Live Update : २०८२/८३ को बजेटमा के छ ?

सरकारले हतियार खरिद गर्ने र सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने बताएको छ ।

नयाँ बजेटमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार आवश्यक किन्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारले प्रतिरक्षा, शान्तिसुरक्षा र सार्वजनिक प्रशासन चुस्त बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा शान्तिसुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन लगायतका काम रहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउन सैन्य सामग्री तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने घोषणा ।

अध्यागमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिने ।

अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसा व्यवस्था लागू गरिने  ।

विशेषज्ञ र लगानीकर्तालाई नि:शुल्क आवासीय भिसा उपलब्ध गराइने  ।

सूचना प्रविधि र होटलमा विद्युत महसुल र आय कर छुट दिने सरकारले नीति लिएको छ ।

विशेष उद्योग सरह छुट दिने व्यवस्था गरेको भन्दै सूचना प्रविधिबाट सेवा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने आयमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा  ।

नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा बेच्ने व्यक्तिलाई जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने यहि नै अन्तिम हुने ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन ।

कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड अर्थात् २० दशमलव ८ प्रतिशत ।

वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव १ प्रतिशत ।

यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।

कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा रु ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुने ।

सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने छ ।

राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खूद रु ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।

फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्रीपूर्व अनिवार्य विषादि परीक्षण गरिने भएको छ ।

फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्रीपूर्व अनिवार्य रुपमा विषादि परीक्षण गरिनेछ। थोकबजार केन्द्रमा द्रूत विषादि परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।

विषादि परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि राष्ट्रिय परियोजनामा विनियोजित बजेट विशेष अवस्थामा बाहेक रकमान्तर गर्न नपाइने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सरकारले गत आवको तुलनामा यस वर्ष ४ हजार ६ सय आयोजना कटौती गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवको बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले यस वर्ष ३ करोड भन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने घोषणा गरेको छ ।

सोही अनुसार आयोजनाका संख्या घटेको उनको भनाई छ ।

सरकारले नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विनिवेश गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरे । हाल नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । बाँकी ८.४७ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारण समूहको छ ।

मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्धता गरिने । त्यसबाट नक्कली मतदाताको रूपमा घुसपैठ र चुहावट हुने सम्भावना हट्ने । यसको शुरुवात काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लाबाट गरिने ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता ५ हजार पुर्‍याएको छ ।

यसअघि तीन वर्षअघि तलब बढेकोमा यस वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने अपेक्षा थियो । तर, स्रोतको अभावका कारण तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।

तर, महँगी भत्ता नै बढाएर ५ हजार पुर्‍याएको जानकारी उनले दिए ।

• कान्ति बाल बालबालिका उपचारको सेन्टर अफ एक्सीलेन्सका रुपमा विकास गरिने छ ।
• १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर निःशुल्क उपचार गरिने छ ।
• राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यन्वयन गरिने छ ।
• पञ्चकर्म सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

राष्ट्रसेवकहरुलाई महँगी भत्ता बढाएर मासिक ५ हजार बनाइयो

अब बैंक तथा वित्तिय संस्थानै पिच्छे केवाईसी अर्थात् ग्राहक विवरण भर्नुनपर्ने भएको छ ।

सरकारले एक ठाउँमा केवाईसी विवरण भरे पुग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

केवाईसी विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी सबैतिर विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनीस्थल बनाइने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि खेलकुदमा ६ अर्ब ८ करोड बजेट ।

झापाको दमकमा सबै खेल आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने ।

सोलुखुम्बु, मुस्ताङलगायतका हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिड्युड स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण गरिने ।

टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड ।

मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि कुल ४२ करोड ।

सुर्खेतमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि ५४ करोड ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका काम छिटो टुंग्याइने ।

घाइतेहरुलाई निशुल्क उपचार गर्ने ।

त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब १५ करोड बजेट

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी खेलकुदमा राम्रो बजेट आएको बताएका छन् । \'पुँजीगतमा बजेट धेरै छ, त्यो खर्च गर्न सक्नुपर्छ । नेपाली खेलाडी र खेलकुदको लागि बजेट उत्साहजनक छ,\' उनले भने ।

