विशेष ध्यान दिनु पर्ने विषयहरू’ उपशीर्षक दिएर १० बुँदे निर्देशन उल्लेख थियो । जसको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, ‘तोकिएको उम्मेदवारको संख्याभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न पाइने छैन ।’

कांग्रेसले १५ मंसिरमा गरेको परिपत्रअनुसार एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट सिफारिस भएर आएका नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी जिल्ला कार्यसमितिलाई २५ मंसिरभित्र प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनु पर्ने उल्लेख थियो ।

तर, काठमाडौं–५ को क्षेत्रीय कार्यसमितिले यो मापदण्ड मिचेको पाइएको छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिफारिस गरेको निर्णय जिल्ला कार्यसमिति समक्ष बुझाउने पर्ने ठाउँमा सोझै केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको छ ।

काठमाडौं–५ का क्षेत्रीय सभापति श्यामबहादुर खड्काद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा केन्द्रीय कार्यसमिति सभापतिलाई सम्बोधन गरेर उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।

उनले जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिलाई बोधार्थ पत्र पठाएका छन् । केन्द्रले तोकेको मापदण्डअनुसार क्षेत्रीय कार्यसमितिको सिफारिस जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आउनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसले १८ मंसिरमा दोस्रो परिपत्र गरेर राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा हाल बहालमा रहेका व्यक्तिलाई आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस नगर्न भनेको थियो ।

‘राष्ट्रियसभामा हाल बहाल रहनुभएका माननीय सांसदहरूको नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्न पाइने छैन,’ परिपत्रमा भनिएको थियो, ‘प्रदेशसभामा हाल बहाल रहनु भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्न पाइने छैन ।’

तर, कांग्रेसको रूपन्देही– १ क्षेत्रीय कार्यसमितिले केन्द्रको परिपत्रविपरीत लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अब्दुल रज्जाकको नाम प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार बसेको क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रत्यक्षतर्फ रज्जाकसहित सात जनाको नाम प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अघिल्ला दुई परिपत्रमा तोकिएको मापदण्डविपरीत क्षेत्र र जिल्लाले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गर्न थालेपछि कांग्रेसले बिहीबार तेस्रो परिपत्र गरेको छ ।

परिपत्रमा ‘तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको संख्यामा उम्मेदवारको सिफारिस गर्नका लागि निर्देश भएको सन्दर्भमा तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको संख्यामा पार्टीको परिपत्र र नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) बमोजिम उम्मेदवारको सिफारिस गर्नु हुन पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ भनिएको छ ।

देश सरकारले सञ्चालन गर्छ र सरकारलाई दलहरूले चलाउँछन् । सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू नेता–कार्यकर्ताबाट सञ्चालित हुन्छन् । उनीहरूलाई चलाउने मानकका रूपमा सिद्धान्त, नीति, विधि–विधान र प्रणालीलाई लिइन्छ ।

राजनीतिमा नैतिकता भनेकै सिद्धान्त, नीति, विधि–विधानको पालना हो । केन्द्रले बनाएको विधि नमान्नुलाई नीतिबाट विचलन भएको मानिने गरिन्छ । तल्लो तह नीतिबाट विचलित हुँदा केन्द्रमा हुने चलखेलले झनै प्रश्रय पाउँछ ।

सबैको सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता हो : धनकुटा सभापति दिनेश राई

कांग्रेसका क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूले केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्ड किन मिचे ? कैलाली–५ को क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापति भीम पडाल प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्नुपरेको बताउँछन् ।

‘हामीले प्रत्यक्षतर्फ मापदण्डभित्रै सिफारिस गर्ने अधिकतम प्रयास गरेकै हौं । आकांक्षीहरूले मान्दै मान्नुभएन । लास्ट आवरमा चार जनाको नाम सिफारिस गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो,’ पडालले भने, ‘प्रत्यक्षतर्फ चार जना पठाउने अवस्था आइसकेपछि समानुपातिकतर्फ अरूलाई किन रोक्ने भनेर हामीले ११ जना सिफारिस गरेका हौं ।’

कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राई केन्द्रले तोकेको मापदण्डअनुसार आकांक्षीहरूको सिफारिस गर्न नसकिनुमा निर्वाचनमा हुने सम्भावित असहयोग कारक भएको बताउँछन् । उनले टिकट एक जनाले मात्रै पाउने भए पनि अकांक्षीहरूको सिफारिस नगरिँदा चुनावमा हुने असहयोगकै कारण बाध्यतावश सिफारिस गर्नुपर्ने अनुभव सुनाए ।

