नदीनाला र खानी दोहन : सार्वजनिक सम्पत्तिमा लूट, मुद्दा चल्छ राजस्व चुहावटको

२ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ वैशाखमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । दिवंगत भइसकेका तत्कालीन अध्यक्ष नवसिंह रावल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझा, न्यू बडिमालिका निर्माण सेवाका सञ्चालक र कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूमाथि मुद्दा चल्यो ।

उनीहरूमाथि करिब एक दर्जन खोलाहरूबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा उठाउनुपर्ने रकम नउठाई ‘राजस्व चुहावट गरेको’ आरोप थियो । आरोपितहरूको बयान अनुसार, विभिन्न १२ वटा खोलामा ठेक्का लगाएकोमा ९ वटामा उत्खनन हुन पाएन, ३ वटा खोलामा मात्रै उत्खनन हुँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन ।

विशेष अदालतले ‘भ्रष्टाचारको अन्तरवस्तुमा दिग्भ्रमित भई दाबी लिन मिल्दैन’ भन्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दियो । विशेष अदालतका सदस्यहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र बाँस्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासले भ्रष्टाचार नभएको फैसला गरेपछि १५ जना आरोपितले सफाइ पाए ।

***

बारा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्दा त्यस्तै अर्को उदाहरण हो । रोडाढुंगा उत्खननबाट ठेक्का सम्झौतामा किटान गरिए अनुसारको राजस्व संकलन नगरेको भन्दै अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, ठेकेदार कम्पनी न्यू पाथीभरा सप्लायर्स र सञ्चालक मीराकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।

ठेक्कामा विवाद कायम भएको, ठेकेदार असन्तुष्ट भई जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको र बेरुजु कायम भएको विषयलाई अख्तियारबाट राजस्व चुहावट शीर्षकमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले ‘रकम बुझाउन बाँकी विषयलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु न्यायिक मान्यता र कानून विपरीत हुने’ भनी सबैलाई आरोपबाट सफाइ दियो ।

***

ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, कर्मचारीहरू र ठेकेदारमाथि १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आरोप सहित चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गत साउनमा सबैलाई सफाइ दियो ।

स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारको ख्याल नराखी मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विशेष अदालतले १४ जनालाई सफाइ दिंदा ‘स्थानीय तहलाई नगर क्षेत्रभित्रको उत्पादन र वस्तुमाथि निकासीकरण निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको’ भन्ने आधार देखाएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थामाथि हेक्का नराखी करिब पाँच वर्षको राजस्व संकलनको फाइलमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा अख्तियारको मिहिनेत र स्रोतसाधन खेर गयो । करिब दुई महिना गोदावरी नगरपालिका नेतृत्वविहीन बन्यो ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन र बेथितिका लागि मुलुककै निकृष्ट उदाहरण बनेको ललितपुरको लेले र नल्लुका ढुंगाखानी उत्खननमा भ्रष्टाचार ठहर नहुने विशेष अदालतको फैसलाप्रति स्थानीय बासिन्दा एवं जानकारहरू आश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।

कमजोर अभियोजन

ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालय रहेको चापागाउँबाट मोटरसाइकलमा १५ मिनेटजति हिंड्ने हो भने लेले र नल्लुमा सञ्चालित ढुंगाखानीमा पुगिन्छ । स्थानीय सामुदायिक वन र सार्वजनिक क्षेत्रमा दोहन गरी नियमित रूपमा ढुंगा उत्खनन गर्ने र क्रसर चलाउने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा ललितपुरको शहरी क्षेत्रको खानेपानीको प्रमुख स्रोत मानिएको नल्लुखोला १२ महिनै धमिलो हुन्छ ।

खुल्लमखुला वन क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलमा रोडाढुंगा उत्खनन भइरहेकोमा व्यवसायीहरूले कागजी रूपमा भने ‘ठिकठाक’ ढंगले काम गरिरहेका हुन्छन् । निजी जग्गामा नाममात्रैको ढुंगाखानी देखाएर त्यसको सञ्चालन अनुमति लिएका व्यवसायीहरूले त्यहींबाट रोडाढुंगा उत्खनन गरेको भनी राजस्व तिर्ने र सार्वजनिक स्थलबाट उत्खनन गरी उत्पादन भएका रोडा, ढुंगा, गेगर निकासा गर्ने गरिरहेका छन् ।

टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट बढीमा दुई घन्टामा पुग्न सकिने सार्वजनिक स्थलमा भएको दोहन र नियम मिचेर भएको कामकारबाहीको अख्तियारले यथार्थपरक अनुसन्धान गर्न सकेन । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनमा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुनुपर्ने थियो, तर कागजी अनुसन्धानमा केन्द्रित भएको अख्तियारले ‘निजी जग्गामा सञ्चालित ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा निकासा गर्दा प्रदेश कानूनले तोके अनुसारको कर नलिएको’ भन्ने कमजोर आरोप लगायो ।

नल्लु खोलाको मुहान नै बिथोलिने गरी ढुंगाखानी सञ्चालन भएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि त्यतिबेला संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले ढुंगाखानी सञ्चालन रोक्न सुझाव दिएको थियो । करिब एक दशकअघि व्यवस्थापिका संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले लेले र नल्लुमा रहेका ढुंगाखानी वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको भनेर काठमाडौं उपत्यका बाहिर सार्न सुझाव दिएको थियो ।

खानी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड नै पालना नभएको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेका बेला २०७४ सालमा गोदावरी नगरपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि फेरि लेले र नल्लुका ढुंगाखानी निर्वाध रूपमा चलेका थिए । डेढ दशकदेखि निर्वाध रूपमा चलिरहेको प्राकृतिक स्रोतको यो दोहनमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने अख्तियार ‘राजस्व संकलन’को प्राविधिक पाटोमा सीमित भयो ।

भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्ट, वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट विरुद्ध अख्तियारले कम राजस्व संकलन गरेको भनेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

नगरपालिका आफैंले कर्मचारी खटाएर राजस्व संकलन गरेको अवधि कटाएर ठेकेदारले रोयल्टी बुझाएका थिए, कोरोना महामारी फैलिएपछि राजस्व संकलन रोकियो, त्यसतर्फ हेक्का नराखी अख्तियारले मुद्दा चलायो, विशेष अदालतले सफाइ दियो ।

कोरोना संक्रमण फैलिएको बेलाको यो विवादमा ठेकेदारहरूले काम गर्न नसकेको तथ्य पनि अघि सारेका थिए । ‘कोरोना महामारीको अवधिमा उत्खनन गर्न सम्भव थिएन । उत्खनन नगरिएपछि ठेक्का लिने पक्षले आयआर्जन गर्न सक्ने भएन’ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ– ‘आयआर्जन नै नभएको अवस्थामा राजस्व तिर्नुपर्छ भनी बाध्य पार्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’

क्षेत्राधिकार विवाद कि भ्रष्टाचार ?

खोलानदीका किनार तथा अन्यत्रबाट रोडाढुंगा उत्खनन र त्यसमाथि लाग्ने राजस्व तथा करका बारेमा फरक/फरक कानूनी व्यवस्था छ । खोलानदी किनारका रोडाढुंगा उत्खननमा प्रदेश सरकारले कानून बनाएर शुल्क र राजस्व तोक्ने गर्थ्यो ।

निजी जग्गामा ढुंगाखानी सञ्चालन गरी हुने रोडाढुंगा निकासीमा भने स्थानीय सरकारले आफैं कानून बनाएर राजस्व एवं शुल्क तोक्ने गरेको छ । यही कानूनी छिद्र पहिल्याएर ढुंगाखानी सञ्चालकहरूले सार्वजनिक जग्गा, वन र खोलानालाका रोडाढुंगा उत्खनन गर्छन् अनि कागजी रूपमा आफ्नो निजी जग्गाबाट उत्खनन गरेको विवरण तयार गर्छन् ।

