कुलिङ पिरियडमा गरिएको हेरफेर संसदको अपमान : शेखर कोइराला

१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गराइनु ‘घोर अपराध’ र सार्वभौम संसदप्रतिको ‘अपमान’ भएको बताएका छन् ।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संसदबाट पास हुने बेलामा परिवर्तन गराइएको सन्दर्भमा डा. कोइरालाको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो ।’

उनले यो प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्तै हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारवाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ ।’

‘कुलिङ पिरियड’ नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारवाही अगाडि बढ्नु नहुने पनि उनको धारणा छ ।

राज्य व्यवस्था समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अरु नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी दुईथरी व्यवस्था विवादमा परेको छ ।

एउटा व्यवस्थामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

तर त्यही दफाको उपदफा(५) भने राजपक्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरित्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थफ र छुट्टै निषेधात्मक व्यवस्था छ । जसमा संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुत्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो । त्यसलाई निजी क्षेत्र वा अरु निकायमा काम गर्ने रुपमा समेत अर्थ लगाइएको छ ।

अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि निषेध गरिएको थियो । त्यो बाहेक अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र वा निगमन गर्ने भए त्यस्ता संस्थामा काम गर्न निषेध गरिएको छ ।

उपदफा (५)को (ख)मा समावेश झएको संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने नियुत्ति बाहेक अरु नियुक्तिलाई मात्रै बन्देज लगाउने व्यवस्था सहितको विधेयक बनाइएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।