सडक सीमाको किचलोसँगै सौन्दर्य गुमाइरहेको वीरगञ्ज शहर

१८ असोज, वीरगञ्ज । साँघुरो सडक, साघुँरै पेटी र पेटीमै नुनदेखि चुनसम्मको व्यापार । वीरगञ्जको घन्टाघरदेखि छपकैयासम्मको मूलबजार अति अस्तव्यस्त छ ।

शहरको केन्द्र भाग भए पनि यहाँ गतिला घर छैनन् । धेरै त एकतले छन् । अधिकांश घरहरु पुराना र जीर्ण देखिन्छन् । अग्रभागमा नै इँटाबाट सिमेन्टको पत्र उप्किएका, त्यसमाथि झार र घाँसहरु उमि्रएका । मानौं यहाँ घरहरुलाई रंगरोगन गरेर चिटिक्क राख्न अनुमति नै छैन ।

शहरको केन्द्र भएकाले हेर्दै विरक्तलाग्दा घरहरु पनि महंगोमा भाडा लाग्छन् । एउटा सटर र कोठाको मात्रै हजारौं तिर्नुपर्छ । व्यापारीहरु यिनै घरमा सटर लिएर विजनेस चलाइरहेका छन् ।

प्रश्न उब्जिन्छ कि पुराना र जीर्ण घरहरु भत्काएर शहरलाई ‘मोर्डन’ बस्ती खडा गर्न केले रोकिरहेको छ ? उत्तर आउँछ, सडक सीमाको विवाद ।
यो सडक खण्ड त्रिभुवन राजपथमा पर्छ । २०१३ सालमा काठमाडौंलाई वीरगञ्जसँग जोड्नेगरी त्रिभुवन राजपथ बन्यो । राजमार्ग बनाउँदा सडक सिमाको कुनै नियम लागू भएको थिएन । त्यसैले राजमार्गमै टाँसेर बस्ती बस्यो ।

सरकारले समयक्रममा सडक सीमालाई पटक-पटक संशोधन गर्दै बढाउँदै लग्यो । दायाँबायाँ २५ गजबाट सुरु भएको सीमाको दायरा २५ मिटर हुँदै अहिले ३१ मिटर कायम भएको छ । तर, यो मापदण्ड लागू गर्न सिंगै बस्ती भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।

वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमीन र घर भत्काउन न स्थानीयवासी तयार छन् न सरकारले नै प्रयास गरेको छ । वीरगञ्जका व्यवसायी प्रवीण सर्राफ सडक सीमाकै कारण वस्ती भत्किन पनि नसकेको र नयाँ पनि बन्न नसकेको बताउँछन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यो सडकमा सडक क्षेत्र दायाँबायाँ १५ मिटरमात्र कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । मेयर विजय सरावगीको घर पनि यही सडक खण्डमा पर्छ ।

सडक सीमाको अन्योल अझै टुंगिएको छैन । वीरगञ्जमा बजार क्षेत्र साँघुरो भएपछि बाइपास रोड सञ्चालनमा ल्याइयो । बजारमा गाडी छिर्दा जाम हुने समस्या भएकाले बाइपास बनाइएको थियो । अहिले भारतबाट आउने मालबाहक सवारी एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले बाइपासमा सवारीको चाप घटेको छ ।
वीरगञ्जको बजार क्षेत्रमा त मालबहाक सवारी छिर्नै पाउँदैनन् । तर, पनि यो खण्ड अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग क्षत्रेमै राखिएको छ । त्यसैले नियमानुसार दायाबायाँ २५ मिटर खाली छोड्नुपर्ने हुन्छ । बजार क्षेत्रको सडकको मर्मतको जिम्मा अहिलेसम्म सडक विभाग र त्यस मातहतको डिभिजन सडक कार्यालयसँगै छ ।

तर, पुरानो बजार ध्वस्त बनाएर सडक विस्तार गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्, मध्यमाञ्चलल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख शिवहरि सापकोटा । बजार खण्डको सडकमा के गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सडकको सीमा विवाद नटुंगिँदा वीरगञ्जका घरधनीले व्यवसायिक कम्प्लेक्सहरु बनाउन सकेका छैनन् । किनभने यो खण्डमा नक्सा पास भएको छैन । धेरै स्थानीयसँग जमीनको लालपूर्जा छ । उनीहरुले नगरपालिकामा सम्पत्ति कर तिरिरहेका छन् ।

तर, नयाँ घर बनाउन अनुमति नपाइने भएपछि पुरानै घर मेन्टेन गरेर चलाउनुको विकल्प छैन । धेरैले त एक तलाभन्दा माथि उठाएका नै छैनन् ।

‘यसले गर्दा वीरगञ्जको व्यवसायिक सम्भावनामा पनि ठेस लागेको छ । नयाँ बजिनेस गर्न चाहनेले बजार क्षत्रेमा ठाउँ नै भेट्दैनन्,’ स्थानीय ब्यापारी रमेशलाल झा भन्छन्, ‘व्यवसायिक फर्महरुलाई बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदा लगानी डुब्ने डर हुन्छ । नयाँ व्यवसायी आउनै नपाउने भएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि छैन ।’

वीरगञ्जको ब्यापारलाई फैलाउने हो भने सबैभन्दा पहिले बजार क्षेत्रको सडक सीमा अन्योल हटाउनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । नयाँ घर बन्ने अवस्था भए बजारमा नयाँ बिजनेश कम्प्लेक्सहरु थपिनेछन् र थप लगानीहरु पनि आउने उनीहरुको भनाइ छ ।

अहिले पनि धेरै चेन बिजनेस गर्ने कम्पनीहरु वीरगञ्जमा पुगेका छैनन् । त्यसको मूल कारण पनि यसै समस्यासँग जोडिएको छ । मुख्य बजार क्षेत्रमा चित्तबुझ्दो र राम्रा भवनहरु उनीहरुले भेट्नै सक्दैनन् । नयाँ व्यवसायिक कल्चर स्थापित गर्नै पनि वीरगञ्जलाई समस्या परिरहेको छ ।

तस्वीरः विकास श्रेष्ठ