एक्स्पर्ट अर्थमन्त्रीले बढाउन सकेनन् अर्थतन्त्रको गियर

२१ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमा स्वेतपत्र सार्वजनिक गरे ।

जसलाई मन्त्रालयले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ नाम दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय आफूले सम्हाल्नु अगाडिको अर्थतन्त्रबारे विश्लेषण गर्दै स्थिति पत्रमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भनेका थिए, ‘निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्यो ।’

उनले अझै अगाडि थपेका थिए– ‘निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । परिणामतः न त बजार गतिशील बन्यो, न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सक्यो ।’

सरकारको १०० दिन पूरा गर्दासम्म अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको हातमा कागजी काम र बैठक तथा निर्णयहरूको लामो सूची त छ, तर अर्थतन्त्रको अवस्थामा कुनै सुधार भएको छैन । बरु अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षसम्म (असार मसान्त)का सूचकलाई विगतकै विरासत मानेको छ र भनिरहेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हेर्नुहोला ।’ यो शब्द अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदमा पटक पटक दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यसबीचमा कानुनी सुधारको घोषणा गरेका थिए । यसका लागि उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेका थिए । जसलाई सकारात्मक कदमका रुपमा हेरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थमन्त्रीको सुधारको प्रयासका बाबजुत फिल्डमा नतिजा नदेखिएको बताउँछन् । ‘उहाँले निजी क्षेत्रमैत्री हुने गरी कानुनी सुधारको घोषणा गर्नु भएको थियो,’ उनी भन्छन्, तर नतिजा आएको छैन, सायद समग्र सासकीय शैलीमा सुधार आएन कि ?’

उनले भनेजस्तै आर्थिक सूचक केलाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा आजको दिनमा पनि साढे १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी तरलता छ । लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । सेयर बजारका लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च ३६ प्रतिशत मात्र भएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ७६ प्रतिशत मात्र छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता बढ्न सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक ऋणभार निरन्तर थपिरहेको छ । यद्यपि, यसलाई अर्थमन्त्री ‘विगतको ब्यागेज’ मान्छन् ।

तर, विगतमा सार्वजनिक ऋण लिएर अगाडि बढाइएकामध्ये अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी आवको सुरुवातबाटै सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।  बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजना समेत निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

वाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ । यद्यपि यो अवस्था भने विगत केही वर्षयताकै प्रवृत्ति हो । रेमिट्यान्स वृद्धि, आयातमा उल्लेख्य वृद्धि नहुनु, निर्यातमा तुलनात्मक वृद्धि र पर्यटक आगमनमा भएको सुधारले वाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा संतोषजनक अवस्थामा छ ।

आफ्नो १ सय दिने कार्यकालमा अर्थमन्त्रीले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु हो । बजेटलाई उनले आफ्नो कार्यकालको कोशेढुंगा बनाउने अवसर भने गुमाए ।

मध्यम वर्ग विस्तारको नाममा ल्याइएको बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता मौलिक अधिकारमाथि कर थोपरेको र तल्लो वर्ग सबैभन्दा मारमा पर्ने भन्दै विश्लेषकहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । डा. वाग्लेले रुपान्तरणकारी बजेट ल्याएको दाबी गरे । तर, पुरानै परियोजनालाई बजेट छरे, नयाँ कुनै कार्यक्रम वा परियोजना घोषणा गरेनन् ।

संसद्‌मा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी संशोधन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । त्यतिमात्रै होइन अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेका कतिपय विषय आर्थिक र विनियोजन विधेयकमै नराखी जनतालाई धोका दिएका छन् । विगतदेखि आलोचना हुँदै आएको १–२ लाखका परियोजनामा संघले बजेट विनियोजन गर्ने तथा बजेटको ठूलो हिस्सा अबण्डा राख्ने प्रवृत्तिलाई उनले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिमा गरेको ढिलाई अर्को आलोचनाको विषय बन्यो । बोर्डमा केही दिन अगाडि मात्र अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । अर्थका मुख्य दुई निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागलाई उनले अहिले पनि निमित्तको भरमा चलाइरहेका छन् । सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा सञ्चालक समिति नै गठन गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउन विशेष टिम बनाइसकेपछि पनि सहसचिवहरूको सरुवा गरेर सरकारले निजामती सेवामा अहिले पनि स्थिरता छैन भन्ने सन्देश दिइसकेको छ।

