जेनजी आन्दोलनपछिको चुनाव : कुन शक्तिको सामर्थ्य कति ? के-के छन् चुनौती ? 

२८ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि २१ फागुनको मिति घोषणा भएको छ । र, त्यो मितिमा निर्वाचनमा भाग लिन केही नयाँ दलहरू गठन भएका छन् । निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता हुने प्रक्रिया सोमबारदेखि सुरु हुनेछ ।

अहिले भने जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक दलहरू नै दर्ता भइरहेका छन्, उनीहरू फेरि आगामी साता पनि चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता हुनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आउन अझै चार महिना बाँकी छ । अहिले नै पूर्वानुमान गर्नु त हतारो हुनेछ, तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हालका पुराना दलहरू आफ्नो खस्कँदो बर्चस्व रोक्ने अभियानमा हुनेछन् भने नयाँ गठन भएका दलहरूले पुराना दलहरूको अलोकप्रियता स्पेस खोज्ने प्रयास गर्नेछन् ।

कुनै पनि क्रान्ति वा जनआन्दोलनपछिको अवस्था हेर्दा आन्दोलनमा सहभागी भएको र नेतृत्व गरेको राजनीतिक शक्ति नै त्यस लगत्तैको निर्वाचनबाट अनुमोदन भएको उदाहरण भेटिन्छ ।

२००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, अनि २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरू नै सर्वाधिक अनुमोदन भए ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेस र वामपन्थीहरू बलियो भएर आए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी पहिलो बनेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा अहिले ठूलो भनिएका दल र तिनका नेतृत्वहरूमाथि प्रश्न उठाएर आन्दोलन गरेका जेनजीले समर्थन गरेर खुलेका दलहरू निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछन् ।

सरसर्ती हेर्दा आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र साना-ठूला विभिन्न एक दर्जन वामपन्थी दलहरू मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो अस्तित्व जोगाउन प्रतिस्पर्धामा होमिनेछन् ।

पुराना तीन दलको काम-कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको र यसअघिको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई उनीहरूभन्दा अलग राखेर प्रतिस्पर्धामा आउने तयारी गर्दैछ ।

आन्दोलनपछि जेनजीको समर्थन रहेको दाबी गरेका कयौं दलहरू दर्ता भएका छन् । अन्तरिम सरकारको मन्त्री रहेका कुलमान घिसिङको सक्रियतामा पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा गठन भएको उज्यालो नेपाल र सफल व्यवसायीको छवि बनाएका वीरेन्द्र बस्नेत गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (गतिलो पार्टी) मार्फत राजनीतिमा होमिएका छन् ।

दक्षिणपन्थी धारमा रहेको राप्रपा जेनजी आन्दोलनपछि  सुस्ताएको देखिन्छ । बरु राप्रपासँगैको मिल्दोजुल्दो एजेन्डा अघि सारेर दुर्गा प्रसाईंले राजा, राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता खारेजको वकालत गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुदै पनि उनको अभियान राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता नहुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको ‘मोमेन्टम’

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नै पुराना र विवादित उम्मेदवारहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने भन्दै ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियानले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लोकप्रिय भनिएका कयौं नेताहरूलाई आच्छुआच्छु पारेको थियो ।

२०८४ सालको निर्वाचनले उनीहरूमाथि थप संकट ल्याउने ठानिएकोमा त्यसको डेढ वर्षअघिको जेनजी आन्दोलनले कयौं नेताहरूलाई असान्दर्भिक बनाइसकेको छ । प्रमुख दलका कयौं नेताहरू असान्दर्भिक भइसकेको सन्दर्भमा तिनलाई कसले विस्थापित गर्ला भन्ने कौतुहल देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले जुन खालको तरंग ल्याउने अपेक्षा थियो, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको आँकडा हेर्दा त्यो अवस्था देखिँदैन । छिटफुट रूपमा अरू कयौं दल दर्ता भए पनि अहिले हर्क साम्पाङको श्रमसंस्कृति, व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको पहलमा खुलेको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, मन्त्री कुलमान घिसिङ नेपथ्यमा बसेर गठन भएको उज्यालो नेपाल पार्टी मुख्य छन् ।

