News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गर्यो र २०२१ मा पुनः सत्ता कब्जा गर्यो, अहिले शरिया कानुनमा आधारित शासन चलाइरहेको छ।
- पाकिस्तानले १७ लाख अफगान शरणार्थीलाई देश निकाला गर्ने र सीमामा घेराबन्दी गर्ने कार्य तीव्र बनाउँदा दुई देशबीच द्वन्द्व उग्र भएको छ।
- तालिबानले शासन गरिरहेको अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीचको युद्धले केवल दुई देशलाई मात्र होइन, पूरै दक्षिण र मध्य एसियाको स्थिरतालाई खतरामा पारेको छ।
काठमाडौं । अफगानिस्तानको आकाशमा पाकिस्तानी लडाकु विमानहरूको गर्जन र जमिनमा तालिबानका तोपहरूको आवाजले दक्षिण एसियाको शान्तिलाई भंग गरिदिएको छ। पूर्वी प्रान्तहरू नंगरहार, पक्तिका र खोस्टमा तालिबान लडाकुहरूले पाकिस्तानी सैन्य अड्डाहरूमा भीषण आक्रमण गरिरहेका छन्।
पाकिस्तानले आधिकारिक रूपमा ‘खुला युद्ध’ को घोषणा गरेसँगै सीमा क्षेत्र रणमैदानमा परिणत भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, फेब्रुअरी २०२६ को अन्तिम सातामा मात्रै ६ हजार ६ सयभन्दा बढी अफगान नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्।
भू-राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विनाशकारी द्वन्द्वको केन्द्रमा ‘तालिबान’ छ। यो त्यही सङ्गठन हो, जसलाई कुनै समय पाकिस्तानले आफ्नो ‘रणनीतिक गहिराइ’ कायम गर्ने बलियो हतियार बनाएको थियो। तर विडम्बना, आज त्यही शक्ति पाकिस्तानको अस्तित्वका लागि सबैभन्दा ठूलो ‘टाउको दुखाइ’ बनेको छ।
यो रिपोर्ट सोभियत आक्रमणदेखि अमेरिकी फिर्तीसम्म र तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को उदयदेखि वर्तमान युद्धसम्मको ऐतिहासिक र राजनीतिक यात्राको दस्ताबेज हो।
कसरी भयो तालिबानको जन्म ?
‘तालिबान’ शब्द पश्तो भाषाको ‘तालिब’ बाट आएको हो, जसको अर्थ ‘विद्यार्थी’ हुन्छ। यो एक कट्टरपन्थी इस्लामिक लडाकु सङ्गठन हो, जसले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गर्यो र सन् २०२१ को अगस्टमा पुनः सत्ता कब्जा गर्यो । उनीहरूको वैचारिक आधार देओबन्दी इस्लामको कठोर व्याख्या र पश्तुन परम्परा (पश्तुनवाली) को मिश्रण हो।
तालिबानको बीज सन् १९७९ को सोभियत आक्रमणका बेला रोपिएको थियो। सोभियत युनियनले अफगानिस्तानको कम्युनिस्ट सरकार जोगाउन सेना पठाएपछि त्यसको विरुद्धमा ‘मुजाहिदिन’ (धार्मिक लडाकु) हरूले प्रतिरोध सुरु गरे। त्यतिबेला पाकिस्तानका राष्ट्रपति जिया–उल–हक र अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले मुजाहिदिनहरूलाई अर्बौ डलरको हतियार र तालिम दिए।
पाकिस्तानको गुप्तचर निकाय आइएसआइले यो सम्पूर्ण सहयोगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो। सन् १९८९ मा सोभियत सेना फिर्ता भएपछि मुजाहिदिन गुटहरूबीच सत्ताका लागि गृहयुद्ध सुरु भयो, जसले देशमा चरम अराजकता र अपराध फैलायो ।
यही शून्यताका बीच सन् १९९४ मा कन्दहारका मुल्ला मोहम्मद ओमरले तालिबानको स्थापना गरे। ओमर आफैँ सोभियत विरोधी पूर्व लडाकु थिए । उनले पाकिस्तानी मदरसामा पढ्ने पश्तुन शरणार्थी विद्यार्थीहरूलाई संगठित गरे, त्यसैले यसको नाम ‘तालिबान’ रहन गयो।
उनीहरूले सुरक्षा र शरिया कानुनको वाचा गर्दै सन् १९९६ मा काबुल कब्जा गरे र अफगानिस्तानलाई ‘इस्लामिक इमिरेट’ घोषणा गरे। तर, सन् २००१ मा अलकायदाका ओसामा बिन लादेनलाई शरण दिएकै कारण अमेरिकाले आक्रमण गरी उनीहरूलाई सत्ताच्युत गर्यो। त्यसपछिका २० वर्ष उनीहरूले पाकिस्तानमा आश्रय लिएर पुनर्गठन गरे र २०२१ मा पुनः सत्तामा फर्किए।
आन्तरिक राजनीति : शरिया शासन र महिला अधिकारको संकट
सन् २०२१ पछि तालिबानले पुनः ‘इस्लामिक इमिरेट अफ अफगानिस्तान’ स्थापना गरेको छ। यसको सर्वोच्च नेतृत्व हिबातुल्लाह अखुन्दजादाको हातमा छ, जसले कन्दहारबाट डिक्री (आदेश) मार्फत शासन चलाउँछन्। देशमा संसद् र संविधान खारेज गरिएको छ भने न्याय प्रणाली पूर्णतः शरियामा आधारित छ।
