‘कानुनी र संरचनागत कमजोरीले उपभोक्ता संरक्षण चुनौतीपूर्ण’

१ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले कानुनी, संरचनागत र क्षमतागत सीमितताका कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।

आइतबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानिर्देशक ज्ञवालीले कमजोरीहरू सम्बोधन नगरी उपभोक्ता अधिकारलाई पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्न कठिन हुने बताए ।

‘हामीसँग कतिपय अवस्थामा कानुनी सीमितता छ, कतिपयमा संरचनागत सीमितता र क्षमताको सीमितता पनि छ,’ उनले भने, ‘यिनै कमजोरीका कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेका सबै व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान केही चुनौती छन् ।’

यद्यपि, यी सीमितताबीच विभागले वार्षिक रूपमा ४ हजारभन्दा बढी बजार अनुगमन गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम निरन्तर गरिरहेको उनले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको र सोही अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न विभाग क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास आपूर्ति समस्या समाधान गर्न सरकारले ७.१ किलोको सिलिन्डर बजारमा ल्याइसकेको र यसले आपूर्ति व्यवस्था सामान्यीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास ज्ञवालीले व्यक्त गरे ।

यस वर्षको नारा ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ ले निजी क्षेत्र, स्वयं उपभोक्ता र सरकार तीनवटै पक्षको जिम्मेवारी समेटेको भन्दै उनले सबैको सहकार्यविना उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण संरक्षण सम्भव नहुनेमा जोड दिए ।

उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि गैरसरकारी क्षेत्र, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त भइरहेको समेत उल्लेख गरे ।