१०० दिनमा जनता सुशासनसँग सन्तुष्ट, महँगीसँग असन्तुष्ट

• • नागरिकहरू सरकारको सुशासन र सेवा प्रवाहबाट उत्साहित छन् तर महंगी र रोजगारीको अभावले उनीहरुमा गहिरो असन्तुष्टि छाएको छ ।
  • सरकारको समग्र कार्यसम्पादनप्रति तीन चौथाई उत्तरदाता सकारात्मक रहेपनि रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयास र महंगी नियन्त्रणप्रति भने आम सर्वसाधारण सन्तुष्ट छैनन् ।
  • नागरिकहरूले राज्यको रूपमा देश सुधारिएको देखिरहेका छन् तर आफ्नै घरको भान्सा र आर्थिक सन्तुलनमा भने अझै सकस भोगिरहेका छन् ।
  • जब व्यक्तिको आफ्नै परिवार, खल्ती र दैनिक जीवनको विषय आउँछ तब तथ्याकंहरु निराशाजनक देखिन्छन् । महँगी नियन्त्रणमा सरकारको प्रयासप्रति केवल २२.५८ प्रतिशत मात्र सन्तुष्ट छन् भने ५४.९८ प्रतिशत (आधाभन्दा बढी) नागरिक असन्तुष्ट छन् ।
  • सरकारले डिजिटल सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जति नै ठूलो अंक हासिल गरेपनि बजारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेन भने यो समष्टिगत आशा बिलाउन धेरै समय लाग्ने छैन ।
  • आम सर्वसाधारण ‘सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुनुहुँदैन’ भन्ने नीतिको पक्षमा छन् तर त्यस्ता जग्गामा आश्रित गरीब तथा सीमान्तकृत नागरिकको योजनाबद्ध व्यवस्थापन नगरेकोप्रति बेखुस छन् ।
  • नागरिकले सरकारको मुख्य सफलताको रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सेवाको गुणस्तर सुधारलाई बताएका छन् भने सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जनाको अभाव र जेन–जी सहिद/पीडीतका लागि न्यायको विषयमा असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् ।
  • सरकारले वर्तमानमा गरिरहेको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति वहुमत हिस्साले समर्थन गरेपनि भविष्यप्रति चाहिं विश्वस्त छैनन् ।
  • सरकारको खबरदारी र निगरानी गर्ने भूमिकामा ४२.६ प्रतिशत नागरिकले ‘जेनजी, युवा नेता र अभियन्ताहरू’लाई रोजेका छन् भने २०.२ प्रतिशतले नागरिक समाजलाई छनौट गरेका छन् र प्रतिपक्षी दललाई केवल १५.६ प्रतिशतले मात्र यो भूमिकामा पत्याएका छन् ।
  • आम नागरिकले सडकका नागरिक अभियान, मिडिया र सामाजिक सञ्जालका आवाजलाई वास्तविक प्रतिपक्ष मान्न थालेका छन् । यसले समग्रमा देशमा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको देखिन्छ ।
  • सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरामा सामाजिक सञ्जालभन्दा मुलधारको मिडियाको भूमिका केही हदसम्म भएपनि महत्वपूर्ण रहेको तथ्यलाई पनि सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ ।
  • सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र विचौलियाको दबदबालाई बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रविधिको प्रयोग र निगरानीमार्फत सुधार गरेको आम बुझाई देखिन्छ ।
  • युवाहरूले बालेनको शैलीलाई मन पराएपनि, बालेनको बोली र सुशासनको अभियानलाई समर्थन गरेपनि जब भविष्यको कुरा आउँछ, उनीहरूले देशमा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देखिरहेका छैनन् ।
  • विमानस्थलमा विदेशिने युवाहरूको ताँती कम नभएसम्म यो सरकारले जतिसुकै सुशासनको नारा लगाएपनि त्यसको दिगोपन प्रश्नको घेरामै रहने छ । युवाहरूलाई भावनात्मक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक र व्यावसायिक रूपमा देशमै रोक्ने ठोस योजनाको अभाव सरकारको यो सय दिनमा खड्किएको देखिन्छ ।
  • सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी यसका विषयमा छलफल चलाएपनि केवल ४.८ प्रतिशत नागरिकले मात्र यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय मानेका छन् ।
  • आगामी दिनमा बालेन नेतृत्वको सरकारको वास्तविक सफलता सरकार आफैले भत्काएको सुकुम्बासी बस्ती वा खाली गराएका फुटपाथले मात्र निर्धारण गर्ने छैन बरु ती स्थानमा कति रोजगारी सिर्जना भए, बजारको महँगी कति घट्यो र कति युवाहरू स्वदेशमै रोजगारीका कारण विदेशिनबाट रोकिए भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिन पूरा भएको छ । नेपाली राजनीतिमा परम्परागत दलीय संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट लोकप्रिय रुपमा उदाएको नेतृत्वले कसरी काम गर्छ भन्ने कौतुहलता रहेको अवस्थामा यो अवधिलाई जनताले कुन रूपमा हेरेका छन्, सरकारका नीतिहरूले आम सर्वसाधारणलाई कस्तो प्रभाव पारेका छन् र यसले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई कुन दिशातिर लैजादै छ भन्नेबारे पूरक एशियाले गरेको सर्वेक्षणले बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गरेको छ । यो लेखले सर्वेक्षणमा देखिएका मुख्य प्रवृति, अन्तरसम्बन्ध र विरोधाभाषहरुलाई प्रस्तुत गरेको छ ।

