बजेटको कर नीतिले कसलाई खुशी बनायो ?

“डोन्ट ट्याक्स यु, डोन्ट ट्याक्स मि, ट्याक्स द फेलो बिहाइन्ड द ट्री”

राज्यको कर नीति सम्बन्धमा माथिको भनाइ अमेरिकी राजनीतिक अनि आर्थिक बहसमा अत्यन्त लोकप्रिय भनाइ होI यो भनाइ पहिलो पटक सन् १९७३ मा लुसियाना राज्यका डेमोक्रेटिक सिनेटर रसेल लंगले कर नीति मस्यौदा गर्दा शक्तिशाली स्वार्थ समूहको चलखेललाई इंगित गर्दै भनेका थिएI सन् १९६६ देखि १९८१ सम्म सिनेटको वित्त समितिको अध्यक्ष रहेका उनी अमेरिकी कर संकेत (कोड) का मर्मज्ञ समेत मानिन्थेI

लंगको यो भनाइले कर नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहको चलखेललाई मात्र इंगित गर्दैन, कर नीति निर्माण गर्न शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरू अनि सार्वजनिक सेवा लिन तत्पर तर कर तिर्न अनिच्छुक नागरिकलाई पनि उत्तिकै तिखो व्यंग्य गर्दछI यसैले यो भनाइ आजकल “डोन्ट ट्याक्स मि, डोन्ट ट्याक्स यु, ट्याक्स द पर्सन बिहाइन्ड यु” को रूपमा सरलीकृत हुँदै कर सम्बन्धी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा पनि उद्धृत हुन्छI

कर नीतिको केन्द्रीय प्रश्न राज्यलाई आवश्यक पर्ने स्रोत कहाँबाट र कसरी उठाउने भन्ने होI कर नीति वा करका संकेत (कोड) हरू मस्यौदा गर्नु विश्वभर नै अत्यन्त जटिल अनि संवेदनशील विषय मानिन्छI एकातिर सरकारलाई राज्यको विकासको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ, अर्कोतिर राजनीतिक र स्वार्थ समूहको तानातान तीव्र हुन्छI

सत्तारुढ दलले आफ्नो मतदाता आधार वा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यसँग मेल खाने वर्गलाई सहुलियत दिनु अपेक्षित नै हुन्छI एक वर्गलाई सहुलियत दिंदा त्यसको भार अर्को वर्गले बेहोर्नुपर्छI

यसर्थ यो प्रश्न केवल अर्थशास्त्रको होइन, यो मूलत: समाज, वर्ग र शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको विषय होI

यी सबै विषय बीच सन्तुलन कायम राख्नु सानो चुनौती होइनI यसै परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत लेखमा आगामी आवको बजेटको समग्र विश्लेषण वा बजेटको समग्र कर नीति भन्दा पनि आगामी आवको बजेटमा गरिएका करका केही महत्वपूर्ण बदलावलाई राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको कोणबाट हेर्ने प्रयास गरिएको छI

करलाई मूलत: प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छI प्रत्यक्ष कर (जस्तै: आय कर, सम्पत्ति कर) मा करको भार करदाता आफैंले बहन गर्दछन्I प्रत्यक्ष करको सिद्धान्त सामाजिक न्यायको दृष्टिले उचित मानिन्छ, जसमा सामान्यतया धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्दछन्। र यसले समाजमा व्याप्त आयको असमानता घटाउन मदत पुर्‍याउँछI यसमा करदाता स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा कर तिरेको महसुस गर्ने हुनाले सार्वजनिक खर्चको जवाफदेही पनि बढाउँछI

यसलाई स्वचालित र तुलनात्मक रूपमा स्थिर किन मानिन्छ भने यो अर्थतन्त्रको वृद्धि सँगै घट्ने र बढ्ने गर्दछI तसर्थ यसलाई प्रगतिशील करको रूपमा संसारभरि नै लिइन्छI तर कमाइ बढेसँगै करको दर वा परिमाण सामान्यतया स्वत: बढ्ने (उच्च सिमान्त दर) कारणले उपभोग, बचत र लगानी निरुत्साहित हुनसक्ने र करको दायरा फराकिलो बनाउन सक्षम प्रशासनिक संरचना अनिवार्य हुने भएकोले यसका आफ्नै सीमाहरू पनि छन्I

यसको विपरित अप्रत्यक्ष कर (जस्तै: मूल्य अभिवृद्धि दर (मूअक), अन्त:शुल्क, भन्सार) मा करको भार अन्तिम उपभोक्तामा हस्तान्तरण हुन्छI यसको आधार व्यापक हुनाले औपचारिक अनि अनौपचारिक दुवै क्षेत्रबाट राजस्व संकलन सहज हुन्छ र प्रशासनिक झन्झट पनि कम हुन्छI तर यो करको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै यसको प्रतिगामी प्रकृति होI