ललितपुरको लेखे र नल्लु खोला किनाराका ढुंगाखानीहरूमा यही अवस्था दोहोरियो । वन र सार्वजनिक क्षेत्रबाट रोडाढुंगा उत्खनन गरिरहेकाहरूले नगरपालिकामा भने आफ्नो जग्गामा रहेको खानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गरेको दाबी सहित राजस्व बुझाए । राजस्व चुहावट भएको भनी भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरेको अख्तियारले उनीहरूले सञ्चालन गरेको खानी र सार्वजनिक स्थलको खानीमा गएर उत्खननको नापजाँच गर्न आवश्यक ठानेन ।

जसले गर्दा निजी जग्गाबाट नै रोडाढुंगा उत्खनन भएको दाबी अनुमोदन भयो । प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा कम राजस्व उठाएको भन्ने अख्तियारको दाबीमाथि विशेष अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । उसले गोदावरी नगरपालिकाबाट जारी कानून बागमती प्रदेश कानूनसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विवाद टुंग्याउनुपर्ने भन्दै त्यस्तोमा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन नसक्ने आदेश गरेको थियो ।

‘अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोप दाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन’ विशेषको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ— ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपलाई संविधानको धारा ५६, ५७ (७), १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतको आधारमा परीक्षण गर्न मिल्ने देखिंदैन ।’

विशेष अदालतले उल्लेख गरेको ऊक्त संवैधानिक व्यवस्थामा राज्यशत्तिको बाँडफाड, संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्र र स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्थाहरू छन् ।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विशेष अदालतले यस्तै फैसला गरेको थियो । नगरपालिकाले निर्धारण गरेको करको दरमा अख्तियारले प्रश्न उठाएपछि विशेष अदालतले त्यसरी प्रश्न उठाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्ने व्याख्या गरेको थियो ।

‘प्रदेश र स्थानीय तह बीचको क्षेत्राधिकारको त्रुटि वा सक्षमताको मिच्याईं सम्बन्धित तह बीचका विवाद हुन् । जसको निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई मात्र छ’ विशेष अदालतले मोहन्यालको फैसलामा भनेको थियो– ‘क्षेत्राधिकारको त्रुटि वा सक्षमताको मिच्याईं आफैंमा भ्रष्टाचार होइन ।’

प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र उत्पादनपछि कर निर्धारणमा हुने अन्तरतहको विवादमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा ‘प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, संकलन तथा बाँडफाड’ सम्बन्धी व्यवस्था थियो, जसमा कुन वस्तुको कर कुन तहले उठाउने र कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख थियो ।

उक्त ऐनमा प्रदेश सरकारले ढुंगा, गिटी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो । तर कर संकलनको काम भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्नुपर्थ्यो ।

तर, २०७५ सालको बजेट बनाउँदा संसद्ले त्यो व्यवस्था नै खारेज गरिदियो । आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा ३४ मा सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ खारेज भएको उल्लेख छ । बजेट व्यवस्था सम्बन्धी त्यही ऐनमा ‘नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभिक्रको स्लेट ढुङ्गा गिटी लगायतका वस्तु बित्री गर्न सक्ने र बिक्रीबापत प्राप्त रकम नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था थपियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रति वर्गफिट ४ रुपैयाँका दरले राजस्व तोकेकोमा १७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको भनी अख्तियारले बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवर लगायतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नगरपालिकाले २ रुपैयाँ ५० पैसा मात्रै तोकेको थियो ।

विशेष अदालतले संघीय कानूनले नै प्रदेश सरकारसँग रहेको कर तोक्ने व्यवस्था खारेज गरेको व्यवस्थालाई आधार मानेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दियो । विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ– ‘विवादको जरिया कानूनी प्रश्नसँग सम्बन्धित देखिएको र आरोप दाबी कानून अनुकूल रहेको नपाइँदा आरोप दाबीका अन्य विषयमा प्रवेश गरिरहन परेन । आरोपितहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