‘चुनावमा जानुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर इच्छाएका साथीहरूलाई सोधी–सोधी, खोजी–खोजी हामीले सिफारिस गरेका हौं । किन भन्दा, टिकट पाउने एक जनाले हो तर, सिफारिस गरिएन भने सभापतिले सिफारिस गरिदिएन भन्छन्,’ जिल्ला सभापति राईले विगतका निर्वाचनको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘अनि चुनावमा असहयोग गर्छन् । चुनावमा असहयोग गर्छन् भनेर आकांक्षी सबैको सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’

एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको धनकुटाबाट प्रत्यक्षतर्फ महामन्त्री गगन थापासहित चार जनाको नाम सिफारिस भएको छ । सिफारिस हुने आकांक्षीमा सभापति राईको नाम दोस्रो नम्बरमा छ । यस्तै धनकुटाबाट समानुपातिकतर्फ पाँच जना आकांक्षीको नाम प्रदेश कार्यसमिति समक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

‘कांग्रेसको टिकट वितरण प्रणाली पारदर्शी छैन’

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेसको टिकट वितरण प्रणाली लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र पारदर्शी नभएकै कारण केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार आकांक्षीहरू सिफारिस हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘कांग्रेसको टिकट वितरण प्रणाली नै लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र पारदर्शी छैन । यस बारेमा कांग्रेसमा व्यापक विवाद पनि छ, विकृति– विसंगति पनि छ । त्यसैले यसबारेमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म र केन्द्रीय सभापतिदेखि पार्टी सदस्यको तहसम्म छलफल, बहस र विवाद हुँदै आएको छ र यस्तो प्रवृत्ति हरेक निर्वाचनको क्रममा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार क्षेत्र र जिल्लाबाट सक्षम, योग्य र लोकप्रिय प्रत्याशीहरूको सिफारिस हुन नसकेको देखिन्छ र कतिपय जिल्लामा विवादित भएको पनि देखिन्छ ।’

कांग्रेसले टिकट वितरण प्रणाली परिवर्तन गरेर निश्चित मापदण्ड तय गरेर ‘प्राइमरी’ निर्वाचनको आधारमा वितरण गर्ने पद्दतिको विकास गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको वाग्लेको भनाइ छ ।

‘यो प्रक्रिया सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, विधिसम्मत र जनमुखी प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘यदि यो प्रक्रिया अनुसरण गरियो भने नेतालाई पार्टीका कार्यकर्ता र जनतासँग र पार्टीका कार्यकर्तालाई जनतासँग जोड्ने पद्धति र प्रक्रिया विकसित हुनेछ ।’

विश्लेषक वाग्लेले कांग्रेसले टिकट वितरण प्रणाली परिवर्तन गरेर पार्टी पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘होइन भने हरेक निर्वाचनमा यस्ता विवाद पनि आइरहन्छन् र विकृति–विसंगति पनि भित्रिरहन्छन्,’ उनले भने ।

‘संगठन सञ्चालनका कमजोरीको शृंखलामध्ये एक’

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जिव हुमागाईं केन्द्रले तोकेको मापदण्डपिरित उम्मेदवारहरू सिफारिस हुनुलाई कांग्रेसको संगठन सञ्चालका कमजोरीहरूको शृंखलामध्ये एक भएको बताउँछन् । यसलाई कांग्रेसको संगठन सञ्चालनको कमजोरी प्रतिबिम्बका रूपमा हेर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको संगठन सञ्चालनका कमजोरीहरूको शृंखलामध्ये एउटा हो’, हुमागाईं भन्छन्, ‘यसलाई कांग्रेसको संगठन सञ्चालनमा रहेको कमजोरीको अर्को प्रतिबिम्बका रूपमा हेर्नुपर्छ ।’ तल्लो तहले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्दा टिकट वितरणका क्रममा केन्द्रीय तहका नेताहरूले गर्ने चलखेलमा थप बल पुग्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘केन्द्रका गुटका नेताहरूले तिमी जसरी पनि तलबाट सिफारिसमा परे, माथि म हेरौंला भन्छन् अनि आकांक्षी तल मरे पनि छोड्दैनन् । नछोडेपछि मापदण्डभन्दा बढी सिफारिस हुने नै भयो,’ हुमागाईंले भने, ‘यो तलबाट जसलाई पठाए पनि माथिबाट निर्णय गर्छन् भन्ने कुराको स्वीकारोक्तिको नतिजा पनि हो । हामीले निर्णय गरेर के हुने हो र ? माथिका नेताहरूले मनलाग्दी गरिहाल्छन् भन्ने मनोविज्ञान छ । यसले झनै चलखेल गर्ने अवसर केन्द्रका नेताले पाउँछन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सदस्यता नवीकरणको तालिका प्रभावित, संशयमा कांग्रेस महाधिवेशन

यो पनि पढ्नुहोस

महामन्त्री थापाको परिपत्र– सम्पूर्ण क्रियाशीलको सदस्यता अनिवार्य नवीकरण गर्नू