यसै अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल यथावत रह्यो । ग्रे लिस्टबाट हटाउन अर्थमन्त्री र उनको संयन्त्रले गरेको प्रयास यस पटक सफल भएन । ग्रे लिस्टलाई समेत अर्थमन्त्रीले ‘विगत ३५ वर्षको कुशासनको परिणाम’ भन्दै सामान्यीकरण गरेका छन् । बजेट निर्माणका दौरान समेत अर्थमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय हावी भएको स्पष्ट देखिएको थियो ।

यस पटक बजेटका सुझाव अर्थ मन्त्रालयले नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पोर्टलमार्फत संकलन गरेको थियो । बजेटमा राजस्वको आकार तय गर्दा आफूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने अनुसार नै गरेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग गरेका प्रतिवद्धतामा भने केही चुक्न पुगे । यो अवधिमा सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमाथि धरपकड थाल्यो । निर्माण व्यवसायीलाई आतंकित बनायो । कतिसम्म भने मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रुपमा जिउ ज्यानमाथि नै हानी गर्ने धम्की दिन समेत भ्याए, बिनाकसुर प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले उठाएर मन्त्रीका पीएकहाँ लगेर बुझाउने काम भयो ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक फोरममा भने १ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन मुख्य लगानी निजी क्षेत्रकै चाहिने भन्दै सरकारले पहिलो सुन्ने र त्यसपछि मात्र थुन्ने नीति लिने बताउँदै आएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय मातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायहरूले त्यसविपरित काम गरिरहेका छन् ।

यसबीचमा निजी क्षेत्रमाथि सरकारको प्रतिवद्धता र काम गराइबीच तालमेल मिलेको छैन । सीमा नाकामा १ सय रुपैयाँ भन्दा बढीको मालवस्तुमा भन्सार कडाइ गर्दा पनि अर्थमन्त्रीमाथि भुइँमान्छेको पीडा नबुझेको आरोप लागेको छ । यो सीमा बढाएर अहिले ५ सय पुर्‍याइएको छ ।

सुधारमा के के काम भए ?

यद्यपि, अर्थमन्त्रीले यस अवधिमा केही सुधारको प्रयास भने थालेका छन् । हेर्दा खुद्रे काम लागेपनि केही कामको महत्त्व भने रणनीतिक छ । साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट हटाउँदै अर्थमन्त्रीले ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गराएका छन् । अब पेन्सन नवीकरण र बैंक छनोटमा यसले झन्झट हटाएको छ । निवृत्तिभरणका लागि भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने र घरैबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सरकारले १६ वैशाखबाट संघीय निजामती कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा यस्तो व्यवस्था थालेको हो । तर, बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेका अर्थमन्त्रीले आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याउँदै सो आय हुनेहरूका लागि सहज बनाएका छन् ।

यद्यपि, उनले बढाएको आयकरको थ्रेसहोल्ड पनि विवादरहित भने भएन । नेपाल सरकारका सबैभन्दा उच्चस्तरका कर्मचारी मुख्यसचिवसम्मलाई सर्लक्कै आयकरको सीमाबाहिर राखिएको छ । मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म तलब हुनेले पहिलेदेखि नै आयकर तिर्नुपर्दैनथ्यो, यो वर्गलाई सीमा बढेर वा नबढेर कुनै असर परेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले सुधारकै योजना अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा कटौती गरेको छ । संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटर मात्रै पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तर, मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीले पाउने सुविधामा भने कुनै कटौती गरिएको छैन । यस अवधिमा सरकारले इन्धन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि त्यसको लाभ भने आम जनताले अनुभव गर्न पाएनन् । यो अवधिमा स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकबाहक सवारी साधन अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भन्सार विभागमार्फत मिलाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल तीन महिनाको कामले दीर्घकालीन यात्राको सकारात्मक झल्को दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको हो कि भन्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

यति उत्साहजनक जनमत पाएको सरकारको आह्वानपछि ठूल्ठूला लगानीकर्ताको चासो लगानी बोर्डमार्फत भएको हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रले लगानीका प्रस्तावहरू ल्याएको हुनुपर्ने र आम जनतामा समेत सो भरोसा सिर्जना भएको हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।