एक सिपाहीको आँखाबाट नयाँ जनादेश र वाचापत्रका अपेक्षा

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के नेपाली नागरिकले राज्यबाट अपेक्षित सुशासन, अवसर र समृद्धिको अनुभूति वास्तवमै गर्न पाए ?  सत्ता परिवर्तनका अनेक चरण भए, व्यवस्था बदलिए, संविधानहरू लेखिए;  तर आम नागरिकको जीवनमा स्थायित्व, भरोसा र समृद्धिको अनुभूति अपेक्षाकृत कम देखियो। यही अनुभवले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली समाजमा नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ।

२०४६ सालपछिको लोकतान्त्रिक अभ्यासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ढोका खोले पनि, त्यससँगै पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद र भ्रष्टाचार जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि विस्तार हुँदै गए। समयसँगै यी प्रवृत्तिहरूले राजनीतिक संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बनायो। परिणामस्वरूप आज नेपाली समाजले नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेको छ, जहाँ राजनीति पद र शक्ति प्राप्तिको माध्यम होइन, सार्वजनिक सेवा र राष्ट्रिय निर्माणको माध्यम बनोस्।

यही सन्दर्भमा नयाँ वाचापत्र र जनादेश सहित नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको समर्थन जनताको परिवर्तन चाहनाको संकेत पनि हो। तर जनसमर्थनले मात्र राजनीतिक विश्वसनीयता कायम रहँदैन; त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता नै अन्ततः निर्णायक हुन्छ।

जनादेशसँगै बढेको जिम्मेवारी

नयाँ राजनीतिक शक्तिका प्रतिनिधिहरू जतिसुकै सक्षम र योग्य भए पनि नेपालको सामाजिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जातीय विविधतालाई समेट्ने सन्तुलित नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। नेतृत्वले नीति र निर्णय गर्दा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाउनु जरूरी छ। जनअपेक्षा ठूलो छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने संयमित र दीर्घकालीन सोच अझै महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ। ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भन्ने उपमा केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति मात्र होइन, नेपालको रणनीतिक अवस्थाको संकेत पनि हो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको हित सुरक्षित गर्दै विकास र समृद्धिको बाटो खोज्नु बुद्धिमत्ता र सन्तुलन दुवैको परीक्षा हो। नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै अवसरहरूको उपयोग गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्नेछ। जनादेशसँगै बढेको जिम्मेवारीलाई नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिर्सनुहुँदैन।

रणनीतिक प्राथमिकता

प्राचीन चिनियाँ रणनीतिज्ञ सुन जुले भनेका छन्, ‘कुनै पनि संघर्षमा सबैभन्दा पहिला एउटा क्षेत्रमा पहिले मजबुत पकड बनाउनु आवश्यक हुन्छ, जहाँबाट क्रमशः अन्यत्र विस्तार सम्भव हुन्छ।’ यही सिद्धान्त राजनीति र राज्य व्यवस्थापनमा पनि लागू हुन्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा एकैपटक सबै क्षेत्रमा परिवर्तनको घोषणा गर्नुभन्दा केही प्रमुख क्षेत्रमा स्पष्ट र प्रभावकारी परिणाम देखाउनु बढी महत्वपूर्ण हुन सक्छ। ‘वन प्लेस एट अ टाइम, विथ कम्प्लिट भिक्ट्री’ भन्ने रणनीति अपनाएर एक-एक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्दै विश्वास निर्माण गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ। एउटा सफल सुधारले अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ। मन्त्रालयगत रूपमा सुधारका आवश्यक क्षेत्रहरू पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी कुनै एक-एक क्षेत्रमा सुधार योजना लागू गर्दै विश्वासको वातावरण निर्माण जनमतले गरेको पहिलो अपेक्षा हो।

 संस्थागत कमजोरी र सुधारको आवश्यकता

नेपालको राज्य व्यवस्थामा देखिएका समस्याहरू कुनै एक वा दुई व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइनन्; ती संरचनात्मक पनि छन्। न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव, संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति, प्रशासनिक तन्त्रमा अत्यधिक हस्तक्षेप र विकास योजनाहरूमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव जस्ता समस्याले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएका छन्। सुशासनको पहिलो पाइला त्यसैले संरचनागत सुधार हुनुपर्छ, जसले व्यक्तिगत प्रतिशोधहरू उद्घाटित वा प्रस्तुत हुनसक्ने अवस्था निराकरण हुन्छ।

यसका साथै आर्थिक र वैचारिक परनिर्भरता पनि राष्ट्रिय विकासका लागि चुनौती बनेको छ। आत्मनिर्भरता र संस्थागत सुदृढीकरण विना दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यसैले राज्यका प्रमुख संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यशैली स्थापना गर्नु अत्यावश्यक छ।

 परिणाममुखी राजनीतिको आवश्यकता

आज नेपाली समाजले भाषण गर्न जान्ने नयाँ नेता होइन, नयाँ परिणाम खोजिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगारी र सुशासनका क्षेत्रमा ठोस सुधार देखिन सकेमात्र नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित हुनेछ। राजनीति अन्ततः जनसेवाको माध्यम हो भन्ने मूलभूत मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापना सम्भव हुनेछ। अन्यथा, परिवर्तनको आशा बोकेका नागरिकहरू फेरि निराश हुने जोखिम रहन्छ।

नेपाल आज एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। अवसर पनि ठूलो छ, अपेक्षा पनि त्यत्तिकै ठूलो। अबको राजनीति आरोप र प्रत्यारोपको होइन, परिणाम र उत्तरदायित्वको हुनुपर्छ। देश र राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने सोच र व्यवहार नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। किनकि अन्ततः राष्ट्रको भविष्य नाराले होइन, नतिजाले तय गर्छ।

(उपरथी शाही (अप्रा)ले राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रम, क्यानाडा र सुरक्षा विश्लेषणमा अमेरिकाको नेभलपोष्ट ग्र्याजुएट स्कूलबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्।)