+
+
Shares

बराह सहकारी र बराह ग्रुप अध्यक्ष लामिछानेले पनि सरकारसँग मागे गुहार

ठगी मुद्दा नलगाउन र समस्याग्रस्त घोषणा नगर्न अनुरोध

बराह सहकारी तथा बराह ग्रुपले सर्वसाधारण बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेपछि धरान उपमहानगरले २२ भदौ २०८२ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

प्रदिप मेन्याङ्बो प्रदिप मेन्याङ्बो
२०८३ जेठ १ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धरान उपमहानगरपालिकाले बराह सहकारी र ग्रुपको जटिल परिस्थिति समाधानका लागि सरकारसँग सहयोग मागेको छ।
  • बराह ग्रुप अध्यक्ष शिवकुमार विश्वकर्मा लामिछानेले गैरजिम्मेवार व्यक्तिका गतिविधि र संरचनागत कमजोरी समस्या उत्पन्न भएको बताए।
  • लामिछानेले सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया र अवैधानिक कब्जा रोक्न सरकारसँग संवाद र कानुनी सहकार्यको अपिल गरे।

१ जेठ, सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति भएको भन्दै समाधानका लागि सरकारको सहयोग माग गरेपछि बराह सहकारी तथा बराह ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष शिवकुमार विश्वकर्मा लामिछानेले पनि विशेष अपिल भन्दै सरकारसँग गुहार मागेका छन् ।

हाल भूमिगत रहेका बराह ग्रुप अध्यक्ष लामिछानेले अपिल जारी गर्दै बराह समूहका तर्फबाट नेपाल सरकार, नियामक निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला समक्ष वर्तमान जटिल परिस्थिति गम्भीरतापूर्वक मनन गरी आवश्यक सहयोग, सहकार्य तथा सहजीकरण प्रदान गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

बराह सहकारी तथा बराह ग्रुपले सर्वसाधारण बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेपछि धरान उपमहानगरले २२ भदौ २०८२ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

समस्या समाधान गर्न नसकेपछि यही २३ वैशाख २०८३ मा धरान उपमहानगरले संघीय मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा बराह सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेर पीडितलाई न्याय र पीडकहरूलाई कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

बराह सहकारी र ग्रुपमा १० अर्ब ७३ करोड ४३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गर्दै सञ्चालक सहित २ सय ६२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

उपमहानगरले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेको थाहा पाएपछि बराह ग्रुप अध्यक्ष लामिछानेले सरकारसँग सहयोग माग्दै जारी गरेको अपिलमा छ, ‘हामी बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरूका तर्फबाट यस कठिन अवस्थामा पनि बचतकर्ताहरूलाई कसरी राहत प्रदान गर्ने र क्रमिक रूपमा बचत फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा निरन्तर प्रयास भइरहेको छ, तथापि कानुनी तथा विभिन्न संरचनागत बाधा–अड्चनका कारण अपेक्षित समयमा परिणाम दिन नसकेकोमा सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूसँग क्षमायाचना गर्दछौं ।’

नलाइनखबरसँगको सम्पर्कमा आएका बराह अध्यक्ष लामिछानेले बराह सहकारी र बराह ग्रुप अस्तव्यस्त हुनुमा विशेषत संस्थाभित्रकै केही गैरजिम्मेवार तथा खराब नियत भएका व्यक्तिका गलत गतिविधि, संरचनागत कमजोरीको संयुक्त प्रभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे । उनले सहकारी र बराह ग्रुपका गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूको नाम भने लिन मानेनन् ।

बराह सहकारी तथा बराह ग्रुप अध्यक्ष शिवकुमार विश्वकर्मा लामिछाने

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्तिको वास्तविक बजार मूल्यको उचित मल्यांकन नगरी अत्यन्त न्यून मूल्यमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको गुनासो गरे ।

