विशेषबाट चयन हुने नेतृत्वले वैधता प्राप्त गर्ने दाबीमा गगनले देखाएका कानुनी आधार

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेको अवस्थामा वैधता प्राप्त गर्ने-नगर्ने बहस भइरहेका बेला महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने आधारहरु समेत उनले बन्द सत्रमा सुनाए । संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिकता प्राप्त गर्नेमा उनी ढुक्क देखिए । विशेष महाधिवेशनले बैधता प्राप्त गर्नसक्ने आधारहरुमा संविधानको धारा, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा र विधान दफामा भएको व्यवस्था महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका छन् ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) (क) मा ‘राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने’ र धारा २७२ मा ‘राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत् सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून’ बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने महामन्त्री थापाको जिकिर छ ।

विशेष महाधिवेशनले मान्यता प्राप्त गर्ने अर्को आधारमा महामन्त्री थापाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ लाई उल्लेख गरेका छन् । ‘राजनीतिक दलले संविधानको धारा २६९, उपधारा (४) बमोजिमको शर्त पुरा गर्नुपर्ने तथा दफा ८ को उपदफा (१) मा दलको कार्यसम्पादन र आन्तरिक काम कारवाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनुपर्ने : कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपदफा (२) को अनुसूचीमा उल्लेखित विषय विधानमा समावेश भएको हुनुपर्ने र उक्त ऐनको दफा ८ (२) सँग सम्बन्धित अनुसूचीको दफा ९ मा ‘महाधिवेशन सम्बन्धी विषय विधानमा समावेश भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार कांग्रेसको विधान, २०१७ (दशौं संशोधन २०७८।०८।२८) क्रियाशील रहेको महामन्त्री थापाले उल्लेख गरेका छन् । महामन्त्री थापा भन्छन्,‘यसर्थ महाधिवेशन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनको लागि मात्र होइन, कानूनी र संवैधानिक दायित्व पनि हो ।’

विशेष महाधिवेशनले वैधता प्राप्त गर्ने अर्को आधार विधानको धारा १५ लाई देखाएका छन् । उक्त व्यवस्थामा पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने विधानमा लेखिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न विधानको धारा ४६ लाई अर्को आधार भएको महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त व्यवस्थामा पार्टीको सबै निकायको बैठकको लागि पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिलाई गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था छ ।

विशेष महाधिवेशनको मुद्दा चर्किएसँगै सर्वाधिक चर्चामा कांग्रेसको विधानको १७ (२) हो । धारा १७ ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधिको व्यवस्था गरेको महामन्त्री थापाले उल्लेख गरेका छन् । धारा १७ (२) मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको सम्बन्धमा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने’ लेखिएको छ । विधानको यो व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको महामन्त्री थापाले बताए ।

महामन्त्री थापाले विधानको व्यवस्था देखाउँदै भनेका छन्,‘विशेष महाधिवेशन विधानले परिकल्पना गरेको विशेष व्यवस्था हो र विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा १ को उपधारा (४) अनुसार पार्टीका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू विधानमा उल्लेख भए बमोजिम सम्पादन गरिनुपर्दछ ।’ विशेषका महाधिवशेनका लागि प्रतिनिधिहरुले १७ (२) को अनुसार माग गरेका थिए । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समक्ष २४८८ जनाको लिखित प्रस्ताव बुझाएका थिए । यो अंक कायम रहेका प्रतिनिधिको ५४.५८ प्रतिशत हो ।

‘बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांंग्रेसलाई सुदृढ बनाउन, जनभावना अनुरूपको नीति निर्माण गर्न र नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको समग्र पुनर्गठनका लागि विशेष निर्णय लिनु अपरिहार्य रहेको’ उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको थियो । ‘विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय थियो र हो,’ महामन्त्री थापा भन्छन्,‘तसर्थ, केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अधिकतम प्रयास गर्यो, तर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यो संभव हुन सकेन ।’

विधान बमोजिम कारण सहित माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहिन भनेर उपेक्षा गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको प्रतिवेदनमा महामन्त्री थापाले लेखेका छन् । नियमित कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नु औचित्यहीन हुने कार्यसम्पादन समितिले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको थियो । विधानसम्मत् मागलाई बेवारिसे हुन नसक्ने हुँदा विशेष महाधिवेशन स्वतः क्रियाशील भएको महामन्त्री थापाको जिकिर छ ।

‘उक्त वास्तविकताको बारेमा हामीले पार्टी बैठकमा पटक पटक सचेत गराएका थियौं । पौष २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि हस्ताक्षरकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिको तर्फबाट भएको प्रयास महाधिवेशन प्रतिनिधिको सार्वभौम वैधानिक अधिकार हो,’ महामन्त्री थापा भन्छन्,‘तसर्थ, पार्टी विधानको निरन्तर उपेक्षा, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दुरावस्था र वर्तमान नेतृत्वको संकटले पौष २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन कानूनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको हो ।’