त्यसमा पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी कयौं पक्षको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आफूलाई मियोको रूपमा उभ्याउन खोजेको छ । जेनजी आन्दोलनकारीहरूको एउटै दल बन्न नसकेको, बनेको दलमा पनि स्वीकार्य र आशलाग्दो नेतृत्व नभएको भन्दै कतिपयको मत विभाजित हुँदा पुरानैको बर्चस्व हुने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका टिप्पणीकार सरोज गौतम लामो समयदेखि सत्तामा रहेर बेथितिमा रमाइरहेका नेताहरूविरुद्ध जुन खालको विद्रोह भएको थियो, आन्दोलनकारीहरूले त्यसको मर्मअनुसार दल गठनको गृहकार्य गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘तर, पनि जेनजी आन्दोलनमा सक्रियहरूलाई मिलेर जान दबाब हुनेछ र निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल एकीकरण वा गठबन्धन गरेर उनीहरू एकसाथ निर्वाचनमा जाने सम्भावना छ,’ गौतम भन्छन्, ‘निर्वाचनको समय बाँकी नै रहेकाले आन्दोलनको दबाबले उनीहरूलाई एक ठाँउमा ल्याउने आशा गर्ने ठाउँ छ ।’

यी बाहेक जेनजी आन्दोलनपछि जेनजी अलायन्स, जेनजी फ्रन्ट नाममा विभिन्न मोर्चा बनेका छन् । आन्दोलनको अग्रपङ्तिमा देखिएका तर दलहरूमा आवद्ध भइनसकेकाहरूले निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना छ । त्यस्तोमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने, नयाँ दलहरूले समर्थन गर्ने वा उनीहरूले एउटै उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने अवस्था पनि रहन सक्ने आन्दोलनमा संलग्नहरू बताउँछन् ।

त्यसमाथि सत्तामा रहेका दल र नेताहरू एकजुट हुने, भेटघाट बढाउने क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा ती दलहरूबीच कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा सहकार्य हुने सम्भावनाले जेनजी आन्दोलनकारीहरूलाई चुनौती थप्ने टिप्पणीकार सरोज गौतमको बुझाइ छ ।

‘पुरानाहरू त आफू-आफू मिलिसके, उनीहरूकै बेथितिमाथि लड्ने तिमीहरू किन नमिलेको भनेर अब आन्दोलनकारीमाथि प्रश्न उठ्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा एउटै चिन्ता, समीकरणबाट निर्वाचनमा जाने बाटो छ,’ उनी भन्छन्, ‘विचार, मत र दृष्टिकोणले पनि सबै एक ठाउँमा त नहोलान् । तर यो संविधान मान्ने र जनमुखी शासन हुनुपर्छ भन्नेहरू कम्तीमा एक ठाउँमा आउलान् ।’

जनमतको कसीमा विगतमा कुनै पनि रूपमा निर्वाचनको गणितीय परीक्षण हुन नसकेको यो शक्तिले कस्तो र कति मत ल्याउँछ ?, त्यो आसन्न निर्वाचनबाटै थाहा हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेस : नेतृत्वमाथि नै आन्तरिक किचलो  

नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रत्यक्षमा ५६ र समानुपातिकमा ३२ गरी कांग्रेसले कुल ८८ सिट हासिल गरेको थियो ।

यसरी हेर्दा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ कूल १६५ सिटको एक तिहाइभन्दा एक सिट बढी अर्थात् ५६ सिट प्राप्त गरेको देखिन्छ । समानुपातिकमा भने उसको ३२ सिट थियो, त्यो एक तिहाइभन्दा केही कम हो ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) मिलेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

करिब साढे तीन वर्षको अवधिमा कांग्रेस धेरैजसो समय सत्तामा रह्यो । सत्तामा जानुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु, सरकारमा रहँदा आफ्नो एजेन्डा र उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु उसका कमजोरी हुन् । खासगरी पछिल्लो एमाले-कांग्रेस गठनबन्धका बेलामा कांग्रेसले आफ्नो छवि क्षति हुने काम र क्रियाकलाप गरेको देखिन्छ ।

यो अवधिमा सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरणु राणा अनेक विवादमा तानिए । राणामाथि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भए पनि सत्ताका कारण उनले उन्मुक्ति पाएको आरोप लागेको छ । अब निर्वाचनमा जाँदा यी पक्षले कांग्रेसलाई पहिलेको तुलनामा धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्युनिस्ट बिर्साउने गरी कांग्रेसले राख्यो लम्बेतान बैठक

सांगठनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेस ‘मासबेस्ड’ पार्टी हो । शुभचिन्तकहरूको ठूलो तप्काको मतका आधारमा आफ्नो लोकप्रियता टिकाएको यो दलका मतदाताहरू स्थायी प्रकृतिका होइनन् । पार्टीको नेतृत्व, कामकारबाही र लोकप्रियताका आधारमा मतदाताहरू सहजै घट्ने र बढ्ने गरेको विगतका निर्वाचनहरूको अनुभव छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेसले आफ्नै अग्रसरतामा मुलुकको राजनीतिक दिशा र शासकीय ढाँचा तय गरेको भए पनि उसकै कारण दिगो हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

उदाहरणका लागि, २०४६ सालमा जनआन्दोलनपछि उसकै अग्रसरतामा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो । २०६२/६३ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र संविधान जारी भयो । दुवै व्यवस्था दिगो बनाउन कांग्रेस असफल भएको ठान्ने वाग्ले कांग्रेस नेतृत्वका कारण शासकीय बेथिति निम्तिएको ठान्छन् ।

अघिल्लो पटकको तुलनामा कांग्रेसको लोकप्रियता खस्कँदो छ । नेताहरूको अलोकप्रिय क्रियाकलाप अनि कतिपय भ्रष्टाचार र बेथितिहरूमा शीर्ष नेतृत्वमाथिको प्रश्नका कारण कांग्रेसको लोकप्रियता घट्दो छ । खासगरी वैचारिक धार नमिल्ने माओवादी र एमालेसँगको गठबन्धन अनि अलोकप्रिय भइसकेका पुराना नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको अपजस उसले खेपिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसका दुई महामन्त्रीको पछि नहट्ने दृढता

‘अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको छवि आम जनमानसमा नकारात्मक छ । संसद्‌को ठूलो दल भएर पनि कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्न सकेन,’ राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘नेताहरूको अलोकप्रिय क्रियाकलाप अनि कतिपय भ्रष्टाचार र बेथितिहरूमा शीर्ष नेतृत्वमाथिको प्रश्नका कारण कांग्रेसको लोकप्रियता घट्दो छ । नेतृत्व परिवर्तन नभई कांग्रेस निर्वाचनमा गएमा ठूलो क्षति हुने देखिन्छ ।’

अहिले कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको माग चर्को छ । खासगरी नयाँ पुस्ताका नेताहरू पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गरी आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई अघि बढाउन चाहन्छन् । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले कसरी मत पाउला भन्नेबारेमा कसको नेतृत्वमा कुन एजेन्डासहित जनतामाझ जान्छ भन्ने विषयले अर्थ राख्नेछ ।

नेकपा एमाले : दमनको अपजस खेपिरहेको दल

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएको क्षति गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बेहोरेको थियो । दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको अवगाल पाएका एमाले अध्यक्ष ओली पार्टीबाट एकीकृत समाजवादी चोइटिएको पीडासहित निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

एमालेले गत निर्वाचनमा ४५ सिट जितेको थियो, जुन प्रतिस्पर्धी तीन दलको गठबन्धनले दिएको चुनौतीको नतिजा थियो । तर उसले समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३४ सिट पाएको थियो । चौतर्फी चुनौती र प्रतिकूल अवस्थाका बीच गत निर्वाचनमा एमालेले पाएको मत सन्तोषजनक नै थियो, जसबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै उत्साहित थिए ।

अहिलेको साढे तीन वर्षको अवधिमा एमालेले निरन्तर रूपमा साख गुमाइरहेको देखिन्छ । गत निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा दायरको अपजस एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेपिरहेका थिए । त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँगको द्वन्द्वका कारण उनका समर्थकहरूले ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना गर्थे ।

जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट २२ सहित कूल ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको सबैजसो अपजस ओलीको भागमा परेको देखिन्छ ।

सैनिक उद्धारबाट केही दिन ब्यारेक बसाइपछि गुण्डुमा फर्किएका ओलीले त्यसयता जेनजी आन्दोलनमा संलग्न र अहिले सरकारमा भएकाहरूलाई निरन्तर दुत्कारिरहेका छन्, जसले उनको साख बढाउन मद्दत गरेको छैन ।

नेकपा एमाले ‘क्याडर बेस्ड’ अर्थात् कार्यकर्तामुखी पार्टी हो । एमालेको गत विधान महाधिवेशनमा पेस भएको संगठनात्मक प्रतिवेदनअनुसार ४ लाख ३९ हजार पूर्णकालीन कार्यकर्ता छन् । नयाँ र पुराना समेत गरी करिब २ लाख पार्टी सदस्यलाई संगठित गर्न बाँकी छ । जिल्ला र स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित संगठन, विभिन्न जनवर्गीय संगठन नै उसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । तर खस्कँदो लोकप्रियताका कारण ती कार्यकर्ताहरूले कसरी जनमत जुटाउन सक्छन् भन्ने चुनौती एमालेलाई छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले विना सम्भव छ चुनाव ?

