चल्दाचल्दै किन बन्द भए २ सरकारी सिमेन्ट उद्योग ?

१३ जेठ, काठमाडौं । पूर्णसरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई सिमेन्ट उद्योग चल्दाचल्दै फेरि बन्द भएका छन् ।

६ महिना बन्द भएर एक महिनाअघि सञ्चालनमा आएका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड फेरि बन्द भएका हुन् । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ४८ वर्षअघि र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग ३७ वर्षअघि स्थापना भएका थिए ।

यी दुई सिमेन्ट उद्योगलाई १५ वैशाख २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयपछि दुवै उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् ।

बिग्रिएका उपकरण मर्मत र कोइला अभाव उद्योग बन्द हुनुको कारण देखाइएको छ । तर, सरकारले उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय नै गरिसकेकाले चल्दाचल्दैका उद्योग बन्द गरिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार उद्योग निजीकरणमा जाने भएपछि कर्मचारीहरूमा एक किसिमको अन्योल छाएको छ ।

सरकार घाटामा चलिरहेका यी दुई उद्योग चलाउन चाहँदैन । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले घाटामा गएर पनि चलिरहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई पनि चुस्त व्यावसायिक मोडेलमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

पूर्णसरकारी स्वामित्वका दुवै सिमेन्ट उद्योग गाभेर एउटै बनाउनुपर्ने र एकीकृत उद्योगमा सरकारले सामान्यमात्र सेयर स्वामित्व राखेर बचेको सबै सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो ।

खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ बनाएको छ ।

उक्त कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ‘डीडीए’ गरेर गाभी सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने भनिएको छ ।

यसको जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय हुने र कार्य भए/नभएको बारे अनुगमन तथा सहजीकरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साथै, यसको उपलब्धि उद्योगहरू गाभिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसै पनि यी दुई सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीले ५–६ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । अहिले सिमेन्ट उत्पादन बन्द भए पनि उत्पादित सिमेन्ट बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन लागिएको उद्योगको भनाइ छ ।

मेसिन बिग्रिएर उद्योग बन्द भयो : निमित्त महाप्रबन्धक कर्ण

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको उपकरण बिग्रिँदा २० वैशाख २०८२ देखि उत्पादन बन्द भएको उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले जानकारी दिए ।

उद्योगमा आर्थिक संकटका कारण कच्चापदार्थ, कोइला लगायत अन्य उपकरण खरिद गर्न नसकेपछि गएको ६ महिनादेखि उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकेको थिएन ।

चार साताअघि पुनः हेटौंडा सिमेन्ट व्यवस्थापनले उत्पादन सुरु गरेकोमा अहिले आएर उद्योगको केही उपकरण मर्मत गर्नुपर्ने र केही उपकरण खरिद गरी जडान गर्नुपर्ने भएपछि बन्द गरिएको कर्ण बताउँछन् ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा ५६ हजार बोरा सिमेन्ट मौज्दात छ भने प्याकेजिङ र क्रसिङको काम मात्रै भइरहेको छ ।

कर्णले १–२ दिनमा फेरि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने दाबी गरे । ‘मर्मतको काम चलिरहेकाले एक–दुई दिन भित्रै उद्योग सञ्चालनमा आउँछ,’ हेटौंडा सिमेन्टका निमित्त महाप्रबन्धक कर्णले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ढुंगा क्रसिङ र प्याकेजिङको काम भने चलिरहेको छ ।’

उनका अनुसार अहिले उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट बोरामा प्याकिङ भइरहेको छ ।

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निरन्तर घाटामा चल्दै आएको छ । हेटौंडाको वार्षिक उत्पादन क्षमता ७ सय २२ टन बराबर हो । तर, क्षमताभन्दा कम परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गरेका कारण उद्योगले सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसकेर बन्द हुन पुगेको देखिन्छ ।

उद्योग ‘फुलफ्लेज’ मा सञ्चालन गर्न हेटौंडा सिमेन्टले सरकारसँग १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले पैसा नदिएर उल्टै निजीकरण गर्ने सूचीमा हालिदिएको हो ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगहेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारी उद्योगको लाइन सप्लाईमा समस्या आएका कारण उद्योग बन्द भएकाले समस्या समाधान हुनासाथ सञ्चालनमा आइहाल्ने बताउँछन् । ‘उद्योग चल्ने स्थितिमै छ, हामी जसरी पनि चलाउँछौं,’ अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘४० वर्ष पुरानो उद्योगमा उपकरण समस्या आइरहन्छ । हामी मर्मत गरेर चलाइहाल्छौं ।’