‘यस्तो प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्यो भने सहकारी र बराह ग्रुपमा आबद्ध हजारौं बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना नै गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ किनभने ती सम्पूर्ण सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा बचतकर्ताहरूको लगानी जोडिएको छ ।’

बराह समूहसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक इकाइमा रहेका मूल्यवान सम्पत्तिहरू जस्तै सुन, चाँदी, हिरा–मोती, सवारीसाधन तथा अन्य सामग्री केही व्यक्तिद्वारा अवैधानिक रूपमा कब्जामा राखिएको पनि उनले बताए ।

कब्जामा राखिएका ती सम्पत्ति फिर्ता नगरेको र केही स्थानमा तोडफोड, लुटपाट तथा व्यावसायिक अवरोध सिर्जना गरिएकाले थप गम्भीर जटिलता उत्पन्न भएको पनि उनले बताए ।

‘काठमाडौं न्युरोडस्थित प्रधान कार्यालय, पोखरास्थित गोरखा एन्ड बराह ज्वेलरी तथा भरतपुरस्थित नारायणी बराह ज्वेलरीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन, स्टक नियन्त्रण तथा सञ्चालन सम्बन्धी अनियमितता, क्षति तथा अवरोधका घटना भएका छन्,’ लामिछानेले भने, ‘यस सन्दर्भमा सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था, सम्भावित चोरी वा क्षति, संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान तथा वाह्य हस्तक्षेपको भूमिकाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा तथ्य–आधारित छानबिन तथा पुन: मूल्यांकन गर्न अपिल गर्दछु ।’

२०५२ सालमा लामिछाने परिवारले सुरु गरेको बराह सुनचाँदी व्यवसाय २०६५ मा बराह सहकारी र बराह ग्रुप अन्तर्गत सुनचाँदी व्यवसाय, सुपरमार्केट (श्रीपा सुपरमार्केट), बराह कम्प्लेक्स, बराह ज्वेलर्स प्रालि, बराह ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालि, चितवनको नारायणी बराह ज्वेलर्स कम्प्लेक्स, पोखराको गोरखा एन्ड बराह ज्वेलर्स, पाटन इन्डस्ट्रिज लगायत छन् ।

लामिछानेले पछिल्लो समय केही सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई ‘फरार’ सूचीमा राखिएको अवस्थामा, संस्थागत प्रतिनिधित्वविना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन नगरी तीव्र रूपमा गरिएको लिलामी प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिविहीन तथा दबाबमुखी प्रक्रियाले व्यवसाय पुन: सञ्चालनको सम्भावना कमजोर पार्नुका साथै बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको हितमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरे ।

‘सम्पत्ति, कागजात तथा डिजिटल अभिलेखहरूको संरक्षण संस्थागत जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने भएकाले, यस्ता संवेदनशील अवस्थामा एकपक्षीय हस्तक्षेप वा जबरजस्ती प्रक्रियाले संस्थागत विश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसर्थ दबाब, एकपक्षीय प्रक्रिया वा जबरजस्ती कदमबाट होइन, बरु संवाद, सहकार्य तथा कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुने मेरो दृढ विश्वास छ ।’

उनले सहकारी र बराह ग्रुपको सम्पत्ति रोक्का, आन्तरिक लेखा व्यवस्थापन समस्या, केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूको असहयोग तथा व्यवस्थापन विखण्डन जस्ता कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधले संस्थागत सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकाले अपेक्षित वित्तीय प्रगति तथा बचत फिर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताए ।

उनले सरकारसँग गरेको अपिलमा छ, ‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरी, ठगी मुद्दा प्रक्रियामा नलगाइ, हामीलाई काम गरेर समाधान दिने अवसर प्रदान गरिदिनुहुन बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकाय, लगानीकर्ता, बचतकर्ता तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई समस्याको गम्भीरता मनन गर्दै सहकार्य, विश्वास पुनर्स्थापना तथा व्यवसाय पुनर्संरचना मार्फत दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्न अपिल गर्दछु ।’

लेखक
प्रदिप मेन्याङ्बो

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?