विशेष गरी महिलाहरूको स्थिति निकै दयनीय छ। सन् २०२६ को जनवरीमा जारी गरिएको नयाँ फौजदारी संहिताले महिलाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। माध्यमिक र उच्च शिक्षामा प्रतिबन्ध, सरकारी जागिरमा रोक र सार्वजनिक स्थानमा आवाज निकाल्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई लैङ्गिक विभेदको संज्ञा दिएका छन्। आर्थिक रूपमा पनि देश संकटग्रस्त छ; विदेशी सहायता रोकिएको छ र ७ अर्ब डलरको बैंक रिजर्भ फ्रिज गरिएको छ, जसले गर्दा तालिबान सरकार अफिम व्यापार र खनिज निर्यातमा निर्भर हुन पुगेको छ।
वैश्विक र भूराजनीतिक समीकरण
तालिबानको वैश्विक छवि अहिले परिवर्तनको मोडमा छ। सन् १९९६ मा केवल पाकिस्तान, साउदी अरब र यूएईले मात्र मान्यता दिएका थिए। तर अहिलेको परिदृश्य फरक छ। सन् २०२५ जुलाई ३ मा रुसले तालिबानलाई औपचारिक मान्यता दियो भने चीनले उनीहरूका राजदूतलाई स्वीकार गरिसकेको छ।
भू-राजनीतिक रूपमा अफगानिस्तान अहिले पनि “ग्रेट गेम” को केन्द्रमै छ। चीनले आफ्नो ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआइ) र अफगानिस्तानको लिथियम तथा तामा खानीमा आकर्षित भएको हो । रुसले आफ्नो सुरक्षा र व्यापारिक मार्गका लागि तालिबानसँग हात बढाएको छ।

अर्कोतर्फ, १८९३ मा बेलायतीहरूले खिचेको ‘डुरान्ड लाइन’ को विवादले अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धलाई सधैँ तनावपूर्ण बनाएको छ।
पाकिस्तानको टाउको दुखाइ : ‘ब्लोब्याक’ को परिणाम
पाकिस्तानले जसलाई आफ्नो रणनीतिक हतियार बनाएको थियो, आज त्यही शक्ति उसको विरुद्ध उभिएको छ। सन् २००७ मा तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को गठन भयो। यो पाकिस्तानी मुजाहिदिनहरूको यस्तो गठबन्धन हो, जसले पाकिस्तानी राज्य विरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको छ।
टीटीपीले अफगान तालिबानसँग वैचारिक र जातीय सम्बन्ध राख्दछ। सन् २०२१ मा तालिबान काबुलको सत्तामा आएपछि पाकिस्तानमा टीटीपीका हमलाहरू ह्वात्तै बढे। पाकिस्तानले तालिबानलाई टीटीपी नियन्त्रण गर्न दबाब दियो, तर तालिबानले ‘पश्तुन भाइचारा’ को नाममा उनीहरूलाई आश्रय दिइरह्यो।
यसैको परिणाम स्वरूप पाकिस्तानले १७ लाख अफगान शरणार्थीहरूलाई देश निकाला गर्ने र सीमामा घेराबन्दी गर्ने कार्य तीव्र बनायो, जसले दुई देशबीचको शत्रुतालाई युद्धसम्म पुर्यायो।
२०२६ को खुला युद्ध र तालिबानको भूमिका
अक्टोबर २०२५ मा पाकिस्तानले काबुलमा टीटीपीका नेता नूर वाली मेहसुदलाई लक्षित गरी हवाई हमला गरेपछि द्वन्द्वले उग्र रूप लियो। फेब्रुअरी २०२६ मा पाकिस्तानले पुनः नंगरहार र खोस्टमा हमला गरेपछि तालिबानले महासंग्राम को घोषणा गर्यो।
फेब्रुअरी २६ मा तालिबान लडाकुहरूले पाकिस्तानी सीमा चौकीहरूमा आक्रमण गरी ११० सैनिक मारेको र २७ चौकी कब्जा गरेको दाबी गरे। जवाफमा पाकिस्तानले ‘अपरेसन घजब लिल हक’ अन्तर्गत काबुल र कन्दहारमा भीषण बमबारी गरिरहेको छ। यो युद्धमा तालिबानले टीटीपीलाई मात्र होइन, बरु विस्थापित अफगानहरूलाई समेत भर्ती गरेर पाकिस्तान विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको छ।
तालिबानको इतिहासले के सिकाउँछ भने, बाह्य शक्ति र रणनीतिक स्वार्थका लागि जन्माइएको सङ्गठनले अन्ततः आफ्नै सृष्टिकर्तालाई चुनौती दिन्छ। पाकिस्तानको ‘रणनीतिक गहिराइ’ को सपना आज एक गहिरो घाउ बनेको छ।
यो युद्धले केवल दुई देशलाई मात्र होइन, पूरै दक्षिण र मध्य एसियाको स्थिरतालाई खतरामा पारेको छ। डुरान्ड लाइनको विवाद र टीटीपीको मुद्दा समाधान नभएसम्म यो क्षेत्रमा शान्ति पुनर्बहाली हुने सङ्केत देखिँदैन।
प्रतिक्रिया 4