उनका अनुसार उद्योग पूर्णरूपमा बन्द नभई कहिले प्याकिङ, कहिले मिल र कहिले ‘किल’ बन्द भएको हो । ‘हामी जसरी हुन्छ उद्योग चलाएर छाड्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘चल्दाचल्दैको उद्योग निजीकरणमा जाँदैन । हामी चलाएरै छाड्छौं । सरकारले सार्वजनिक उद्योग यथास्थितिमा चलाउने अन्य मोडेलमा चलाउने भनेर डीडीए गर्ने निर्णय गर्न खोजेको हो । निजीकरणमा जाँदैन ।’

उदयपुर सिमेन्टको हालत पनि उस्तै

अर्को सरकारी उद्योग उदयपुर सिमेन्ट पनि २१ वैशाखयता पूर्णरूपमा बन्द छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेशप्रसाद साहले कोइला अभावमा उद्योग बन्द भएको बताए ।

साहका अनुसार वैशाख दोस्रो साता पहिलो पटक ‘क्लिन फायइरिङ’ गरेर सुचारु गरिएको उद्योगले विद्युत् समस्या खेप्दै दुई सातामा ४८ हजार टन क्लिंकर अर्थात् ९० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो ।

‘दुई साता उद्योग चल्दा हामीले ९० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्‍यौंं,’ साहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले क्लिंकर उत्पादन बन्द छ । उत्पादित सिमेन्ट बेच्ने काम गरिरहेका छौं ।’

साहका अनुसार उद्योगसँग तत्कालै कोइला किन्ने अवस्था छैन । ‘कानुनी झमेलाका कारण हाम्रो सबै बैंक खाता बन्द छ, अहिले धेरै प्रयास गरेर एउटा खाता सञ्चालनमा आएको छ,’ साह भन्छन्, ‘धेरै पैसाको ट्रान्ज्याक्सन भयो भने फेरि रोकिइहाल्छ । कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब खुवाउन भनेर राजी गरिएको हो । त्यसपछि फेरि खाता बन्द भइहाल्छ । कर्मचारीलाई ५ महिनाको तलब खुवाउन बाँकी छ ।’

कोइला अभावले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक साहले कोइला अभावकै कारण चल्दाचल्दैको उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताए ।

‘उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ, तर केही नीतिगत र आर्थिक सहयोग भए उद्योग पूर्णक्षमतामा चलाउन सकिन्छ,’ साहले भने, ‘उद्योग कस्तो मोडालिटीमा निजीकरण हुन्छ भन्दा पनि काम गर्न उत्साह नभएको अवस्था छ ।’

उद्योग निजीकरणमा जाने भनेपछि विभिन्न कमिटी पनि बन्न थालेका उनले बताए । ‘उद्योग निजीकरणमा जाने भनेपछि काम गर्ने कर्मचारी पनि निराश छन्,’ उनले भने, ‘बिस्तारै सबैको मनोबल घट्दै गएको छ ।’

अहिले सिमेन्ट बेच्न थाले पनि त्यसमा समस्या भएको उनले बताए । निजी उद्योगहरूले बजार भाउ घटाएपछि उद्योगको ब्रान्ड ‘गैँडा सिमेन्ट’ किन्ने ग्राहक घटेको उनले बताए ।

‘निजी सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टको मूल्य २०–३० रुपैयाँ घटाइदिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो लोकल मार्केटलाई असर पारेको छ ।’

उनका अनुसार ५० किलो तौलको गैँडा सिमेन्टको बजार मूल्य ७ सय ९१ रुपैयाँ कायम छ । निजी उद्योगहरूले प्रतिबोरा ७ सय ५० रुपैयाँमा बेचेपछि सिमेन्ट किन्ने ग्राहक घटेका छन् ।

सिमेन्ट बिक्री नभए कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सिमेन्ट बिक्री भए कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब खुवाउने र बाँकी पैसाले कोइला खरिद गरी उद्योग सुचारु गर्ने योजना छ । तर, उद्योग कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अन्योल नै रहेको उनको भनाइ छ ।

चैत २०८० मा उद्योग मर्मत गर्न भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । उक्त रकममध्ये उद्योग मर्मत गरेर बाँकी ११ करोडबाट ५ करोड आन्तरिक ऋण लिई कच्चापदार्थ जोहो गरी बन्द उद्योग फेरि सुरु गरिएको थियो ।

पछिल्लो पटक उदयपुर सिमेन्टको कारोबार कस्तो थियो ?

