‘देश बनाउने सामूहिक प्रयत्नले हो, एउटा हिरोले होइन’

अधिवक्ता तथा जेनजी अगुवा अर्नब चौधरी नेपालजस्तो बहुलतापूर्ण देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले देश बनाउने सामूहिक प्रयत्न र भावना कमजोर बनाउने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यसले देशमा एउटा उद्धारक वा हिरो खोज्ने प्रवृत्ति झांगिन्छ ।’

‘संसदले नियन्त्रण गर्दा त प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत गरिएका केपी शर्मा ओली त्यति शक्तिशाली बन्दै आए पनि उनी आफैं प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीबाट निर्वाचित भएको भए के हुन्थ्यो होला ?’ चौधरीको प्रश्न छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीबारे अधिवक्ता तथा जेनजी अगुवा अर्नब चौधरीको विचार

लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्ति कहिल्यै पनि एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु हुँदैन-न त एकै भौगोलिक क्षेत्रमा न त कुनै एक व्यक्तिमा। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले यसले धेरै चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले नेपाल जस्तो देशमा धेरै चुनौतीहरू ल्याउँछ । जस्तै, शक्ति केन्द्रीकरण र ‘विनर टेक्स इट अल’ मानसिकता बलियो हुन्छ । जो जितेर आउँछ , उसमा ‘मै हुँ सर्वोपरि’ भन्ने भावना सिर्जना गर्न सक्छ। शक्ति एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुख्य आधार नै ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हो। त्यसैका लागि विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ । अहिले न्यायपालिका र व्यवस्थापिका (संसद) ले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण (चेक) गर्छन्। न्यायिक समीक्षाको माध्यमबाट पनि चेक भइरहेको हुन्छ ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आफूलाई जनताको म्यान्डेटबाट आएको ठान्छ र संसदप्रति जवाफदेही (एकाउन्टेबल) नहुन सक्छ। त्यसैले उसले शक्ति पृथकीकरणका लागि बनेका तीन संचरनाहरूलाई नकार्न सक्छ । यस्तोमा शक्ति सन्तुलन कमजोर बन्न सक्छ ।उसले आफूलाई सर्वोपरि ठान्दा यी तीन संस्थाहरूलाई नकार्ने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा चेक एण्ड ब्यालेन्स कमजोर हुन्छ।

एउटै पार्टीभित्रको भए पनि कार्यकारीमा यो दम्भ आउन सक्छ। शक्तिको केन्द्रमा पुगेपछि मलाई चेक गर्ने को हो ? भन्ने खालको भावना आउन सक्छ । म विजेत हो जनताको म्यान्डेट लिएर आएको हुँ भन्ने भावना विकास हुन्छ । अर्को कार्यकाल दोहोरिने बाटोहरू खोज्न थाल्छ, बाटो बनाउन सक्छ ।

नेपालमा संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ र यहाँ तीन वटा सरकार छन् । तीनै तहका सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार त्यही अनुसार छुट्याइएको छ । यी तीन सरकार एकको मातहत अर्को भन्ने होइन। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो लोकप्रिय एजेन्डा स्थापित गर्न खोज्छ। ऊ मेजोरिटी (बहुमत) संख्यामा मात्र केन्द्रित हुने र माइनोरिटी (अल्पसंख्यक) लाई बेवास्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसले कार्यकारीलाई थप अधिनायकवादतर्फ डोर्‍याउँछ।निरंकुश (अथोरिटेरियन) प्रवृत्तिको विकास हुन्छ ।

संसदमा समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चित हुन्छ नै । कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो टिम बनाउँदा उसलाई सहयोग गर्ने वा उसको एजेन्डालाई समर्थन गर्ने व्यक्तिहरू मात्र ल्याउने प्रयास गर्न सक्छ ।

