श्रम स्वीकृति नवीकरण रोकिँदा घर आएका श्रमिक समस्यामा

२ चैत, काठमाडौं । मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा बढ्दो द्वन्द्वका कारण सरकारले ती देशमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ ।

सरकारले श्रम स्वीकृति तथा नवीकरण समेत बन्द गरेपछि बिदामा घर आएका नेपाली कामदार गन्तव्य मुलुक फर्कन नपाएर समस्यामा परेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति दुवै अस्थायी रूपमा स्थगन गरेको थियो । जसले गर्दा विदामा घर आएकाहरू श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर फर्किन पाएका छैनन् ।

त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली समेत श्रम स्वीकृति नवीकरण नहुँदा समस्यामा परेका छन् । श्रम मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार साउदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको थियो ।

यूएईमा रहेका नवराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रम नवीकरण रोकिएको विषयमा सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

श्रम स्वीकृति नवीकरण बन्द गर्दा कथम कदाचित कार्यक्षेत्रमै दुर्घटना भई अंगभंग भएमा वा अकालमै ज्यान गएको खण्डमा त्यसको जिम्मा ‘नेपाल सरकार’ ले लिने ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

‘यसै पनि बीमा कम्पनी जनतालाई विगो रकम नतिरौं भन्ने ताकमा हुन्छन् । त्यसमाथि यस्ता फन्टुस नियमले श्रमिकलाई भन्दा बीमा कम्पनीलाई फाइदा गर्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

हरेक दिन हजारौं कामदारको श्रम नवीकरण गर्नुपर्नेमा कामको जोखिम र खाडीको नाजुक स्थितिमा सरकारले श्रम नै नवीकरण नगर्नु वा रोक्नुको पछाडि कमिसनको खेल त होइन भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।

खाडी मुलुकमा लाखौं श्रमिकहरू जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको भन्दै उनले श्रम नवीकरण नहुँदा जतिबेला पनि हजारौंलाई समस्या पर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

‘कसैले ट्याक्सी चलाइरहेका छन्, कसैले ठूला ट्रक चलाइरहेका छन्, कोही कन्स्ट्रक्सनमा काम गरिरहेका छन्, कोही तारमा झुण्डिएर बिल्डिङ सफा गर्ने काम गरिरहेका छन्, कोही फ्याक्ट्रीमा काम गरिरहेका छन् । उहाँहरूको जीवन हरेक सेकेन्ड खतरामा हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा श्रमको अवधि एक्स्पायर भयो, रिन्यु गर्न पाइएन र कथम–कचात तपाईंको ज्यान तल–माथि भयो भने कसले व्यहोर्ने ? यदि श्रम हुने थियो भने त इन्स्योरेन्सले नि व्यहोथ्र्यो नि !’

यूएईमा रहेका नेपाली दूतावासबारे आफूहरू पूर्ण जानकार रहेको बताउँदै उनले श्रम स्वीकृति सकिएको व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा वा कुनै शारीरिक दुर्घटना भएको खण्डमा दूतावासले सबैभन्दा पहिला श्रम अनुमति नै हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘ए उहाँको त श्रम सकिएको रहेछ, हामीले केही गर्न सकिँदैन, हामीसँग बजेट छैन’ भनेर पछि दूतावासले हात उठाउने उनको दाबी छ । ‘त्यसपछि यहाँ रहेका विभिन्न समाजसेवीले १००, ५०, २०० गरेर चन्दा उठाउनेछन्’ उनले भने ‘हामीले नै त्यस्ता श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका कति लास र व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरेर पठाइएको छ ।’

खाडीमा रहेका, श्रम नवीकरण गर्न बाँकी रहेकाहरूको तत्काल नवीकरण हुनुपर्ने र रोकिन नहुने उनको तर्क छ ।

त्यसबाहेक बिदा मनाउन नेपाल आएर काममा फर्किन खोज्नेहरूको श्रम नवीकरण बन्द हुँदा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश कामदार बिदा सकिनासाथ काममा फर्किने करार गरेर घर आएका हुन्छन् । उनीहरू निर्धारित समयमा नफर्केको अवस्थामा कम्पनीको तर्फबाट पाउने सेवा–सुविधा समेत नपाउने जोखिम बढी हुन्छ । घर आएको बेला श्रम नवीकरण गरेर जाने भन्ने योजनासहित आएका हुन्छन् । तर, अहिले नवीकरण रोकिँदा उनीहरू मर्कामा परेका हुन् ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा धेरै श्रमिकहरूबाट यस्ता गुनासा आइरहेका छन् । यो विषयमा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग समेत जानकार छ । बिदामा नेपाल आएका, श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका र हवाई टिकट लिइसकेका श्रमिकहरूबाट यस्ता खालका गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेका छन् ।

प्रवक्ता घिमिरेले निर्णय गर्दा सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिलाई एउटै डालोमा राखिएकाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्नेहरू पनि रोकिएको स्वीकार गरे ।

‘उनीहरूसँग हवाई टिकट छ, रोजगारदाता कम्पनीले काममा आउन ताकेता गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थाका कारण हामीले सबैलाई श्रम स्वीकृति रोकेका छौँ । हामीले श्रमिकहरूलाई केही दिन धैर्य गर्न, कम्पनीसँग समन्वय गर्न र हवाई टिकटको मिति सार्न सुझाव दिएका छौँ ।’

विदेशमै कार्यरत रहेका र श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएकाहरूको हकमा भने तत्काल कुनै ठूलो समस्या नपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । श्रम स्वीकृति नेपालको आन्तरिक व्यवस्था मात्र भएकाले रोजगारदाता देशमा यसले भिसा वा काममा असर नगर्ने घिमिरेले बताए ।

‘राज्यले नै रोकेको हुनाले पछि यसलाई मिलाउने समझदारी भएको छ । १–२ महिना ढिलो हुँदैमा सेवा–सुविधामा कुनै असर पर्दैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल बिदामा आएर फर्कन ठिक्क परेका करिब १०० देखि १५० जना श्रमिकहरू प्रत्यक्ष समस्यामा छन् । यसबारे ४–५ दिनअघि पनि मन्त्रालयमा छलफल भएको र अब छिट्टै परराष्ट्र मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘श्रम स्वीकृति खोल्दा आउन सक्ने प्राविधिक र सुरक्षा चुनौतीबारे हामी मन्त्रीज्यूसँग पुनः छलफल गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।

हाल उद्धार र अन्य व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टल र कन्सुलर विभागमार्फत विवरण संकलन भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक समेत ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ मा रहेर कार्य गर्दै आएका छन् ।

यस्ता खालका समस्याबारे मन्त्रालय जानकार रहेको बताउँदै प्रवक्ता घिमिरेले मन्त्रालयमा छलफल गरेर यो विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।