यो सर्वेक्षणले सरकारको सय दिनको कामको विषयमा जनभावनाको विस्तृत परीक्षण प्रस्तुत गर्दै उच्च संस्थागत अनुमोदन र व्यापक आर्थिक चिन्ताबीचको ठूलो अन्तरलाई उजागर गरेको छ । जहाँ नागरिकहरूले भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासहरूको प्रशंसा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ बढ्दो जीवनयापनको लागतसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । लगभग तीन–चौथाई उत्तरदाताहरूले सरकारको समग्र दिशा र सार्वजनिक सेवाको दक्षताप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरे तापनि मुद्रास्फीति (महँगी) व्यवस्थापन र सुकुम्बासी हटाउने सरकारको प्रयासप्रति उल्लेखनीय असन्तुष्टि देखिएको छ । सर्वेक्षणको निष्कर्षले नेपाली जनता दीर्घकालीन सुशासन र सुधारप्रति गहिरो रूपमा आशावादी रहेपनि तत्कालका लागि रोजगारीका अवसरहरू र बढ्दो महँगीप्रति चिन्तित रहेको देखाउँछ ।

 कार्यसम्पादनमा सन्तुष्ट, महँगीमा असन्तुष्ट

सरकार गठन हुनासाथ आलोचना सुरु हुने विगतको प्रवृतिभन्दा यसपटक सरकारले जनतामा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक उत्साह पैदा गरेको देखिन्छ । सरकारको तीन महिनाको समग्र कार्यसम्पादनप्रति ७५.१२ प्रतिशत उत्तरदाता सकारात्मक रहेका छन् भने नेपाल सही दिशातिर अघि बढिरहेको छ भन्नेमा सहमत हुनेहरुको संख्या ८०.४९ प्रतिशत रहेको छ । विगतका वर्षहरूमा देखिएको चरम सामाजिक निराशा र ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने भाष्यको विपरीत अहिलेको सरकारप्रति अत्यधिक आशा देखिएको छ जुन आफैँमा सरकारलाई भविष्यका लागि एउटा प्रमुख चुनौती पनि हो ।

सरकारको समग्र कार्यसम्पादनप्रति तीन चौथाई उत्तरदाता सकारात्मक रहेपनि रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयास र महंगी नियन्त्रणप्रति भने आम सर्वसाधारण सन्तुष्ट छैनन् । महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको प्रयासप्रति ५४.९८ प्रतिशत असन्तुष्ट हुनुले यसप्रति आम सर्वसाधारणको गहिरो असन्तुष्टि देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयासप्रति पनि ४७.५७ प्रतिशत मात्रै सन्तुष्ट छन् भने असन्तुष्ट हुने २५.१३ प्रतिशत रहेका छन् ।

