सशस्त्रमा बनाइयो दंगा नियन्त्रण स्पेसल गण, भूमिका भने अस्पष्ट

१० चैत, काठमाडौं । ‘सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को (घ) मा दंगा नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने भनिएको छ । तर त्यसको स्पष्टता छैन । कस्तो अवस्थामा दंगा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सशस्त्र परिचालन गर्ने भनेर स्पष्ट भूमिकाबारे हामीले लेखेर पठायौं । तर निर्णय हुन सकेन ।’

मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालको २२औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले सशस्त्र परिचालनको स्पष्ट भूमिकाबारे प्रश्न उठाए ।

दंगा भए वा हुन सक्ने अवस्था आएमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने भनिएको छ । तर अहिले सामान्य अवस्थामा दैनिकजसो सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएकोतर्फ अर्यालले संकेत गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ भने दंगा नियन्त्रणबारे स्पष्टता नभएकोतर्फ उल्लेख गरिएको थियो । यसका लागि तालुक मन्त्रालय (गृह)मा लेखी पठाए पनि निर्णय हुन नसकेको अर्यालको भनाइ थियो ।

सशस्त्र प्रहरी परिचालन, उसको कार्यादेश, स्पष्ट भूमिका जस्ता विषयले अन्योल सिर्जना हुने र नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको काममा दोहोरोपन हुने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा त दंगा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै असफल भयो । जब जेनजीहरू निषेधित क्षेत्र नाघेर अघि बढे, हिंसा भड्कियो, सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गयो ।

यसअघि १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनमा पनि सुरक्षाकर्मीको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन । पछिल्ला यी दुई घटनालाई हेर्ने हो भने भिड नियन्त्रण तथा दंगा नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मी चुक्नुका साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एकसाथ परिचालन हुँदा दोहोरोपन र दुविधा हुने जस्ता घटनाहरू देखिए ।

यी दुई घटनापछि सशस्त्र प्रहरी बलले दंगा नियन्त्रणमा लागि छुट्टै विशिष्टीकृत इकाइको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै गृह मन्त्रालयमा प्रस्तावसमेत पेस गर्‍यो । जसमा दंगा नियन्त्रणमा लागि छुट्टै गण स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सशस्त्रको यो प्रस्तावअनुसार २ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीर्तिपुरमा रहेको नीलबाराही गणलाई दंगा नियन्त्रण गण बनाउने र त्यसका लागि एसएसपीको दरबन्दीसमेत थप गर्ने निर्णय गर्‍यो । एसपीले कमान्ड गर्ने यो गण अब एसएसपीको कमान्डमा आएको छ भने यसलाई दंगा नियन्त्रण रेजिमेन्ट बनाइएको छ ।

अबको केही दिनमै यसलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेर अपरेसनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । दंगा नियन्त्रणका लागि छुट्टै गण स्थापना गरिए पनि त्यसको परिचालनबारे स्पष्ट खाका नहुँदा समस्या हुने बुझाइ सशस्त्रका अधिकारीहरूको छ ।

‘दरबन्दीसमेत निकासा भएर कार्यालय खडा त भयो । तर कस्तो अवस्थामा उनीहरू खटिने, यस्तो टोली खटिँदा अन्य फौजको भूमिका के हुने, उनीहरूलाई कस्तो अधिकार दिने जस्ता विषय अझै स्पष्ट छैनन्,’ सशस्त्र प्रहरीका एक बहालवाला उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसले भोलिका दिनमा फेरि जेनजी आन्दोलनकै जस्तै दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।’

यहाँ भिड नियन्त्रणबारेमा विशेषगरी दुई सुरक्षा निकाय (प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) बीचमा पर्याप्त समन्वय भएको देखिँदैन । २३ भदौकै घटनामा प्रहरीले गोली चलाउँदा सशस्त्रले सुइँकोसम्म पाउन सकेन ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी आ–आफ्नै तरिकारले फिल्ड अपरेसनमा खटिँदा नतिजा खराब निस्कियो । ठूलो मानवीय क्षति भयो ।

