सुरुमा अख्तियारले नै मन्त्रीहरुलाई जोगायो, अहिले कमजोर बनाएर मुद्दा चलाउने तयारी

२२ असोज, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमाले नेताहरुको ठाडो हस्तक्षेपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असारमा सार्वजनिक भएको घुस प्रकरणमा मुछिएका तीन मन्त्रीहरुको सक्दो संरक्षण गर्‍यो ।

जेन–जी आन्दोलनका बलमा ओलीको सत्ता ढलेसँगै आन्दोलनकारीहरुले पदच्यूत गर्न माग गरेपछि तिनै अख्तियारका पदाधिकारीहरुले निकै कमजोर बनाएर मन्त्रीहरु मुछिएको घुस प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाउन खोज्दैछन् । पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी गरिएको हो ।

सबै काम टुंगिइसकेकाले सम्भवत: अख्तियारले एक/दुई दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, आवश्यक प्रमाण समेत संकलन नगरी निकै कमजोर फाइल तयार पारेर मुद्दा लैजाने योजना छ ।

संयोक कस्तो भने, ओली सरकारसँगको मिलेमतोका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै काम गर्न नसकेको भनी आलोचनासहित राजीनामाको माग खेपिरहेका अख्तियारका पदाधिकारीहरुले एकाएक मुद्दा दायर गर्न सक्रियता देखाएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

घुस डिलको आरोप लागेपछि प्रश्नको घेरामा दुई मन्त्री

आगजनीका कारण विशेष अदालतको कामकारबाही प्रभावित भएकाले मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने बताउने अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले सक्दो छिटो फाइल तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘विशेष अदालत खुल्नासाथ मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ ।’

एकाएक फेरिएको रवैया

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा हुँदा भने अख्तियारको रवैया नै फरक थियो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा, त्यसमा पनि घुस लगाएको कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साक्षी (घुस बुझाउने, दिने र अडियो रेकर्ड गर्ने) व्यक्तिलाई संरक्षण गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई मुद्दा चलाउने गरिन्छ ।

साक्षीको संरक्षणविना दसी प्रमाण र बैंकिङ कारोबार विनाका घुसजन्य कसुरको आरोप स्थापित गर्न कठिन हुन्छ । यसअघि पनि अख्तियारले घुस सम्बन्धीको भ्रष्टाचार मुद्दामा अडियो रेकर्ड गर्ने साक्षीलाई संरक्षण गरेको थियो । अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठकको बहुचर्चित घुस मुद्दा त्यसको उदाहरण हो ।

अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउनासाथ पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई संरक्षण गरेर अडियो रेकर्ड गर्ने पोखराका सुजन लामालाई हैरानी र सास्ती दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री गुप्ताले घुस लिएको बाटुलेचौर जग्गाको नालीबेली

अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका एसएसपी बीरबहादुर बुढा सहितको टोलीले अनियमिततामा मुछिएका मन्त्रीहरुको कुनैपनि पाटो छानबिन गरेन । तर अडियो रेकर्ड गर्ने लामा र उनको नातेदारको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान थालेको थियो, केही नातेदारको त बैंक खाता रोक्का भएको थियो ।

‘मन्त्रीहरुलाई जसरी हुन्छ, जोगाउने अनि अडियो रेकर्ड गर्नेमाथि नै सास्ती दिने काम भएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले परिस्थिति फेरिएपछि अख्तियार नेतृत्वले पनि रातारात रणनीति बदलेर मुद्दा चलाउने तयारी गरेका छन् ।’

घुस प्रकरणमा मुछिएका तीन मन्त्री र पूर्वसचिव

२८ असार, २०८२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भयो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकुलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन सहित उनले त्यो रकम लिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

 ‘अहिले २५ राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऔंला’

अदालतको फैसला अनुसार, जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकुलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजिनामा दिए । घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा त्यही कामका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

 ‘अहिले २५ राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऔंला’

उनीभन्दा अघिकी मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको खुल्यो । उनले म्यासेज गरेरै ‘मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु’ भनेका विवरणहरु अख्तियारमा पेश भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, तत्कालिन सचिव अर्जुन पोखरेलले समेत रकम लिएको, पोखराबाट नै कालिज मगाएको विवरणहरु सार्वजनिक भएको थियो ।