सरकारको कामको अनुमोदन

सरकारको गतिविधिप्रति आशावादी हुनेहरु ८९.२८ प्रतिशत छन् भने सरकारले जनहितमा काम गरिरहेको छ भन्नेमा विश्वस्त हुनेहरूको संख्या ८३.०४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, नागरिकको मुद्दा, चासो र सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएकोप्रति सहमत हुनेको संख्या ७७.०४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको छ भन्ने कुराप्रति सहमत हुने ७२.४५ प्रतिशत रहेका छन् । सर्वेक्षणका यी तथ्याङ्कहरूले आम सर्वसाधारणमा वर्तमान सरकारप्रति उत्साह र अपेक्षा उच्च रहेको देखाएको छ । उच्च अपेक्षा रहेको समाजमा स-साना कमजोरीले पनि ठुलो धक्का पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरालाई सरकारले आगामी दिनमा हेक्का राख्न आवश्यक छ ।

समष्टिगत सोच र व्यक्तिगत सोचप्रतिको टकराव

सर्वेक्षणले देखाएको सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष समष्टिगत र सुक्ष्मस्तरको सोचवीचको टकराव हो । यसो भन्नुको मतलव नागरिकहरूले राज्यको रूपमा देश सुधारिएको देखिरहेका छन् तर आफ्नै घरको भान्सा र आर्थिक सन्तुलनमा भने सकस भोगिरहेका छन् । नागरिक स्तरमा राज्यको प्रतिष्ठा र प्रणाली सुधारिएको गहिरो विश्वास छ ।

७७.०४ प्रतिशत नागरिकहरू सरकारले जनताका मुद्दा र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएकोमा सहमत छन् भने ८५.७१ प्रतिशत उत्तरदाताहरू तीन महिनाअघिको तुलनामा नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोमा आशावादी छन् । भ्रष्टाचार घटेको भन्नेमा ७२.४५ प्रतिशतको सहमति हुनुले संस्थागत रूपमै राज्य सुशासनतर्फ गएको छ भन्ने सन्देश आम जनतामा परेको देखिन्छ ।

यसको विपरीत, जब व्यक्तिको आफ्नै परिवार, खल्ती र दैनिक जीवनको विषय आउँछ तब तथ्याकंहरु निराशाजनक देखिन्छन् । महँगी नियन्त्रणमा सरकारको प्रयासप्रति केवल २२.५८ प्रतिशत मात्र सन्तुष्ट छन् भने ५४.९८ प्रतिशत (आधाभन्दा बढी) नागरिक असन्तुष्ट छन् । रोजगारी सिर्जनामा सरकारको प्रयासप्रति २५.१३ प्रतिशतले स्पष्ट असन्तुष्टि जनाएका छन् भने २१.९४ प्रतिशत तटस्थ छन् । यी तथ्याङ्कहरुले नागरिकहरू सेवा प्रवाह एवं प्रणाली सुधारिएकोमा खुसी भएपनि भान्सा महंगिएकोमा असन्तुष्ट छन् ।

सरकारले डिजिटल सेवा प्रवाह (चित्र ७ हेर्नुहोला) र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा (चित्र १ हेर्नुहोला) जति नै ठूलो अंक हासिल गरेपनि बजारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेन भने (चित्र २ हेर्नुहोला) यो समष्टिगत आशा बिलाउन धेरै समय लाग्ने छैन । यसले पनि सरकारका आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा तपाई र तपाईको परिवारका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा के हो भनी सोध्दा २८.६ प्रतिशतले ‘रोजगारी वा आयको अवसर’, २५.९ प्रतिशतले ‘महँगी र दैनिक खर्च व्यवस्थापन’  र १७.६ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा र उपचार खर्चलाई आफ्नो मुख्य सरोकार बताएका छन् (चित्र ९ हेर्नुहोला) । यसको अर्थ, झण्डै तीन चौथाई (७२.१ प्रतिशत) जनसंख्याका लागि तत्कालको संकट आर्थिक पक्ष नै हो ।