राजनीतिक विश्लेषक लेखनाथ पौडेलको दृष्टिकोणमा एमालेको नेतृत्व पंक्तिले जेनजी आन्दोलन दमनको अपजस बोक्न नखोजे पनि आम सर्वसाधारणले एमाले र त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीलाई त्यसबारेमा ज्यादा जिम्मेवार ठान्छन् ।

‘एमालेले आफ्नो महाधिवेशनबाट आफूलाई कसरी अघि सार्छ ? त्यसले धेरै अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि एमालेमा अहिलेकै नेतृत्व आयो र निर्वाचनमा होमियो भने भदौ २३/२४ को घटनाको अपजस एमालेले नै बोकिरहनुपर्छ ।’

अहिले जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी छाडेका केही नेता-कार्यकर्ता एमालेमा फर्किएका छन् । जुन उसको आशावादी हुने ठाउँ हो । तर विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटनको बेला छुट्टिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित १२ वटा वामघटक एक ठाउँमा उभिएका छन्, जुन एमालेका लागि चुनौती हो ।

प्रत्यक्षतर्फ त्यसले कत्तिको असर गर्ला, त्यो आगामी दिनमा देखिएला । तर एमालेबाट असन्तुष्ट र वाम झुकाव राख्ने समर्थकहरूको एउटा हिस्सा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीतर्फ जाने जोखिम भने एमालेलाई रहनेछ ।

एमाले भित्रै केपी ओली पक्षधर र उनको आलोचकको दुई खेमा भए पनि अहिले ओली नै पार्टीमा सर्वेसर्वा छन् । उनलाई अगाडि लिएर निर्वाचनमा जाँदा पार्टीले ठूलो क्षति बेर्होछ भन्ने कार्यकर्ताको पंक्ति पनि ठूलो छ ।

तर, ओलीकै नेतृत्वलाई चुनौती दिने दोस्रो तहका नेताले उनलाई विस्थापित गरेर एमालेलाई निर्वाचनमा होम्ने सम्भावना भने निकै कम छ । बरु महाधिवेशनमा ओलीकै नेतृत्वलाई चुनौती दिने नेताहरू विस्थापित हुने जोखिम छ, जुन आसन्न निर्वाचनमा जनतामाझ जान एमालेका लागि झनै चुनौतीपूर्ण हो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी : भ्यागुताको धार्नी बन्ला ?

जेनजी आन्दोलन र त्यसको तरंगपछि झन्डै एक दर्जन वाम घटकहरू जोडिएर बनेको दल हो, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी । यसभित्र आबद्धमध्ये दुई दलले मात्रै अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति जनाएका थिए । माओवादी केन्द्रको ३२ र एकीकृत समाजवादीको १० सिट जोड्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा यो दलको ४२ सिटसहित उपस्थिति थियो भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका दुईमध्ये एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र अघिल्लो निर्वाचनमा एउटै गठबन्धनमा सामेल भएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूले पाएको मत एकअर्काको सहकार्यमा आएको हो । समानुपातिकतर्फ भने माओवादीले १४ सिट जित्दा एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सकेको थिएन ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा विप्लव समूह, वामदेव गौतम, भीम रावल लगायतका नेताहरू समाहित भएका छन् । तर पनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको सानो-सानो हिस्सा यो दलमा आबद्ध नभएर चोइटिएको छ । यसमा आबद्ध कतिपय घटक र नेताले एउटा समुदाय वा ठाउँमा राम्रो प्रभाव जमाउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उभार पनि नयाँ गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि अनुकूल छैन । त्यसमाथि पार्टीको सह-नेतृत्वकर्ता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमाथि त आन्दोलनकारी युवाले नै प्रश्न उठाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्युनिस्ट एकता र फुटको भुलभुलैया