जग्गा दर्ताको प्रयासमा लागेकाहरु तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा लैजान चाहन्थे भने अहिले जग्गाधनी पूर्जा बोकेका कतिपय व्यक्तिहरुले प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जिवी पौडेललाई नै यथावत राख्न चाहन्थे । त्यसक्रममा भएको ‘डिल’ र घुस लेनदेनका संवादहरु गत साउनमा एकपछि अर्को गर्दै श्रृङखलाबद्ध रुपमा सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यो प्रकरणमा भूमी व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी पनि मुछिएका थिए । पोखराका सुजन लामाले मन्त्रीका छोरा मनोजलाई ३२ लाख रुपैयाँ बुझाएको, भाइ शालिकरामको खातामा ५ लाख डिपोजिट गरिदिएको विवरण नै सार्वजनिक भएको थियो । पोखरामा मालपोतका कर्मचारीहरुले ‘(अश्लिल शब्द)….लाई ७० लाख रुपैयाँ दिएर चिरञ्जिवी पौडेललाई मालपोतमा थमौती गरिदिएको भन्ने अडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिचीबारी मिलाइदिने र जग्गा छुट दर्ता गरिदिने भन्दै करोडौं उठाएका थिए सुजनले

‘त्यो घटनामा गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान गरेको भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत एक उच्च कर्मचारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सचिवालयमा रहेका व्यक्तिले समेत रकम बुझेको फेला पर्ने थियो’ स्रोतले भन्यो, ‘तर जसलाई संरक्षण गरेर मुद्दा बलियो बनाउनुपर्ने थियो, त्यतिबेला अख्तियार उसैलाई सास्ती र यातना दिएर नेताहरुलाई जोगाउने खेलमा लाग्यो ।’

मन्त्री जोगाउन साक्षीमाथि नै यातना 

तीनवटा मन्त्रीहरुलाई घुस दिएको दावी गर्ने व्यक्ति पोखराका सुजन लामा हुन् । उनले मन्त्रीहरुसँग गरेको अडियो कुराकानी एवं अरु प्रमाणहरु त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजिनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखराका लामालाई बोलाएर अनुसन्धान थालेको थियो । मन्त्रीको नाम मुछ्ने र त्यसले अप्ठेरो पार्ने भएपछि एमाले नेताहरुको सक्रियतामा उनलाई भयभित बनाइएको अख्तियारसम्वद्ध स्रोत बताउछ । लामाले आफू निकटस्थलहरुसँग दुई मन्त्रीहरुलाई डेढ/डेढ करोडका दरले बुझाउदा आफ्नो करिब पाँच करोड रुपैयाँ फसेको र त्यो सबै ऋण रहेको भनी गुनासो गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

अख्तियारका एसएसपी बीरबहादुर बुढाको संयोजन र मातहतमा एसपी मोहन थापाको संलग्नतामा भएको अनुसन्धानले साक्षीको रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने लामालाई नै सास्ती दिन थाल्यो । अख्तियारको टोलीले उनलाई ‘तिमीले दिएको घुसको स्रोत के हो ?’ भनेर केरकार गर्न थाले ।

त्यसपछि लामाको आमा, बाबु र अरु नजिकका नातेदारको बैठक खाता नै रोक्का गरेको थियो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा घुस लिएको आरोपमाथि कुनै गहिरो अनुसन्धान नगरी घुस बुझाउनेको स्रोत र बैंक खाता खोज्ने अनौठो अभ्यासबाट अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रीहरु गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भने अख्तियारले बयानका लागि बोलाउने बाहेक अरु केरकार गरेन, अनुसन्धानको दायरा पनि फराकिलो बनाएन । भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी त निकै पछिसम्म अनुसन्धानको दायरामा थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराको जग्गा र भूमि आयोग अध्यक्ष मिलाउन मन्त्री गुप्तासँग बिचौलियाको डिल

अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, घरी बाबुआमालाई नै सास्ती दिने, कहिले पोखराबाट बयानका लागि बोलाउने गर्न थालेपछि अडियो रेकर्ड गरेका लामा आत्तिएका थिए । ‘बिचौलियाको रुपमा तिमीलाई पनि मुद्दा चल्छ’ भन्ने ढंगले अनुसन्धान अधिकृतहरु प्रस्तुत भएपनि उनले आफूसँग भएको प्रमाण बुझाउने र निश्चिन्त हुने अवस्था बनेन ।

