अनौठो राज्य : ३१ लाख जनता, ३ राष्ट्रपति र १३ प्रधानमन्त्री !

बोस्निया र हर्जगोभिना दक्षिण–पूर्वी युरोपको बाल्कन क्षेत्रमा अवस्थित एक सानो तर इतिहासले जटिल र राजनीतिक रूपमा अनौंठो देश हो । यसको जातीय विविधता (बोस्नियाक, सर्ब र क्रोएट), भू–राजनीतिक अवस्थिति र १९९० को दशकको गृहयुद्धपछिको संरचनाले यसलाई विश्वमै छुट्टै पहिचान दिएको छ ।

आज यो विश्वका दुर्लभ देशमध्ये एक हो, जहाँ तीन राष्ट्रपति (त्रिपक्षीय राष्ट्रपति परिषद्) को व्यवस्था छ । डेटन शान्ति सम्झौताले युद्ध त रोक्यो, तर देशमा स्थायी स्थिरता र एकीकृत पहिचान अझै चुनौतीपूर्ण छ । अझै त्यहा हारजितको हिसाब हुदै गरेको देखिन्छ ।

यहि जनवरी १५ मा मात्र बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाको सर्वोच्च अदालतले सन् १९९३ मा भएका युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको छ । जेनीत्सास्थित संगीत विद्यालयको भुइँतलामा थुनामा राखिएका सर्ब र क्रोएट नागरिकहरूमाथि भएका युद्ध अपराधका लागि बोस्नियाली सेना अन्तर्गतको सातौँ मुस्लिम ब्रिगेडका चार पूर्वसैनिकविरुद्ध अभियोग पुष्टि गरेको छ ।

अभियोगपत्रअनुसार जनवरीदेखि मार्च १९९३ को अन्त्यसम्म जेनीत्सा क्षेत्रमा क्रोएसियन डिफेन्स काउन्सिल र बोस्नियाली सेनाबीच भिडन्त चलिरहेका बेला यी अपराध भएका थिए । सो अवधिमा क्रोएट र सर्ब नागरिकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा जेनीत्सा संगीत विद्यालयमा थुनिएको थियो, जसलाई अस्थायी थुनुवा केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो ।

जनवरी २०२३ मा प्रकाशित ‘बीआईआरएन’को अनुसन्धान प्रतिवेदनले जेनीत्सामा भएका तर अहिलेसम्म अभियोजन नभएका अपराधका कथित दोषीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा यी चार अभियुक्तहरू पनि परेका थिए ।

त्यसो त बोस्नियाली युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अहिलेसम्म सयौं व्यक्ति अभियुक्त बनेका छन् र धेरैलाई सजाय भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, पूर्व युगोस्लाभियाका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (आईसीटीवाई) ले कुल १६१ व्यक्तिलाई युद्ध अपराधको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो, जस मध्ये करिब ८३ जनालाई दोषी ठहर गरियो ।

बोस्नियाको आफ्नै अदालतहरूले पनि राज्यस्तरमा ६०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई युद्ध अपराधको अभियोग लगाएको छ, र अधिकांशमा सजाय सुनाइएको छ । विशेषगरी स्रेब्रेनीका नरसंहार सम्बन्धमा कम्तीमा ५४ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जम्मा ७८१ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु अदालतमार्फत युद्ध अपराधमा संलग्न धेरै व्यक्तिलाई कानुनीरूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै सजाय दिइएको छ ।

तिनीहरूमा रादोवान कराजिचलाई स्रेब्रेनीका नरसंहारको मुख्य दोषी मानिन्छन् । उनी बोस्नियाली सर्ब नेता थिए । सर्बियाका राष्ट्रपति स्लोबोडान मिलोसेभिचले बोस्नियामा सर्ब पक्षको समर्थन र हस्तक्षेपमा भूमिका खेलेको आरोपमा मुद्दा खेपीरहँदा हेगमा नै मृत्युवरण गरेका थिए । सर्ब सेनाका कमाण्डर रात्को म्लादिचले स्रेब्रेनी नरसंहार र अन्य युद्ध अपराधमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिएका थिए ।
त्यस्तै, सर्बियाली सेनाका अधिकारी जोरको ब्लाजिक र बोस्नियाली मुस्लिम कमाण्डर हासिम तिजानिच लगायतका स्थानीय सैनिक र मिलिशिया कमाण्डरहरूलाई पनि युद्ध अपराधका आरोपमा अनुसन्धान र मुद्दा चलाइएको थियो ।

