४ बैशाख, काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर धमाधम विद्यार्थी भर्ना भइरहेका बेला प्रमुख दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले ७२ घण्टाभित्र शुल्क फिर्ता गर्न-गराउन विद्यालय सञ्चालक तथा सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । अन्यथा निजी विद्यालयहरुमा भर्ना बन्द गराउने उनीहरुको चेतावनी छ ।
शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल समेत गठन गरेका विद्यार्थीहरु नेताहरुले शुल्क फिर्ता नगर्ने निजी विद्यालय बन्द गराएर त्यहाँका विद्यार्थीहरुलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्न पठाउने बताए ।
यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रञ्जित तामाङसँग छोटो कुराकानी गरेको छ :
शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको बेला कार्यदल गठनको औचित्य के ?
हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा बिभिन्न समस्या र विवाद आउने गरेका छन् । ति विवादहरु समाधानका लागि सबै विद्यार्थीहरुको एउटै धारणा बनाउने र तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान खोज्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अहिले हामी स्थानीय चुनावको तयारीमा जुटेकाले केही ढिला हुनु स्वाभाविक हो । तर, हालसम्म जे-जे भए पनि अबदेखि समस्या नआवस् भन्ने हामी चाहान्छौं ।
त्यसका लागि तपाईंहरुको गृहकार्य के छ ?
हामी भोलि शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं । र चर्को शुल्क असुली रोक्न माग गर्छौं । माग सम्बोधनका लागि हामीले ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिन्छौं । यदि माग सम्बोधन नभए ७३ घण्टादेखि निजी विद्यालयको भर्ना बन्द गराउँछौं ।
विद्यालय बन्द गराएर विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्न पाइन्छ ?
निजी विद्यालयहरुको दादागिरी र अटेरीपनले सीमा नाघ्न थाल्यो । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले शुल्क नबढाउन भनेर दिएको निर्देशन पनि पालना गरेनन् । दुई वर्षअघि शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी संगठन, अभिभावकहरुसँग भएको सहमति पनि पालना गरेनन् । त्यसैले हामी कठोर निर्णय लिन बाध्य भएका हौं ।
विद्यार्थीको भविष्यप्रति हामी पनि गम्भीर छौं । त्यसको विकल्प सरकारी विद्यालयहरु छन् । सरकारले सरकारी विद्यालयमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो आग्रह छ- अर्थमन्त्री जी, शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुहोस् ।
बन्द गराउनु भन्दा छलफल कुराकानीबाट समस्याको समाधान निस्किन सक्थ्यो होला नी । विद्यालय सञ्चालकहरुसँग तपाईंहरुले छलफल गर्नुभयो ?
प्याब्सन र एनप्याब्सनका नेतृत्वसँग मैले छलफल गरेको छु । एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्ण शाही, प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले हामी शुल्क बढाउन पाउँछौं, बढाएका हौं भन्नुभयो । मैले तपाईंहरुजस्तो बुद्धिजिवीले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ ? विद्यार्थी, अभिभावक, यो समाज र यो देशप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ की पर्दैन ? शिक्षामा व्यापारिकरण गर्ने ? भनेर प्रश्न गरेको छु । तर, उहाँसँग यसको जवाफ नै छैन ।
प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले हामीहरुसँग समन्वय नै नगरिकन केही विद्यालयहरुले शुल्क बढाएको बताउनुभयो ।
यो समस्या समाधानको मिलन बिन्दु कहाँनेर छ त ?
पूर्वसहमति, अदालतको आदेश लगायतको आधारमा उहाँहरुले शुल्क फिर्ता लिनुपर्छ । अन्यथा १ देखि १० कक्षासम्म निजी विद्यालयमा भर्ना बन्द गर्छौं । त्योबीचमा हामी कसैसँग पनि वार्ता गर्दैनौं । शुल्क फिर्ता लिएको घोषणा गरे हामी पनि स्वतः ब्याक हुन्छौं ।
यो पनि पढ्नुहोस्