प्रमाण विनाका मुद्दा

सार्वजनिक पदमा भएका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदा त्यसको पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण जुटाउनुपर्छ । जथाभावी रोडाढुंगा उत्खनन र क्रसर सञ्चालनबाट सिर्जित अनियमितता जोडिएका घटनामा अख्तियारले त्यस सम्बन्धी प्रमाण जुटाउन नसकेको देखिन्छ, फलतः केही सीमित कागजातको अध्ययनबाट राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर भइरहेका छन् ।

गोदावरी नगरपालिकामै पर्ने ललितपुरको लेले र नल्लुमा सञ्चालित ढुंगाखानी यसका उदाहरण हुन् । सामुदायिक वन र खोला अतिक्रमण गरेर त्यस क्षेत्रमा अवैध रूपमा दर्जनौं ढुंगाखानी सञ्चालन भइरहेका छन् । राज्यका निकायहरूलाई झुक्याउन खानी सञ्चालकहरूले निजी जग्गामा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमति लिएर त्यहींबाट रोडाढुंगा उत्खनन भइरहेको र नगरपालिकालाई कर तिरिरहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

स्थलगत अध्ययन नगरी कागजात माक्रै अध्ययन गर्दा खानी सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय र सामुदायिक वन अतित्रमण गरेर ढुंगा निकालेको विवरण देखिंदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी जग्गाबाट ढुंगा निकाल्दा राजस्व छलेको आरोप मात्रै लगाएको छ । अनि मुद्दा स्वतः कमजोर भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक स्थलमा कानून मिचेर हुने उत्खननको प्रमाण जुटाउनु जटिल काम हो । हरेक वर्षायामको झरी र पहिरोले माथिबाट पहिरो खस्दा उत्खनन भएको ठाउँका खाल्डा पुर्ने भएकाले प्राविधिक परीक्षणबाट चुहावटको मात्रा पहिल्याउन र प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्र हेर्ने हो भने उजुरी परेको केही वर्षपछि मात्रै मुद्दा चलेको देखिन्छ, ढिलोगरी अनुसन्धान हुँदा स्थलगत अध्ययन र नापजाँचमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनको यथार्थ विवरण पहिल्याउने अवस्था नै रहँदैन । नदी तथा खोलाबाट हुने ढुंगा तथा बालुवा उत्खननमा यो समस्या अझै बढी हुन्छ ।

अख्तियारले दायर गरेका केही घटनालाई आधार मान्दा कम्तीमा पनि घटनाको साढे २–३ वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । जुन ठाउँमा रोडाढुंगा उत्खननका क्रममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने अख्तियारको दाबी थियो, ती ठाउँको स्थलगत अध्ययन आरोपपत्रमा समावेश भएको देखिंदैन । अख्तियारको टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको भए पनि २/३ वर्षमा उत्खनन भएको क्षेत्रको स्वरुप परिवर्तन भएर यथार्थ अवस्था थाहा पाउन ढिलो भइसकेको हुनेथियो ।

२७ भदौ २०७८ मा अख्तियारले नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिकामा दुई ठेकेदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । उक्त आरोपपत्र प्रारम्भिक रूपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिन्थ्यो । पहिलो, सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप नलागेको अवस्थामा ठेकेदारलाई मात्रै भ्रष्टाचारको कसुरमा तान्न मिल्दैनथ्यो ।

तर अख्तियारले सुनवल नगरपालिकाको घटनामा एस.आर.डी. कन्स्ट्रक्सनका सन्दिप केसी र रमेश पराजुलीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । मुद्दा कतिसम्म कमजोर थियो भने ‘सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी रोडाढुंगा उत्खनन गरेको’ आरोप लगाउँदा मिलेमतो गरेको भनिएका कर्मचारीमाथि मुद्दै चलेको थिएन ।

दोस्रो, अख्तियारले आवश्यक कागजात र प्रमाण विना नै मुद्दा चलाएको भेटियो । ७६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित अख्तियारले ‘सुनवल नगरपालिकाबाट प्रमाणित रसिद प्रयोग गरी रकम उठाउनुपर्नेमा प्रमाणित नगरिएको फर्जी बिल प्रयोग गरेको’ भन्ने आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतले रसिद तल–माथि भएको ठहर सहित २७ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गर्‍यो ।