उदयपुर सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको करिब २२ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । २०८०/८१ मा परिमाण ह्वात्तै घटेर साढे ५ लाख बोरामा सीमित हुन पुग्यो ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पनि हेटौंडाले जस्तै उद्योग फुलफ्लेजमा चलाउन सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उद्योग नै बन्द भएको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले निजीकरणको सूचीमा राखेको हो ।

स्थानीय सरोकारवाला निजीकरणको विरोधमा

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्न नहुने भन्दै उदयपुरका सरोकारवाला निकाय र स्थानीयले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले ६ जेठमा चल्दाचल्दैको उद्योग निजीकरण गर्न नहुने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अदालतबाट रोक्का गरिएका उद्योगका सबै बैंक खाता फुकुवा गर्न, लामो समयदेखि रिक्त व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र महाप्रबन्धक तत्काल नियुक्त गर्न उनीहरूको माग छ ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्रको त्रियुगा नगरपालिका अध्यक्ष मानबहादुर राई र इन्चार्ज विमल किराँती, अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ उद्योग समिति अध्यक्ष सूर्य खड्का, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन उदयपुर अध्यक्ष काशी कार्की तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाउ संघर्ष समिति अध्यक्ष राधारमण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्रियुगा नगरपालिका–६ का सदस्य तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाउ संघर्ष समितिका सचिव प्रवेश खड्का निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग मात्रै रहेकाले कुनै हालतमा पनि निजीकरण गर्न नहुने तर्क गर्छन् ।

निजी सिमेन्ट उद्योगले मनलाग्दी मूल्य तोक्ने र उपभोक्ता ठग्ने गरेका कारण पनि सरकारी सिमेन्ट उद्योग राख्नै पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘यी दुई सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनासाथ निजीले एक बोरा सिमेन्टको मूल्य १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ बोरा नपुर्‍याउलान् भन्न सकिन्न,’ खड्का भन्छन्, ‘यहाँका निजी सिमेन्ट उद्योगले एक साता अघिसम्म प्रतिबोरा सिमेन्ट साढे ९ सय रुपैयाँसम्म बेचेका थिए ।’

दुवै सरकारी सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्नु हुँदैन भनेर समितिले सीडीओ कार्यालयको ध्यानाकर्षण पनि गरेको र उक्त ध्यानाकर्षण सरकार समक्ष पुर्‍याउने धारणा सीडीओ कार्यालयले राखेको उनले बताए ।

उनका अनुसार पूरै उदयपुरवासी उद्योग निजीकरण गर्न नहुने पक्षमा छन् । अझै बैठक बसेर यस विषयमा कसरी खबरदारी गर्ने छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ ।

‘हामीले यहाँबाट नै खबरदारी गर्छौं, यहाँको आवाज सरकारले सुनेन भने हामी प्रधानमन्त्री नै भेटेर कुरा राख्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले यति गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन भने स्थानीय तहबाटै आन्दोलन गरेर दबाब दिन्छौं । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्ने अवस्थामा रहेको र राज्यले चलाउनैपर्छ भन्ने माग रहेको उनको भनाइ छ । खराब र भ्रष्टाचारी नेतृत्वले नै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याएको उनको आरोप छ ।

‘उद्योगको उपकरण केही बिग्रिएको छैन, उद्योग बिग्रिएको भ्रष्टाचारले हो, यो सबै खराब नेतृत्वले निम्त्याएको परिणाम हो,’ खड्काले भने, ‘यसअघि गोपी न्यौपाने महाप्रबन्धक हुँदा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले खबरदारी गरेकै हो । एक महिनासम्म दैनिक ३ घण्टा आन्दोलन गरेकै हो । अझै पनि उद्योग बचाउन लागिपर्छौं । कोइला संकटको समस्या मात्रै हटाउने हो भने उद्योग राम्रोसँग चल्छ ।’