घरायसी प्रयोजनको ग्यासमा दिने भनिएको अनुदान किन भएन ६ महिनासम्म कार्यान्वयन ?

१८ असार, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पुसदेखि माघ २०८१ देखि खाना पकाउने एलपी ग्यासमा फरक–फरक मूल्य कायम गर्ने तयारी भएको घोषणा गरे ।

नेपाल आयल निगमको ५५औं वार्षिकोत्सव उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले सोही वर्ष माघभित्र एलपी ग्यासलाई औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याएर दोहोरो मूल्य कायम गरिने घोषणा गरे ।

त्यसपछि आयल निगमले कार्यविधि बनाएर सबैखाले उपभोक्तालाई परल मूल्यमै ग्यास बेच्ने तर घरायसी उपभोक्तालाई पर्ने बढी रकम भने उनीहरूकै बैंक खातामा पठाइदिने व्यवस्था माघ २०८१ भित्रै कार्यान्वयनमा आउने बताएको थियो ।

तर, निगमले तोकेको मिति नै ६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

उक्त व्यवस्थाका लागि निगमले माघदेखि नै निगम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मिलेर एक सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको र त्यो सफ्टवेयर एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने बताएको थियो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले उक्त सफ्टवेयर निर्माण सम्पन्न भइनसकेको र निर्माण सम्पन्न हुन अझै एक महिना लाग्ने बताए । वाणिज्य बैंकमा सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका कर्मचारी परिवर्तन भएका कारण पनि समय लागेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अनुदान सम्बन्धी सबै कार्यविधि तयार गरिसक्यौं, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ, त्यहाँ नयाँ कर्मचारी फेरिँदा समय लागेको हो,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एक्चुअल क्यास ब्याक गर्ने वाणिज्य बैंकले हो । त्यसका लागि नै उसले सफ्टवेयर रेडी गर्दै छ ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले वाणिज्य बैंकले साउन महिनासम्म उक्त सफ्टवेयर निर्माण पूरा गर्ने बताए । ‘साउन महिनासम्म सफ्टवेयर निर्माणको काम सम्पन्न भयो भने हामीले एक साता उक्त सफ्टवेयरलाई ट्रायलका रूपमा प्रयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘भदौ महिनाबाट पूर्णरूपमा काम हुन्छ ।’

नेपालमा ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्ता धेरै छन् । उपभोक्ता धेरै भएको हुँदा उक्त सफ्टवेयरले कत्तिको काम गर्छ भन्ने कुरा मुख्य रहेको उनले बताए ।

‘हामीले ट्रायलका रूपमा चलाएपछि सफ्टवेयरले कत्तिको काम गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘एक महिनामै १२–१३ लाख उपभोक्ताको प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । वाणिज्य विभागले त्यो प्रोसेसिङ सहज तरिकाले हुने बताएको छ ।’

उक्त सफ्टवेयर मार्फत सरकारले घरायसी प्रयोजनमा ग्यास खपत गर्ने नागरिकलाई दिएको सहुलियत रकम सिधै उपभोक्ताको खातामा फिर्ता गर्ने छ ।

उनका अनुसार यो व्यवस्थापछि सिलिन्डर सबै उपभोक्ताले परल मूल्यमै किन्नुपर्ने हुन्छ । घरायसी प्रयोजनमा एक परिवारले वर्षमा किन्न पाउने सिलिन्डर संख्या तोकेर त्यसमा सहुलियत बापत रकम सिधै खातामा फिर्ता हुनेछ ।

यसले स्वतः व्यावसायिक खपतको कोटा समेत छुट्टिने उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताको नागरिकता÷राष्ट्रिय परिचयपत्र र ग्यास किनेको बिल अपलोड गरेपछि सहुलियत रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत भएको ग्यासमा सहुलियत हुने छैन ।’

३ वैशाख २०८१ देखि निगमले ग्यासको मूल्य समायोजन गरेको छैन। अहिले निगमले १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डरलाई १ हजार ९ सय १० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । अझै पनि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय ९७ रुपैयाँ घाटा रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताका नाममा दिएको यो सहुलियतको फाइदा आम उपभोक्ताभन्दा बढी व्यावसायिक उपभोक्तालाई भइरहेको छ । किनकि, व्यावसायिक उपभोक्ताले ग्यासमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत फिर्ता पाउँछन् ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार मुलुकभरि ५९ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। आयल निगमले २०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरण अनुसार मुलुकभरि १४.२ किलोका १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर छन्।

उपभोक्तालाई कसरी उपलब्ध हुन्छ अनुदान ?

उपभोक्तालाई घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यासमा अनुदान दिन निगमले वाणिज्य बैंकको सहकार्यमा एउटा सफ्टवेयर निर्माणका साथै मोडालिटी पनि तयार गरेको छ । उक्त मोडालिटी अनुसार ४ सदस्य भएको एउटा परिवार मानिएको छ ।

सोही ४ जनाको परिवारलाई वार्षिक बढीमा ८ वटा सिलिन्डरमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उक्त मोडालिटिमा व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।

उनका अनुसार अनुदानका लागि घरायसी प्रयोजनमा खपत गर्ने उपभोक्ताको नागरिकता अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्र सिस्टममा राख्ने व्यवस्था गरिने छ । सिस्टम बनिसकेपछि निगमले परीक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

घरायसी प्रयोगकर्ताले पनि खरिद गर्दा परल मूल्यमा खरिद गरेको बिल सफ्टवेयरको सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने छ । सिस्टमले स्वीकृत गरिसकेपछि अनुदानको रकम सम्बन्धित उपभोक्ताको खातामा ट्रान्सफर हुने उनको भनाइ छ ।