यही दोहोरोपन हटाउन र दंगा नियन्त्रणबारे स्पष्ट खाका चाहिने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले जेनजी आन्दोलनपछि एउटा प्रस्ताव नै तयार गरेर गृह मन्त्रालय बुझाएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले हुल तथा दंगा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायहरूको परिचालन नीति, २०८२ ल्याउने भन्दै गृहकार्य पनि गर्‍यो ।

अहिले सामान्य अवस्थामै सशस्त्र प्रहरी पनि भिड नियन्त्रणमा खटिँदै आएको छ । तर कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने, सशस्त्र परिचालन हुँदा के हुने भन्ने विषयहरू उक्त नीतिमा समेटिए ।

सुरक्षा निकाय परिचालनका लागि सामान्य अवस्था, विशेष अवस्था र परिचालन हुँदाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सशस्त्र हेडक्वार्टरले गर्ने उल्लेख गरियो ।

सामान्य अवस्थामा नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रहरीले नै शान्ति सुरक्षाको अवस्था मिलाउने तर विशेष अवस्थामा यति सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको अवस्थामा भने नेपाल प्रहरीको जस्तो खालीहात वा लट्ठीको भरमा मात्रै नखटाउने खाका बनाइयो ।

सामान्य अवस्थामा लाठी चार्जदेखि, पानीको फोहरा, हवाई फायर, भिडलाई चेतावनी दिँदै घुँडामुनि गोली हान्नेसम्मका चरणबद्ध बल प्रयोग गर्ने उल्लेख गरियो ।

तर, यति गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएर सार्वजनिक महत्वका भौतिक संरचना, सम्पदा, धार्मिक स्थल, व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू तोडफोड र आगजनी भएमा हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधि भएमा विशेष अवस्था भन्दै सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने नीतिमा समेटियो ।

यो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएमा फिल्ड अपरेसनको नेतृत्व सशस्त्रले लिने र सशस्त्रकै कमान्डमा नेपाल प्रहरी परिचालन गरिने नीतिमा उल्लेख गरियो ।

तर, अहिलेसम्म यो नीति भने पारित भएर कार्यान्वयमा आएको छैन । यसबारे संकेत गर्दै आईजीपी अर्यालले भूमिकाको स्पष्टताबारे चर्चा गरेका हुन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालनको दोहोरोपन हटाउन पनि भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सशस्त्रका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् ।

सशस्त्र प्रहरीको स्थापना विशेष अवस्थामा दंगा नियन्त्रणकै लागि भए पनि अहिले सीडीओले नै सामान्य अवस्थामा पनि सशस्त्रलाई चलाउने गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि दंगा निन्यत्रणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत युनिट चाहिने भन्दै सशस्त्रमा दंगा नियन्त्रण गण स्थापना गरिए पनि यसको परिचालन र क्षेत्राधिकारबारे अहिलेसम्म स्पष्टता नहुँदा परिचालनमा समस्या हुने देखिएको छ ।

उपत्यका हेर्ने बाहिनीलाई बानेश्वर सारियो

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, भिड नियन्त्रण, दंगा, विपद् उद्धार, भीआईपी सुरक्षाको काम सशस्त्र प्रहरीको उपत्यका हेर्ने पशुपतिनाथ बाहिनीले गर्दै आएको छ ।

२२ वर्षअघि स्थापना भएको यो बाहिनीको कार्यालय यसअघिसम्म सतुंगलमा थियो । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ बानेश्वरमा सारिएको छ ।

यातायात विभागको कार्यालय पछाडिको ठाउँमा पशुपतिनाथ बाहिनीको कार्यालय राखिएको छ । अहिले यही ठाउँबाट उपत्यकाको कमान्ड सशस्त्रका डीआईजीले गर्दै आएका छन् ।

नयाँ बानेश्वर, माइतीघर क्षेत्रमा आन्दोलन, जुलुस, धर्ना हुने तर बाहिनी भने उपत्यकाको कुनामा हुँदा समस्या हुने भन्दै अहिले नयाँ बानेश्वरमा सारिएको छ ।

यही क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा सरकारी कार्यालयहरू रहेकाले पनि अहिले बाहिनी राखिएको ठाउँलाई सुरक्षाका हिसाबले रणनीतिक मानिएको छ ।