शिक्षामन्त्रीलाई मल्लको प्रश्न : अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कसरी लागू हुन्छ ?

१ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकार जिम्मेवार सन्तुलित देखिन नसकेको बताएका छन् । बरु यसबारे सरकारको दृष्टिकोण विरोधाभासपूर्ण देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तावित विनियोजन रकम घटाइ रु. १ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने, अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेको थियो । साथै, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने लगायतका महत्वाकांक्षी लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

तर ती लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोत, संरचना, जनशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा नदेखिएको सांसद मल्ले बताए ।

‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा सरकार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्रोत कहाँ छ ?’ सांसद मल्लको प्रश्न छ । शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा जानुपर्थ्यो, गएको उनले बताए । तर त्यसमध्ये धेरै रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च हुने अवस्था छ । विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि, शैक्षिक सामग्री तथा गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमका लागि अत्यन्त न्यून स्रोत उपलब्ध छ ।

उनका अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन, सुरक्षित शौचालय, डिजिटल शिक्षा, सूचना प्रविधिको प्रयोग जस्ता कार्यक्रम सुनिँदा आकर्षक लाग्छन् । तर ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै स्रोत र संरचनाको स्पष्ट व्यवस्था आएको छैन ।

देशभर सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घटिरहेको यथार्थ सबैलाई थाहा भएको भन्दै उनले घट्दो विद्यार्थी संख्यासँग मेल खाने गरी विद्यालय पुनर्संरचना गर्ने, विद्यालय समायोजन, शिक्षक व्यवस्थापन र स्रोत पुनर्वितरणको स्पष्ट योजना बजेटमा आउनुपर्नेमा नआएको बताए ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा आवाशीय नमूना विद्यालय सञ्चालन, विपन्न विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकको अलावा पोशाक, खाजा लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्ने लगायतका सुझावहरु बजेटमा नसमेटिएको गूनासो गरे ।

यहाँनेर उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क तथा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम समयसीमाभित्र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

विद्यालय तहका अनुदान शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, कार्यालय सहयोगी तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीका वर्षौंदेखिका समस्या बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि उनले बताए ।

सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा नगण्य लगानी

सांसद मल्ले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवस्था झन् चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उनका नजरमा सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको कुरा गर्छ तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी नगण्य छ । प्राविधिक शिक्षा विस्तारको घोषणा गरिएको छ, तर प्रयोगशाला, उपकरण, प्रशिक्षक र पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छैन ।

कक्षा ९–१२ मा सञ्चालित प्राविधिक धारलाई अझ व्यवसायमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘तर त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति र पूर्वाधारको योजना बजेटमा देखिँदैन । सिटिइभिटीका शिक्षालयहरू लक्षित वर्गका विद्यार्थीको पहुँचभन्दा बाहिर जाँदै छन् । तर यसको पुनर्संरचनाबारे बजेट मौन छ । सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थासँग चिकित्सा शिक्षा लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विगत सरकारको तयारीलाई समेत बजेटले पूर्णविराम लगाएको छ ।

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नदेखिएको सांसद मल्ललको टिप्पणी छ । अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, उच्च शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने, विश्वविद्यालय सुधार गर्ने जस्ता घोषणा गरिएका छन् । तर त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने, विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता दूरगामी विषय उठाइएका छन् । तर ती कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छुट्टै बजेट र कार्यक्रम छैन ।

यहाँनेर सांसद मल्लको प्रश्न छ, ‘गत बजेटले स्वीकार गरेको उच्च शिक्षामा २० अर्ब माथिको अनिवार्य दायित्वलाई समेत घटाएर अहिले थप भएका ३ वटा विश्वविद्यालयको समेत दायित्वलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला ?’

आफ्ना विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिरहेको सरकार विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम ल्याउने विषयमा बढी उत्साहित देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

‘यदि विदेशी विश्वविद्यालय ल्याउने हो भने विश्वका उत्कृष्ट र उच्चस्तरीय विश्वविद्यालयसँग ज्ञान, अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा आधारित सहकार्य हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘आफ्ना विश्वविद्यालय कमजोर बनाउँदै विदेशी संस्थाको प्रवर्द्धन गर्नु राष्ट्रिय शिक्षा नीतिविरुद्धमा हुन जान्छ ।’