अख्तियारले बाराको जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई लगायत ओम सप्लायर्सका सञ्चालक ओमशंकरप्रसाद विरुद्ध १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलायो ।

स्थानीय पसाहा खोलाको रोडाढुंगा उत्खननको ठेक्का भएपछि कोरोना महामारीका कारण काम भएको रहेनछ । उपमहानगरपालिकाले रकम मिनाहा नगरेकोमा ठेकेदार त्यस विरुद्ध मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा पुगेका रहेछन् ।

‘ठेकेदारबाट असुल गर्न बाँकी रहेको रकममाथि उपमहानगरपालिकाले कारबाही चलाएको देखिंदा राजस्व चुहावट गरेको मान्न मिल्ने देखिएन’ विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिंदै फैसलामा भनेको छ– ‘यसरी असुली प्रक्रियामा रहेको रकम राजस्व चुहावटको विषय हुने देखिंदैन ।’

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका सबै पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा अख्तियारले स्थलगत अध्ययन समेत नगरेको देखियो । राजस्व चुहावट र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको आरोपमा अख्तियारले दिवंगत भइसकेका पूर्वअध्यक्ष नवलसिंह रावल सहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

मोहन्याल गाउँपालिका भएर बग्ने पथ्थरगढ, सेतो, सालघारी लगायत १२ वटा खोलाबाट रोडाढुंगा उत्खननको ठेक्का लगाएको गाउँपालिकाले ३ वटा खोलाहरूबाट मात्रै उत्खननपछि राजस्व संकलन गर्न सक्यो । उत्खनन हुन नसकेका ९ वटा खोलाको ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ चुहावट भएको अख्तियारको आरोप थियो ।

अख्तियारले ती खोलाबाट रोडाढुंगा उत्खनन भएको तर राजस्व संकलन मात्रै नभएको भन्ने दाबी पनि गर्न सकेन किनभने ती खोलामा उत्खनन भएको थियो कि थिएन भन्नेबारे उसले स्थलगत अध्ययन गरेकै थिएन । केवल ठेक्का सम्झौता र संकलन हुन नसकेको राजस्वको अन्तरलाई भ्रष्टाचारको आधार बनाएको थियो ।

‘क्षेत्राधिकारको त्रुटि वा सक्षमताको मिच्याईं आफैंमा भ्रष्टाचार होइन’ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ– ‘यसप्रकार भ्रष्टाचारको अन्तरवस्तु बाहिरका विषयमा दाबी लिएमा संघीय संरचना लगायत राज्यसंयन्त्र निष्प्रभावी हुनसक्छन् । भ्रष्टाचारको अन्तरवस्तुमा दिग्भ्रमित भई दाबी लिन मिल्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘कति ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगरे बस्ती र गाउँ नै जोखिममा पर्ने खतरा छ’

कुम्लो बोकी ठिमीतिर

देशभरका साना–ठूला नदी एवं खोलानालाबाट रोडाढुंगा उत्खनन एवं निकासी भइरहेको छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै उत्खनन र निकासीको अनुमति दिनुपर्नेमा स्थानीय सरकारहरूले राजस्व (कर) संकलनको उद्देश्यले मात्रै काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले रोडाढुंगा उत्खननमा वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । वातावरणीय अध्ययन, निकासी योजनादेखि असरको न्यूनीकरणका उपाय खोजेर मात्रै निकासी गर्नुपर्नेमा कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का लगाउने काम भइरहेको छ ।