सीमान्तकृतको सवालमा सरकारको पहिलो सय दिनको सबैभन्दा बढी तरंगित र विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक जग्गाबाट सुकुम्बासी हटाउने कदम रह्यो जुन विषयमा प्राप्त जनमत निकै चाखलाग्दो देखिन्छ । ७१.५६ प्रतिशत नागरिकले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारी कदमको समर्थन र ११.३५ प्रतिशतले मात्र यसको विरोध गरेका छन् । तर, सरकारले हालसम्म गरेका काममध्ये तपाईँलाई मुख्य रुपमा चित्त नबुझेको (असन्तुष्टिका प्रमुख क्षेत्र) काम/विषय के हो भनी सोध्दा २१.९ प्रतिशत अंकका साथ सुकुम्बासी समस्याको व्यवस्थापन नै पहिलो नम्बरमा देखियो (चित्र ४ हेर्नुहोला) ।

झट्ट हेर्दा यी दुई तथ्याकंवीच विरोधाभासजस्तो देखिएपनि यसको अर्थ चाहिं गहिरो छ । यसो भन्नुको मतलव यो तथ्याकंले नेपाली समाजको एउटा परिपक्व चेतनालाई उजागर गरेको छ । जनता सार्वजनिक जग्गा मिच्न दिनुहुँदैन र कानुनको पालना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छन् तर सरकारले ती सुकुम्बासीहरूलाई हटाउँदा मानवीय संवेदनशीलता र उचित विकल्प नदिई बल प्रयोग गरेकोमा उनीहरु असन्तुष्ट छन् । अझ अर्काे हिसावले भन्ने हो भने आम सर्वसाधारण ‘सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुनुहुँदैन’ भन्ने नीतिको पक्षमा छन् तर त्यस्ता जग्गामा आश्रित गरीब तथा सीमान्तकृत नागरिकको योजनाबद्ध व्यवस्थापन नगरेकोप्रति बेखुस छन् ।

यसैसँग सम्बन्धित सर्वेक्षणको अर्काे तथ्याकं पनि यहाँ सान्र्दभिक हुने देखिन्छ । गरिब तथा सीमान्तकृत समूह र समुदाय (सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, लैङ्गिक हिसाबले पछाडी पारिएका)को हितका लागि सरकारको काम कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नमा ४५.५३ प्रतिशत सकारात्मक देखिए पनि २५.७६ प्रतिशतले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले अहिलेको वर्तमान सरकारलाई ‘हुनेखाने र मध्यमवर्गको मात्र हित गर्ने तर भुइँमान्छेलाई गाह्रो पार्ने’ खालको संभ्रान्तवादी सरकार भनी हुने गरेको आलोचनालाई अझै बल पुग्ने देखिन्छ ।

नागरिकले सरकारको मुख्य सफलताको रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सेवाको गुणस्तर सुधारलाई बताएका छन् भने सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जनाको अभाव र जेन–जी सहिद/ पीडीतका लागि न्यायको विषयमा असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् (चित्र ४ हेर्नुहोला) ।

लोकतान्त्रिक मान्यता कि अधिनायकवादी सोच ?

५२.६८ प्रतिशत नागरिकले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अपनाइरहेको महसुस गरेका छन्  भने ४४.९ प्रतिशतले वर्तमान नेतृत्वबाट लोकतन्त्रलाई कुनै पनि खतरा नभएको बताएका छन् । यद्यपि, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १६.५ प्रतिशत यस मामिलामा तटस्थ हुनु र २१.९ प्रतिशतले थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्ने जवाफ दिनुले नागरिकहरुको उल्लेख्य हिस्सा सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र अभ्यासलाई लिएर ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसको मतलव सरकारले वर्तमानमा गरिरहेको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति वहुमत हिस्साले समर्थन गरेपनि भविष्यप्रति चाहिं विश्वस्त छैनन् ।

कसले गर्ने खबरदारी ? कसले बनाउने उत्तरदायी ?