उनले अनुसन्धान अधिकारीहरुसँग हाकाहाकी नै ‘मसँग केही प्रमाण छन्, तर तपाईहरुलाई दिन्छ, किनभने त्यसबाट मेरो कुनै हित हुँदैन’ भनी चुनौती सहितको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि पनि अख्तियारले उनको संरक्षण गर्ने र प्रमाणहरु बटुल्ने रणनीति लिएन ।

बलराम अधिकारीलाई जोगाउन शंकर पोखरेल सक्रिय भएको अख्तियारको दाबी

अनुसन्धान चलिरहेको बेलामा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सक्रियता देखाउन थालेका थिए । उनले विभिन्न व्यक्तिमार्फत लामालाई नै सम्पर्क गरेर सहयोगको आग्रह गरेको अख्तियारसम्वद्ध स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार, पोखरेलले अरु भन्दा पनि तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई जोगाउन सक्रियता देखाएका थिए । त्यही लय अनुसार, अख्तियारले पनि अधिकारीलाई मुद्दा नलैजाने गरी फाइलहरु तयार गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिचीबारी घुस काण्डमा भूमिमन्त्री मुछिने तीन प्रमाण

सुजन लामा पोखरामा एमालेको जनजाती राजनीतिमा सक्रिय थिए । मन्त्रीहरुको घुस अडियो सार्वजनिक गरेपनि उनलाई संगठनको भूमिबाट निलम्बन गरिएको थियो । उनले थप कैयौ व्यक्तिलाई आफूले घुस दिएको जिकिर गरेपनि उनीहरुको नाम र विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

जनजाती संगठनका सक्रिय लामालाई निष्कृय बनाउन एमालेको केन्द्रित नेतृत्व पनि परिचालित भएको स्रोतले बतायो । त्यसपछि नेताहरु गोकुल घर्ती, पासाङ शेर्पा एवं बालकृष्ण काउसा मगर लगायतले लामालाई भेटेर ‘मन्त्रीहरुलाई अप्ठेरो नपर्नेगरी सहयोग गरे फँसेको रकम फिर्ता गरिदिन सहजीकरण गरिदिने’ आश्वासन दिएका थिए । त्यसपछि लामाले अख्तियारमा बयान गर्दै ‘आफूले कुनैपनि मन्त्रीलाई पैसा नबुझाएको’ भनी बयान दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराको ‘लिचीबारी’ हडप्न घुस डिल : मन्त्रीसँग साँठगाँठ, कर्मचारीलाई त्रास

अख्तियार प्रमुखको सचिवालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, बयानपछि सुजन लामाले कार्यकक्षमै गएर प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई भेट गरेका थिए । त्यसपछि राईले लामालाई ‘तपाईले पार्टी र सरकारलाई नै सहयोग हुनेगरी बयान गर्नुभएछ, हैन त ?’ भनेर पठाएको स्रोतले बतायो ।

प्रमुख र चन्दकै मतभेद

स्रोतका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनअघि अख्तियार नेतृत्वले मन्त्री गुप्ता घुस प्रकरणमा मुछिएको फाइल तामेलीमा राख्ने तयारी गरेको थियो । तर आन्दोलनपछि अख्तियार प्रमुख राईकै समेत राजिनामाको माग उठेको छ ।

मंगलबार मात्रै जेन–जी प्रतिनिधिहरुले अख्तियारमा पुगेर राईको राजिनामा माग गरेका थिए । आफूमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि अख्तियार पदाधिकारीहरुले मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेका हुन् ।

पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार, अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ एवं अडियो रेकर्ड गर्ने सुजन लामाविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

त्यसमा अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दले आपत्ति जनाएको स्रोत बताउँछ । उनले पीडित समेत रहेका साक्षीको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई विश्वासमा लिएर प्रमाण जुटाउन र उनीमाथि अभियोजन नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

जवाफमा अख्तियार प्रमुख राईले ‘सुजन लामा तपाईकै विश्वासको मानिस रहेको र तपाईंले आग्रह गरेमा सबै प्रमाण उनले देलान् नी’ भनेर व्यंग्य गरेको स्रोतले बतायो । अख्तियारसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछिको अद्यावधिक विवरण थाहा छैन, तर त्यसअघि पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठ अनि अडियो रेकर्ड गर्ने लामालाई मुद्दा चलाउने तयारी थियो ।’