मापदण्डको पालना विना सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने यी तमाम समस्या र बेथितिमाथि निगरानी गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केवल राजस्व संकलनको विषयलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षयता विशेष अदालतमा दायर भएका रोडाढुंगा उत्खनन र त्यससँग सम्बन्धित बेथितिका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये अधिकांश राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित छन् । एकाध मुद्दालाई अपवाद मान्ने हो भने विशेष अदालतले सबैजसोलाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय सरकारले वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता लगायत विषयमा नीति, कानून एवं मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसक्रममा उसले सर्वेक्षण, उत्खनन र उपयोगिताको अभिलेख राख्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले ती काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ध्यान दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनी सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खननबाट भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्ने अख्तियारले अनुसन्धानमा भने कुन हदसम्म लापरवाही गरेको छ भन्ने उसको तदारुकताबाटै देखिन्छ । कैलालीको भीमदत्त नगरपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्दा त्यसको उदाहरण हो । कैलालीको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट लगायत पाँच कर्मचारी र भवानी कन्स्ट्रक्सनका पदाधिकारीमाथि लगाइएको अर्को भ्रष्टाचारको आरोपमा पनि अख्तियारबाट त्यस्तै कमजोरी भयो ।

त्यतिबेला महाकाली नदीमा सरकारले महत्वका साथ पुल निर्माण गरिरहेको थियो । नगरपालिकाले त्यही क्षेत्रमा रोडाढुंगा उत्खननको ठेक्का लगायो । डोजर लगायत उपकरण प्रयोग गरेर नदीबाट ढुंगा र बालुवा निकाल्नु निर्माणाधीन पुलका लागि जोखिमपूर्ण हो । त्यो हदसम्मको लापरवाहीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान केन्द्रित गरेन ।

रिट निवेदन मार्फत प्रश्न उठेपछि उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासले महाकाली नदीमा उत्खननको अनुमति दिएकोमा प्रश्न उठायो । उसले निर्माणाधीन नदीको डेढ किलोमिटर माथि र ५०० मिटर तलसम्म उत्खनन नगर्नु भनी आदेश जारी गर्‍यो । ठेक्का लागेको करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा उत्खनन गर्न नपाएपछि ठेकेदारबाट संकलन हुने राजस्व स्वतः कम हुनेभयो ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनको चरम दोहन हुँदासम्म मौन रहेको अख्तियारले राजस्व संकलन घट्नासाथ सक्रियता देखायो । प्रदेश सरकारले तोकेको भन्दा कम राजस्व लिएको आरोपमा उसले नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलायो ।

करिब ६ करोड १४ लाख घनमिटर उत्खनन गर्ने भनी ठेक्का सम्झौता भएकोमा उच्च अदालतको आदेशपछि ठेकेदारले ४ लाख घनमिटर मात्रै उत्खनन गरेको थियो । यसमा पनि प्राकृतिक स्रोतको मनमौजी दोहनमा केन्द्रित हुन नसकेको अख्तियारले राजस्व संकलनलाई मात्रै आधार बनाएको थियो ।

उच्च अदालतकै आदेशका कारण उत्खननको दायरा साँघुरिएपछि राजस्व संकलन घट्नु स्वाभाविकै थियो, विशेष अदालतले आरोप स्थापित हुन नसक्ने भनी सबैलाई सफाइ दियो । ६ लाख १४ हजार घनमिटर उत्खनन गर्ने भनेकोमा साढे ४ लाख घनमिटर मात्रै उत्खनन भएकाले कम राजस्व उठ्नु स्वाभाविक भन्दै विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई सफाइ दियो ।

विशेष अदालतका पूर्व सदस्य रहेका वातावरणीय कानूनविद् रवि शर्मा अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र संवैधानिक क्षेत्राधिकार बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘अख्तियारले नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारको भेद पहिल्याउन नसकेको देखिन्छ । राजस्व बक्यौताका विषयमा कुन बेरुजु हो ? कुन आर्थिक हिनामिनाका कारण भ्रष्टाचार आकर्षित हुने कुरा हो भनेर हेक्का राखेको छैन’ उनी भन्छन्, ‘बेरुजुलाई समेत भ्रष्टाचार भएको भनेर दाबी गर्ने, अनि विशेष अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेका कैयौं उदाहरण छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्राकृतिक स्रोतमाथिको लूट राजस्व हिनामिना मात्रै नभई, गम्भीर भ्रष्टाचार हो’