२९ असार, काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ प्रावधान गर्ने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले प्रवाह गरेको १२ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्चअधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘१२ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने- ‘यस्तो राम्रो नीति अब अन्तिम समयमा काटिने संभावना त छँदै छैन ।’
जुन नीतिले कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरुको ठहर छ । बैंकर्सहरुले नै कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका थिए । यसअघिको विपन्न वर्ग कर्जाको मोडल खासै प्रभावकारी हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन नयाँ तरिका अपनाउन लागेको हो ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो ऋण लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सो व्यवस्था प्रभावकारी थिएन । वाणिज्य बैंकहरुले कुल लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रवाधान छ ।
बैंकहरुले लघुवित्त कम्पनीमार्फत विपन्न वर्गमा ‘होलसेल ल्याण्डिङ’ गर्दै आएका थिए । बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ४/५ प्रतिशत व्याजदरमा रकम दिने र लघुवित्त कम्पनीहरुले त्यो रकमलाई २० प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्दै आएका थिए ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित हुने ऋणको व्याजदर घटाउन, लक्षित वर्गसम्म सर्वसुलभरुपमा वित्तीय पहुँच पुगोस् र त्यस्तो रकम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन होस भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमर्फत १२ लाख रुपैयाँसम्मको लगानीलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न लागेको राष्ट्र बैंक ती अधिकारीको भनाइ छ ।
केन्द्रिय बैंकले यसअघि २०६८ माघमा निर्देशन जारी गरी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुले आफ्नो कुल लगानीको १२ प्रतिशत कृषि र उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, ठूलो रकमको कारोबार गर्ने र ग्रामिण इलाकामा न्यून उपस्थित भएका वाणिज्य बैंकहहरुलाई भने कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । तैपनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन भएकाले बैंकहरुले भेटेसम्म त लगानी गर्दै पनि आएका थिए । बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई होलसेल ल्याण्डिङ गर्दै आएका थिए ।
तर, अब भने सीधै किसानलाई १२ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएपनि त्यो रकम विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने भएपछि कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
०७१/७२ को बजेट भाषणमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले युवा किसानलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमै बैंकबाट १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । ०७१ असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यवा किसानलाई व्याजदरमा दिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । सोही वर्ष माघमा राष्ट्र बैंकले किसानलाई व्याज अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशन बैंकहरुलाई दिएको थियो ।
सो व्यवस्थासँगै बैंकहरुबाट व्यावसायिक र ठूला फार्महरुमा बैंकहरुले लगानी बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म करिब १६ सय युवा किसानले ६ प्रतिशत व्याजदरमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा राज्यले कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखी कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
सरकारले दुई वर्षदेखि कृषि बीमाको ७५ प्रतिशत बीमाशुल्क सरकारले नै तिर्दै आएको छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमाको कारोबार गर्ने छुट्टै शाखा खोल्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो । अहिले बीमा कम्पनीहरुले देशभर कृषि बीमाको कारोबार गर्ने शाखा स्थापना गरी कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
राज्यले नीतिगत प्रोत्साहन गरेसँगै कृषि क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको मात्रै छैन । कृषि क्षेत्र व्यावसायिक र आधुनिक पनि बन्दै गएको छ ।
