क्यानलाई कारबाही अगाडि बढाउने निर्देशनको पत्र मन्त्रालयमै फर्कियो

१ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) लाई अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोधी कारबाही अगाडि बढाउने शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले १४ वैशाखमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे ।

सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले साेही दिन निर्देशनसहितको पत्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई पठायो ।

पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को छानबिनका क्रममा क्यानले सहयोग नगरेको ठहरसहित मन्त्रालयले कारबाही अगाडि बढाउन राखेपलाई निर्देशन दिएको हो । तर, राखेपले क्यानलाई कारबाहीको पत्र कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उक्त पत्र फेरि मन्त्रालयमै फर्काइदिएको छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा अलमल भएको भन्दै राखेपले बिहीबार थप खुलाएर पठाउनसमेत पत्राचार गरेको हो । ‘राखेपको कार्यकारी सदस्यको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन हामीसँग छ । तर, मन्त्रालय स्वयंले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन छैन । थोरै अलमल भएकाले यसमा के हो त भनी खुलाइदिई निर्देशन पाऊँ भनेर पत्र पठाएका हौँ,’ राखेप स्रोतले भन्यो ।

निर्देशनात्मक पत्र पठाएको मन्त्रालयले अख्तियारबाट आएको पत्र भने पठाएको छैन । ‘मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि क्यानलाई नपठाउने भन्ने कुरा भएन । तर, त्यसमा स्पष्ट (क्लियर) भएन,’ स्रोत भन्छ ।

राखेप सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले प्राविधिक कारणले पत्र मन्त्रालयमै फर्काइएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूको पत्रमा प्राविधिक कारण थियो । त्यही भएर फर्काएको हो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार राखेपलाई क्यानसँग कागजपत्र मागेर छानबिन गर्नु भनी पत्र पठाएको जानकारी दिए ।

‘छानबिन गर्ने कुराहरू अगाडि बढ्न नसकेर रोकिराखेको थियो । राखेपलाई उनीहरूसँग कागजपत्र मागेर छानबिन गर्नु भनेको थियो । राखेपमा त्यही प्रकृतिको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा राखिसकेको भन्ने पत्र आएको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘उजुरी फरक-फरक छन् । मन्त्रालयबाट भइरहेको छानबिन फरक हो । त्यही प्रकृतिको उजुरी तामेलीमा राखिसकेकोले के-कसो गरौँ भनेर राखेपबाट पत्र आएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

दुई महिनापछि फुक्यो एन्फामाथिको निलम्बन, अब नेपाली फुटबल चलायमान होला ?

अब मन्त्री पोखरेलसँग छलफल गरेर निर्णय लिने सूचना अधिकारी पराजुलीले बताए । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयबाट केही निर्णय भएको छैन । मन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेर र मन्त्रालयमा छलफल गरेर केही टुङ्गो लाग्ला ।’

राखेपले क्यानको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा गएको भनेर जवाफ फर्काएपनि मन्त्रालयले भने राखेपको उजुरी र मन्त्तालयले छानविन गरेको उजुरी फरकफरक रहेको दाबी गरेको छ ।

एनपीएलको छानबिन अझै अपुरो क्यानको आयोजनामा भएको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को आयोजनादेखि नै सम्झौता, पारदर्शीता लगायतका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न उजुरी परेका थिए ।

नेपालको खेलकुद तथा विज्ञापन कानुनको उल्लंघन भएको र विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न कानूनी प्रक्रियाहरूलाई बेवास्था गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लघंन गरेको भन्दै क्यानविरुद्ध उजुरी परेको थियो । ७ पुस २०८१ र १२ फागुन २०८१ मा परेको उक्त उजुरीपछि छानबिनका लागि अख्तियारले मन्त्रालय र राखेपलाई पत्र पठायो ।

सोहीअनुसार राखेपले १३ चैत २०८१ मा तत्कालीन बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । तर, उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले ११ जेठमा अर्को समिति गठन गरे ।

राखेपका तत्कालीन कार्यकारी सदस्य रञ्जना प्रधानको नेतृत्वमा गठित समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझायो । साे समितिले खरिद ऐन, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था किन सृजना भएको, स्वदेशी प्रसारण कर्ता कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने गरी किनसङ्कुचित क्राइटेरिया बनाई सिन्डिकेट कायम गर्न मिल्छ जस्ता प्रश्नहरु सोध्दै क्यानलाई पत्र पठाएको थियो । तर, क्यानले आवश्यक कागजपत्र र जवाफ नफर्काएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो । अपारदर्शशितताका कारण क्यानले उपयुक्त जवाफ नदिएको हुन सक्ने उक्त कार्यदलको दाबी थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामचरित्र मेहताको नेतृत्वमा गत ५ भदौमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएपछि सरकार ढल्यो र समितिले पनि काम गर्न पाएन ।

‘बैठक बोलाएकै दिन आन्दोलन भयो । त्यसपछि समितिको म्याद पनि सकियो । सरकार पनि परिवर्तन भयो,’ मेहता भन्छन् । त्यसपछि रोकिएको फाइल नयाँ मन्त्री आएसँगै अगाडि बढाइएको हो ।

वैशाख १४ मा भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले क्यानले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को खण्ड ‘च’ र ‘ड’ को व्यवस्था पालना नगरेको ठहर गरेको छ ।

सङ्घले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दफा २८ अन्तर्गत खण्ड ‘च’ मा मन्त्रालय तथा परिषद्बाट लेखा तथा स्रेस्ताको जाँचबुझ गर्दा सोसम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउने र खण्ड ‘ड’ मा मन्त्रालय, परिषद् तथा समितिले समय-समयमा दिएको निर्देशन वा निर्धारण गरेका सर्तको पालना गर्ने व्यवस्था छ ।

स्रेस्ता जाँचबुझ गर्न अख्तियारबाट १६ मङ्सिर २०८१ र २१ फागुन २०८१ मा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रअनुसारका उजुरीहरूको छानबिन गरी कारबाही किनारा नलागी अनिर्णीत छ । जसका कारण क्यानलाई ऐनको दफा २९

बमोजिम निलम्बन गर्नेसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको पत्रबमोजिमको जवाफ र आवश्यक कागजातसमेत प्राप्त नभए किन कारबाही नगर्ने भनी अन्तिम पटक चेतावनीसहित सर्त पालन गर्न निर्देशनसहितको स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले भनेअनुसार राखेपले कारबाही अगाडि बढाएमा क्यान निलम्बनमा पर्ने खतरा हुन जान्छ । निलम्बनलमा परेमा पछिल्लो समय एकपछि अर्काे फड्को मारेको नेपाली क्रिकेटले धराशायी हुन्छ नै । थप आईसीसीबाट प्रतिबन्धमा पर्ने खतरासमेत बढ्न जान्छ ।

पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) १५ मङ्सिरदेखि ६ पुस २०८१ सम्म भएको थियो । दोस्रो संस्करण सकेर तेस्रो संस्करणको तयारी गर्दै गर्दा पहिलो संस्करणको छानबिन सकिएको छैन । विवादका कारण क्यानले प्रतियोगिता

सकिएको १६ महिनापछि मात्रै आयव्यय विवरण साधारण सभाबाट पारित गरेको हो ।