एमाले अनुशासन आयोगको निर्विरोध अध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रश्न उठ्यो नि ?

१ पुस, पोखरा । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट पोखराका प्रा.डा. भरतराज पहारी केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भए । यसअघि आयोगको सचिव रहेका पहारी अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा उपाध्यक्षमा चक्रबहादुर पराजुली र सचिवमा डा. राजेन्द्र घिमिरे निर्विरोध निर्वाचित भए ।

एमाले नेतृत्वका लागि प्यानलै मतदानमा जाँदा अनुशासन आयोगसहित केही पदमा भने निर्विरोध भएको हो । पहारी अनुशासन आयोगको निर्विरोध अध्यक्ष हुँदा उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण चरित्र र नैतिकताको प्रश्न पनि सँगै उठिरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन भइसकेका डा. पहाडी २४ साउन, २०७३ मा भ्रष्टाचारमुद्दा खेपेका थिए । उनीमाथि २ करोड ४० लाख रुपैंया गैरकानूनी आर्जन गरेको अभियोग थियो । विशेष अदालतले उनलाई १० मंसीर, २०७५ मा दोषी ठहर गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्– फैसला

त्यतिबेला विशेष अदालतले उनलाई १० महिना कैद र विगो ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । फैसला विरुद्ध अख्तियार र पहारी दुवै सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

विशेष अदालतले दोषी करार नै गरेका र उपल्लो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले पनि पहारी अनुशासन आयोगको अध्यक्ष भइरहँदा उनीमाथि अनुशासनको प्रश्न उठिरहेको हो ।

यो प्रश्नमा पहारीको आक्रोशसहितको जवाफ छ, ‘कुनियत राखेर बद्नाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने मनासायले लगाइएको मुद्दा थियो । पत्रकारले तथ्य नबुझी आरोप लगाइदिए ।’ इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा प्राडा पहारीको नाम चर्चित र अग्रपंक्तिमै आउँछ भने पोखरामा उनी केही विवादमा समेत मुछिएका थिए ।

पहारीले पोखरामा मापदण्डविपरीत होटल बनाएको भन्दै विवाद भएको थियो । २०७६ जेठ १८ गते सो होटलको उद्घाटन गर्न भन्दै एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगेका थिए । मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको भन्दै स्विस इन्टरनेसनल होटल सरोबर विवादित बनेको थाहा पाएपछि उद्घाटन नगरी ओली फर्किएका थिए ।

त्यतिबेला मापदण्डअनुसार साढे २ तलासम्मको भवन बनाउन पोखरा महानगरले स्वीकृति दिएको थियो । तर होटल सरोबर ९ तले थियो ।

पछि तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले २०७५ असोजमा पोखरा महानगरपालिका भित्रको भवन मापदण्ड पुनरावलोकन समिति गठन गरेर उनै पहारीलाई संयोजक तोकेपछि फेरि यो निर्णयसमेत विवादित बन्न पुगेको थियो । पहारीकै संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर मेयर धनराज आचार्यले पोखराको मापदण्ड टुंगो लगाएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग निकट र भ्रष्टाचारको मुद्दासँग समेत जोडिए पनि पहारी परिवारले ४ दशकभन्दा लामो समयदेखि पोखराको पर्यटन र होटलको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

पहारी परिवारले सञ्चालनमा ल्याएको त्यही होटल सरोबर पनि जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते जलाएर ध्वस्त भएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पहारीले ठूलो क्षति बेहोरेका थिए ।

पहारीले एमालेका विभिन्न विज्ञ समूहमा रहेर काम गरेका थिए भने सरकारका विभिन्न तहका विज्ञ समूहको समेत नेतृत्व गरेका थिए । अहिले उनै पहारी अनुशासन आयोगमा निर्विरोध अध्यक्ष चुनिएका छन् ।

अनलाइनखबरले पहारीसँग उनीमाथि उठेको प्रश्न, एमाले महाधिवेशन र अनुशासन आयोगको काम, भूमिकाबारे कुराकानी गरेको छ :

