युद्ध पश्चिम एसियामा, प्रहार नेपालीको भान्सादेखि भण्डारसम्म

९ चैत, काठमाडौं । इजरायल, अमेरिका तथा इरानबीच जारी युद्ध चाँडै अन्त्य हुने छाँट अझै देखिएको छैन । इजरायल तथा इरान दुवैले सैन्य मात्रै होइन, गैरसैन्य क्षेत्रमा आक्रमण थालेका छन् । खासगरी इन्धन उत्खनन र रिफाइनरीहरूमा आक्रमण हुन थालेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ४८ घण्टाभित्र स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला नगरे इरानका तेल संरचनामा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको पनि २४ घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसको जवाफमा इरानले पनि अन्य खाडी देशका तेल संरचनामा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

साँच्चै दुवैतर्फबाट तेल पूर्वाधारमा आक्रमण भयो भने त्यसले विश्वव्यापी ऊर्जा संकट नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने निश्चत छ ।

हुन त नेपाल न आक्रमण गर्ने देश हो, न प्रत्याक्रमणमा नै संलग्न छ । तर, युद्धमा संलग्न नभएका विश्वका अन्य धेरै देश जस्तै नेपालले पनि यो युद्धको गहिरो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा यसका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै हिसाबले यो युद्धको असर परिरहेको छ ।

नेपाललाई के-कस्ता प्रभाव पर्छ त ? त्यसबारे चर्चा गरौं ।

१. पश्चिम एसियामा नेपाली ज्यान, धन र रोजगारीमा जोखिम

मध्यपूर्व (खाडी) देशहरू नेपालबाट रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै मानिस जाने देश हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिले ती देशमा करिब २० लाख नेपाली छन् । तीमध्ये यूएईमा रहेका एक जनाको युद्धकै कारण मृत्यु भएको छ भने १६ जना घाइते भएका छन् । एक नेपालीलाई इरानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ भने अन्य सात जनालाई गलत सूचना फैलाएको आरोपमा विभिन्न देशले पक्राउ गरेका छन् ।

८१ हजार नेपालीले नेपाल फर्कन चाहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । त्यसबाहेक लाखौं नेपालीको रोजगारी गुम्ने भय छ । युद्ध लामो हुँदै गयो र सैनिक बाहेकका नागरिक संरचनामा आक्रमण तीव्र भयो भने लाखौंको संख्यामा नेपाली उद्धार गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसले तत्कालका लागि रोजगारीमा धक्का दिने छ, किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लगभग आधा हिस्सा खाडी मुलुकमा नै जाने गरेका छन् ।

दीर्घकालमा फर्केर आउनेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या देशलाई पर्ने छ । हुन त युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा फेरि पनि कामदारको ठूलो माग हुन सक्छ, जहाँ नेपालीले अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, तत्कालका लागि भने नेपाललाई यो भयावह समस्या हो ।

२. विपत्‌मा परेकाको उद्धारमा सकस

पश्चिम एसियामा संसारभरिका करिब ३ करोड ५० लाख आप्रवासीले काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को तथ्यांक छ । युरोप तथा अमेरिका लगायत विकसित देशले आफ्ना अधिकांश नागरिक त्यस क्षेत्रबाट फिर्ता लगिसकेका छन् । भारतले पनि सवा २ लाख नागरिकलाई फिर्ता ल्याइसकेको छ ।

नेपालले पनि फर्कन चाहने नेपालीलाई विभिन्न माध्यमबाट फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ । मध्यपूर्वमा ट्रान्जिटमा अड्किएका र त्यही बस्नेसमेत गरेर करिब १ हजार जनालाई नेपाल फर्काउन र सम्बन्धित गन्तव्य पठाउन सहजीकरण गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवश्यक परे पानीजहाजमा पनि फिर्ता ल्याउने सरकारको तयारी छ । तर, एकै पटक लाखौं नेपालीलाई ल्याउनुपर्ने भयो भने त्यो सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर हुन सक्छ ।