१९९० को दशकको सुरुवातमा कम्युनिज्मको पतन र युगोस्लाभियाको विघटनसँगै बोस्नियामा संकट सुरु भयो । १९९२ मा भएको स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहमा बोस्नियाक र क्रोएटहरूको समर्थनमा देश स्वतन्त्र घोषित भयो, तर सर्ब समुदायले यसको विरोध गर्‍यो ।

यही विरोधले १९९२–१९९५ सम्म चलेको भीषण गृहयुद्ध जन्मायो । बोस्नियाली मुसलमान (बोस्नियाक), सर्ब र क्रोएटबीच जातीय आधारमा लडाइँ भयो । सर्ब बलहरूले ठूलो भूभाग नियन्त्रणमा लिए, जातीय सफाया, बलात्कार, हत्या र जबर्जस्ती विस्थापन व्यापक भयो । १९९५ मा स्रेब्रेनित्सामा भएको ८ हजार भन्दा बढी बोस्नियाक पुरुषहरूको नरसंहार आधुनिक युरोपकै सबैभन्दा भयावह अपराध मानिन्छ ।

तीन वर्षको रक्तपातपूर्ण युद्ध अन्त्य गर्दै १९९५ मा अमेरिकाको राइट-प्याटरसन एयर फोर्स बेसमा वार्ता भई अन्ततः १४ डिसेम्बर १९९५ मा पेरिसमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।यसैलाई डेटन शान्ति सम्झौता भानिन्छ । यही सम्झौताले आजको बोस्निया–हर्जगोभिनाको राज्य संरचना निर्माण गर्‍यो । सम्झौताअनुसार देशलाई दुई प्रमुख इकाइमा विभाजन गरियो । फेडेरेसन अफ बोस्निया–हर्जगोभिना ‘एफबीआईएच’ (बोस्नियाक–क्रोएट बहुल) र रिपब्लिका स्र्प्स्का ‘आरएस’ (सर्ब बहुल )।

साथै, विवाद समाधानका लागि ब्र्च्को डिस्ट्रिकलाई यी दुई क्षेत्र भन्दा अलग ,तटस्थ र स्वायत्त प्रशासनिक इकाइ बनाइयो । शान्ति कार्यान्वयनको निगरानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिनिधि निकाय ‘ओएचआर’ स्थापना गरियो । यो सम्झौताले देशको संविधानको रूपमा पनि काम गर्‍यो । जसले बोस्नियालाई विकेन्द्रित राज्यको रूपमा परिभाषित गर्‍यो ।

युद्ध त रोकियो, तर डेटन सम्झौताले बनाएको राज्य संरचना अत्यन्त जटिल बन्यो । बोस्निया–हर्जेगोभिना औपचारिक रूपमा संघीय हो कि परिसंघीय भन्ने विषय संविधानमा स्पष्ट छैन । केन्द्र कमजोर छ, जबकि इकाइहरू अत्यन्त शक्तिशाली छन् । यही संरचनाले आजसम्म राजनीतिक अस्थिरता जन्माइरहेको छ ।

बोस्नियाको सबैभन्दा अनौठो विशेषता भनेको तीन जना राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति परिषद्) को व्यवस्था हो । यहाँ एकल राष्ट्रपति हुँदैन । बोस्नियाक, क्रोएट र सर्ब समुदायबाट एक–एक जना गरी तीन सदस्यीय राष्ट्रपति परिषद् हुन्छ । निर्वाचनमा जनताले एकैपटक मतदान गर्छन्, तर एक नागरिकले तीनैलाई भोट हाल्न पाउँदैन ।