धनीको तुलनामा गरिबले आफ्नो आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च गर्ने भएकोले समान दरको उपभोगमा लाग्ने जस्तै: मूअकले अन्तिममा गरिबमाथि बढी भार पर्दछI तसर्थ राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणले सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यी दुई खालका कर बीच न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्नु होI

यस परिप्रेक्ष्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा व्यक्तिगत आयकरको छुटको सीमा बढाइनु र आयकरको उच्च दरलाई घटाइनु, अनि सूचनाप्रविधि (आईटी) सेवामा व्यापक छुट दिइनुले सरकारले कुन वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने सहजै बुझिन्छI यो कर नीतिको सबैभन्दा ठूला लाभार्थी उच्च आय भएका तलबकर्मी र व्यवसायी हुन्I १० लाखसम्मको आयलाई करमुक्त गर्दा र सरकारी तलब बढ्दा निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्ग पनि केही लाभान्वित हुन्छन्I

आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत छुट, स्वेट इक्विटीमा १०० प्रतिशत कर छुट र स्टार्टअपलाई ५ वर्षको आयकर छुट जस्ता व्यवस्थाहरू हेर्दा सापेक्षिक रूपमा उच्च र मध्यम वर्गलाई नै फाइदा हुने खालका छन्I ब्रेन ड्रेनको समस्या उच्च रहेको समयमा आईटी क्षेत्रमा देखिएको सेवा निर्यातको सम्भावना र अनि स्वेट इक्विटीमा १०० प्रतिशत छुट अनि आयकरमा समेत छुटले निम्न वर्गका युवा पनि स्वदेशमा नै लाभान्वित हुने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ जुन सकारात्मक कुरा होI

तर करको उच्च दरको सीमा घटाउनुको सट्टा सामाजिक सुरक्षा कोष, म्युचुअल फन्ड जस्ता कोषमा गरेको लगानीमा कर छुटको सीमा हटाइदिएको भए बचत र लगानी अझ बढ्ने थियो, प्रगतिशीलता पनि अझ कायम हुनेथियो तर यतातिर बजेटले ध्यान दिएको छैनI

कर प्रणालीको प्रगतिशीलता मापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण सूचक भनेको राज्यले उठाएको कर तिर्न नसक्ने वर्ग वा समाजको वञ्चित वर्गको उत्थानमा कसरी खर्च गरिएको छ भन्ने होI यस दृष्टिले हेर्दा प्रत्यक्ष कर घटाउँदा उत्पन्न हुने राजस्व खाडल पूर्ति गर्न यो बजेटले अहिले विद्यमान व्यवस्थामा थप गरी अप्रत्यक्ष कर र आन्तरिक ऋणको सहारा लिएको छI

बजेटले उपभोगमा आधारित करको दायरा विस्तार गर्ने कदम चालेको छ। जस्तै: विद्युत्‌मा ५० युनिट भन्दा माथि ५ प्रतिशत मूअक, अनि निजी शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीमाथि र निजी अस्पतालमा जाने बिरामी माथि समेत सेवा शुल्क लिने जस्ता नयाँ प्रस्ताव समावेश छन्I

यी अप्रत्यक्ष करले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो बनाउनेछन् र विद्युत् महसुलमा थपिने मूअकले समग्र मुद्रास्फीति बढाउने छI त्यसको भार पनि सबै उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्नेछI

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच र गुणस्तर दुवै तुलनात्मक रूपमा न्यून छI त्यसैले निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गले दु:ख गरेरै भए पनि आफ्ना बच्चालाई राम्रो शिक्षा दिन अनि राम्रो स्वास्थ्य उपचार पाउन निजी विद्यालय र अस्पताल प्रयोग गर्छन्I धेरैजसो अवस्थामा यो उनीहरूको विकल्प होइन, अनिवार्यता होI

सामाजिक न्याय र प्रगतिशीलताको हिसाबले विलासी उपभोग (जस्तै बियर, ह्विस्की) मा जस्तो अनिवार्य सेवा र संवैधानिक मौलिक हकमा थप शुल्क लगाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो पर्छ किनकि रसेल लंगले भने झैं हरेक करको दरले समाजको निश्चित समूह र शक्ति सम्बन्ध प्रतिनिधित्व गर्छI

राजनीतिक रूपमा यो बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषणापत्रसँग मेल खान्छI रास्वपाले मध्यम वर्गको उत्थान र करका दर कटौतीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा नै जनाएको थियोI

