कोशीमा सरकारविरुद्ध सत्तापक्षकै हस्ताक्षर अभियान, सकसमा मुख्यमन्त्री

१४ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संशोधनका लागि सत्तापक्षका सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सकसमा परेका छन् । मन्त्रीकेन्द्रित बजेट भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदले संशोधनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएका हुन् ।

सत्तारुढ सांसदको हस्ताक्षर अभियानका कारण सरकार असफल हुने चिन्ता बढेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल बजेट पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत असन्तुष्ट सांसदको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर तत्काल संशोधन गरेर बजेट मिलाउनु पर्ने सत्तापक्षका सांसदको अडान छ ।

‘आश्वासन त तीन वर्षदेखि पाइयो, तर सम्बोधन भएन,’ आइतबार असन्तुष्ट सांसदको छलफलमा जुटेका एमालेका एक सांसदले भने, ‘यसपालि जे हुन्छ, हाताहाती हुनुपर्छ ।’

बजेटविरुद्ध सत्तारुढ सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक १६ असारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । विवाद मिलाउन आइतबार पनि सरकार पक्ष र असन्तुष्ट सांसदहरुबीच छलफल भयो । तर सहमति जुटेन । असन्तुष्ट सांसदले हाताहाती रिजल्ट खोजेका छन् । सरकारले भने संसद्‌मा रेकर्ड हुने गरी मन्त्रीले बोलेपछि बजेट पास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘संसद्‌मा रेकर्ड हुने गरी सरकारले कमिन्टमेन्ट गरे अघि बढ्न सकिन्छ,’ सरकारको पक्षबाट छलफलमा सहजीकरण गरिरहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘बजेट संशोधन गर्ने हुँदा भएका योजना काट्न मिलेन, नयाँ योजना थप्दा स्रोत कहाँबाट जुटाउने ?’

उनले मध्यमार्गी बाटो मन्त्रीले संसद्‌मा गर्ने कमिन्टमेन्ट रहेको बताए । तर नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सांसद हिमाल कार्कीले सरकारले ल्याएको असन्तुलित र मन्त्री केन्द्रित बजेट संशोधन नगरेसम्म स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले माग सम्बोधनको बाटो सरकारले नै खोज्नु पर्ने बताए ।

‘हाम्रो माग भनेको यो असन्तुलित बजेटलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट मन्त्री केन्द्रित होइन, आवश्यकता केन्द्रित हुनुपर्छ । जनताको करबाट उठेको पैसालाई मन्त्रीहरूले जथाभावी विनियोजन गर्न पाउनु हुन्न,’ उनले भने,‘ उधारो सहमति मान्य छैन ।’

विगतमा पनि यस्ता उधारा प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएको बताउँदै उनले भने, ‘उधारो कमिटमेन्ट हामी मान्नेवाला छैनौँ । गल्ती गर्ने मन्त्रीले सदनमा बोलेकै भरमा साउन–भदौमा रकमान्तर गर्न सहज छैन, त्यसका आफ्नै कानुनी झन्झटहरू छन् ।’

उनले मन्त्रालयले प्राप्त गरेको सिलिङभित्रै रहेर कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम मात्र हेरफेर गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले कुनै कार्यक्रम हटाउनुस् भनेका छैनौँ, तर मन्त्रालयले पाएको बजेटभित्र कार्यक्रमहरूको रकम सन्तुलित ढंगले मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अभियान सरकार फेर्ने वा ढाल्ने होइन, केवल बजेटलाई सुधार्ने र जनमुखी बनाउने मात्र हो ।’

बजेटको विपक्षमा कांग्रेसबाट हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई, विनोद बान्तवाले हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । एमालेबाट होमबहादुर थापा, एकराज कार्कीसहितको टोलीले अभियान चलाइरहेका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षको आइतबारको छलफलले आश्वासनकै आधारमा बजेट स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले सांसद होमबहादुर थापाले पछिल्लो तीन वर्षयता आश्वासन मात्रै पाएको बताउँदै यसपालि भने हाताहाती रिजल्ट चाहिने बताए ।

बजेटका विषयामा थप छलफल असार १६ गते बिहान गर्ने कांग्रेस सांसद भूपेन्द्र राईले बताए । सत्तापक्षका सांसदसँग सहमति जुटे १६ गते बैठक बस्नेछ । सहमति नभए बैठक फेरि स्थगित गर्ने तयारी छ । सहमति नगरी संसद् चलाए विरोध गर्ने सत्तारुढ सांसदहरूकै तयारी छ ।

बजेटको विरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।

सरकार पक्षका केही सांसद भने सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षको कार्ड फालिरहेका छन् ।

‘केन्द्रमा कम्युनिस्ट पार्टीबीच कार्यगत एकता हुँदैछ । त्यसो हुँदा नेकपालाई मिलाएर बजेट पास गर्न सकिन्छ,’ सरकार पक्षका एक सांसदले भने, ‘बजेट पास हुन्छ किन फेल हुन्छ, संशोधन हुँदा सरकार असफल भएको सन्देश जान्छ ।’

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।