फेडेरेसन क्षेत्रमा रहेका मतदाताले बोस्नियाक वा क्रोएट उम्मेदवारमध्ये एक-एक लाई छान्छन् । बोस्नियाक मतदाताले क्रोएट उम्मेदवारका लागि मतदान गर्न सक्दैनन् र क्रोएट मतदाताले बोस्नियाक उम्मेदवारका लागि मतदान गर्न सक्दैनन् । रिपब्लिका स्र्प्स्काका मतदाताले सर्ब उम्मेदवार छान्छन् । यी तीनै राष्ट्रप्रमुख बराबर हैसियतमा हुन्छन् र अध्यक्षता आठ–आठ महिनामा पालैपालो बदलिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले यो प्रणाली समावेशी भए पनि निर्णय ढिलाइ र राजनीतिक अवरोधको समस्या रहन्छ ।

राज्यको स्वायत्तताको आधार जातीय र क्षेत्रीय शक्ति बाँडफाँड हो । दुई इकाइसँग आफ्नै सरकार, संसद, प्रशासन, प्रहरी र आन्तरिक नीति अधिकार छन् । फेडेरेसन अफ बोस्निया–हर्जेगोभिना भित्रै १० वटा क्यान्टोन छन् । जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी जस्ता विषयमा अधिकार राख्छन् । रिपब्लिका स्र्प्स्का भने अत्यन्त केन्द्रीकृत इकाइ हो, जहाँ क्यान्टोन छैन । ब्र्च्को जिल्ला भने दुवै इकाइबाट अलग, प्रत्यक्ष राज्यअन्तर्गत शासित हुन्छ ।

संसदीय संरचना पनि बहुस्तरीय छ । राज्य तहमा दुई सदन भएको संसद छ । प्रतिनिधिसभा र जनसमुदाय परिषद् । यसैगरी, दुवै इकाइका आ–आफ्ना संसद् छन् । सरकार गठन जातीय सन्तुलन र सहमतिमा आधारित भएकाले साधारण कानुन पारित गर्न पनि लामो समय लाग्ने गर्छ । करिब एकतीस लाख जनसंख्या भएको देशमा तीन जना राष्ट्रपति, आरएस, ‘एफबीआईएच’ का १० कान्टोन र राज्य स्तरको प्रधानमन्त्री मिलाएर जम्मा १३ जना प्रधानमन्त्री, १८० भन्दा बढी मन्त्री र ७०० भन्दा बढी सांसद छन्।

सम्झौताले गृहयुद्ध रोक्ने र शान्ति कायम गर्ने काम गरे पनि, देशको संघीय संरचना अत्यन्त जटिल र जातीय आधारमा विभाजित भएका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो । यहाँका राजनीतिक नेताहरू प्रायः जातीय स्वार्थअनुसार संघीयताको दुरुपयोग गर्छन् । सर्ब नेताहरू आफ्नो इकाइ रिपब्लिका स्र्प्स्कालाई मुख्य आधार मान्दै केन्द्रीय सरकारलाई बेवास्ता गर्छन् र बढी स्वायत्तताको माग गर्छन् ।

क्रोएट नेताहरू फेडेरेसनभित्रको आफ्नो हैसियतप्रति सन्तुष्ट छैनन् र तेस्रो (क्रोएट–प्रधान) इकाइ बनाउन चाहन्छन् । बोस्नियाक नेताहरूले क्षेत्रीयता र संघीयताको बीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सकेका छैनन् र कहिलेकाहीँ केन्द्रीय सरकारलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्छन् ।

यी सबै कारणले युद्धपछिका तीन दशक बितिसक्दा पनि बोस्निया–हर्जगोभिनाको संघीय संरचना असन्तुलित, कमजोर र विवादास्पद नै छ । यसले शान्ति सुरक्षित राखेको छ तर शासन सञ्चालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

यस प्रकारको बिबादले उग्ररुप पनि लिएको देखिन्छ । हालसालै सर्ब नेता मिलोराद डोडिकमाथिको अदालती फैसला यसको ज्वलन्त उदारहण हो । मिलोराद डोडिक बोस्निया र हर्जगोभिनाको रिपब्लिका स्र्प्स्का (सर्ब बहुल स्वायत्त इकाई) का एक प्रमुख सर्ब राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ हुन् । उनी लामो समयदेखि यो क्षेत्रका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् र रूससँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।