विशेषज्ञता (एक्सपर्टिज) को नाममा समावेशितालाई नकार्न सक्छ। हाम्रो देश भूगोल, संस्कृति, भाषा र लैङ्गिक दृष्टिकोणले बहुल (हेट्रोजिनियस) छ। सबै ठाउँ, सबै समुदायको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ।यसमाले समावेशिता (इन्क्लुसिभिटी) चुनौती थपिन्छ ।

जनसंख्याको केन्द्रीकरण अनुसार तराई वा काठमाडौँ भित्रको व्यक्ति मात्रै राज्य सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा सधैँ पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। यसले धेरै जनसंख्या भएको समुदाय वा भूगोल मात्रै ध्रुवीकृत भएर शक्तिको केन्द्रमा रहने सम्भावना हुन्छ। सीमान्तकृत समुदाय र स्थानहरूको आवाज त्यहाँसम्म कसरी पुग्ला भन्ने ठूलो चुनौती छ।

जनसंख्याको वितरण पनि समान छैन । मधेसमा जनसंख्या धेरै छ । त्यहाँबाट बढी मत ल्याएर जितेको नेताले हिमाली जनसंख्याको भावनालाई कसरी ध्यान दिनसक्ला । काठमाडौंकै नेताले मात्रै सधैं जित्ने पो हो कि ? ऊ मात्रै राज्यसत्ताको केन्द्रमा सधैंभरी रहने हो कि ? यी प्रश्न सधैं खडा भइरहन्छ ।

केपी ओली जसलाई हामीले सत्ताच्यूत गरायौं, उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी भएको भए उनलाई कसले रोक्न सक्थ्यो ? संसदीय व्यवस्थामा त उनी त्यसरी आइरहेका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले ल्याएका विधेयकहरूलाई संसदमा सहयोग नहुन सक्छ। पपुलर फेसलाई सहयोग नगर्दा उनले पनि टेर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा झन् अस्थिरता (केयोटिक अवस्था) पैदा हुन सक्छ। यसले एकप्रकारको अस्थिरताको जोखिम निम्त्याउँछ ।

वडाकै चुनावमा करोड खर्च भयो भन्ने सुनिरहेको बेला चुनावी खर्चको कुरा पनि जोडिएर आइहाल्छ । पपलिस्ट च्याइस बढिरहेको अहिलेको समयमा मिडियामा बढी खर्च गर्न सक्ला । यस्तो प्रणालीमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ‘उद्धारकर्ता (हिरो)’ को रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न ‘न्यारेटिभ बिल्ड’ गर्नमा ठूलो खर्च हुन सक्छ।

सामुहिक रूपमा देश बनाउन लाग्ने होइन, देश एउटा हिरो वा उद्धारक खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अहिले पनि केही व्यक्तिहरूले आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गरिरहेका देखिन्छन् । अमेरिकामा पनि यस्तै भइरहेको छ ।

हाम्रो संविधान संवादकै प्रतिफल हो, २०६२/६३ जनआन्दोलन, थारु आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, नारीवादी संघर्ष, सुदूरपश्चिममा भएका संघर्ष लगायत विभिन्न संघर्षहरूको संवादको चरण पार गर्दै लगभग एक दशकपछि आएको हौं। संविधान बनाउन लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको पनि आवाज समेट्ने प्रयास गरियो ।

यसरी हामी सधैँ समन्वयकारी संवादको तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेको प्रणालीमा कुनै नेतृत्व तानाशाही प्रवृत्ति लिएर आए पनि त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले समीकरण निर्माण गरेर हटाउन सक्छन्। त्यो सुविधा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा हुँदैन।

विकसित राष्ट्रहरूको अध्ययन गर्दा, धेरैजसो विकसित राष्ट्रहरूले हामीले अपनाएको संसदीय प्रणाली नै अपनाएका छन्। केही अपवाद राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट आएका छन्, तर धेरैजसो गरिब र सधैँ द्वन्द्वमा रहेका राष्ट्रहरू पनि राष्ट्रपतिय प्रणालीबाटै आएका छन्। हामीले वरिपरिका छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यो प्रणाली अपनाएका छैनन् ।