३. रेमिट्यान्समा धक्का

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये करिब ४१ प्रतिशत मध्यपूर्वका देशबाट आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक तथ्यांक छ । नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अनुसार ती देशबाट औपचारिक–अनौपचारिक माध्यमबाट करिब ५० प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ।

ती देशमा युद्ध लम्बिएको र नेपालीको रोजगारी गुमेको अवस्थामा नेपालको रेमिट्यान्सको आधार नै कमजोर हुनेछ । त्यसो भयो भने रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका घरपरिवारको आम्दानीको स्रोत गुम्ने छ ।

एक जना वैदेशिक रोजगारीमा जानेको परिवारको आकार औसत ४ जनाको मान्दा पनि यसबाट ८० लाख जनता प्रभावित बन्नेछन् । रेमिट्यान्स घट्दा त्यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्छ, बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा कमी आउन सक्छ ।

४. इन्धन अभाव

पश्चिम एसियाली मुलुकमा द्वन्द्व सुरु भएको तीन साता भयो । तर, नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) अभाव भएको अढाइ महिना भइसकेको छ । युद्ध सुरु हुनुअघि नेपाल आयल निगमको कमजोरी र उद्योगी व्यवसायीको गलत नियतका कारण ग्यास अभाव भएको थियो । तर, युद्ध सुरु भएपछि अभाव थप चर्कियो ।

युद्धको प्रभाव चर्कँदै जाँदा ग्यास मात्रै होइन, पेट्रोल, डिजेललगायत पनि अभाव हुने जोखिम बढेको छ । किनभने नेपाल इन्धनमा पूर्ण रुपमा भारतसँग निर्भर छ । भारतले आयात गर्ने कच्चा तेलको करिब ५५ प्रतिशत पश्चिम एसिया (साउदी, इराक, यूएई लगायत) बाट आउँछ ।

हुन न त नेपालले भारतको कुल खपतको १ प्रतिशत जति मात्रै इन्धन खपत गर्छ, तर भारतमा नै यसको अभाव भयो भने त्यसको सीधा प्रभाव नेपालमा पर्ने छ । हालसम्म आयल निगमले भारतबाट आउने इन्धनको आपूर्तिमा कुनै कमी नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

५. इन्धनको भाउ र समग्र मूल्यवृद्धि

युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ करिब ७० डलरबाट ११३ डलर पुगिसकेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा तेलको मूल्यमा पनि परेको छ । आयल निगमले १ चैतमै पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेलको १० रुपैयाँ बढाएको थियो ।

त्यसबेलै भारतबाट आएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ, डिजेलको ५४ रुपैयाँ र ग्यासको प्रतिसिलिन्डर २१६ रुपैयाँ बढाउनुपर्नेमा कम मात्रै बढाएको जनाएको थियो । यस्तो अवस्थामा अब अप्रिलको सुरुमा थप भाउ बढेर आउँदा अझै ठूलो मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । सन् २०२२ मा पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो, यसपटक त्यसभन्दा पनि माथि जाने संकेत छ ।

तेलको मूल्य बढ्दा त्यसले सबैजसो उपभोग्य सामानको भाउ बढाउँछ । किनभने त्यसले ढुवानी भाडा तथा उत्पादन लागत बढ्छ, जसले मूल्य शृङ्खलालाई नै महँगो बनाउँछ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा ४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आँकलन विश्लेषकहरुको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको थम्बनेल नियम अनुसार कच्चा तेलको भाउ निरन्तर १ वर्षसम्म प्रतिब्यारेल १० डलरले बढ्दा त्यसले ०.४ प्रतिशत बिन्दुले मूल्य वृद्धि थपिन्छ । अहिले कच्चा तेलको मूल्य ४० डलरभन्दा धेरैले बढिसकेको अवस्था छ । यो निरन्तर कायम रहे, १ प्रतिशत बिन्दुले मूल्य वृद्धि हुनेछ । तर, नेपालजस्तो सिन्डिकेट र कार्टेलिङ भएको मुलुकमा यस्तो दर अझै धेरै हुन्छ ।

अर्कातिर, युद्धका कारण अमेरिकी डलरको भाउ बढेर १ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ । यसले पनि आयातित सामानको भाउ बढाउनेछ ।