स्टार्टअप व्यवसायमा काम गर्ने विषय विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल भिसा उपलब्ध गराइने ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मदनभण्डारी र गणेशमान सिंहको नाममा पार्क बनाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काठमाडौंको शंखरापुरमा जरसिं पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ गोकर्णेश्वरमा मदनभण्डारी बहुउद्देश्ययी पार्क बनाउने घोषाण गरेको हो ।

सरकारले प्रदेश स्तरबाट नै सवारी चालक अनुमती पत्र दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले अध्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि रोबटिक प्रविधि र कृक्रिम बौद्धिताको उपयोग गर्ने भएको छ ।

‘स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँजका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको विस्तार गर्ने र अध्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि रोबटिक प्रविधि तथा कृक्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।

सरकारले साझा यातायातलाई थप एक सय विद्युतीय वस उपलब्ध गराउने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा वायू प्रदुषण कम गर्न साझालाई बस उपलब्ध गराउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले कर्णाली कोरिडोर निर्माणका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नती गरिने ।

नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण गर्न सक्षम तुल्याइने ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गरिने ।

राअविको अनुसन्धान क्षमता विकास गरिने छ । बंकरदेखि व्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता

सरकारले आगामी आथिृक वर्षमा विरेठाँटी मुक्तिनाथको केबलकार निभमार्ण कार्य अघि बढाउने भएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै उक्त केबलकार निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको हो ।

सरकारले जलासययुक्त विद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताएको छ ।

आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युत पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने बताए ।

उनले ऊर्जाको महसुल फरक फरक बनाउने र विद्युतीकरण दुई वर्ष भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी लगानी आकर्षित गरिने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांकीय प्रोफाइल तयार गरिने ।

सरकारले अब आर्थिक तथा प्राविधिक रुपले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र नयाँ सडक खन्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सडकमा सुरुङ प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइने भएको छ ।

आगामी आवमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङ सम्पन्न गर्न २ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन

सरकारले सिक्टा सिञ्चाई र वृहत दाङ सिञ्चाई परियोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावर हाउस निर्माण कार्य २ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने भएको छ ।

यसका लागि २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सिञ्चाई प्रर्णालीको मर्मतमा १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

एक वर्षभित्र संघीय संसद र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गरिने । यी दुवै निकायका भवनहरु सिंहदरवार हाताभित्र निर्माणाधीन छन् ।

आगामी आवमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण मानिएको बुटवल–पोखरा सडक (सिद्धार्थ राजमार्ग)लाई स्तरोन्नती गरिने  । मध्यपहाडी राजमार्गको रेखांकन परिवर्तन गरिने । हुलाकी राजमार्ग दुई वर्ष भित्र सक्ने घोषणा । द्रुतमार्ग २०८३/८४ भित्र निर्माण गरिसक्ने ।

विद्युत आपूर्ति बन्द भएमा स्वचालित रूपमा सूचना पाउने प्रणाली विकास गरिने ।

त्यसपछि प्राविधिकहरुलाई तत्काल मर्मतका लाग खटाइने ।

सोलुखुम्बु लगायतका हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिड्युड स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण गरिनेछ ।

विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घन्टा काम गर्न दिइने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यार्थीलाई सातामा २० घन्टा काम गर्न दिने भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उद्यमशिहलता मौत्री शिक्षको प्रवर्द्धन गर्न विद्यार्थीलाई पनि काम गर्न दिने भएको हो ।

साथै सरकारले सेवाको प्रकृतिका आधारमा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक निकायमा इनटर्नको व्यवस्था गरिने मन्त्री पौडेलले बताए  ।

विपदले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजपथ, मेची राजमार्ग लगायत सडकको पुनर्निर्माण गर्न ‘आवश्यक’ बजेट विनियोजन । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक पुल निर्माण गर्न रु ३ अर्ब १८ करोड विनियोजन ।

[caption id=\"attachment_1552859\" align=\"aligncenter\" width=\"890\"] बीपी राजमार्ग[/caption]

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन ।

गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायतका परम्परागत शिक्षा पद्धतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने ।

राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा एक हजार ५००, पहाडमा एक हजार र हिमालमा ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या रहेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने ।

निर्माणाधीन नमूना विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने । यसका लागि रु २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि । यसका लागि रु १० अर्ब १६ करोड विनियोजन ।

००००

विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिई एक अर्ब २९ करोड विनियोजन । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने विश्वास ।

००००

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने विद्यार्थीको दिवा खाजाको रकम वृद्धि गरी रु १० अर्ब १९ करोड विनियोजन । यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास ।

००००

शिक्षा क्षेत्रका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई क्रमशः वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रुपान्तरण गरिने छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

००००

अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयका सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने छ । स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने छ ।

२ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन

गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पूँजीको विकास

आधुनिक प्रविधिमैत्री शिक्षा

प्रत्येक जिल्लामा एउटा विद्यालय पर्नेगरी १०० विद्यालयमा प्रोत्साहन कार्यक्रम

शिक्षक र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विद्यालय गाभिने

शिक्षकको विकास गर्न तालिमको व्यवस्था

शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने

गणित, विज्ञान र अंग्रेजीको शिक्षक अभाव हुन नदिने

स्नातक उत्तीर्ण गरेका स्वयंसेवक शिक्षक

एसईई परीक्षाको प्रदेशबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन

५ कक्षासम्म दिवा खाजामा १० अर्ब १९ करोड बजेट । २८ लाख विद्यार्थी समेटिने

सेनिटरी प्याड निःशुल्क । १ अर्ब २९ करोड विनियोजन। १३ लाख विद्यार्थी लभान्वित हुने

नतिजा सुधार गर्न सामुदायिक संस्थागत विद्यालय सहकार्य

मुसहर, डोम, चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति

ईसीडीका कार्यकर्ता र कर्मचारीको लागि १० अर्ब १६ करोड बजेट

विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा र डिजिटल पोर्टल

अपाङ्गता भएकालाई आधारभूत शिक्षा दिन छात्रावासको व्यवस्था

उच्च शिक्षाको छाता ऐन बनाउने –क्यालेन्डर पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने

उच्च शिक्षामा हप्तामा २० घण्टा काम । पढ्दै कमाउदैको व्यवस्था ।

काठमाडौं चक्रपथको कलंकी, बसुन्धरा, धोबीखोला सडकखण्ड स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु १ अर्ब २४ करोड विनियोजन । ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न एनटीभी वर्ल्ड च्यानल र पीएसभी डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरिने छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड र सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन

पशु रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड ५० लाख खोप उत्पादन गर्ने।

कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकलविन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगहरुलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने छ ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँच, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने छ । त्यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सिप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सुनचाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बण्डिड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुनचाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सन्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरुको सम्पत्ति एवम् राहदानी रोक्का राखिने ।

सरकारले कक्षा ५ सम्मको विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रको लागि १० अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार २८ लाख विद्यार्थी दिवा खाजामा समेटिने छन् ।

त्यसैगरी छात्राका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । प्याडका लागि १ अबै २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । १३ लाख विद्यार्थीले लभान्वित हुने मन्त्री पौडेलले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यलाई ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस पटक एक खर्ब बजेट आउने अनुमान गरिएको थियो।

सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला स्तरोन्नति गर्न ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ५८ करोड बढी हो । २०८१/०८२ का लागि बजेट ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने ।
त्यसका लागि रु ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि । यसका लागि रु १० अर्ब १६ करोड विनियोजन ।

सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक दर्ता र परियोजना प्रस्तावका आधारमा बिना धितो २ लाखदेखि २० लाखसम्म ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलित कर्जा उपलब्ध गराइने ।

झापाको दमकमा आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन प्रवन्ध प्रदेशबाट गरिने छ,’ अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।

बजेटमा हरेक प्रदेशमा जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । वीर अस्पतालमा पनि जलन उपचार विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले निरोगी नेपाल स्वास्थ्य नेपाली कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन ।

शिक्षकको बैंकको स्थापना गरिने ।
विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने ।
स्नातक गरेकालाई स्वयंसेवक शिक्षकको वयवस्था गरिने ।
्शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने ।
अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिने घोषणा मन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् ।

बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन भित्री मधेश र मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान प्रबर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणका १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले स्वास्थ बीमाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि जलाधार संरक्षण, गल्छी तथा सीमसार संरक्षण, वन क्षेत्र संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, प्राकृतिक पुन:स्थापना तथा पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको ५ ।
यसका लागि सरकारले एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

स्वेट सेयरलाई पनि कानुनी मान्यता दिइने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

यसअघिसम्म स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थिएन ।

सरकारले ‘नेपालबाट उत्पादित वस्तुको मापदण्ड, निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित गरिने घोषणा गरेको छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनमा सामूहिक सुधार गरिने’ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजीक्षेत्रसँग ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिने ।

यसका लागि ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना निर्माण कार्य थालिने  ।

लगानी बोर्ड नेपाललाई ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको छ ।

वैकल्पिक विकास वित्तको माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने समेत उनले बताए ।

भद्रपुर, टरिगाँउको स्तरोन्नती र सुर्खेत विमानस्थल निर्माणको घोषणा समेत उनले गरेका छन् । उडान चाप कम भएका विमानस्थलको वैकिल्पक प्रयोगलाई जोड दिइने भएको छ ।

उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन, कालोसूचीबाट हटाउने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्ने घोषण गरेको छ । यसबारे अहिले संसदमा विधेयक पुगिसकेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता आदत विस्तार गर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कजेट मार्फत सरकारले कालोबजारी, एकाधिकार, सिण्डिकेट अनुतिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाइ स्वाच्छ, प्रतिस्पर्धि र उपभोक्ता मैत्री बनाइने ।

सरकारले नेपाली उद्योगहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने भएको छ । नेपाली निर्यातकलाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका हुन् ।

\'नेपालबाट विदेशमा विक्री वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना निर्माण गर्न अनुमति दिइनेछ ।

यसका लागि निर्यातबाट हुने २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ,\' मन्त्री पौडेलले घोषणा गरे ।

विदेशमा गरेको लगानीबा६ आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्ने उनले बताए ।

हालसम्म नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ । हालै सरकाले अध्यादेशमार्फत आईटी कम्पनीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अमलेखगन्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सिलगुढी–चारआली अन्तर देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणको काम समेत आगामी आवमा सुरु गर्ने उनले बताए ।

कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण मार्फत सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गरिने ।

सहकारीका बतकर्ताको रकम फिर्ता गनए स्थापना कोषमा सरकारले बिउ पुँजी राख्ने भएको छ । साथै सहकारीको वर्गीकरण र एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

समस्या ग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप तथा सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रसँग ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ ।

४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाको निर्माण कामको थालनी यस आवमा गरिसक्ने समेत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले लगानी बोर्डका लागि ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले पशुपन्छिलाई लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ८५ करोड खर्च गरेर खोप उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

राज्य सुविधा परिचपत्र घोषणा गरिने ।

यसमा सम्बन्धित परिवारले आफ्नो स्वघोषणा गर्नुपर्ने ।

त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक संचालन गर्ने  ।

जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र भूमि बैंकले स्थानीय तहसँग करार गरेर जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने ।

स्थानीय तहमार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने  ।

सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

उनीहरुलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने र सो का लागि ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बताए ।

उनले जेन्जी पुस्तालाई लक्षित गरी नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइने समेत घोषणा गरे ।

कृषि उपजको अग्रिम खरिद मूल्य तोकिने ।

अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने ।

बाँदर नियन्त्रणमा काम गरिने । बाँदर प्रभावित ठाउँमा बाँदरले नष्ट गर्न नसक्ने बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिने ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको लागि नेपालमै बनेको अल्लोको ब्रिफकेस प्रयोग गरेका छन् ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाजाबाट बनेको ब्रिफकेसमा बजेट ल्याएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल यस वर्षको बजेटको झोला बोकेर सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयबाट संसद भवनतर्फ निस्किएका छन् । यस वर्षको बजेट भाषण  दिउँसो ३ बजे अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्दैछन् ।

पूरा समाचार