नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता : नेपालको दिगो विकासको अपरिहार्य आधार

चीन र भारतबीचको रणनीतिक अवस्थिति तथा उपलब्ध स्रोत–साधनका कारण नेपालसँग दिगो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना छ।

अबको विश्व बजारमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालले आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ । तर, यो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्नका लागि परम्परागत विकास मोडेलबाट बाहिर निस्केर स्टार्टअप केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण अपरिहार्य छ ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू बेरोजगार वा विदेश पलायनको अवस्थामा छन । यस्तो परिस्थितिमा नव: स्टार्टअपहरूले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय समस्याहरूको समाधान गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

नेपालजस्तो देशले अब परम्परागत औद्योगिकीकरण, सस्तो श्रमको निर्यात र वैदेशिक अनुदानको भरमा मात्र समृद्धिको सपना देख्न सक्दैन । रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको युग अब समाप्त गर्नुपर्छ । अब देशले अवलम्बन गर्ने आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारहरूमध्ये नवप्रवर्तन र स्टार्टअप उद्यमशीलतालाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । जसका लागि देशले निम्न कार्यक्रमहरु अवलगर्न सक्छ ।

१. स्टार्टअप ऐन र उद्यमशील संस्कृतिको निर्माण

उद्यमशीलताको दिगो विकासका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने कुरा भनेको सुदृढ कानुनी आधार हो । र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक संस्कृतिको निर्माण । नेपालमा हालसम्म स्टार्टअपलाई छुट्टै कानुनी पहिचान दिने कुनै विशेष व्यवस्था नहुँदा नयाँ उद्यमीहरू जटिल र बहुतह प्रशासनिक प्रक्रियाको मारमा परिरहेका छन् । यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न एक स्पष्ट र समावेशी ‘स्टार्टअप ऐन’ जारी हुनु अपरिहार्य छ । यस ऐनले स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषा, सरल दर्ता प्रक्रिया, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र लगानीकर्ताका अधिकार तथा दायित्व स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।

सिंगापुरको स्टार्टअप एसजी कार्यक्रमलेझैँ, एक सुस्पष्ट कानुनी संरचनाले मात्र उद्यमीहरूमा विश्वास र स्थायित्वको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । तर उध्यमशीलता विकासका लागि कानुन र नीतिगत संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन । उद्यमशीलताको वास्तविक जग भनेको समाजमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास गर्नु हो ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा सरकारी जागिर वा स्थापित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने मानसिकता हावी रहँदा नवप्रवर्तन र जोखिम उठाउने प्रवृत्तिको विकास सीमित रहेको छ । यस मानसिकतामा आमूल परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रिय जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सफल उद्यमीहरूको योगदानलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा स्थापित गर्नुपर्छ । र नियमित रूपमा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका उद्यमशीलता सम्मेलन आयोजना गरेर उद्यमीहरू, लगानीकर्ताहरू र प्राविधिक विज्ञहरूबीच जीवन्त सञ्जाल तयार पार्नुपर्छ ।

२. सहयोगी कानुनी रूपरेखा र डिजिटल प्रशासनको निर्माण

उद्यमशीलता फस्टाउनका लागि पुँजी र बजार मात्र पर्याप्त हुँदैन । सहयोगी, पारदर्शी र डिजिटल रूपमा सक्षम कानुनी रूपरेखा पनि अपरिहार्य छ । नेपालमा हाल विद्यमान जटिल र प्रायः अस्पष्ट नियामक संरचनाले नयाँ उद्यमीहरूको मनोबल तोड्ने मात्र होइन, सम्भावित लगानीकर्ताहरूमा अन्योल थप्ने काम गरिरहेको छ ।

यसको समाधानका लागि सरकारले व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अधिकारमा प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्ता कानुनी सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउने माध्यम भनेको डिजिटल प्रशासनको विकास हो ।

स्टार्टअप सुरु गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रियाहरू जस्तै, कम्पनी दर्ता, प्यान/भ्याट दर्ता, कर भुक्तानी र आवश्यक लाइसेन्सहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा डिजिटल ‘वन-स्पट स्टार्टअप पोर्टल’ निर्माण गर्नु आजको प्राथमिकता हो । यस्तो एकीकृत डिजिटल पूर्वाधारले प्रशासनिक ढिलाइ र भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउँछ । उद्यमीको समय बचत गर्छ र व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रियालाई साँच्चिकै सहज बनाउँछ ।

३. पुँजीमा सहज पहुँच र संस्थागत लगानीको सुनिश्चितता

विकासशील देशहरूमा स्टार्टअपहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पुँजीको अभाव हो । धेरै उद्यमीहरूसँग बजार बदल्न सक्ने उत्कृष्ट व्यावसायिक सोचहरू छन् । तर प्रारम्भिक पूँजीको कमी, लगानीकर्ताहरूको सञ्जालमा सीमित पहुँच र असहज नीति-नियमका कारण लगानी जुटाउन उनीहरूले सक्दैनन् । यी समस्यालाई समूलरूपमा सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य अपरिहार्य छ ।

यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा सह-लगानी कोषको स्थापना सबैभन्दा प्रभावकारी कदम हुनसक्छ । जसले बीउ पुँजी र प्रारम्भिक चरणको लगानी उपलब्ध गराउँदै उद्यमशीलताको जग बलियो बनाउन सकोस् ।

इजरायलको योजमा प्रोग्राम यसको सफल उदाहरण हो । जुन कार्यक्रमले सार्वजनिक र निजी पुँजी संयुक्त रूपमा परिचालन गरेर इजरायललाई विश्वका अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टमहरूमध्ये एकमा रूपान्तरित गरेको छ ।

सरकारले लगानीको प्रारम्भिक जोखिम वहन गर्दा निजी लगानीकर्ताहरू स्वतः आकर्षित हुन्छन् । नेपालमा पनि व्यापक इन्क्युबेसन र एक्सेलेरेटर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर, उद्यमी र लगानीकर्ताहरूबीचको सञ्जाल सहज बनाउन सकिन्छ । जसले नयाँ उद्यमीहरूलाई सुरुवाती चरणमै वित्तीय सुरक्षा र संस्थागत समर्थन सुनिश्चित गर्छ ।

४. कर सहुलियत, लगानी प्रोत्साहन र सरकार पहिलो ग्राहक बन्ने नीति

नव: स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक वर्षहरूमा करको बोझ कम गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । हाल नेपालमा स्टार्टअपहरूले स्थापित व्यवसायसरह नै करको दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा प्रारम्भिक चरणमा नै आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न निश्चित समयसम्म कर छुट, घाटा समायोजन र स्टार्टअपमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कर सहुलियत दिने नीति अपनाउनुपर्छ ।

बेलायतको ‘इन्ट्रप्राइज इन्भेन्टेन्छ स्किम’ यस सन्दर्भमा एक उत्कृष्ट उदाहरण हो । यस योजनाअन्तर्गत लगानीकर्ताले लगानी रकमको ३० प्रतिशतसम्म आयकर छुट पाउँछन् । जसले निजी लगानीलाई तीव्र रूपमा प्रोत्साहित गर्छ । र नवउद्यमहरूलाई आवश्यक पूँजी जुटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

नयाँ स्टार्टअपहरूका लागि बजार प्रवेश र बिस्तार सबैभन्दा कठिन चुनौती हो । नेपालमा सरकारी खरिद प्रक्रियामा दीर्घकालीन अनुभव र ठूलो कारोबार भएका स्थापित कम्पनीहरूकै वर्चस्व छ । जसले स्टार्टअपहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्छ । यस अवरोधलाई हटाउन सरकारले आफ्ना खरिद प्रक्रियामा स्टार्टअपहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्मल बिजिनेस इनोभेसन रिसर्च’ कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ । जहाँ सरकार स्वयं स्टार्टअपहरूको पहिलो ग्राहक बन्छ । यसो हुँदा व्यवसाय विस्तारको बाटो सहज बन्न सक्छ ।

५. नेटवर्किङ, सहकार्य र उद्यमशीलता तालिममा लगानी

सफल उद्यमी बन्नका लागि एकल प्रयास मात्र पर्याप्त नहुनसक्छ । जसका लागि अन्य उद्यमीहरू, लगानीकर्ताहरू र क्षेत्रगत विज्ञहरूसँगको सक्रिय नेटवर्किङ र सहकार्य अपरिहार्य छ । नयाँ स्टार्टअपहरूले व्यापार विस्तारका क्रममा प्रायः नेटवर्कको अभावलाई प्रमुख अवरोधका रूपमा अनुभव गर्छन्।

यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले उद्यमीहरूबीच विचार आदानप्रदान र सहकार्यका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । जसमार्फत प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरूलाई परामर्श, प्रशिक्षण र आवश्यक स्रोतसाधन सुलभ रूपमा उपलब्ध हुन सकोस् । उद्यमीहरूलाई व्यवसाय व्यवस्थापनदेखि उत्पादन विकाससम्मका बहुआयामिक सीप आर्जन गराउन तालिम कार्यक्रमहरूमा राज्यको ठोस लगानी हुनु जरुरी छ ।

६. स्टार्ट अफ जोन, सामाजिक उद्यम र ग्रामीण उद्यमशीलता प्रवर्धन

नेपालमा उद्यमशीलता विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधा पूर्वाधार, डिजिटल पहुँच र लगानीमैत्री नियामक वातावरणको एकीकृत अभाव पनि हो । एउटै स्थानमा यी सबै सुविधा नपाउँदा स्टार्टअपहरू स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमै निरुत्साहित हुन्छन् ।