एमालेको अनुशासन आयोगमा निर्विरोध अध्यक्ष बन्नुभयो । तर भ्रष्टाचार मुद्दामा तपाईंलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेकाले नैतिकता, चरित्र, आचरणको प्रश्न पनि सँगै उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

तपाईं पत्रकारहरू तथ्यहरू खोज्दै नखोजी व्यक्तिलाई आरोप लगाउनुहुन्छ । यो गलत हो । पत्रकारले नकारात्मक कुरा गर्ने, नकारात्मक प्रश्न राख्ने भएकाले पनि यो विषय उठेको हो । मानिसले मलाई बद्नाम गर्ने दुष्प्रयासस्वरूप गरिएको कुरा हो । कुनियत राखेर बद्नाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने मनासायले लगाइएको मुद्दा हो यो, भ्रष्टाचारको मुद्दा होइन ।

अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । विशेष अदालतले तपाईंलाई निर्दोष नदेखाई कैद र जरिवाना नै तोकेको छ । न्यायालयले गरेको फैसला हेर्ने होला नि, व्यक्तिभन्दा पनि ?

अदालतले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनेर लगाइएको आरोपका विषयमा बोलेको हो । त्यो आरोप लगाउने बेलामा मेरो पैत्रिक सम्पत्तिलाई देखाउँदै नदेखाई लगाइएको आरोप थियो । त्यो सुनियोजित ढंगले चरित्र हत्या गर्ने दुष्प्रयत्न थियो । त्यो कुरालाई पत्रकार साथीहरूले तथ्य नखोजी मान्छेको चरित्र हत्या गरिदिनुभएन ।

विशेष अदालतले दोषी देखायो र तपाईं उपल्लो अदालत जानुभएको छ । तर त्यसको निरुपण नहुँदासम्म त तपाईँ आफैं पनि यस्ता प्रश्न उठ्ने ठाउँमा जानेबारे सोच्नुपर्ने होइन र ?

न्यायालय टुंगो लगाउने विन्दुमै छ । म न्यायका लागि लडिरहेको छु । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध म सर्वोच्च गएको हुँ । अन्तिम टुंगो लागेपछि सबैले स्वीकार्नुपर्छ । तर सञ्चार जगतले नियत गलत राखेर दोष देखाउनु भएन भन्ने हो । न्यायालयले टुंग्याएछ भने अनि आरोप लगाउनु जायज होला नि ।

नेकपा एमाले पार्टी नेतृत्वसहित केन्द्रीय कमिटीमा प्यानलै मतदानमा जाँदा तपाईं चाहिँ कसरी निर्विरोध बन्नुभयो ?

अरू साथीहरू कसैले पनि उम्मेदवारी नदिएपछि म निर्विरोध भएँ । अनुशासन आयोगमा चाहिँ सर्वसम्मत गराउँ भनेर हामीले छलफल पनि गर्‍यौं र त्यो सम्भव पनि भयो । साथीहरूले पनि निर्विवाद बनाइदिनुभयो । म अनुशासन आयोगको सचिव थिएँ र स्वभाविक हिसाबले अध्यक्षको दाबेदार थिएँ । साथीहरूले नै अध्यक्षको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो । अनुशासन आयोगमा बस्ने मानिसले पक्षधरता लिँदैनन, सबैले साथ दिनुभयो ।

११औं महाधिवेशनमा दुई प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यथास्थितिकै नेतृत्व कि विकल्प खोज्ने भन्ने बहस भइरहँदा तपाईँको मत चाहिँ के हो ?

नेताहरूले नेतृत्वमा आउने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । तर त्यसलाई अस्वस्थ ढंगले लैजानु हुँदैन भन्ने हो । म यहीँ हल भित्र छु, बाहिर चर्चा गरिए जस्तो गुटको लडाइँ भए जस्तो देखिँदैन । साथीभाइसँग ल है मलाई भोट गर्नुस् भन्ने कुरा त स्वाभाविक भइहाल्यो । चुनावी प्रक्रियामा त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा केही पनि छैन ।

एमालेमा तलदेखि माथिसम्मै अनुशासन, विधि, नियम प्रक्रियाभन्दा पनि नेताहरूका स्वार्थअनुसार, गुटअनुसार चलिरहेको छ भन्ने आवाज बढी नै सुनिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