तसर्थ राजनीतिक रूपमा यो आफूले गरेका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न प्रयास गर्ने इमानदार बजेट हो भन्दा अत्युक्ति नहोलाI तर व्यावहारिक रूपमा भन्दा नेपालको सन्दर्भमा मध्यम वर्गको परिभाषा अस्पष्ट मात्र होइन स्वीकार्य परिभाषाको समेत अभाव छI

बजेटले भने मुख्यत: उच्च तथा मध्यम तलब खाने तलबकर्मी र निश्चित वर्ग तथा क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेको छI यसले उपभोग प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ जुन अर्थशास्त्रको “ट्रिकल डाउन”को सिद्धान्तसँग मेल खान्छI त्यो भनेको धनी या उच्च वर्गलाई सहुलियत दिंदा उपभोग सँगसँगै बचत तथा लगानी बढ्छ र त्यसबाट कम आय भएकाहरूको रोजगार र आम्दानी स्वत: बढ्छ भन्ने हो तर विश्वव्यापी रूपमा यो सिद्धान्तका आलोचकहरूले यसले आयको असमानता थप बढाउने र गरिबीको दुश्चक्र कायम राख्ने भनी प्रश्न उठाउँछन् र वर्तमान विश्वमा यो लगभग असफल भइसकेको सिद्धान्त होI

प्रगतिशीलताको अर्को मापन आयको पुनर्वितरण होI यो बजेटले एकाध अपवाद (जस्तै दलितको छात्रवृत्ति दोब्बर पार्ने जस्ता) बाहेक आयको पुनर्वितरण मार्फत २० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको निरपेक्ष गरिबी अनि चरम रूपमा व्याप्त सामाजिक असमानता घटाउने उद्देश्य राखेको छैनI यसर्थ यो बजेट पढ्दा आर्थर ओकनको “लिकी बकेट” सिद्धान्त सम्झिइन्छ जसले पुनर्वितरणको प्रक्रियामा स्रोतको चुहावट व्यापक हुने भएकोले आयको पुनर्वितरणले कहिल्यै पनि विपन्नलाई माथि उठाउन सक्दैन भन्ने विश्वास गर्दछI

तर नेपाल जस्तो उच्च आय तथा सामाजिक असमानता र कमजोर सामाजिक सुरक्षा भएको देशमा आयको न्यायिक पुनर्वितरण एउटा अपरिहार्य आवश्यकता भएको बिर्सन हुँदैनI यसरी हेर्दा उपभोगको लागि मूलत: विदेशी आयातमा भर पर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन विना अर्थतन्त्र सुधार्ने लक्ष्य एउटा साहसिक प्रयोग मात्र हुने त होइन ? भन्ने शंका उब्जनु स्वाभाविक छI

बजेटमा दृष्टि र आकांक्षा झल्किन्छ तर भूमि, कृषि अनि उत्पादनमूलक उद्योग जस्ता आम्दानी र रोजगार बढाउने क्षेत्र अनि सीमान्त वर्गलाई प्रोत्साहन र पुनर्वितरणको लाभमा समावेश नगरेर सेवामूलक उद्योग र उपभोगमा मात्र जोड दिएर दीर्घकालमा आम्दानी र रोजगार कसरी बढ्छ भन्ने स्पष्ट खाका देखिंदैनI त्यसो भएपछि वर्तमान उत्पादन र शक्तिसम्बन्ध परिवर्तन हुने कुरा पनि भएनI

बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन यो राजनीतिक दस्तावेज पनि हो, त्यस अर्थमा घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा इमानदार देखिए तापनि संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय अनि आम्दानी तथा स्रोतको न्यायोचित वितरण जस्ता शब्दावली र मर्म, यो बजेटका लागि मार्गदर्शक होइनन्I यसर्थ उपभोगमा जोड दिएको बजेटले बहुसंख्यक जनतालाई करको भारबाट तेर्सो र ठाडो न्याय दिन सकेको छैन र आम्दानीको पुनर्वितरणमा चुकेको छ जसबाट ठोस रूपमा रोजगार र आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिंदैनI

यस प्रकार हेर्दा नयाँ सरकारको कर नीतिका महत्वपूर्ण बदलाबहरू सामाजिक न्याय र प्रगतिशीलताको मापनमा कमजोर छन्। तैपनि राजनीतिक रूपमा देखाइएको इमानदारी कम्तीमा ५ वर्ष कार्यान्वयन हुनसकोस्। अनि रसेल लंगले भनेको जस्तो यो र रास्वपा सरकारका आगामी वर्षका बजेट र करको राजनीतिक अर्थशास्त्र “…ट्याक्स द फेलो बिहाइन्ड द ट्री” मात्र नबनुन् भन्ने अपेक्षा सहित बजेटले आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गरोस् !