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र निगरानी गर्ने पहिलो र मुख्य दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ । तर, सर्वेक्षणमा जनताले राजनीतिक दलहरूमाथिको बुझाइलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएका छन् । सरकारको खबरदारी र निगरानी गर्ने भूमिकामा ४२.६ प्रतिशत नागरिकले ‘जेनजी, युवा नेता र अभियन्ताहरू’लाई रोजेका छन् भने २०.२ प्रतिशतले नागरिक समाजलाई छनौट गरेका छन् र प्रतिपक्षी दललाई केवल १५.६ प्रतिशतले मात्र यो भूमिकामा पत्याएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सबैभन्दा मुख्य भूमीका कसले खेल्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा नागरिक अभियान (१९.६ प्रतिशत), संसद (१८.४ प्रतिशत), न्यायपालिका/अदालत (१४.७ प्रतिशत), मिडिया (१२.६ प्रतिशत), सामाजिक सञ्जालमा ब्यक्त हुने नागरिक आवाज (१०.३ प्रतिशत), विपक्षी दलहरु (७.७ प्रतिशत) र अन्य (३.१ प्रतिशत) रहेका छन् भने १३.७ प्रतिशतले थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्ने जवाफ दिएका छन् ।

नेपाली जनता राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा रहेकाले विपक्षी दलहरुबाट सरकारलाई अप्ठयारो पार्नेभन्दा जनताको दैनिकीसँग जोडिएका आर्थिक पक्षमा कुरा राख्नुपर्ने कुरामा नागरिकले जोड दिएको पाइन्छ । २५.९ प्रतिशतले अहिलेको अवस्थामा विपक्षी दलले सरकारसँग आवश्यक विषयमा सहकार्य गर्ने गरी स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, १९.८ प्रतिशतले महँगी र आर्थिक समस्याका विषयमा कुरा उठाउनुपर्ने, १७.३ प्रतिशतले अर्थतन्त्र र रोजगारीको विषयमा कुरा उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको हिसावले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन अदालतको भूमीका महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, नागरिकले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कुरामा अदालतप्रति पनि त्यति जोड दिएको पाइदैन । त्यसो त सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरुले सडकका नागरिक अभियान, मिडिया र सामाजिक सञ्जालका आवाजलाई वास्तविक प्रतिपक्ष मान्न थालेका छन् । यसले समग्रमा देशमा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको देखिन्छ । यसका साथै सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरामा सामाजिक सञ्जालभन्दा मुलधारको मिडियाको भुमीका केही हदसम्म भएपनि महत्वपुर्ण रहेको तथ्यलाई पनि सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ जुन आफैमा विचारणीय पक्ष हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सन्तुष्टि

वडा, पालिका र जिल्ला प्रशासन जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा ७२.७० प्रतिशत उत्तरदाताको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनु प्रशासनिक क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र विचौलियाको दबदबालाई बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रविधिको प्रयोग र निगरानीमार्फत सुधार गरेको आम बुझाइ देखिन्छ । अनलाइन सेवामा ५७.८ प्रतिशतको सन्तुष्टिले डिजिटल गभर्नेन्सतर्फको यात्रा सही ट्रयाकमा रहेको पनि देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले गरिरहेको कामलाई ५९.१८ प्रतिशतले प्रभावकारी देखेका छन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो अनुपात घटेर ४८.४७ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ जहाँ १९.३९ प्रतिशत नागरिक अझै असन्तुष्ट छन् । सर्वेक्षणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै सुधारको खाँचो रहेको र त्यसका लागि सरकारले थप आक्रामक नीति लिनुपर्ने देखाएको छ ।

युवा सरोकार र आप्रवासनको यथार्थ

विगत केही वर्षयता युवा विदेशिने पाटोलाई नेपाली समाजले गहन रुपमा लिदै आएको हो । यसमा तत्कालिन सरकार र राजनीतिक दलहरुको अक्षमताको रुपमा खुबै चर्चा हुने गरेको पनि थियो । जेनजी आन्दोलनपछि युवाको समस्या झन् व्यापक रुपमा उठेको थियो । यो सन्दर्भमा सर्वेक्षणमार्फत् वर्तमान सरकारले युवाका समस्या र सरोकारप्रति गरेको सम्बोधनको विषयमा आम नागरिकको धारणा बुझने प्रयास गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणका क्रममा युवाका समस्या र सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ भन्नेमा ६६.८४ प्रतिशत उत्तरदाता सहमत छन् । तर, युवा विदेशिन कम गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयास प्रभावकारी छ भन्नेमा केवल ३१.६३ प्रतिशत मात्र सहमत छन् जबकि सबैभन्दा बढी (३४.४४ प्रतिशत)ले  प्रभावकारी नभएको बताएका छन् ।