कार्यकर्ताका आवाज, गुनासालाई उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । वर्गीय समाजभित्र वर्गअनुसार चिन्तन हुन्छन् । आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन् । ती स्वार्थका कारण मान्छेमा कसैलाई ठिक लागेको, कसैलाई बेठिक लाग्न सक्छ । त्यसले अन्तरविरोधहरू जन्मिन्छन् । अनुशासन भएन भने समाज पनि बन्दैन, पार्टी पनि बन्दैन । पार्टी पंक्तिले यो कुरा महसुस गरेर नै अनुशासन आयोग गठन गरेको हो र यो बलियो गरी पार्टी संगठन भित्र छ । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न हामी प्रयत्न गर्छौं ।

पार्टीमा अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आयोग नै नेतृत्वको छाया बन्यो । कुनै नेताको इसारामा चल्दा निष्पक्ष हुन सकेन भन्ने छ नि ?

निर्णय गर्दा जहिले पनि तथ्यमा आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यमा आधारित भएर निर्णय गर्दा कसैले चाहना गरेको तथ्यहरू नजिक भए, कसैले चाहना गरेभन्दा विपरीत भए भने फरकफरक सोचाइ हुन्छ । तर हामीले आयोगमा त्यसरी काम गर्दैनौं ।

तपाईं आफैं कुनै नेताको नजिक भएर आयोगको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ भने निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी मान्ने ?

विभिन्न व्यक्तिले मनोगत ढंगले मानिसलाई कित्तामा राखिदिने काम हुँदो रहेछ । मेरो हकमा पनि त्यस्तो भयो होला । आयोगको सचिव भएका नाताले विभिन्न समयमा अध्यक्षज्यूसँग भेटघाट, छलफल भयो होला । ती छलफलका आधारमा पक्षधरता लियो भन्न मिल्दैन ।

आयोगमा बसिसकेपछि हामीमा पक्षधरता त हुँदै हुँदैन । ठूला उत्सर्ग गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका मानिसलाई सम्मान गर्दै गलत बाटोमा नजानुस् भनेर सच्याउँदै लैजान्छौं । पार्टी चाहिएको पनि देश र समाजका निम्ति हो । देश र समाजका लागि चाहिने कुरा फेरि अनुशासन नै हो । हामी त्यो काममा निष्पक्ष भएर लाग्छौं ।

कार्यकर्ता, प्रतिनिधिले आफ्ना नेता चुन्नेभन्दा पनि नेताहरूले आफूअनुकूलका प्रतिनिधि ल्याउने, नेता बनाइदिने, त्यसको विरोध गर्दा काखा-पाखा गर्ने परिपाटी बस्यो भने त्यहाँ अनुशासन कसरी कायम होला त ?

पार्टी नेतृत्वले नीतिमा आधारित भएर निर्णय गर्छन् । त्यो निर्णय सधैं सबैका लागि सैह्य नहुन पनि सक्छ । समयको अन्तरालमा ठिक कुराहरू प्रमाणित हुन्छन्, बेठिक कुराहरू सच्चिँदै जान्छन् । सायद हामीले गर्ने भनेकै त्यही हो भन्ने लाग्छ ।

विगत हेर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मत राखेकै भरमा अनुशासनको कारबाही भएको, ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकै कारण अवसरबाट बञ्चित गर्ने गरिएको थियो होइन र ?

पार्टीभित्र नेतृत्व क्षमताको कुरा रहेछ । केपी ओलीले आफ्नो जीवनकालभरि देश, राष्ट्रका निम्ति गरेको योगदान र पार्टीमा वैचारिक रूपमा उहाँले गरेका योगदान अतुलनीय छन् । त्यसैले उहाँलाई पक्षधरताका हिसाबले ठिक कि बेठिक भनेर कुराकानी गर्नु आवश्यक छैन । नेतृत्वका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन । कामका आधारमा ठिक-बेठिक भन्नुपर्छ । पक्षधरता भन्ने कुरा मान्छेको मनोगत चिन्तनको कुरा हो । प्रतिस्पर्धामा उत्रिइसकेपछि एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।