एमाले कोशी किचलो  : मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्ज-अध्यक्षलाई ओलीले काठमाडौं बोलाए

१९ साउन,  विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तत्काल राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छलफलका लागि भन्दै कोशीका तीन शीर्ष नेतालाई काठमाडौं बोलाएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री कार्की, एमाले सचिव शेरधन राई र कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालाई मंगलबार छलफलका लागि  गुण्डुस्थित निवास बोलाएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही सन्देश बोकेर सचिव शेरधन राई शनिबार विराटनगर आएका थिए ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘व्यक्तिगत निर्देशन’ का भरमा राजीनामा नदिने अडान  राखे । उनले पार्टीको औपचारिक खोजेपछि ओली रुष्ट छन् । कार्कीले संस्थागत निर्णय आएमात्र आफू पद छाड्ने अडान राखेपछि विवाद सुल्झाउन ओलीले तीनै नेतालाई बोलाएका हुन् ।

अध्यक्षले तीन नेतालाई काठमाडौं बोलाउँदा विराटनगरमा भने मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न खोजेका छन् । मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि हिक्मत कार्कीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने तयारी छ ।

दलको नेताबाट हटाउन सांसदहरूको घर–घर पुगेर हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ ।

मंगलबार दिनभर सांसदहरूको निवासमै पुगेर दुई वटा छुट्टाछुट्टै कागजमा हस्ताक्षर गराइएको एमाले स्रोतले बताएको छ । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको तयारीका लागि यो हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो ।

‘हिजो संसदीय दल र पार्टीको बैठकमा शेरधन राईज्यूले सांसदहरूकाबीच अब विवाद गर्ने स्थिति छैन, माथिल्लो तहमा सहमति गर्छौँ भन्नुभयो,’ एमाले पुनर्गठन पक्षका एक नेताले भने, ‘तर, त्यसको केही समयमै मान्यज्यूहरूलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइयो ।’

हस्ताक्षर संकलन गरिएपछि एमालेकै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । कोशी प्रदेशका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले दबाबमूलक ढंगले हस्ताक्षर संकलन गर्दा पार्टीभित्र आन्तरिक कलह बढेको बताए । सांसद भण्डारीले मुख्यमन्त्री लचिलो हुँदाहुँदै सादा कागजमा हस्ताक्षर गराएर अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्रीज्युको एउटै निर्णयले यी हस्ताक्षर अर्थहीन हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘उहाँसँग वैधानिक रूपमा अघि बढ्ने धेरै विकल्प छन् ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध असोज २ गतेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान मिल्दैन । तर, यो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेकाले सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा समर्थन फिर्ता लिनसक्ने संवैधानिक छिद्रलाई प्रयोग गर्ने तयारी ओली पक्षको छ ।

एमालेको नयाँ सत्तासाझेदार दल नेकपा भने एमाले भित्रको विवादमा तटस्थ बसेको छ ।