News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको दुई प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।
- केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकका सीईओको तलब तथा भत्ता गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- सीईओलाई सेवा अवधिभर एक/एक थान मोबाइल र ल्यापटपका साथै पुनःनियुक्ति भए पनि अर्को सवारीसाधन प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
५ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलबमान घटाइदिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सीईओको तलबभत्ता विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकका सीईओका हकमा विगत ३ वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको छ । यस्तै गत वर्षको सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी विकास बैंकका हकमा विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्षको कुल सम्पत्तिको भने ०.०२० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तका हकमा भने गत वर्षान्तको कुल सम्पत्तिको ०.१० र ०.०५० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मार्गदर्शन नै जारी गर्दै संस्था सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्दाका बखत नै निजले पाउने वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने तोकेको छ ।
सीईओलाई सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेबाहेक सोही कार्यकालभरि अन्य कुनै पनि किसिमको रकम र सुविधा उपलब्ध नगर्ने/नगराउने व्यवस्था सम्बन्धित संस्था सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
यसअघि सीईओको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने व्यवस्था थियो । संस्थाको गत वर्षान्तको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२५ प्रतिशतसम्म तोकेको थियो ।
त्यसैगरी कारोबार सञ्चालन ३ वर्ष पूरा नभएका संस्थाका हकमा सोही वर्ग/कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको उपर्युक्त आधारमा गणना गर्दा हुन आउने न्यूनतम इन्ड्रस्टी एभरेज रकमलाई आधार मानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
साथै खाइपाइ आएको तलब, भत्ता तथा आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, नयाँ मार्गदर्शनले तोकिएको तलबभत्ता बाहेक रकम तथा सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था समस्याग्रस्त घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा नेपाल सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्था, चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था, विदेशी बैंकको नेपालस्थित शाखाका हकमा यस्तो सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले सीईओको तलब निर्धारण गर्दा कार्यसम्पादनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र त्यसका लागि बैंक वित्तीय सूचक विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तलब निर्धारणका लागि बैंकको सम्पत्तिमा प्रतिफल, पूँजीमा प्रतिफल, नाफा, पूँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, नियमनकारी व्यवस्था पालना, ग्राहक सन्तुष्टि र सेवा गुणस्तर र अन्य छन् ।
त्यसैगरी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले निर्धारण गरे बमोजिम एक/एक वटा मोकाइल तथा ल्यापटप सुविधा हुने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
सिफारिस समितिले निर्धारण गरे बमोजिम एक सवारीसाधन पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । सीईओलाई निजको सेवा अवधिभरि (पुनर्नियुक्ति भएमा समेत) अर्को सवारीसाधन प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिले गठन गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले योग्यता तथा अनुभव, पूँजीको प्रतिफल दर, व्यवसायको आकार (कर्जा, लगानी र निक्षेप परिचालन), सञ्चालन मुनाफा स्थिति, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धिका आधार तथा संस्थामा निहित जोखिमका आधारमा तलब, भत्ता र सुविधा निर्धारण गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आफ्नो संस्थासँग मिल्दोजुल्दो संस्थाको पूँजीको प्रतिफल दर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा भएका संस्थाले सीईओलाई उपलव्ध गराएको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई पनि समितिले विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
संस्था स्वयंको सहायक स्तरदेखि सीईओबीचको पारिश्रमिक भिन्नताको समीक्षा गरेर समितिको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया 4