यस संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणामा आधारित ‘स्टार्ट अफ जोन’ स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस्ता क्षेत्रहरूमा कर छुट, उच्चस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उच्च गतिको इन्टरनेट र सरलीकृत नियामक प्रक्रियाको एकीकृत व्यवस्था गरेर नव उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको समयमा चीनको शेनजेन शहर यसको सबैभन्दा प्रेरणादायी उदाहरण हो । इतिहासमा एक साधारण माछा पाल्ने गाउँबाट सुरु भएको शेनजेन क्षेत्र मात्र ४ दशकमा विश्वको प्रमुख प्रविधि र उत्पादन केन्द्रमध्ये एक भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज, धनगढी, बिर्तामोड जस्ता शहरहरुलाई उध्यम रणनीतिक स्थानहरू स्टार्ट अफ जोनमा विकास गर्न सकिन्छ ।

तथापि, स्टार्टअप शहरकेन्द्रित र प्रविधिमुखी मात्र हुँदैनन् । नेपालमा धेरै जना ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । जहाँ कृषि उत्पादकता, स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्तता र शैक्षिक पहुँचको ठूलो समस्या छ । यिनै समस्याहरू सामाजिक उद्यमका लागि सबैभन्दा ठूला अवसर हुन् ।

यस ग्रामीण क्षेत्रको उध्यम विकासका लागि नेपालले छिमेकी बंगलादेशको ग्रामीण बैंकद्वारा अपनाएको मोडल अपनाउन सक्छ । ग्रामीण बैंकले माइक्रोफाइनान्सको माध्यमबाट पुँजी प्रदान गरी ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू लाई उद्यमशीलतामा प्रवेश गराएको छ ।

जसले स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सामाजिक उद्यमको मोडल अपनाएर लाखौं मानिसलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्त गराएको अनुभवबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ । ग्रामीण स्टार्टअपहरूलाई विशेष अनुदान, सहुलियतदरको कर्जा, प्राविधिक सहायता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रत्यक्ष जोडाइको व्यवस्था गर्दा नेपालको आर्थिक विकास शहर र गाउँ दुवैमा समानरूपमा विस्तार हुनेछ ।

७. उद्यमशीलतामुखी शिक्षा र अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली अझै पनि घोकन्ते र परीक्षामुखी छ । जसले विद्यार्थीलाई नोकरी खोज्ने मानसिकतामा सीमित राख्छ । विश्वविद्यालयबाट हजारौं स्नातक उत्पादन हुन्छन् । तर तिनीहरूमध्ये अधिकांश सरकारी जागिर वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख छन ।
उद्यमशीलतातर्फ होइन । यस्तो मानसिकता रूपान्तरणका लागि विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र समस्या समाधानमा आधारित शिक्षा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।

फिनल्याण्डको शिक्षा मोडल यस सन्दर्भमा एक प्रेरणादायी उदाहरण हो- जहाँ विद्यार्थीलाई जागिर खोज्ने व्यक्ति होइन जागिर सिर्जना गर्ने व्यक्ति बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि परियोजनामा आधारित सिकाइ र वास्तविक जीवनका समस्या समाधान गर्ने दक्षता विकासमा जोड दिइन्छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा इन्क्युबेशन सेन्टर र स्टार्ट अफ ल्याब स्थापना गरेर विद्यार्थीहरूलाई स्नातक हुनुअघि नै व्यावहारिक उद्यमशीलताको अनुभव दिन सकिन्छ । शिक्षामा सुधार संगै देशले नवप्रवर्तनलाई संस्थागत स्वरूप दिन अनुसन्धान तथा विकासमा सरकारी र निजी लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्छ ।

हाल २०८३ को बजेटमा नेपालको जिडीपीको अनुसन्धान र विकासमा एक प्रतिशत मात्र खर्च गरिने भनिएको छ । जुन विश्व औसत २.७ प्रतिशतभन्दा अत्यन्त कम हो । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने नीति अपनाएपछि सामसुङ, एलजी र हुण्डाइ जस्ता विश्वस्तरीय कम्पनीहरू जन्मिए ।

यो अनुभव नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुन सक्छ । नेपालमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र उद्योगबीच संरचनागत सहकार्य छैन । जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले त्रिपक्षीय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्नुपर्छ । जसले कृषि नवप्रवर्तन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरोस ।

नेपाल आज आर्थिक रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको सीमितताबाट बाहिर निस्केर नवप्रवर्तन, प्रविधि र उद्यमशीलतामा आधारित आत्मनिर्भर विकासतर्फ अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यो लक्ष्य कुनै एक नीति वा कार्यक्रमबाट सम्भव नहोला । जसको लागि राज्य, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र नागरिक समाजबीचको समन्वित सहकार्य अपरिहार्य छ ।