उनीहरूको घोषणापत्रमा पनि जेनजी आन्दोलनबारे स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । उनीहरूले देशव्यापी रूपमा कसरी संगठन बनाउँछन्, जनतामाझ के एजेन्डा लिएर जान्छन् ? त्यो भने आगामी दिनहरूले नै संकेत दिनेछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक लेखनाथ पौडेलका अनुसार, जेनजी आन्दोलनले प्रहार गरेको धक्कापछि एक दर्जन वामपन्थी शक्तिहरू एकीकरण भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको अनुहार र एजेन्डा दुवै दृष्टिकोणले नवयुवाको मत आकर्षित गर्न सक्षम देखिँदैन ।

पुराना दलहरूमा पुस्तान्तरणको मत प्रकट भएका बेला कुनै न कुनै नाममा पुरानैहरू हावी हुने प्रयासले रुपान्तरणको मुद्दा स्थापित नहुने उनी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

‘जेनजी विद्रोह केपी ओलीका लागि मात्रै होइन, एउटा पुस्ताकै नेतृत्वविरुद्ध हो । सडकमा निस्किएका युवाहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको पनि विरोध गरेका कुरा भुल्न मिल्दैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘सुशासनको जनअपेक्षा पूरा नगरेको र एउटै पुस्ताको नेतृत्व गरिरहेको आरोप प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमाथि पनि उत्तिकै हो । तसर्थ प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई जेनजी आन्दोलनले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्दैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : पपुलिस्ट मतको आशा

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति मतदाताहरूको उभारपछि एकाएक पत्रकारिता छाडेर रवि लामिछानेले रास्वपा दर्ता गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि कतिपयले रास्वपालाई ‘नयाँहरूको पुरानो दल’ पनि भन्ने गर्छन् । दल दर्ता गरेको केही महिनाको मिहिनेतमै रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा ८ प्रत्यक्ष र १३ समानुपातिक गरी कूल २१ सांसद जितेको थियो ।

रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा चौथो दलको हैसियत बनाएपछि भने यो दलका नेतृत्वले एकपछि अर्को संकट सामना गर्नुपर्‍यो । रवि लामिछानेको नागरिकतामा प्रश्न उठेर पहिलो पटकको सांसद पद खारेज भयो, दोस्रो पटक उनी झनै भारी मतका साथ निर्वाचित भए । त्यसपछि सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा चलेपछि उनी हाल थुनामा छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पौडेल दुई महिनाअघि जेनजीहरूबाट प्रकट भएको सुशासनको अपेक्षालाई रवि लामिछानले सम्बोधन गर्न सक्लान् ? भन्ने प्रश्न यथावत रहेको बताउँछन् । साढे तीन वर्षअघिको निर्वाचनमा आफ्नो बर्चस्व भएको क्षेत्रमा रास्वपाले आफ्नो प्रभाव कायम राखे पनि जनविश्वास विस्तार गर्न चुकेको उनको बुझाइ छ ।

‘जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार रास्वपा पुनर्गठनको सम्भावना थियो । तर पपुलिस्ट पार्टीको रूपमा उदाएको रास्वपा रवि लामिछानेको सेरोफेरोमै लट्पटिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीका लागि रवि लामिछाने र रवि लामिछानेका लागि पार्टी भनेजस्तो अवस्था बन्यो । ‘पुरानाले केही गरेनन्’ भन्ने र राजनीतिक अवसर छोप्ने बाहेक उसले कुनै एजेन्डा र दृष्टिकोण अघि सार्न सकेन ।’

शहरी क्षेत्र वरपर मध्यमवर्गीय मत बटुलेर लोकप्रियता कमाएको रास्वपाले यो अवधिमा नेतृत्व संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । अहिले सांसद सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठले रास्वपा छाडेकी छन् भने अरू केही नेताहरूले पनि पार्टी छाड्ने चर्चा चल्दैछ । नेतृत्व संकटका बाबजुद कतिपयको बुझाइमा समग्रमा रास्वपाको मत घटेको छैन, बरु बढेको भनेर दाबी गर्नेहरू पनि छन् ।

खासगरी रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोजन यथार्थपरकभन्दा पनि प्रमुख दलहरूको प्रतिशोध हो भनी विश्वास गर्नेहरूको जमात ठूलो छ । रास्वपाले पनि यही दृष्टिकोण अघि सार्दै जनमत आफूतिर तान्ने कोसिस गरिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनले लोकप्रियताको ग्राफ नघटाएको दल रास्वपा मात्रै हो भन्ने कतिपयको मत छ । नवगठित दल र जेनजी आन्दोलनकारीहरूको समर्थन लिएर अघि बढेमा भने रास्वपालाई लाभ नै पुग्ने देखिन्छ ।