डोडिकले रिपब्लिका स्र्प्स्काको प्रधानमन्त्री दुई पटक (१९९८–२००१ र २००६–२०१०) र राष्ट्रपति तीन पटक गरि १५ वर्ष (२०१०–२०१८, २०१८–२०२२ र २०२२–२०२५) सम्हालेका थिए । सन् २०२३ अगस्टमा अभियोजन कार्यालयले डोडिकलाई उच्च प्रतिनिधिका आदेश पालन नगरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्‍यो । जसमा ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने थियो । सर्ब नेताहरूले यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्दै अस्वीकार गरे । १६ अक्टोबर २०२३ मा डोडिकले पहिलो सुनुवाइमा मुद्दामा जवाफ दिन अस्वीकार गरे ।

५ फेब्रुअरी २०२४ मा डोडिकलाई औपचारिक रूपमा मुद्दामा उपस्थित गरियो । २६ फेब्रुअरी २०२५ मा पहिलो अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष जेल र राष्ट्रपति पदमा ६ वर्षसम्मको प्रतिबन्धको सजाय सुनायो । डोडिकले यस निर्णयलाई मान्यता दिएनन् उल्टै संसदबाट अदालतको काम रोक्ने कानुन ल्याए । तर उनले भने देश छाडे ।

मार्च २०२५ मा अदालतले उनलाई र आरएसका अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गर्‍यो । साथै इन्टरपोलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय गिरफ्तारी वारेन्टको अनुरोध पनि पठायो । तर इन्टरपोलले यसलाई राजनीतिक प्रेरित भन्दै अस्वीकार गर्‍यो ।

४ जुलाई २०२५ मा डोडिक स्वयं अदालतमा उपस्थित भए । अदालतले पहिलाको गिरफ्तारी वारेन्ट रद्द गर्दै सावधानीपूर्ण उपायको रूपमा मात्र समय-समयमा राज्य निकायमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने आदेश दियो । १ अगस्ट २०२५ मा अपिल अदालतले फेब्रुअरीको फैसला लाई सदर गर्‍यो । ६ अगस्टमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले डोडिकलाई आरएस राष्ट्रपति पदबाट हटाउन आदेश दियो ।

१२ अगस्टमा राज्य अदालतले जेल सजायलाई ३६ हजार ५०० बोस्नियाली मार्क जरिवाना तिरे हुने बनायो । १८ अगस्टमा डोडिकको अपील अस्वीकृत भयो र आरएस राष्ट्रपति पदबाट औपचारिक रूपमा हटाइयो । यसअघि पनि अमेरिका र बेलायतले उनलाई भ्रष्टाचार तथा बोस्नियाको स्थिरता खल्बल्याएको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

डोडिक स्वायत्ततावादी अभिव्यक्तिका लागि चर्चित छन् । उनले बारम्बार रिपब्लिका स्र्प्स्कालाई बोस्नियाबाट अलग गर्ने धम्की दिने गरेका छन् । सर्बिया र रिपब्लिका स्र्प्स्काको एकीकरणलाई ‘ऐतिहासिक लक्ष्य’ भनेका छन् । स्रेब्रेनिका नरसंहारलाई अस्वीकार गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । यिनै कारणले उनीमाथि निरन्तर कारबाही र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै आएको छ ।

अहिले डोडिक कुनै सार्वजनिक पदमा छैनन् र पद धारण गर्न कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छन् । तर उनी आफ्नो पार्टी ‘एलायन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट सोसल डेमोक्र्याट्स’का संस्थापक अध्यक्षका रूपमा अझै पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय छन् । पछिल्ला वर्षमा केही कमजोर देखिए रिपब्लिका स्र्प्स्कामा यो सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ पार्टी हो ।

२०२५ को नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा यही पार्टीका सिनिसा करान विजयी भएका छन् । डोडिकले उनीमार्फत नै आफ्नो नीति जारी राख्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

समयमा सही ढंगले समस्याहरु समाधान गर्न सकिएन भने युद्ध बिराम भएर शान्ति सम्झ्यौता भए पनि देशले कति बेला कस्तो नियति भोग्नुपर्छ भन्ने यकीन हुँदैन । अन्तरास्ट्रिय रूपमा अनेकन देशहरूमा भइरहेका यस्ता गतिबिधिहरूबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नु पर्दछ ।