६. वैदेशिक मुद्रा भन्डारमाथि नै आक्रमण हुन सक्छ

अहिले नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति २२ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यो अत्यन्तै सुदृढ अवस्था हो । तर, सञ्चिति यति सुदृढ हुनुमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । अघिल्लो वर्ष १८ खर्बभन्दा बढीको आयात गर्दा जम्मा २ खर्ब ७७ अर्बको मात्रै निर्यात भएको थियो ।

नेपालले १८ खर्बका सामान किन्यो, २ खर्ब ७७ अर्बको मात्रै बेच्यो । यति ठूलो खाडल पुरेर नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउने काम रेमिट्यान्सले गरेको छ । अघिल्लो आवमा रेमिट्यान्स १७ खर्ब २३ अर्ब आएको थियो ।

खाडी मुलुकबाट कुल रेमिट्यान्सको आधा आउनेमा त्यो बन्द भयो भने नेपालको सञ्चितिमा पनि खाडल पर्न सुरु गर्ने छ । नेपालले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य राखेकाले तत्कालै विदेशी मुद्राको संकट भने पर्ने छैन । तर, यो संकटले के देखायो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो बनाएरै राख्नुपर्ने रहेछ ।

७. रासायनिक मल अभाव
रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास चाहिन्छ । अहिले पेट्रोलियमसँग प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध हुँदा युरियालगायत मलको अभाव सुरु भएको छ भने मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिसकेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालसँग १५ असारसम्मलाई पुग्ने मात्रै मल मौज्दात छ । त्यसपछिको आपूर्तिलाई टेन्डर मात्रै भएको छ । यस्तो अवस्थामा धान रोपाईँलाई नै मल अभाव हुने र मूल्य अत्यधिक बढ्ने प्रबल सम्भावना छ ।

८. प्लास्टिकजन्य र पाइप उद्योग संकटमा

द्वन्द्वका कारण प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थको समेत अभाव चर्किएको छ । कच्चा तेल प्रशोधनकै क्रममा प्लास्टिकजन्य पदार्थ उत्पादन हुने गर्दछ । तर द्वन्द्वका कारण ढुवानी, प्रशोधन तथा आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध भइरहेको छ ।

यसले गर्दा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्लास्टिकका बोत्तल, जार, बिर्को, प्लास्टिकजन्य अन्य भाँडा, पाइप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थको संकट उत्पन्न भइसकेको छ ।

हाइडेन्सिटी पोलिथिन पाइप म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालले सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै कच्चा पदार्थ अभावले केही उद्योग बन्द भइसकेको जनाएको छ । यहीं अवस्था कायम रहे बाँकी उद्योग पनि धरासायी हुने एसोसिएसनले स्पष्ट पारेको छ । पाइप उद्योगहरू बन्द हुँदा यहाँको खानेपानी पूर्वाधार समेत प्रभावित हुनेछ ।

अर्कोतर्फ जार, बोतल र बिर्को उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ अभावले ती उद्योग पनि मारमा परिसकेका छन् । यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कयौं नेपालीको रोजगारी समस्यामा पर्न सक्नेछ । अर्कोतर्फ बजारमा प्रशोधित खानेपानी (बोतल, जार पानी) आपूर्तिमा समस्या आउन सक्नेछ ।

अब के त ?

नेपाल असंलग्न र शान्तिप्रिय परराष्ट्र नीति भएको मुलुक हो । न हामी युद्धमा सहभागी छौं, न त युद्ध हामीप्रति नै लक्षित छ । युद्ध हजारौं माइल पर भइरहेको छ । तर, लाखौं नेपालीले काम गर्ने, रेमिट्यान्स पठाउने र तेल आपूर्ति गर्ने देश युद्धमा परेकाले त्यसको मारमा नेपाली परेका छन् ।

खासगरी वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता भएको नेपाल यसबाट निकै ठूलो मूल्य चुकाउने डिलमै छ । त्यसैले भविष्यमा यो निर्भरता कम गर्न आर्थिक नीति र कुटनीतिमा गम्भीर रुपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।