‘पहिचानको मुद्दा’ चार्ज भएको ठाउँमा देखिने असर

मधेशमा पहिचान र विभेदको मुद्दा उठाएका जनता समाजवादी दल, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभामा २२ सिट ल्याएका थिए । मधेशको प्रदेशसभामा त्यो उपस्थितिको अनुपात अझै बढी छ । त्यसमा पनि विभेद र बेथितिको मुद्दा एकसाथ उठाएर अरू दलहरूलाई ओझेल पारी डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ६ सिट जितेको थियो ।

थारु समुदायमाझ भएको विभेद र थरुहट आन्दोलनमा भएको दमनको मुद्दा उठाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पश्चिम तराईका जिल्लाहरूबाट ४ सिट जितेको थियो । मधेश प्रदेशलाई आधार बनाएको जनमत पार्टी र थारु बाहुल्य पश्चिम तराईलाई आधार बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विभाजित भएकाले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तुलनामा केही कमजोर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पहिचानको नारा खासै अघि नसारेपछि पूर्वी पहाडी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता गराएका छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशमा आएको पहिचानको लहर चलेको पृष्ठभूमिमा साम्पाङको दल दर्ता भएको देखिन्छ ।

मधेश मामिलामा कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह पहिचानको आन्दोलन र राजनीतिले ‘चार्ज भएको’ ठाउँले त्यो मुद्दामा मौन रहने विकासवाला पार्टीहरूको दाल नगल्ने टिप्पणी गर्छन् ।

खासगरी संघीयताको विषयमा स्पष्ट नभएको, पहिचानको मुद्दामा मौन रहेर बेथिति र विसंगतिको कुरा मात्रै उठाएकाले रास्वपाले मधेशमा प्रभाव जमाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘निर्वाचन आउन चानचुन चार महिना बाँकी छ, अहिले नै अनुमान गर्नु त मुर्ख्याइँ हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर मेरो बुझाइमा जेनजी आन्दोलनका कारण मात्रै तराईको निर्वाचनजन्य राजनीति फेरबदल हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

उनले गत निर्वाचनको उदाहरण दिँदै त्यसका केही आधारहरू प्रस्तुत गरे । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवगठित दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी आक्रामक रूपमा अघि बढेका थिए । जनमत पार्टीले मधेशमा राम्रो प्रभाव पार्‍यो । देशव्यापी प्रभाव विस्तार गरेको रास्वपाले मधेश प्रदेशमा भने आफ्नो प्रभाव पार्न नसक्नुमा ‘पहिचानको मुद्दा’लाई कारण मान्छन् ।

उनका अनुसार, मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकासको मुद्दा र पहिचानको नारा एकसाथ उठाएको थियो । उसले लालबाबु राउतको सरकारलाई ‘साइकल चोर’ भन्यो । मधेश प्रदेशमा बर्चस्व जमाएका दलहरूलाई ‘किसानमाराको सरकार’ भन्दै किसानमुखी नारा उठायो । अनि आफू मधेशी समुदायको पहिचानको पक्षमा रहेको नारा दिन चुकेन ।

मधेशी समुदायले निरन्तर आफ्नो मुद्दा अरूभन्दा फरक हो भन्ने ठान्छ । पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने त्यो समुदायले बेथिति नियन्त्रण, विकास निर्माणका नारालाई मात्रै विश्वास नगर्ने उनको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथै नयाँ खुलेका गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीलाई ‘विकासवादी पार्टी’ भन्न रुचाउने विश्लेषक तुलानारायण साह रास्वपाको प्रभाव क्षेत्र नभएका र त्यस्तै खालको ठाउँमा अरू दुई दलले संगठन विस्तारको प्रयास गर्ने सम्भावना देख्छन् ।

तर, पहिचानको मुद्दाको जरो गढेको ठाउँमा भने त्यसले असर नगर्ने उनको ठम्याइ छ । साह भन्छन्, ‘संघीयता, विभेद, पहिचान लगायतका मुद्दाको कुरा नगर्ने हो भने जुनसुकै दलका मामिलामा तपाईं ढुक्क हुनुहोस्, मधेशमा यिनीहरूको प्रभाव पर्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजीहरूले खै कुरो बुझेको ?

यो पनि पढ्नुहोस

चुनाव, वैधता र भूराजनीतिक चपेटामा अन्तरिम सरकार

यो पनि पढ्नुहोस

अन्तरिम सरकार ! सत्ता चलाउने होइन, चुनाव गराऊ