स्वास्थ्यको घट्दो बजेट : ज्यान र खल्ती दुवै जोखिममा

४ चैत, काठमाडौं । संविधानले नागरिकका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा स्वास्थ्य सेवा महँगो र नागरिकको पहुँचभन्दा टाढा हुँदै गएको छ ।

सरकारी प्रतिबद्धता र बजेट भाषण कागजमै सीमित हुँदा नागरिकको जीवन र आर्थिक अवस्था दुवै जोखिममा परिरहेको छ ।

सरकारी तथ्यांकले सो अवस्थाको दृष्टान्त छर्लङ्ग पार्छ । नेपालमा उपचारका लागि खर्च हुने प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये ५४ रुपैयाँ नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ ।

अझ, निःशुल्क भनिएको आधारभूत सेवा नपाएर करिब ३१ प्रतिशत नागरिक बाध्य भएर ठूला अस्पताल धाउनुपर्छ । राज्यको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा’ नीति व्यवहारमा असफल देखिन्छ ।

स्वास्थ्य उपचार खर्चकै कारण हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन् ।

यस्तो जटिल परिस्थितको कारण पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सधैंजसो राजनीतिक नारामा सीमित रहने र बजेटमा उपेक्षित हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट सिलिङले यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ४३ अर्ब २३ करोड १८ लाखको सीमा भित्र योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । जुन चालु वर्षको तुलनामा झन्डै ९ अर्ब कम हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गमको स्वास्थ्य : छामेर रोग पहिचान, अनुमानका आधारमा उपचार

अघिल्लो वर्ष ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएकोमा पछि थप बजेटसमेत दिइएको थियो । तर यसपटक सुरुदेखि नै घटाएर पठाइएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ३१ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ चालु खर्च र ११ अर्ब ३२ करोड ४० लाख पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा पनि आन्तरिक स्रोतमा बढी निर्भरताले दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा चुनौती थप्ने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च छुट्याइएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय तहकै बजेट कटौतीले तल्लो तहसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । नेपालमा भने यो हिस्सा करिब ४ प्रतिशतमै सीमित छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्यको चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सिलिङ घटेर आएको जानकारी दिए ।

डा. देवकोटाका अनुसार सिलिङ घटेर आउँदा नियमित कार्यक्रममा समेत समस्या पर्न जान्छ ।

‘स्वास्थ्यमा बजेट घट्दा कुनै काम हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा, आमा सुरक्षा, विपन्न, भौतिक पूर्वाधार निरन्तर चलिरहने कार्यक्रम असर पर्न सक्छ,’ डा. देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनतालाई सहुलियतका लागि दिएका कार्यक्रम निरन्तर भइराख्नुपर्छ । अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बजेट बढाउन आवश्यक छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामी जनतामाथि राज्यको ज्यादती

न्यून लगानीका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवाको माग घटेको छैन, झन् बढ्दो छ । नसर्ने रोगको भार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तीन दशकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी विस्तार हुन सकेको छैन । यसले सेवा प्रवाहमा चाप थपेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अभावले काम रोकिएका छन् ।

सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्ष भित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि सञ्चालन तथा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अपवाद बाहेक अधिकांश जटिल रोगका विशिष्टीकृत सेवाका लागि दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन । एकातिर विशेषज्ञ जनशक्ति कम उत्पादन हुँदा रोग पहिचान र उपचारमा नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन् ।

अर्कोतिर, स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन भइरहेका छन् । यहीँ अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा विदेश पलायन हुने क्रम वार्षिक दोब्बर बन्दै गएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवा स्वास्थ्य बीमाबाट दिने नीति लिएको छ ।

तर, सरकारले अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । बीमाप्रति आम मानिसको भरोसा टुट्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको पहिलो चुनौती नै गुणस्तरीय सेवाको उपलब्धता बनेको छ ।

अधिकांश सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा न जनशक्ति प्रर्याप्त छ न त पूर्वाधार र उपकरण । पछिल्ला दिनमा बीमा कार्यक्रम नै आर्थिक संकटमा पर्दा कार्यक्रम अस्तव्यस्त बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । तर बोर्डको दायित्व भने २६ अर्बभन्दा बढी हुन्छ । फागुन मसान्तसम्म नै बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बीमा बोर्डलाई १२ अर्ब छुट्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेहाल आकस्मिक कक्ष, जहाँ उपचार कुर्दाकुर्दै प्राण जान्छ

