सिटौलाको आग्रह : मधेसीहरु वार्तामा आऊ, लिम्बूहरु चित्त बुझाऊ !

७ असोज, झापा । संविधानसभामा मन्तव्य दिँदा पत्रपत्रिकाका कुरा नपत्याउन आग्रह गरेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विहीबार झापामा पनि पत्रिकामा आएका समाचार नपत्याउन आग्रह गरे ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले मिडियामा आएको समाचारका आधारमा नेपाल र भारतको मित्रवत् सम्बन्ध नबिग्रने ठोकुवा गरे ।

भद्रपुरको चन्द्रगढीमा बिहीवार नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाको पूर्णकदको शालिक अनावरण गर्दै सिटौलाले दुई देशको सम्बन्धमा मिडियामा आएका समाचार भ्रमपूर्ण भएको बताए ।

भारतसँग नेपालको पुरानो मित्रता रहेको बताउँदै सिटौलाले भने-‘पत्रपत्रिकाको समाचारका भरमा दुई देशको सम्बन्ध निर्धारण हुँदैन, पत्रपत्रिकामा आएका समाचारले भारतसँगको पुरानो सम्बन्ध प्रभावित हुँदैन ।’

सिटौलाले भारतका केही सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेको समाचार भारतको आधिकारिक धारणा हुन नसक्ने दाबी गरे । भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालालाई भेटेर समाचारमा आएका कुरामा सत्यता नभएको प्रष्ट पारेको सिटौलाले बताए ।

महामन्त्री सिटौलाले नेपाल र भारतका केही मिडियामा भारतले नाकाबन्दी लगाएको र सात बुँदे सुझाव दिएको भन्ने समाचार गलत भएको दाबीसमेत गरे ।

मधेसी र लिम्बुवानलाई सुझाव

झापा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेत रहेका सिटौलाले हिंसाले कसैको भलो नगर्ने भन्दै मधेसवादी दललाई वार्तामा आउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘वार्तामा बसौं, कहाँ कुरा मिलेको छैन, छलफल गरौं ।’

सिटौलाले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडमा राख्नुपर्ने लिम्बुवानको माग पूरा हुँदा पनि लिम्बुहरुले संविधानको स्वागत नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए । झापा, मोरङ र सुनसरीको निर्णय पर्साका नेताले गर्न उचित नहुने सिटौलाले बताए ।

संविधानमा नमिलेका कुरा मिलाउन सकिन्छ

नेपालको संविधान जनताबाट निर्वाचित ९१ प्रतिशत सभासदको सहमतिमा लोकितान्त्रिक बिधि र प्रक्रियाबाट आएको नेता सिटौलाकोे भनाइ थियो ।

उनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने बताए । भारतमा संविधान घोषणा हुँदा ६५ प्रतिशतले र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले मात्र सहमति गरेको सिटौलाले प्रष्ट पारे ।

उनले नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेकाले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक सबै बिषयमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने गतिशील संविधान निर्माण भएको ठोकुवा गरे । संविधान राजमार्ग भएकाले संविधानमा नमिलेका कुरा मिलाउन सकिने उनको तर्क थियो ।