तीन महिनाअघिको तुलनामा विदेशिने नेपाली युवाको संख्यामा कस्तो भिन्नता आएको छ भन्ने प्रश्नमा ५४.३ प्रतिशतले अवस्था उस्तै रहेको (कुनै परिवर्तन नभएको अथार्त् न घटेको न बढेको) बताएका छन् भने १७.३ प्रतिशतले उल्टै त्यस्तो संख्या बढेको दाबी गरेका छन् । त्यस्तो संख्या घटेको महसुस गर्ने केवल १६.२ प्रतिशत मात्र छन् । यो तथ्याकंले सरकारका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी दिएको छ । युवाहरूले बालेनको शैलीलाई मन पराएपनि, उनको बोली र सुशासनको अभियानलाई समर्थन गरेपनि जब भविष्यको कुरा आउँछ, उनीहरूले देशमा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देखिरहेका छैनन् ।

विमानस्थलमा विदेशिने युवाहरूको ताँती कम नभएसम्म यो सरकारले जतिसुकै सुशासनको नारा लगाएपनि त्यसको दिगोपन प्रश्नको घेरामै रहने छ । युवाहरूलाई भावनात्मक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक र व्यावसायिक रूपमा देशमै रोक्ने ठोस योजनाको अभाव सरकारको यो सय दिनमा खड्किएको देखिन्छ ।

सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र

सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षमा कुन क्षेत्रलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण (३१.६ प्रतिशत) पछि दोस्रो ठूलो माग रोजगारी सिर्जना (२६.५ प्रतिशत) रहेको छ । त्यसपछि चाहिं क्रमशः सार्वजनिक सेवामा सुधार (१५.९ प्रतिशत), अर्थतन्त्र सुधार (१२.० प्रतिशत), संविधान संशोधन (४.८ प्रतिशत), सामाजिक न्याय (३.७ प्रतिशत) र अन्य (०.६ प्रतिशत) रहेका छन् ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुशासनमा ध्यान दिएपनि बजार अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्था र औद्योगिक/व्यापारिक रोजगारी सिर्जनाका लागि ठोस नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन । बजारमा तरलता र उपभोग घटेको अवस्थामा मध्यमवर्गीय र न्यून आय भएका नागरिकहरू चरम आर्थिक दबाबमा रहेको पाइन्छ । सर्वेक्षणको रोचक पक्ष के छ भने सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी यसका विषयमा छलफल चलाएपनि केवल ४.८ प्रतिशत नागरिकले मात्र यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय मानेका छन् । यसले जनता नीति वा कानुनको परिवर्तनभन्दा पनि भएको कानुनको सही कार्यान्वयन र डेलिभरीको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिनको कामप्रति समग्रमा उच्च आशावादी र प्रशासनिक रूपमा सफल अवधि मान्न सकिन्छ । ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको कार्यसम्पादन स्वीकृति र ९० प्रतिशतको आशावादिता कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि महत्वपुर्ण उपलब्धि हो । तर, सरकारले समष्टिगत रुपमा (जस्तै,भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा प्रवाह आदि)मा नागरिक तहबाट जति बलियो अंक हासिल गरेको छ, व्यक्तिगत स्तरमा (जस्तै,महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सीमान्तकृतको व्यवस्थापन) त्यति नै कमजोर देखिएको छ ।

सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म विश्वास बलियो रहेको देखिन्छ । तर, नागरिकको तहमा सरकारले गरेका कामको असर कसरी परिरहेको छ भन्नेमा पनि जनता उत्तिकै चनाखो रहेको देखिन्छ । सुकुम्बासी समस्यामा मानवीयताको पाटोलाई सरकारले अवमुल्यन गरेको, दैनिक जीवन धान्न महंगीले असर पार्दा सरकारले कुनै कदम नचालेको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै सुधार नभएको, युवा विदेशिने क्रम उस्तै रहेको जस्ता विषयमा आम नागरिकको चासो ज्यादा रहेको पाइन्छ ।