बजेट अभावकै कारण भुक्तानी नपाउँदा कतिपय सेवा प्रदायकले सेवा बन्द गरिसकेका छन् । वीर अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालहरूले समेत सेवा कटौती गर्न थालेका छन् ।

वर्षौंदेखि उपेक्षामा परेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचक दयनीय छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार, जीवित जन्मेका एक हजार बालबालिकामध्ये पाँच वर्ष मुनिका ३३ जनाको र एक वर्ष मुनिका २८ जनाको मृत्यु हुन्छ । त्यस्तै, २८ दिन भित्र हुने नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा २१ छ ।

नेपालमा किशोरी अवस्थाको प्रजनन् दर उच्च छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती हुने गर्छन् ।

नेपालको कानुनले महिलाको हकमा २० वर्ष मुनिकालाई बिहे गर्न अनुमति दिएको छैन । १४ प्रतिशत किशोरी यो उमेरमा गर्भवती हुनुले डरलाग्दो अवस्था देखाउँछ ।

बजेट अभावकै कारण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न नसकिने विज्ञ बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दास आगामी आर्थिक वर्षको तोकिएको सिलिङमा रहेर काम गर्दा पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार र प्रविधि व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।

देशभर स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । तर बजेट अभावका कारण ती अस्पताल सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चित गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

‘बन्दै गरेका पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिन र सञ्चालनमा ल्याउनै समस्या हुने अवस्था बन्छ,’ डा. दास भन्छन् ।

संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा पनि नयाँ प्रविधि, उपकरण तथा सेवा विस्तारमा असर पर्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक टेक्नोलोजी र उपकरणमा लगानी गर्नुपर्ने बेला बजेट घट्नु चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए ।

‘बीमा कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब मात्रै छुट्याइएको बजेटले नपुग्ने स्पष्ट छ,’ डा. दास भन्छन्, ‘बीमामार्फत नै गरिब नागरिकलाई ठूलो राहत भएको छ । बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएन भने निमुखा नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन्छन् ।’

डा. दासले बजेट अभावका कारण थप जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या आउने बताए । आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक चिकित्सक, नर्स र प्राविधिक जनशक्ति थप्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, नयाँ सरकार र नेतृत्व आएपछि बजेट पुनरावलोकन र थप स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने डा. दास बताउँछन् ।

‘अहिले बजेट भित्रै रहेर योजना बनाउने अभ्यासमा छौं । आगामी दिनमा आवश्यक थप बजेटका लागि पहल गर्छौं,’ दासले भने ।

विज्ञ भन्छन् : लगानीले प्रतिफल दिन्छ भनेर बुझाउन सकिएन

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त स्वास्थ्यका विषयमा राज्य अझै संवेदनशील नहेरेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘राज्यले कूल बजेटको ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै स्वास्थ्यको बजेटलाई सीमित गर्दै आएको छ,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्यलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको देखाउँछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामीलाई पर्याप्त समय नै दिंदैनन् चिकित्सक

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि व्यवहारमा उक्त प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या उदाहरण दिँदै वन्तले स्रोत अभाव र कमजोर व्यवस्थापनले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताए ।

डा. वन्त भन्छन्, ‘बीमा कार्यक्रम नै संकटमा परेको अवस्थामा स्रोत कटौती गर्नु झन् जटिल अवस्था सिर्जना गर्ने कदम हो ।’

उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीलाई खर्च नभई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रका रूपमा बुझ्न राज्य असफल भएको छ ।

कडा खालका नसर्ने रोगहरूको रोकथाममा गरिएको १ डलरको लगानीले ७ डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

बालबालिकालाई दिइने खोपमा गरिने १ डलर लगानीले १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी मातृ र बाल स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेको १ डलरको लगानीले ४ दशमलव २० डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ ।

‘जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी प्रतिफल दिने लगानी हो । तर त्यसरी बुझ्ने दृष्टिकोण राज्य तहमा बसेका कर्मचारीमा विकास भएको देखिएन,’ डा. वन्तले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावमा दलका ‘निःशुल्क स्वास्थ्य’ नारा, उपचारमा नागरिकको सकिन्छ जायजेथा सारा