जनताले सरकारको नियतमा अविश्वास गरेका छैनन् तर उनीहरू आफ्नो खल्ती र भान्साको यथार्थबाट पनि टाढिन सकेका छैनन् । आगामी दिनमा बालेन नेतृत्वको सरकारको वास्तविक सफलता सरकार आफैले भत्काएको सुकुम्बासी बस्ती वा खाली गराएका फुटपाथले मात्र निर्धारण गर्ने छैन बरु ती स्थानमा कति रोजगारी सिर्जना भए, बजारको महँगी कति घट्यो र कति युवाहरू स्वदेशमै रोजगारीका कारण विदेशिनबाट रोकिए भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने छ । आम नागरिकले सरकारलाई पर्याप्त विश्वास दिएका छन् तर अवको पालो भने सरकारले दिने दिगो परिणामको हो ।

अनुसन्धान विधि

यो सर्वेक्षण मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै काठमाडौं उपत्यकाका गरी कुल १५ वटा जिल्लाहरू (कास्की, काठमाडौँ, दाङ, बर्दिया, धनुषा, पर्सा, तनहुँ, सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी पूर्व, स्याङ्जा, भक्तपुर, ललितपुर, गुल्मी र नवलपरासी पश्चिम)मा गरिएको हो । यो अध्ययनको स्याम्पलिङ फ्रेम २०२५ मा पूरक एशियाले गरेको आर्थिक अवसर, असन्तुष्टि र सुशासन सर्वेक्षणको क्रममा स्थापित आधारभूत डेटाबेसमा आधारित रहेको छ । उतिवेला विभिन्न स्थानीय तहहरूमा बहु–चरण स्याम्पलिङ डिजाइन प्रयोग गरी घरधुरी छनौट गरिएको थियो भने प्रत्येक घरबाट १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका एक उत्तरदाता छनोट गर्न ‘किस ग्रिड’ विधिको प्रयोग गरिएको थियो । २०२५ को स्थलगत सर्वेक्षणका क्रममा उत्तरदाताहरूले स्वेच्छिक रूपमा उपलब्ध गराएका टेलिफोन नम्बरहरूलाई नै अहिलेको फोन सर्वेक्षणको क्रममा प्रयोग गरिएको हो । यही स्थापित डेटाबेसमा आधारित रही अनुसन्धान टोलीले सम्पर्क सूचीबाट सिम्पल ¥यान्डम स्याम्पलिङ विधि प्रयोग गरी कुल ७८४ जना उत्तरदाताहरूसँग टेलिफोनमार्फत् यो सर्वेक्षण गरेकोे हो । यस अध्ययनको मार्जिन अफ इरर ३.५ प्रतिशत र कन्फिडेन्स लेभल ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

कुल ७८४ उत्तरदाताहरूमध्ये ३२.०२ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशबाट, २३.८५ प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकाबाट, २३.३४ प्रतिशत मधेश प्रदेशबाट र २०.७९ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशका रहेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये ५६.५१ प्रतिशत पुरुष र ४३.४९ प्रतिशत महिला रहेका छन् । त्यस्तै, उमेरको हिसावले १८ देखि २९ वर्ष (जेनजी) १८.६ प्रतिशत, ३० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको (मिलिनियल्स) ३२.९ प्रतिशत, ४६ देखि ६१ वर्ष (जेन एक्स) ३२.१ प्रतिशत र ६२ वर्ष वा सोभन्दा माथि (बुमर्स) १६.३ प्रतिशत रहेका छन् । पछिल्ला दिनमा जेनजीको प्रयोग र चर्चा बढेकाले सर्वेक्षणका क्रममा उमेर समूहलाई त्यसैअनुसार पुस्तागत आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो । शैक्षिक योग्यताको हिसावले सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये ८.०४ प्रतिशत निरक्षर, ४४.९ प्रतिशत एसईईभन्दा कम, २६.४ प्रतिशत उच्च माध्यमिक विद्यालय (+२) उत्तीर्ण गरेका रहेका छन् भने स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो डिग्री हासिल गरेकाहरू २०.६६ प्रतिशत रहेका छन् ।

(सापकोटा र अधिकारी पूरक एशियामा आवद्ध छन् भने पाठक स्वतन्त्र विश्लेषक हुन् ।)